‘नगरको विकासका लागि प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’
गौशाला नगरपालिका मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विकासका विभिन्न आयामहरुको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल ओमबहादुर अधिकारी कार्यरत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका उपसचिव अधिकारीसँग नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया, सुशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कश्यप बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- आमनागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिनेगरी नगरपालिकामा क्युआर स्क्यानमार्फत अनलाइन गुनासो दर्ता र डिजिटल नागरिक बडापत्र लागू गर्ने तयारीसँगै सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा अगाडि बढेका छौं ।
- हामीले योजना तथा कार्यक्रमहरु सकभर नतिजा दिने खालका, आवश्यकतामा आधारितमात्रै राख्छौं । कार्यक्रममात्रै संचालन गर्नेभन्दा पनि त्यसबाट नतिजा के आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका सबै जनप्रतिनिधिहरु प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ।
- कुनै पनि कर्मचारी अनुपस्थित भयो भन्दैमा हामीले सेवा रोक्दैनौं । किनभने त्यसको विकल्पमा वैकल्पिक कर्मचारी सबै ठाउँमा तोकिसकिएको छ । सेवाग्राही आएको तर कर्मचारी नभएको कारणले सेवा उपलब्ध नहुने भन्ने कुराचाहिँ यहाँ शुन्य हो, त्यो हुँदैहुँदैन ।
- नागरिकहरुको सवलीकरणका लागि उद्यमको कुराहरु, सीप विकासका क्रियाकलापहरुमा नगरपालिकाले कार्यक्रम बनाएरै काम गर्दै आएको छ ।
- अब गौशाला नगरपालिकाको समृद्धिका लागि वास्तविक आवश्यकतामा आधारित योजना सञ्चालन, औद्योगिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन, पूर्वाधार सुदृढीकरण र सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ अनिमात्र सवल र समृद्ध पालिकाको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
एउटा प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले आमनागरिकलाई सुशासनसहितको डिलिभरी दिन सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायित्व र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि तपाइँले कस्ता सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
म गौशाला नगरपालिकामा आएपछि सुधारका प्रयासहरु धेरै नै गरेको छु । गौशाला नगरपालिकामा हामीले सबै वडा कार्यालय, विद्यालय त्यसपछि नगरपालिका सबै ठाउँमा अहिले डिजिटल हाजिरी अनिवार्य गरिदिएका छौं । जसले गर्दाखेरी कर्मचारीहरुको समय र नियमित उपस्थितिमा सुधार आएको छ । हामीले जुन संघीय सरकारबाट बेलाबेलामा परिपत्र हुने तर कार्यान्वयन हुन नसकेका शिक्षकहरुको मासिक तलव भुक्तानी सायद हामी नै पहिलो पालिका होलाऔं यहाँ शिक्षकहरुको मासिक तलव नियमित भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । शिक्षकको मासिक तलव भुक्तानीलाई विद्युतीय उपस्थितिसँग लिड्ढ गरेका छौं । जब हामीलाई विद्यालयहरुबाट जुन विद्युतीय हाजिरीको अभिलेख आउँछ त्यसपछि मात्रै हामीले विद्यालयहरुका शिक्षकको भुक्तानी गर्छौं अनि त्यसले गर्दा विद्यालयमा अनुपस्थित दर पनि घट्यो । यसबाट शिक्षकहरु पनि उत्प्रेरित हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामीले मासिकरुपमा तलव पठाउन पनि सक्यौं । हामीले विद्यालयलाई पालिकामार्फत दिने सुविधालाई परफर्मेन्ससँग विस्तारै लिड्ढ गर्दै गएका छौं । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भएको छ ।
त्यस्तै हाम्रो नगर अस्पताल अहिले जिल्लाकै नमूना अस्पताल बनेको छ । हामीले यहाँबाट विशेषज्ञसहितको सेवा सुरु गरेका छौं । गर्भवती महिलाहरुको प्रसुति शल्यक्रिया पनि यहीँ हुन्छ । हामीले ब्लड बैंक स्थापना गरिसकेका छौं; त्यसपछि नवजात शिशुहरुको एनआइसीयु सर्भिस पनि सुरु हुँदैछ । नगर अस्पतालमा डिजिटल एक्स रे, अल्ट्रासाउन्ड मेसिनहरु लगायतका सबै उपकरणहरु जडान भएको छ । यसरी नगर अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवामा एउटा उल्लेख्य सुधार भएको छ । स्वास्थ्य चौकीहरुलाई पनि त्यही किसिमको सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लगिएको छ । स्वास्थ्य चौकीहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा ई–हाजिरीमा लिड्ढ गरिदिएका छौं । जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुको उपस्थिति पनि बढेको छ ।
अनावश्यक ढिलासुस्ती, सिफारिस र कागजी झन्झट घटाउन प्रविधिमुखी सुधारका लागि कत्तिको जोड दिनु भएको छ ?
