‘स्थानीय तहमा प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ’
फिक्कल गाउँपालिका नेपालको बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको यस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल डम्बरबहादुर रजनमगर कार्यरत हुनुहुन्छ । २०७१ सालबाट नेपालको निजमती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका प्रशासकीय अधिकृत रजनमगर एउटा कुशल प्रशासकको रुपमा चिनिनुहुन्छ । फिक्कल गाउँपालिकाको दीगो विकास र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रजनमगरसँग पालिकामा विकासका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतिलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कार्यकारी सम्पादक कश्यप बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- फिक्कलमा गाउँपालिका मातहतका सबै कार्यालयहरुबाट सेवा प्रवाह हुने कुराहरुमा आआफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सेवाहरु सबै कार्यालयहरुबाट प्रवाह भइरहेका छन् । शाखा प्रमुखहरुसँग हप्तैपिच्छे बैठक बसेर रिपोर्ट लिने, सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलका कार्यहरु भइरहेका हुन्छन् ।
- नागरिकको जीवनस्तर उकास्न हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा फिक्कल समृद्धिको मूल आधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगार भन्ने नारा नै दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेका छौं ।
- नीति, नियममा बसेर सबैले काम गर्दा आर्थिक अनियमितता त्यति हुँदैन । यहाँ जनप्रतिनिधिबाट पनि त्यस्तो खालको दवाव छैन । प्रशासनिक हिसाबले नियम, कानुनअनुसार काम गरेपछि आर्थिक सुशासन भइहाल्छ ।
- अझै पनि स्थानीय तह संस्थागत रुपमा विकास नै भइसकेका छैनन् । संघीयताको सवालमा राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता, आर्थिक संघीयता हो । संघीयताको तीन वटा पक्षमा प्रशासनिक संघीयता अझै परिपक्व भइसकेको छैन । अहिलेसम्म निजामति सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । निजामति सेवा ऐन बनेपछि प्रदेश निजामति सेवा ऐन र त्यसपछि स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकिने भन्ने छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरुमा अहिले एक किसिमको अन्यौलता कायममै छ ।
नागरिकलाई सुशासन सहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवाको प्रभावकारीताका लागि के कस्ता सुधारका प्रयास भइरहेका छन् ?
फिक्कलमा गाउँपालिका मातहतका सबै कार्यालयहरुबाट सेवा प्रवाह हुने कुराहरुमा आआफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सेवाहरु सबै कार्यालयहरुबाट प्रवाह भइरहेका छन्, ती भइरहने कुराहरु पनि भए । त्यहीअनुसार निर्देशन दिने, महिना महिनामा रिपोर्ट लिने, बेला बेलामा कार्यालयहरुको अनुगमन गर्ने कार्यहरु भइरहेका हुन्छन् । जनगुनासोको सुनुवाई गरेर सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने कार्यहरु पनि भइरहेका छन् । त्यस्तै अनलाइनबाट सेवा दिने सिष्टमलाई थप मजबुत बनाउनेलगायतका कार्यहरु भइरहेका छन् । शाखा प्रमुखहरुसँग हप्तैपिच्छे बैठक बसेर रिपोर्ट लिने, सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलका कार्यहरु भइरहेका हुन्छन् ।
फिक्कल गाउँपालिकामा विकासका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतिहरु के के देख्नुभयो ?
स्थानीय तहमा नागरिकका आवश्यकता धेरै नै भइहाल्छन् । विकासका आवश्यकता, जनताका चाहना समय सन्दर्भअनुसार बढ्दै जान्छ । सबभन्दा ठूलो भनेको पहिलो कुरा बजेटकै आवश्यकता हुन्छ । स्थानीय तहमा सीमित बजेटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति बजेट कार्यक्रमभन्दा बाहेक पनि अन्य कार्यक्रमहरु परिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई स्वीकृत बजेट शीर्षकबाट काम गर्न नमिल्दा नमिल्दै पनि कतिपय अवस्थामा आर्थिक भार पर्ने कुराहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा आवश्यकता सँगसँगै बजेटको चुनौति छँदैछ । अझै पनि स्थानीय तह संस्थागत रुपमा विकास नै भइसकेका छैनन् । संघीयताको सवालमा राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता, आर्थिक संघीयता हो । संघीयताको तीन वटा पक्षमा प्रशासनिक संघीयता अझै परिपक्व भइसकेको छैन । प्रशासनिक संघीयताकै कुरा गर्दा अहिलेसम्म निजामति सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । निजामति सेवा ऐन बनेपछि प्रदेश निजामति सेवा ऐन र त्यसपछि स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकिने भन्ने छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरुमा अहिले एक किसिमको अन्यौलता कायममै छ । जसका कारण कतिपय अवस्थामा माथिबाट स्वीकृत भएर आएको दरबन्दीअनुसार पनि कर्मचारी राख्न सकिन्न । अरु संस्थागत विकासमा अझै ऐन कानुनकै अभाव छ । त्यस्तै जनशक्तिको पनि अभाव छ । भूगोलअनुसार स्रोतको पनि कमी छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा रहेर कार्यसम्पादन गर्न अहिलेसम्म चुनौति नै रहेको छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनका इन्डिकेरहरुमा पालिकाको अवस्थामा के के कुरामा सुधार हुँदै गइरहेको छ ?
