‘नागरिकसँग गरेका प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्दै आएका छौं’
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएर जनप्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हालेको पनि ९ वर्ष पुगेको छ । नागरिकका लागि स्थानीय तह सरकारको सबैभन्दा नजिकको, छिटो प्रतिक्रिया दिने र प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत गर्न सकिने एउटा संरचना हो । तर पनि स्थानीय तहहरु संविधानले कल्पना गरेको स्वायत्त, सक्षम र जवाफदेही स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन अझै संघर्षरत छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय शासन सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ २०७९ सालमा सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट दोस्रो कार्यकालका लागि पनि उम्मेदवारी दिनुभएकी पार्वती सुनुवार स्थानीय सरकारको प्रमुखमा पुनःनिर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा गाउँपालिकाले पछिल्लो ४ वर्षदेखि नागरिकलाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ । अध्यक्ष सुनुवारसँग फिक्कल गाउँपालिकामा भएका विकासका गतिविधि, सुशासन र भावी योजनाका सम्बन्धमा सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- हामीले निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौं ।
- स्वास्थ्य सेवामा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, प्रसुति गृह, स्वास्थ्य बीमा, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम र औषधी पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ ।
- शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा, बालबालिकाको विद्यालय उपस्थितिलाई प्रोत्साहन र शैक्षिक पूर्वाधारमा सुधार गरिएको छ ।
- कृषि र पशुपालनमा उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन, तालिममार्फत किसानको आय बढाउने काम भएको छ ।
- रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि हामीले उद्योगहरु स्थापना गर्दै आफु पनि उद्यमी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो पालिकामा लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । जुनचाहिँ गाउँपालिकाहरु कसैले पनि अहिलेसम्म लगानी सम्मेलन गरेको छैन । लगानी सम्मेलनमार्फत युवालाई स्थानीय लगानी र उद्यमतर्फ प्रोत्साहनका लागि जोड दिएका छौं ।
- फिक्कलको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल दृश्य, सूर्योदय–सूर्यास्त, मगर संस्कृति, होमस्टे, जल तथा साहसिक पर्यटन सम्भावना प्रवर्द्धन गर्दै दीर्घकालीन पर्यटन विकास, पूर्वाधार विस्तार र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणतर्फ काम भइरहेको छ ।
- पालिकामा शून्य बेरुजुको नीति अपनाउँदै नागरिकको तत्काल आवश्यकता र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । यस क्रममा कानुन वा कार्यविधि अभावका कारण देखिएका बेरुजु घटाउन प्रशासन र जनप्रतिनिधि दुवै जिम्मेवार भएर मितव्ययी, उत्तरदायी सेवा सुनिश्चित लागि काम गरिरहेका छौं ।
तपाइँले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पनि ४ वर्षको अवधिमा फिक्कल गाउँपालिकामा नागरिकलाई दिगो विकास र सुशासनको अनुभूति दिनेगरी कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुभयो ?