हामीले यहाँ एउटा तयारी गरेको भनेको जुन क्युआर स्क्यान गरेर अनलाइनबाट गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने पनि छ । डिजिटल नागरिक बडापत्र राख्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि स्मार्ट बोर्ड खरिद हुँदै छ । स्मार्ट बोर्ड खरिद भइसकेपछि डिजिटल नागरिक बडापत्रको सुरुवात गर्छौं । हामीले यहाँ जस्तो कार्यालय प्रमुख काहिँकतै मिटिङमा गएको बेलामा अथवा विदामा बसेको बेलामा अथवा अनिवार्यरुपमा कार्यालय प्रमुख नहुँदाखेरीको अवस्थामा यो कर्मचारीले हेर्नुहुन्छ भनेर पहिल्यै तोकिदिएको हुन्छ । कोहीबेला तोकिएको दोस्रो कर्मचारी पनि अनुपस्थित भएको खण्डमा तेस्रोलाई पनि त्यो जिम्मेवारी हामीले तोकेका हुन्छौं । जसले गर्दाखेरी हाम्रोमा कुनै पनि सेवाहरु रोकिँदैन । कुनै पनि कर्मचारी अनुपस्थित भयो भन्दैमा हामीले सेवा रोक्दैनौं । किनभने त्यसको विकल्पमा वैकल्पिक कर्मचारी सबै ठाउँमा तोकिसकिएको छ । तर डकुमेन्ट नपुगेको, प्रक्रिया नपुगेको हकमा प्रक्रिया पुर्याउने, कागजात पुर्याउने कुरा हामीले गर्नैपर्छ । सेवाग्राही आएको तर कर्मचारी नभएको कारणले सेवा उपलब्ध नहुने भन्ने कुराचाहिँ यहाँ शुन्य हो, त्यो यहाँ हुँदैहुँदैन ।
तपाइँले गौशाला नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरुचाहिँ के के देखिरहनुभएको छ ?
गौशाला मधेशको नगरपालिका हो । यहाँ मुख्यतः एउटा गरिबीको समस्या पनि छ । पहिले यहाँ सिंचाइको अलिकति अपर्याप्ता थियो तर सिंचाइको लागि म यहाँ आउनुभन्दा पहिला पनि पर्याप्त रकम विनियोजन भएको र अहिले म आइसकेपछि पनि सिंचाइको लागि पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले झण्डै ५०/६० वटा डिप बोरिङहरु जडान भएका छन् । हामीले संघीय सरकारसँगको विशेष अनुदानमा पनि यहाँ सिंचाइको कार्यक्रमहरु सुरु गरेका छौं । जसले गर्दाखेरी उत्पादन बढ्ने देखिन्छ । त्यसले चाहिँ गरिबी निवारणमा पनि सहयोग गर्ला । यहाँ मुसहर बस्ती पनि भएकाले धेरैको आफ्नै जग्गा जमिन नभएको अवस्था छ । उनीहरुलाई अलि बढी नै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य विकासका कुराहरुमा यहाँ सडक संजाल राम्रै छ । कतिपय ठाउँमा ग्राभेल बाटाहरु छन् । तिनीहरुलाई चाहिँ अलिकति पक्की बनाउनुपर्ने चुनौति छ । अन्य विकासका भौतिक पूर्वाधार भने तयारी अवस्थामै छन् ।
माथिल्ला निकायबाट स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको अनुदान रकम पनि पूर्णरुपमा हस्तान्तरण नहुने परिपाटीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा चाहिँ के कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहलाई दिने भनेको रकम संघीय सरकारबाट नदिएको भन्ने त्यस्तो छैन । हामीलाई विनियोजित भएको रकम संघीय सरकारबाट कुनै कुनै बेला ढिलो चाँडो भनेको त्यस्तै हो तर हस्तान्तरण भएको रकमहरुचाहिँ आइरहेको छ । हामीले त्यसकै आधारमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छौं । त्यसमा पालिकाले गर्नुपर्ने प्रयास अथवा दिनुपर्ने प्रतिवेदनहरु समयमै दिनुपर्ने कुराहरु एउटा छ । त्यो पुगेको अवस्थामा रोकिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?