धेरै कुराहरुमा सुधार भइरहेको छ । यसपालि अर्को एफआरए भन्ने वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनमा ८२ अंक आएको छ । लिजामा ६७ अंक आएको छ । कतिपय इन्डिकेरहरु नै एफआरए, लिजा अनि अर्को कार्यसम्पादनको कुरा छ त्यसमा भूगोल जस्तो महानगर, उपमहानगर त्यसपछि गाउँपालिका गाउँपालिकामा पनि हिमाली भेगका गाउँपालिका, तराई भेगका गाउँपालिका लागि कतिपय एउटै इन्डिकेटरले नभ्याउन सक्ने हुन्छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । जस्तो वित्त आयोगले लिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कतिपय जनसंख्याको आधारले हुँदो रहेछ, त्यो नै मिट गरिरहेको हुँदैन । यसले गर्दा कम नम्बर आइरहेको हुन्छ । त्यसैले ठाउँअनुसार र पालिकाअनुसारको वर्गीकरण गरेर त्यसको इन्डिकेटर बनाउनु पर्ने देखिन्छ । कतिपय अलि जटिल प्राविधिक कुरा जस्तो भवन बनाउने, पूर्वाधारका कुरामा इआईई गर्ने जस्ता कुरा गाउँपालिकामा अलि कार्यान्वयन गर्न जटिलै हुने खालका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
बजेट खर्च एकदम राम्रोसँग भइरहेको छ । स्थानीय तहमा बजेट खर्च सतप्रतिशत नै गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ नहुनु छुट्टै कुरा हो तर गाउँपालिकामा बजेटकै अभाव छ । स्थानीय तहमा काम लगभग सबै भइसकेको छ तर बजेट निकासा छैन । जस्तो अस्ति तेस्रो त्रैमासिकसम्म ७५ प्रतिशत बजेट निकासा भइसक्नु पर्नेमा संघबाट ५५.७४ प्रतिशतमात्रै त्योभन्दा नबढ्ने गरी पठाउनु भनेर परिपत्र त्यहीअनुसार आएको छ । जसले गर्दा हामीलाई भुक्तानी दिन गाह्रो भइरहेको छ । जस्तो उपभोक्ता समिति, ठेकेदारहरु, निर्माण व्यवसायीहरुले काम सकिसकेका छन् । भुक्तानीका लागि बिल पनि आएको छ तर बजेट अभावका कारण हामीले दिन सकिरहेका छैनौं । चालु बजेटमा पनि त्यस्तै छ । राजश्व बाँडफाँडको अहिलेसम्म दुई तिहाइ आइसक्नु पर्नेमा ५० प्रतिशत पनि बजेट निकासा भएको छैन । बजेट नभएको कारणले जस्तो संघ र प्रदेशले बजेटको सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यही सिलिङअनुसार हामीले टाइट्ली कार्यक्रम तय गरिएको हुन्छ । अनि त्यही बजेट सिलिङ पठाउँछु भनेकै नपठाएपछि हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो छ । आन्तरिक आय गाउँपालिकाको त्यति हुँदैन । राजश्व कम उठेको हुन्छ जसले गर्दा अलि समस्यै छ । पोहोर हाम्रो ९५ प्रतिशत प्रोजेक्ट खर्च भएको देखिँदो रहेछ । तर खर्च गर्नलाई गाउँपालिकामा बजेटकै अभाव छ ।
स्थानीय तहप्रति नागरिकका अपेक्षा बढेकाले जनप्रतिनिधिहरुले त्यहीअनुसारका टुक्रे कार्यक्रम ल्याउन खोज्नु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला । तर पनि नतिजा नदेखिने कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशासनिक तहबाट कत्तिको घच्घच्याई रहनुभएको छ नि ?