हामीले फिक्कल गाउँपालिकामा निर्वाचनमा जाँदै गर्दा मतदाताहरु सामु गरेका जुन प्रतिवद्धताहरु थिए, ती प्रतिवद्धताहरुलाई पूरा गर्दै आएका छौं । फिक्कल गाउँपालिकाको खास गरेर ‘फिक्कल समृद्धिको मूल आधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगार’ भनेर त्यसकै लागि हामीले काम गरिरहेका छौं ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले आधारभूत स्वास्थ्यचाहिँ नागरिकहरुको मौलिक अधिकारभित्र पनि पर्छ अनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा आधारित स्वास्थ्य भन्ने पनि छ । त्यसैअनुरुप स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुदृढिकरण गर्ने काम भइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिने, जनशक्ति व्यवस्थापनको काम र पालिकास्तरीय अस्पताल पनि संचालन गरिरहेका छौं । गत सालको पालिकाहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सिन्धुली जिल्लाको ९ वटा स्थानीय तहमध्ये हाम्रो पालिका स्वास्थ्यतर्फको सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा उत्कृष्ट पालिका पनि भएको थियो । स्वास्थ्यमा पनि आधारभूत उपचारात्मकभन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक कामहरुचाहिँ हामीले गर्दै आएका छौं । हामी मातृशिशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर काम गर्छौं । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रसुति गृहहरुको संचालन गरेका छौं । त्यसमा जनशक्तिको व्यवस्थापन, औजारहरुको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । स्वास्थ्य सेवा लिन आउनको लागि पनि वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएका छौं । जस्तो अहिले नेपाल सरकारले गर्भ जाँच गर्ने ८ पटकको जुन कम्पोनेन्ट राखेको छ । त्यसमा हामीले प्रत्येक पटक आउँदाखेरी गर्भवती महिलाहरुलाई एक हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा भनेर उपलब्ध गराउँछौं । यसरी ८ पटक गर्भ परीक्षण गर्न आउँदा हामीले ८ हजार उपलब्ध गराउँछौं ।
हामीले फिक्कल गाउँपालिकालाई घरमै हुने सुत्केरीको कुरालाई शून्य गर्न लागेका छौं । त्यो अभियानअन्तर्गत हाम्रो पालिकाभरीका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छुट्टै प्रसुति विभागमा हुन्छ भनेदेखि उहाँहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सबाट यहाँसम्म लाने ल्याउने काम गर्दै आएका छौं । यदि पालिका बाहिरका जिल्ला अस्पताल, काठमाडौं, धुलिखेल अथवा अन्य ठाउँमा जानुहुन्छ भने पनि उहाँहरुलाई हामीले ५० प्रतिशतमा यातायातको सुविधाहरु उपलब्ध गराएका छौं । त्यसपछि उहाँहरुले आइरन चक्कीहरु खाए नखाएको हामीले अनुगमन गर्छौं । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप लगाएको नलगाएको अनुगमन गर्छौं । यसरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममा जोड दिन्छौं । जुन पालिकाका नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने निःशुल्क औषधीहरुलाई उहाँहरुको पहुँचसम्म पुर्याउने कामहरु गर्दै आएका छौं । यदि स्वास्थ्य संस्था टाढा छ भने हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरु पनि संचालनमा ल्याएर अथवा घुम्ती शिविरहरु राखेर भए पनि कसरी हुन्छ उहाँहरुलाई सुविधा लिनको लागि प्रोत्साहन गर्ने कामहरु गरिरहेका छौं । आँखा स्वास्थ्य शिविरहरु, महिलाको पाठेघर स्क्रिनिङ क्याम्पहरु, नसर्ने रोगहरुको स्क्रिनिङ गर्ने कामहरु, जनरल स्वास्थ्य उपचारको कामहरु, जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवाका कुराहरुको लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले भर्खरै पनि नसर्ने रोगहरुको स्क्रिनिङ क्याम्प सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्यौं । अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पनि इजाजत लिएर हाम्रो अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरिसकेका छौं ।