हामीले १० लाखभन्दा माथिका सबै योजनाहरु अहिले टेण्डरमार्फत गरिरहेका छौं । १० लाखभन्दा कमका आयोजनालाई खरिद विधि, कोही उपभोक्ता समिति कोहीचाहिँ शिल कोटेशनहरुबाट कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । त्यसले गर्दाखेरी हाम्रो यो वर्षको कार्यक्रम संचालनमा खासै त्यस्तो समस्या पर्ने अवस्था छैन ।
नागरिकका माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न उहाँहरुलाई कत्तिको घचघच्याउने गर्नुभएको छ नि ?
म जानुभन्दा पहिला सभामा पनि प्रयत्न भएको रहेछ । हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले नै प्रयास गरेर सकभर अनुत्पादक कार्यक्रमहरु नराखौं, एकदमै आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमहरु समावेश गरौं भन्ने हिसाबले धेरैजसो त्यस्ता किसिमका टुक्रे, अनुत्पादक खालका कार्यक्रमहरु समावेश भएकै छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा पनि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरुलाई हामीले अहिले कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा राखेका छैनौं । केही केही परेका भए पनि प्राथमिकतामा राखेका छैनौं । टुक्रे कार्यक्रमभन्दा पनि सकभर नतिजा दिने खालका, आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमहरुमात्रै राख्छौं । वडाअध्यक्षज्यूहरुलाई पनि हामीले त्यहि भन्छौं । हामीले कार्यक्रममात्रै संचालन गर्नेभन्दा पनि त्यसबाट नतिजा के आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारणले सकभर अत्यन्तै आवश्यक भएका अलि नतिजा दिने, त्यसको प्रतिफल राम्रो हुने खालका कार्यक्रमहरुमात्रै समावेश गरौं भनेर हामीले जनप्रतिनिधिहरुलाई भनिरहेका छौं ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै गएको, अपनत्व र संरक्षणमा चासो नदेखिनु एउटा समस्या छ भनिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि विचौलिया हावी हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले स्थानीय तहको विकासमा कस्तो खालको बाधा पारिरहेको अनुभूति गरिहनुभएको छ ?
कतै कतै त्यस्तो हुन सक्छ । तर हामी त्यस्ता क्रियाकलापलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छौं । त्यस्तो प्रभाव पर्न दिँदैनौं । हाम्रा कार्यविधि र मापदण्डहरु छन् त्यसलाई हुबहु अनुसरण गर्दाखेरी त्यसरी अनपेक्षित पार्न सक्ने प्रभाव घटिहाल्छ । त्यसलाई हामीले आफ्नो संयन्त्रबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसमा सचेत छौं ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ नि ?