नागरिकको सबभन्दा नजिकको सरकार भएका कारणले साना साना टुक्रे योजनाहरु धेरै हुनु स्वभाविक पनि हो । नागरिकले आफ्ना जनप्रतिधिसँग धेरै अपेक्षा राख्ने भएकाले उहाँहरुको एउटा बाध्यता पनि होला । जनआकांक्षा बढेको पनि हो, हिजो निर्वाचन हुँदै गर्दाका वाचाहरु पनि हुन्छन् । नागरिकले पनि त्यहीअनुसार अपेक्षा गरेको हुन्छ । जुनसुकै सरकारसँग पनि समय सन्दर्भअनुसार जनताका माग धेरै हुन्छन् नै । त्यसलाई सम्बोधन गर्न एकैचोटी त सक्दैन । त्यसलाई ठ्याक्कै म्याचिङ गरेर नागरिकको पहिलो आवश्यकता कुन हो त त्यसलाई प्राथमिकता दिएर क्रमशः योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने हो । यसपाली हामीले सुरुबाटै बजेट निर्माणकै प्रक्रियाको प्रथम चरणमै टोल विकास संस्थाहरु गठन गरेर बस्ती टोलस्तरबाटै योजनाहरु छनौट गर्ने, वास्तविक आवश्यकता के हो, उहाँहरुले सबै योजनाहरु ल्याउनु हुन्छ । त्यसपछि हामी बजेट तर्जुमा समिति बसेर त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने छ । सबै त समेट्न सकिन्न तर पहिला टोल बस्तीस्तरबाटै योजना माग गर्ने त्यसपछि आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधिकहरुलाई मैले पनि भनेको छु । त्यो कुरा उहाँहरु आफैंले पनि महसुस गर्नु भएकोले बजेट निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत अहिले दुई चरणको बैठक बसिसक्यौं । यसपालिदेखि प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने भन्ने नीति नै रहेको छ ।
आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्न पालिकाले कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ?
नागरिकको जीवनस्तर उकास्न हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा फिक्कल समृद्धिको मूल आधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगार भन्ने नारा नै दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेका छौं । पालिकामा अहिले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर वडाअनुसारको पकेट क्षेत्रहरु घोषणा गरेर त्योअनुसारको लगानी भइरहेको छ । हेफर नेपाल भन्ने एउटा संस्थासँग ७५÷२५ को साझेदारीमा प्रांगारिक कृषि कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । त्यसबाट यसपालि कृषि एम्बुलेन्स किन्ने, त्यसपछि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरु, व्यवसाय प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । जस्तो तीन नम्बर वडामा पनि एक घर एक सिँचाइका लागि पोखरीको लगभग निर्माण भइसकेको छ । त्यसबाट पानीको अभाव भएको ठाउँमा पानी संकलन गरेर करेसाबारीमा तरकारी उत्पादन गर्ने योजना छ । त्यस्तै कृषि संकलन केन्द्रहरु छन् । त्यसपछि लघु उद्यम सशर्तकै कार्यक्रम भएकाले त्यसलाई हामीले प्रभावकारीरुपमा संचालन गरिरहेका छौं ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासमा के कस्ता प्रगति हासिल भइरहेका छन् ?
सिन्धुली जिल्लामै शिक्षामा सबभन्दा धेरै लगानी हाम्रो गाउँपालिकाले गरेको छ । सशर्तको कार्यक्रम पहिले नै सबैतिर भइहाल्छ । त्योभन्दा बाहेकका जस्तो आइसिटी बेसमा पठनपाठन गर्नका लागि दरबन्दी नभएको ठाउँमा पालिकाको स्रोतबाट थप शिक्षकहरु राखेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका छौं । एकदेखि तीन कक्षासम्म गणित विषयलाई अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने भनेर सुरुवात गरेका छौं । बेलाबेलामा शिक्षकहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगभग फिक्कलमा पालिकास्तरीय १० शैयाको अस्पताल बनिसकेको छ । अरु स्वास्थ्य इकाई, स्वास्थ्य चौकीहरु पनि छन् । त्यहाँबाट पनि नागरिकहरुले आफ्नो उपचार गराइरहनु भएको छ । पालिकाले घुम्ती शिविरमार्फत आफ्ना नागरिकको विभिन्न स्वास्थ्य समस्यासम्बन्धी निःशुल्क उपचारका कामहरु गर्दै आएको छ । जस्तो आखाँ शिविर संचालन, पाठेघरको समस्या भएका महिलाहरुको उपचारमा पनि सहयोग गरिरहेको छ । पालिकामा निर्माणमा भएको १० शैयाको अस्पताल संचालनमा ल्याउन पनि चुनौति नै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाउँपालिकाले नै व्यवस्थापन गर्नु भनेको छ । त्यसका उपकरणहरुको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न हामीले ओएनएम गरेर २२ जनाको दरबन्दी पास गरिसकेका छौं । आगामी सालदेखि संचालन गर्ने भन्ने खालको तयारी छ । भर्खरै प्रदेश सशर्तको कार्यक्रमअनुसार दुई जना स्टाफ नर्स र एक जना डाक्टरको नियुक्ति भएको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आमनागरिकको पहुँच विस्तार गर्न स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरुमार्फत उपचार गराउने भन्ने पालिकाको नीति रहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा बेरुजु न्यूनिकरणका लागि प्रशासनिक तहबाट के कस्ता प्रयास गरिरहनु भएको छ ?