शिक्षामा पनि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिएका छौं भने सँगसँगै अनिवार्य शिक्षाका लागि बालबालिकालाई पनि विद्यालय पठाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । यसमा सबै बालबालिकालाई समेट्ने प्रयास भइरहेको छ । पालिका आफैंले पनि निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा सुरुवात गरिरहेको छ । नतिजाको कुरा गर्ने हो भने पनि समग्रमा राम्रो प्रतिशत उत्तिर्ण गराउन सफल भएका छौं । माध्यमिक तहमा पनि हाम्रा ७ वटा माध्यमिक विद्यालयले शतप्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् । हाम्रा सबै तहहरु प्राथमिक तह, आधारभूत तह, माध्यमिक तह, बालविकास कक्षाहरु, शिशु कक्षाहरुमा समेत हामीले शिक्षकहरुको व्यवस्थापन, तालिम, त्यसैगरी कक्षाकोठा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीको सुविधाहरुका लागि काम गर्दै आएका छौं । हाम्रो फिक्कलको विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु राजधानीको कलेजहरुमा गएर पनि उच्च शिक्षाको लागि नाम निकाल्न सफल भएका छन् । त्यो भनेको हामीले प्रतिवद्धतामा व्यक्त गरेको कुराहरु पूरा भएको हो । हामीले शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुराहरु गर्दै आइरहेका छौं । यहाँका बालबच्चाहरु आउट नलेजमा पनि अयन्त्र पालिकाको भन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भइरहेका छन् । पालिकामा थोरै जनसंख्या भएपनि गुणस्तरचाहिँ हामी वृद्धि गरिरहेका छौं ।
अन्य क्षेत्रमा पनि एकैचोटी देखिने कामहरु हुँदैनन् तर मसिना मसिना कामहरु धेरै भएका छन् । त्यसको रिजल्ट आउन समय लाग्छ । फिक्कल गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरु कृषि कर्ममा हुनुहुन्छ । यहाँ विशेष गरेर बाख्रा पालनको धेरै नै सम्भावना छ । भैंसी पालन, अरु कृषिको नगदे बालीहरु छन् । हामीले किसानको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि बजारीकरणको काम गरिरहेका छौं । उब्जनीहरु बढाउने कामहरु गरिरहेका छौं । परम्परागतभन्दा उहाँहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई एकीकृत हिसाबमा बजारको व्यवस्थापन गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । भैंसी पालनका लागि नश्ल सुधारको कुराहरु भए, बाख्राको पनि नश्ल सुधारको कामहरुमा उहाँहरुलाई ब्याड बोकाहरु उपलब्ध गराउने, अरु कम्युनिटी पिपुलहरुलाई पनि बाख्रा पालनको लागि तालिमहरु उपलब्ध गराउने, व्यवसाय दर्ता गर्न लगाउने, बाख्राहरु पालिकाकै तर्फबाट पनि वितरण गर्ने, वित्तीय संघ संस्थाहरुसँग व्यवसायिकरुपमा जोड्न सहयोग गर्ने काम गरेका छौं ।