नागरिकहरुको सवलीकरणका लागि उद्यमको कुराहरु, सीप विकासका क्रियाकलापहरुमा नगरपालिकाले कार्यक्रम बनाएरै काम गर्दै आएको छ । हामीलाई संघीय अनुदान पनि आउँछ । लघु उद्यमको सन्दर्भमा संघीय अनुदान र त्यसमा नगरपालिकाबाट पनि थप ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । अहिलेसम्म हामीलाई १५ लाख प्राप्त भएको छ । त्यसका लागि अहिले हामीसँग ४५/५० लाख जति छ । त्यही पैसाबाट कार्यक्रम बनाएर कार्यक्रम संचालन नै सुरु भइसकेको छ । हामीले समूहहरु बनाउने, तालिम दिने, त्यसपछि उहाँहरुलाई उपकरणहरु दिने, उहाँहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नेे, बजारमा उचित मूल्य निर्धारण गर्ने त्यो सबै कामहरु हामीले गरिरहेका छौं ।
स्थानीय तहमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ ?
सकभर त हामी कार्य संचालनमै बेरुजु आउन नदिने प्रयत्न गरिराखेका छौं । हाम्रो गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसमा उल्लेख्यरुपमा बेरुजु अङ्क घटेको छ । पालिकामा जुन जुन कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् त्यसलाई हाम्रो कानुन, कार्यविधि, मापदण्डभित्रै र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको निर्देशन, परिपत्रअनुसार त्यही सीमाभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । त्यही परिधिभित्र रहेर आगामी दिनमा उल्लेख्यरुपमा बेरुजुको अङ्क घटाउँछौं । बेरुजु बढ्न दिनुहुन्न भन्ने कुरामा हामी एकदम सचेत छौं ।
भर्खरै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गौशाला नगरपालिकाको इन्डिकेटरहरुमा कत्तिको सुधार भएको छ नि ?
वित्त आयोगको प्रतिवेदन मैले पनि हेरेँ । त्यो अघिल्लो वर्षसम्मको रिपोर्टिङको आधारमा भएको कुरा हो । म त फेरी नयाँ पनि भएको हुनाले कुन कुन इन्डिकेटर छ त्यो कसरी पूरा गर्ने भन्ने खासै चासो मैले बिचमा राखेको पनि थिइन । जुन अहिले वित्त आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै मैले हेरेँ । पालिकाको हुनुपर्ने भन्दा कमै अङ्क प्राप्त भएको देखिन्छ । आगामी वर्षमा चाहिँ कतिपय समयमा रिपोर्टिङ नभएर पनि कम अङ्क प्राप्त भएको देखियो । रिपोर्टिङ समयमा नभएको कारणले अथवा रिपोर्टिङमा अलिकति वेवास्ता गरेको कारणले मात्रै अङ्क घटेको देखिन्छ । त्यसलाई हामीले समयमै गर्ने हो भने हामी ७० भन्दा माथिको हाराहारीमा अङ्क जोड्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौं जस्तो मलाई लाग्छ । अब आगामी वर्षमा हामीले रिपोर्टिङको कारणले प्राप्त नभएको जुन अङ्कहरु हुन्छ त्यसमा राम्रै नम्बर प्राप्त गर्नेगरी काम गर्छौं र त्यसपछि उल्लेख्य सुधार हुन्छ भन्नेमा छौं ।
समृद्ध नगरपालिका र सवल नागरिकको लक्ष्य पूरा गर्न अबका वर्षमा गौशाला नगरपालिकाले कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
हामीले अबचाहिँ मुख्य त त्यहाँका जनतालाई ठ्याक्कै तत्काल आवश्यकता परेका योजना तथा कार्यक्रमहरु पहिचान गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रममात्रै संचालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने खालका क्रियाकलापहरु जस्तो यहाँ ठूला उद्योगहरु पनि स्थापना भएका छन् । त्यस्ता खालका औद्योगिक क्रियाकलापहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने । अपर्याप्त भएका पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, पालिकामार्फत डेलिभरी गर्ने, जति पनि सुविधाहरु हुन्छ त्यसलाई विस्तारै डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्न सक्दा त्यसले गर्दाखेरी नागरिकले कार्यालयसम्म धाउन पनि नपर्ने हुन्छ । अहिले सबै व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ, उहाँहरुले घरमै बसेर सेवा लिन पाउने किसिमले मुख्यतः अब डिजिटल गभर्नेन्सको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै जाँदा पालिका सवल र समृद्ध बन्दै जान्छ भन्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