नीति, नियममा बसेर सबैले काम गर्दा आर्थिक अनियमितता त्यति हुँदैन । यहाँ जनप्रतिनिधिबाट पनि त्यस्तो खालको दवाव छैन । प्रशासनिक हिसाबले नियम, कानुनअनुसार काम गरेपछि आर्थिक सुशासन भइहाल्छ । उता बेरुजु लगत पहिला अद्यावधिक रहेनछ । हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप जिम्मेवारी दिएर आवधिकरुपमा बेरुजु लगत निकाल्ने त्यसपछि असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर पत्रचार गरेको छ । बेरुजुलाई लेखा समितिमार्फत सभाबाट नियमित गर्नुपर्ने खालको गराउनको लागि ऐन रहेनछ । अहिले त्यो ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट भइरहेको छ । सुरुदेखि अहिलेसम्मका आवधिकरुपमा थपिएका बेरुजुहरुमा जस्तो नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुहरु धेरै छन् । त्यसलाई सभामार्फत प्रक्रिया पुर्याएर नियमित गर्नको लागि महालेखा परीक्षकमा पठाउनलाई एउटा ऐन चाहिने रहेछ । ऐन बनाएपछि लेखा समितिमा छलफल गराएर सभाबाट नियमित गराएर बेरुजुको मात्रा घटाउने भन्ने रहेको छ । मैले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ८० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको छु । सतप्रतिशत नै भन्नुपर्ने हो तर त्यति नै मिट भयो भने पनि एउटा उपलब्धि हुन्छ भनेर अहिले लागेको छु ।
स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानु, विकासमा अपनत्व लिन नखोज्नु, सबै काम पालिकाले नै गरिदियोस् भन्ने भावना नागरिकमा देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समिति नै ठेकेदारी प्रथा जस्तो नाफा घाटामा अल्झिन खोज्नु जस्ता कुराले स्थानीय तहको विकासमा के कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?
यस्ता गतिविधिले स्थानीय तहको विकासका काममा असर गर्छ नै । अहिले राज्य नै एकदमै धेरै वितरणमुखी भयो । राज्यले गर्न सक्दा त सबै नागरिकको जिम्मा लिँदा भयो । तर लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । पहिले पहिले श्रमदान गर्ने चलन थियो । अहिले जनतामा सबै कुरा सरकारले नै गरिदियोस् भन्ने मनोभाव बढेको देखिन्छ ।
उपभोक्ता समितिहरुमार्फत गरिएका कामहरु यहाँ त्यति धेरै छैनन् । कडाइका साथ नै काम गराइरहेका छौं । उपभोक्ता समितिले व्यहार्ने, साझेदारी गर्ने श्रमदान १० प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साना साना योजनाहरुको काम उपभोक्तामार्फत गराउँदा टाढा टाढाबाट आउनु पर्ने हुनाले उहाँहरुलाई पनि झन्झट भएको जस्तो हुँदो रहेछ । न्यूनतम् कागजी प्रक्रिया पुर्याउनलाई आउनु पर्दा थप खर्च लाग्छ भन्ने त्यो उहाँहरुको गुनासो हुँदो रहेछ । हामीले पनि मूल्यांकन गरेर टाइट्ली नै काम अगाडि बढाउने हुँदा उहाँहरु घाटा भयो भन्नु हुन्छ । उहाँहरुले झन्झट मानेको हिसाबले चाहिँ अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ । अपनत्वको हिसाबले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा खानेपानीका योजनाहरु एकदम उपयुक्त छन् । बाटाघाटाका कुराहरुमा ऐनले जस्तो डोजर नलगाउने भनेको हुन्छ । भूगोलअनुसार डोजर नलगाउँदा पनि सम्भव छैन । डोजर लगाउँदा भ्याट बिल काट्नु पर्ने जस्ता कुराले उपभोक्ता समितिले घाटा भयो भनेर झन्झट मान्ने कुराले अलि समस्यै भएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरुले विकासका नाममा विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिएको पाइन्छ । त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरुहरु पनि सँगसँगै लैजान सकेको भए विकास निर्माणका कार्यमहरु अझै प्रभावकारी हुन्थे कि ?