संघ प्रदेशले पनि कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुँदा त्यस्ता कार्यालयहरुसँग समन्वय गरेर ल्याएको कार्यक्रमहरुमा पनि काम गरिरहेका छौं । छिटो आम्दानी लिन सकिने तरकारी खेतीहरुमा एक वडा एक कार्यक्रम भनेर प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कृषिको क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु पनि गरिरहेका छौं । कसरी यहाँका नागरिकहरुको आर्थिक उपार्जनलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पालिकाले कामहरु गरिरहेको छ । विशेषगरी आर्थिक उपार्जनको पाटोमा किसानहरुसँग सम्बन्धित रहेर फलफुल खेतीहरु भयो, मसला बालीको भयो, त्यस्तै बेसार खेतीको लागि त्यसलाई पनि प्रशोधन गर्न सिकाउने र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु पनि उपलब्ध गराउँदै उत्पादनदेखि बजारसम्म कसरी लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्दै आएका छौं ।
अर्को रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि हामीले उद्योगहरु स्थापना गर्दै आफु पनि उद्यमी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो पालिकामा लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । जुनचाहिँ गाउँपालिकाहरु कसैले पनि अहिलेसम्म लगानी सम्मेलन गरेको छैन । हामीले दुई वर्ष अगाडि नै लगानी सम्मेलन गरेका थियौं । हामीले लगानीकर्ताहरु जुटाउने हिसाबले र यहीँ लगानी गर्ने केही सानोतिनो पुँजी भएको उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि ति कामहरु गर्दै आएका छौं ।
पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो पालिकामा अलिकति सम्भावना रहेको हुनाले फिक्कल गाउँपालिकाको नामै जुन फिक्कल भनेर राखिएको छ; त्यो यो गाउँपालिकाको सबैभन्दा अग्लो डाँडा पनि हो । त्यहाँबाट हामीले हिमालय रेन्ज जुन संसारको सबभन्दा लामो र सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा देख्न सक्छौं । सूर्योदय र सूर्यास्त दुवै देख्न सकिन्छ । यहाँको पर्यावरण अनि त्यहाँ बस्ने विशेष गरेर आदिबासी मगर समुदायको संस्कृति, खैंजडी, भजन, मारुनी जस्ता सांस्कृतिक कुराहरु पनि हेर्न पनि सकिन्छ । होमस्टेहरुको पनि व्यवस्थापन गरेका छौं । छेउछाउ आसपासका नागरिकहरुको आर्थिक वृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पनि पर्यापर्यटन, कृषि पर्यटन यी सबै कुराबाट सम्भव हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा दीर्घकालिन सोच त्यो पनि हो । त्यसैअनुसार हामीले फिक्कललाई प्रचार गर्ने, अनि प्रवर्द्धनको कामहरु पनि गर्ने गरिरहेका छौं । जसको परिणाम हरेक वर्षचाहिँ हाम्रोमा आउने पर्यटकहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
फिक्कल सुरुमा चाहिँ सिंगै डाँडो थियो । पहिले यहाँको ब्राण्ड भनेकोे फिक्कलमात्रै हुन्थ्यो । अहिले हाम्रो फिक्कल भनेर अलिकति केही पहिचानहरु हामीले राख्न सफल भएका छौं । हरेक नयाँ वर्षको दिन हामीले एक पटक मेला पनि गर्छौं । फिक्कल एउटा सानो गाउँपालिका भएपनि धेरै जातजातिको बसोबास छ । हावापानीको पनि धेरै विविधता छ । यहाँ सुनकोशी हामीसँगै बगेर यहाँका पाँच वटा वडालाई छोएर गइरहेको छ । यहाँ हामीले जल पर्यटन पनि गर्न सक्छौं, र्याफ्टिङहरु यही बाटो भएर गइरहेको हुन्छ । छोटो दुरीमा जल यात्रा पनि गर्न सकिन्छ । यहाँ एड्भेन्चरमा टुरिज्मको पनि सम्भावनाहरु देखिएको छ । त्यसको लागि अहिले टुरिजममा काम गर्ने खालका लगानीकर्ताहरु खोजिरहेको छौं । उता हाइड्रोमा पनि काम गरेर हामीले जलाशययुक्त जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्न सक्छौं ।
अर्को सन लाइटबाट सौर्य शक्तिमार्फत विद्युत उत्पादनका लागि काम भइरहेको छ । त्यसबाट पनि दीर्घकालसम्म आम्दानीको स्रोतचाहिँ विजुली बेचर पनि हुनसक्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना छ । यी सबै कुरा ५ वर्षमै १० वर्षमै हुनेभन्दा पनि विस्तारै राम्रो हुँदै जाला । अहिले हामी १० वर्ष यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो, पहिलो कार्यकालका लागि आउँदाभन्दा दोस्रो कार्याकालमा धेरै सुधार र रुपान्तरण भएको छ । हामीले यहाँ खास गरेर सहरी संरचनाहरु सहरभन्दा पनि यहाँ त आधारभूत विकासको पूर्वाधारहरु सडक, बिजुली, संचार जस्ता कुराहरुको विस्तार आवश्यक छ । यहाँबाट सहज पहुँचका लागि राजधानीसँग, जिल्ला सदरमुकाम, देशका अन्य बजारहरु, अनि जिल्लाकै अन्य बजारहरुसँगको सम्पर्कका लागि सडकहरुको पनि विस्तार गर्ने कामहरु भइरहेको छ । त्यसले गर्दाचाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादनको सिधै बजारसँगको लिङ्क र अन्य सुविधासँग पनि जोडिएर बजारमा लिङ्क हुनुपर्ने हिसाबले विशेष गरेर आर्थिक विकासको लागि यिनै कामहरु भइरहेका छन् । अहिले खर्चको हिसाबले पनि नागरिकहरुका घरमा विकास भनेको खर्च नै हो । बिजुली बाल्न त्यसै हुँदैन । बिजुली बालेपछि त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्यो । उहाँहरुले वासिङ मेशिन जोड्नु होला अथवा खानेपानी नै तान्नु होला । अरु केही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुहोला । सुविधासँग फेरी सुविधा खरिद गर्ने नागरिकको हामीले पहुँच पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कामहरु गरेका छौं ।
खासगरेर पालिकाहरु भनेको सेवामुखी हिसाबले हेरिएको छ र हामीले सेवा प्रवाह गर्ने युनिटको हिसाबमा हाम्रा वडा कार्यालयलाई सेवा प्रदान गर्ने युनिटको हिसाबमा हेरिएको हुनाले हामीले धेरै विकासका कामहरुभन्दा पनि सेवाको कामलाई चाहिँ सुदृढ ढंगबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विकासको हिसाबले आमनागरिकहरुले विकास के भयो त भन्ने हिसाबले हामीलाई सोधिन्छ । हाम्रो पालिकामा मान्छेहरु जन्मेपछि जन्म दर्ता ३५ दिनभित्र गर्नुभयो कि भएन भनेर त्यसको खबरदारी हाम्रो वडाबाट हुन्छ । विवाह दर्ता गर्नुभयो कि भएन, मृत्यु दर्ता गर्नु भयो कि भएन भन्ने जस्ता कुराहरु भयो, त्यस्तै घर नक्सा पासको कुराहरु भए । कोही नागरिकहरु बसाइसराइ गरेर जाँदा उहाँहरुको रेकर्डहरु अर्को पालिकामा अथवा देशको अरु कुनै ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने कुरा भयो । यसरी नागरिकको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिने कुराहरु हाम्रो पालिकाको सेवा प्रवाहको कुरामा पर्छ । त्यसमा पालिकाको पनि वडामा पर्छ । वडामा पनि हाम्रो वडाअध्यक्षले गर्ने कामहरु तोकिएको छ । दैनिक दिनहरुसँग जोडिने कुराहरुचाहिँ हाम्रो पालिकाको सेवा प्रवाहको कुरामा पर्छ अनि त्यसमा पनि पालिकाको वडामा पर्छ । वडामा पनि वडा सचिवले गर्ने कामहरु तोकिएको छ । ति कामलाई छिटोछरितो गर्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भए पनि त्यसलाई पालिकाले लिएर गरिरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि हामीले क्याम्पहरु गरेर, वडा वडामा गएर, मतदान केन्द्र केन्द्रमा गएर नागरिकलाई फोटो खिच्न लगायौं । तर त्यो अहिलेसम्म छापिएर आएको अवस्था छैन । नागरिकले बारम्बार सोधिने कुरा भनेको अहिले नेशनल आइडी कार्ड, नेशनल आइडी नम्बर अनिवार्य गरेको हिसाबले मेरो नेशनल आइडी कार्ड कहाँ र कसरी बनाउने भनेर हामीलाई साेिधरहनुभएको हुन्छ । त्यो काम पनि हामी गरिरहेका छौं । यसरी एउटा नागरिकताको सिफारिस मात्र होइन कि हरेकथरीको सेवासँग जोडिएर पालिकामा बसेर नागरिकहरुको कामहरु गरिरहेका छौं ।
तपाइँको कार्यकालको ९ वर्षको अनुभवमा स्थानीय सरकारका चुनौति र अवसर के के देख्नुभयो ?