वास्तवमा यो कुरा सही हो । यसपालि हाम्रो अध्यक्षज्यूलगायत सबै जनप्रतिनिधिहरुले बजेटको तयारीका लागि बस्दै गर्दा पनि उहाँहरुले विकासका अन्य गतिविधि सँगसँगै मानव विकास र प्रत्यक्ष जनताको आयआर्जनसँग जोडिने, उद्यमशील हुने विषयमा हामीले विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र संघ, प्रदेशतिर पनि विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरु त्यसरी नै मागेका छौं । आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउँदा पूर्वाधारअन्तर्गत नयाँ बाटोघाटो नबनाउने, पहिले नै ट्रयाक खोलिएका बाटोघाटोको बरु स्तरोन्नति गर्ने भन्ने छ । मुख्यगरी कृषि, रोजगारी सिर्जना हुने उद्यमशील किसिमका र मानव विकासमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमको अवधारणबाट बजेट बनाउने भन्ने कुरा छ । विशेषगरी कृषिलगायत रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरेका छौं । अब नयाँ बाटोघाटो, विकासका नाममा साना साना टुक्रे कार्यक्रम हाल्नेभन्दा पनि रोजगारी सिर्जना हुने, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु यसपालि गर्ने भन्ने महसुस भएरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिबाट पनि त्यस्तै खालको प्रतिवद्धता आएको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले कार्यसम्पादन गरिरहँदा जनप्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता समिति र मातहतका कर्मचारीबाट चाहिँ कत्तिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
फिक्कलको हिसाबमा जनप्रतिनिधिहरुबाट सहयोग पाइरहेका छौं । ऐन, नियम कानुनअनुसार जे छ, त्यसभन्दा दायाँ बायाँ नजाने भन्ने नै हो । जनप्रतिनिधिहरुबाट कानुनमा जे जस्तो भए पनि यो काम हुनुपर्छ भन्ने कुनै दवाव छैन । उहाँहरु पनि समझदार नै हुनुहुन्छ । मातहतका कर्मचारीबाट पनि सहयोग भइनै रहेको छ । कतिपय अवस्थामा ठूलो भूगोल र थोरै प्राविधिकहरु हुँदा यातायातको समस्याका कारणले पनि केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ । तर पनि फिक्कलको विकास र सेवा प्रवाहमा सबै तहबाट सहयोग भइरहेको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिहरुको सन्दर्भमा उहाँहरुको गुनासोचाहिँ प्रक्रिया अलि झन्झट भयो, आइरहनुपर्यो, थप खर्च भयो, प्रशासनिक खर्च भयो भन्ने जस्ता कुराहरु छन् । त्यसबाहेक काहिँकतैबाट फिक्कलको विकासमा अवरोध भएको अवस्था छैन ।
स्थानीय तहमा रहेर लामो समयदेखि कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय प्रशासनमा जे जस्ता समस्याहरु देख्नुभयो, त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगत रुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
व्यक्तिभन्दा पनि संस्थागत क्षमता नै ठूलो कुरा हो । संस्थागत क्षमता विकासको लागि संघ र प्रदेशले त्यहीअनुसारको तालिमका कुराहरु, प्रक्रियाका कुराहरु, संस्थागत क्षमताका विकासमा थप तालिमलगायत बजेट, प्रक्रियाहरुका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानुनहरु, प्रक्रियाहरु बनाउने कुराहरुदेखि लिएर जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या नै रहेको छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार नै थाहा हुँदैन । झन् सदस्यहरुलाई केही नै थाहा हुँदैन । उहाँरुलाई पनि संघ अथवा प्रदेशले अभिमुखीकरण गराउने, आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकारहरुप्रति थप तालिमहरु दिने कुराहरुको अहिले पनि कमी भएको देखिन्छ । मुख्य कुरा प्रशासनमा ऐन, कानुन मै अन्यौलता रहेको अवस्था अझै विद्यमान छ । कानुनहरु छिटो बनाइदिनु पर्यो । कतिपय सशर्तका कार्यक्रमहरु सर्त राखेरभन्दा पनि एकमुष्ट पठाए हुने हो । स्थानीय तह आफैंले कानुन बनाएर गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । बजेट सिलिङअनुसार काम गर्न समयमै बजेट निकासा नहुँदाखेरी पनि प्रशासनिकदेखि लिएर सबै विकासका कामहरु अवरोध हुने अवस्था रहेको छ । त्यस्तै कर्मचारी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरुलाई पनि अझै सक्रियताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