हामीले यसलाई चुनौतिभन्दा पनि अवसरको रुपमा यसलाई लिएका छौं । सुरुमा स्थानीय सरकारको परिकल्पना संविधानले ग्रहण गर्यो । जसले यसको परिकल्पना गर्नुभयो उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । परिकल्पना गरेर संविधानमा लिपिवद्ध गरेको कारणले नागरिकहरुले नजिकबाट सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नुभयो । अहिले सेवा गर्ने युनिटका रुपमा पालिकाहरुलाई लिइएको हुनाले सेवा प्रवाह पहिलो कुरा हो । त्यसपछि मात्रै हामीले सानोतिनो विकासका कामहरु गर्ने हो । त्यसका लागि पनि पहिलो शर्त स्रोत रहेछ । आफ्नो स्रोत कम भएका नागरिकहरुले सुशासन र सेवामात्रै खोज्ने होइन रहेछ । उहाँहरुले विकास पनि खोज्ने भएकाले आम्दानीको स्रोत नभएका र कम जनसंख्या भएका पालिकाहरुलाई चाहिँ एउटा चुनौति मैले स्रोतकै देखेँ । काठमाडौं महानगरपालिका हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरुको आम्दानीको स्रोत धेरै छ । त्यसका लागि देशभरीका मान्छेको पनि योगदान छ अनि त्यहाँ आम्दानीको स्रोत धेरै भयो । जसले गर्दा विकास निर्माणमा सहयोग पुग्यो । तर हामी जस्ता थोरै आम्दानी भएका पालिकाहरुका लागि एउटा कानुन निर्माण गरेर कोही त्यहाँ खान नपाएको मान्छेहरुका लागि, काम गर्ने अवसरको लागि, न्यूनतम् पूर्वाधार छैन भने त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्दा राम्रो हुने थियो । मैले यो काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै उदाहरण भनेँ । यस्ता अरु धेरै बजेट लिएर बसेका पालिकाहरुले पनि कम आम्दानी भएका पालिकाहरुलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो । यसमा नेपाल सरकारले नै त्यस्ता पालिकाबाट स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था बनाएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयचाहिँ कत्तिको प्रभावकारी रह्यो ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रो काम गर्ने क्षेत्राधिकार र जुन जिम्मेवारी छ त्यसका लागि समन्वय एकदमै जरुरी देखिन्छ । तीनै तहका बीच समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने, सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने कुरामा संघले पनि नखोज्ने होला, प्रदेशले पनि नखोज्ने होला, अलिकति हामीलाई सुरु भएर पनि होला त्यसमा अलि समस्या हो कि जस्तो लागेको थियो । पछिल्लो समयचाहिँ त्यस्ता कुराहरुले गर्दाखेरी अलिकति अव्यवस्थित पनि भइरहेको छ । सुरुमा हामीले अब योजनाकै कुरा गर्दाखेरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने संविधानको मूलभूत सारमा सबैले काम गर्नुपर्यो । सबैजना आ–आफ्नै तरिकाले हिँड्नु भएन । सबैको साझा बुझाई र सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार्यो भनेमात्रै लक्ष्यमा पुग्न सफल हुने हो । तर यसमा अहिले कतै सबै रुमलिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा भनेको हामी विरोध गर्न चाहिँ एकदम खप्पिस छौं । संविधान २०७२ सालमा जारी भयो यो १० वर्षकै अवधिमा हामीले धेरै खोज्यौं । १० वर्ष भनेको त धेरै लामो समय होइन न नि । हामी २०७४ मा पहिलो पटक निर्वाचित भयौं । २०७९ मा दोस्रो निर्वाचन भयो । यो बिचमा गणना गर्ने हो भने धेरै काम भएको देखिन्छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको देश थियो त्यो बेला हामीले पुनर्निर्माणको काम गर्यौं । थुप्रै मान्छेहरुको घर निर्माणमा सहयोग गर्यौं । हामीले हजारौं सार्वजनिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्यौं । विद्यालय, मठ मन्दिर, देवालय जति पनि सार्वजनिक पूर्वाधारहरु नेपाल सरकारले ऋण लिएर हुन्छ कि आफ्नै स्रोतबाट हुन्छ कि भनेर पुनर्निर्माणको काम गरेको हो । त्यसमा आमनागरिकको पनि सहयोग रह्यो । यसरी हामी काम गर्दै जाने अनि अगाडिका काम बिर्सिँदै जाने गर्नुभएन । त्यो काम कसरी भन्ने कुरामा फलानोले गर्दा भएन । अध्यक्षले गर्दा भएन, प्रधानमन्त्रीले गर्दा भएन भन्ने असन्तोषमात्रै पोख्ने हाम्रो बानी पनि भयो ।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोमै तपाइँहरु हुनुहुन्छ तर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सानातिना योजनाका लागि आफैं अघि सर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक दोहोरोपना, स्रोतको विखण्डन, कार्यान्वयनमा हुने ढिलाई जस्ता कुराले कत्तिको चुनौति थपेको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
यसमा संघ प्रदेशको भावनाभन्दा पनि हाम्रा माननीयज्यूहरुको पनि दोष छ । हामीचाहिँ ५ करोडभन्दा मुनिको बजेटै विनियोजन गर्दैनौं भन्नुहुन्छ, अनि त्यसका लागि कानुन पनि निर्माण भएको छ तर फेरी पनि उहाँहरुले सानोतिनो योजनाहरुमै जोड दिएको देखिन्छ । जसले गर्दा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने खालको अवस्था देखिएको छ । सानोतिनो योजनाहरु नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दियो भने राम्रो र सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई अहिले पनि योजनाहरु दिएको छ । तर प्रदेशले आफ्नै कार्यालयहरु खडा गरेको छ । त्यस्ता योजनाहरुमा काम गर्न त नगरपालिका गाउँपालिकाहरुले पनि सक्छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ । यो कुरा म भएर पनि भनेको होइन । म भोलि संघमा हुँला अथवा काहीँ पनि हुँला तर एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले हेर्दाको अवस्थामा मात्रै मैले कुरा गरेको हो । जस्तो एउटा सानो योजनाको कामको लागि फिक्कलबाट हेटौंडा पुग्नु पर्यो । यहाँबाट त मलाई नजिक पर्ला तर यही प्रदेशको रुवीभ्यालीबाट आउनु पर्दा समय र खर्चको हिसाबले पनि उपयुक्त भएन । यो हिसाबले चाहिँ अलिकति योजनाहरुलाई स्थानीय तहमै पठायो भनेचाहिँ राम्रो हुन्थ्यो । त्यसरी आउने योजना पनि नागरिककै माग अनुसार आउने हुन् । हामी जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले हामीले त्यसको विरोध पनि गर्दनौं तर त्यसको व्यवस्थापनको कुरा भने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय तहमा धेरै आर्थिक अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरालाई चिर्न पनि आफ्नो पालिकामा बेरुजु नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिरहनुभएको छ नि ?
हामीले शून्य बेरुजुको नीति लिएका छौं । काम गर्नेक्रममा बेरुजु भन्ने कुरा चाहिँ साच्चै नै अनियमितता भएको अथवा भ्रष्टचारै गरेको भन्ने कुरा पनि होइन । त्यसमा बिल भर्पाई नपुगेको पनि हुन्छ । कुनैमा काम गर्दै गर्दा कानुनहरु निर्माण नगरेको कारणले अथवा कार्यविधि नभएको कारणले पनि हुन्छ । कुनैमा स्थानीय सेन्टिमेन्टको हिसाबले अहिले तत्काल मेरो क्षेत्रमा महामारी पर्यो, यस्तो गरिदिनुपर्यो भनेर नागरिकहरु आउनुहुन्छ । त्यसका लागि हामीले कहिलेकाहीँ खरिद ऐनहरुको अवधि र सर्तहरुलाई पनि अवलम्बन नगरिकन काम गर्नुपर्ने हुनाले त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ बेरुजुहरु आउँछ । पहिलो प्राथमिकता हामीले कानुनभन्दा पनि नागरिकलाई छिटो सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी गर्दाखेरी खर्चको अनुगमन गर्ने निकायहरुले तपाइँकोमा बेरुजु देखियो भन्नुहुन्छ । यो हाम्रोमा मात्रै होइन देशभरीका पालिकाहरुको एउटै समस्या हो जस्तो लाग्छ । हामी बेरुजु घटाउनुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दा सबै जनताहरुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले खाए भनेर नकारात्मक किसिमको कुरा आउँदो रहेछ । असुल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कम हुन्छ । नियम नमिलेको भन्नेलाई नियमित गराउने, कसरी हुन्छ कानुन अध्ययन गरेर कमभन्दा कम बेरुजु आउने हिसाबले कानुन निर्माण गर्ने काम कार्यपालिका सभाले गर्ने अनि स्थानीय निकायले कसरी काम गर्दा कमभन्दा कम बेरुजु आउँछ भनेर त्यसमा लाग्नुपर्छ । यसको लागि जनप्रतिनिधिमात्रै पोख्त भएर हुँदैन । प्रशासन पनि पोख्त हुनुपर्छ । मेरो पालिकामा मितव्ययी हुनका लागि मेरो कार्यकालको पुरै अवधि १० वर्षको हुन्छ तर हामीले कुनै वडाको मेरो सदस्यले पनि बैठक बसेर फजुल खर्च गरेको हुँदैन । कहिलेकाहिँ कार्यपालिकामा महिनाको ४ वटा पनि बैठक बस्नुपर्छ तर हामीले बैठक बसेवापतको भत्ता लिँदैनौं; बिनाभत्ता काम गर्छौं तर यसो भन्दैमा हामीले प्रदेश सरकारले बनाइदिएको कानुन बमोजिमको लिने एउटा मासिक जस्तो सुविधा छ त्यो सबैले लिनुहुन्छ । हामी कसैले पनि भ्रमण भत्ता लिँदैनौं । पालिकामा नागरिकको मागअनुसार १० हजारको पनि योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा नागरिकले खानेपानीको लागि धारा निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेको हुन्छ अनि त्यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुमा नागरिकको अधिकारलाई नै सुरक्षित हिसाबमा उहाँहरुको मौकिल अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी लागि परेको हिसाबले सुशासन र उत्तरदायी सरकार निर्माणको लागि प्रतिवद्ध भएर काम गरिरहेका छौं ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि तपाइँहरुले जे जस्ता योजनाहरु अगाडि सार्नुभएको छ त्यसको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छ कि छैन ?
गत भदौ २३/२४ को आन्दोलन पछाडिचाहिँ संघ र प्रदेशबाट आउनुपर्ने बजेटहरु काटिए । पालिकाले गर्ने अधिकांश हाम्रो खरिदको सबै काम सकिएको छ । यहाँ खरिदका लागि एउटा छुट्टै युनिट हुन्छ । अहिले फागुनसम्मको बजेट खर्चको प्रगति हेर्दा ३८–४० प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसकारणले खर्चको हिसाबले राम्रोसँग योजनाहरुको कार्यान्वयन भइरहेको छ । किनभने भदौमा जुन आन्दोलन भयो त्यसपछि केही सयम ठप्प जस्तै भयो । काम गर्ने अवस्था पनि त्यति थिएन; त्यसपछि फेरी चाडवाड आयो अनि त्यो समयमा पनि काम भएन । त्यो हिसाबले अहिले ठिकै अवस्थामा हो । अहिले फेरी निर्वाचनको मोहोल पनि भयो । यस्ता सबै कुराले प्रभावित हुँदाहुँदै पनि हामी हाम्रो योजनाअनुसार काम गर्न अगाडि बढिनै रहेका छौं ।
