‘शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा सोचेअनुरुप नै काम भएको छ’
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएर जनप्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हालेको पनि ९ वर्ष पुगेको छ । नागरिकका लागि स्थानीय तह सरकारको सबैभन्दा नजिकको, छिटो प्रतिक्रिया दिने र प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत गर्न सकिने एउटा संरचना हो । तर पनि स्थानीय तहहरु संविधानले कल्पना गरेको स्वायत्त, सक्षम र जवाफदेही स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन अझै संघर्षरत छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय शासन सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ २०७९ सालमा सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुली जिल्लाको घ्याङलेख गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दोस्रो कार्यकालका लागि पनि उम्मेदवारी दिनुभएका जगतबहादुर भोलन स्थानीय सरकारको प्रमुखमा पुनःनिर्वाचित हुनु भएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा गाउँपालिकाले पछिल्लो ४ वर्षदेखि नागरिकलाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्दै सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ । अध्यक्ष भोलनसँग गाउँपालिकामा भएका विकासका गतिविधि, सुशासन र भावी योजनाका सम्बन्धमा सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- सडक पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधार गर्दै कालोपत्र सडक निर्माण गरेका छौं । प्रायः सबै वडा वडामा कालोपत्रे सडक पुगिसकेको छ । विकासका अरु पूर्वाधारका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं ।
- हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारमा जोड रहेको छ । हामी सुलभ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाको संकल्प पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील छौं । स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणमा जोड दिएका छौं । म चढ्ने गाडीलाई पनि निःशुल्क एम्बुलेन्सको रुपमा प्रयोग गरेका छौं ।
- “एक घर एक धारा” अभियानमार्फत खानेपानी पहुँच विस्तार गरी गाग्रीमा पानी बोक्ने चलन प्रायः अन्त्य गरिएको छ ।
- कृषिको यान्त्रिकरणमा जोड दिँदै किसानलाई सकेसम्म निःशुल्क नभएर लागत साझेदारीमा भए पनि त्यस्ता उपकरणहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
- आमनागरिकको सशक्तिकरणका लागि हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौं । हामी सानोतिनो काम गर्दा पनि हल्ला गर्ने गर्दैनौं । हामीले जनताको चित्त बुझाउनेगरी नै काम गरेका छौं ।
तपाइँले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको ४ वर्षको अवधिमा नागरिकलाई दिगो विकास र सुशासनको अनुभूति दिनेगरी कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुभयो ?
जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफुले सकेकोसम्म, आफुले जानेकोसम्म सबै काम हामीले गरेका छौं । सडक पूर्वाधारमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्दै कालोपत्र सडक निर्माण गरेका छौं । प्रायः सबै वडा वडामा कालोपत्रे सडक पुगिसकेको छ । विकासका अरु पूर्वाधारका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामीलाई प्रदेश सरकारबाट अहिले ३५ करोड प्राप्त भएको छ । जसबाट पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेका छौं । विषयगत शिक्षक नभएका ठाउँमा त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं । दोस्रो कुरा कुन विद्यालयमा के कुरा अभाव छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेका छौं । गुणस्तर सुधारका लागि प्रविधिमा जोड दिएका छौं । विद्यालय भवनको मर्मत सुधार र खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै गाग्रीमा कसैले पनि पानी बोकेर हिँड्नु नपरोस् भनेर त्यसका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार धारा जडानको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । अहिले गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याउने चलनको प्रायः अन्त्य भइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
गत भदौमा भएको आन्दोलनका कारण केही योजनाहरु काटिएको छ । संघ र प्रदेशबाट सर्भे भइसकेका योजनाहरु पनि काटिएको छ तर पालिकाले कार्यान्वयन गर्ने भनेका योजनाहरु संचालन भइरहेकाले हामीले लिएको लक्ष्य पूरा होला भन्ने विश्वास छ । चुनाव अगाडि कुनै पनि नयाँ योजनाका कामहरु अगाडि बढेन । कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अनि नयाँ सर्भे गर्ने काम पनि भएन । चुनाव कारण संचालनमा रहेका योजनाहरु पनि रोकिएका थिए । तर अब चुनाव पनि सकिएकाले योजनाहरुको काम अगाडि बढेका छन् । जसले गर्दा हामीले लिएको लक्ष्य समयमै पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।
तपाइँको दोस्रो कार्यकालको पनि ४ वर्ष पुरा भयो; यो बिचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयचाहिँ कत्तिको प्रभावकारी रह्यो नि ?
वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो अनुभवमा स्थानीय तहमा यो पार्टी सिस्टमको कुरालाई राख्नु नहुने रहेछ । संघमा हामी गएर योजना माग्यो भने पनि जस्तो संघमा जसको पहुँच छ, उसले आफ्नै कार्यकर्तालाई जिम्मा दिने, त्यस्तै प्रदेशमा पनि जुन पार्टीको छ उसले आफ्नै कार्यकर्तालाई जिम्मा दिने प्रवृत्तिचाहिँ हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले गर्दा कार्यकर्ता पोसाउनेभन्दा अरु केही नहुने भयो । यस्ता कुरामा निगरानी हुनपर्ने हो तर त्यो हुन सकेन । हामीले त निगरानी गरिरहेका हुन्छौं । जस्तो मैले दुई वटा इन्जिनियर हटाइदिएँ । एउटा इन्जिनियर २ लाख ८० हजार घुस लिँदै गर्दा पक्राउ पर्यो । अनि अर्कोलाई हामीले २ लाख लिँदालिँदै फेला पार्यौं । त्यसलाई पनि प्रहरीको जिम्मा लगायौं । तर फेरी त्यही मान्छे ६ महिना पछि स्थायी भएर आउनेत पनि भएको छ । अनि काम गर्न कसरी सहज हुन्छ त ?
त्यसो त भन्ने बेलामा स्थानीय तहलाई संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाठशाला भने पनि संविधानको भावना विपरित संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सानातिना योजनाका लागि आफैं अघि सर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक दोहोरोपना, स्रोतको विखण्डन, कार्यान्वयनमा हुने ढिलाई जस्ता कुराले कत्तिको चुनौति थपेको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
यसबाट हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो परेको छ । यहाँसम्म कि पार्टी सिस्टमले गरेको काम यहाँको जस्तो रामपुर–पिपल भन्ज्याङ एउटा सडकमा हामीले तीन चार वर्ष भइसक्यो काम गरेको तर अहिले आएर त्यो सडकको नामै नै मोहनचन्द्र गौतम भनेर राखेको छ । त्यसमा हाम्रो विवाद पनि भयो । किनभने हामीले त्यही बाटोलाई पहिलेदेखि नै पिपल भन्ज्याङ–रामपुर भनेर काम गरिरहेको छ तर पछि त्यसमा मोहनचन्द्र गौतम सडक भनेर आयो । त्यसमा अनावश्यक विवाद गर्ने काम भयो । जसले गर्दा झण्डै तीन महिना काम संचालन हुन सकेन । अहिले भने रामपुर–पिपल भन्ज्याङ सडक भनेर आएको छ ।
आमनागरिकलाई स्थानीय रोजगारीमा जोड्न सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि तपाइँको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय सरकारले ४ वर्षको अवधिमा कत्तिको सफलता पाएको अनुभूती गर्नुभएको छ ?
आमनागरिकको सशक्तिकरणका लागि हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौं । हामी सानोतिनो काम गर्दा पनि हल्ला गर्ने गर्दैनौं । हामीले जनताको चित्त बुझाउनेगरी नै काम गरेका छौं । यो ठाउँमा हिजो कालोपत्रे सडक थिएन । बत्तिको व्यवस्था थिएन । अहिले सबै ठाउँमा बत्ति पुगेको छ । कालोपत्रे सडक पुगेको छ । अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि धेरै काम भएको छ । हामीले नागरिकलाई सीप विकासका लागि विभिन्न तालिमहरु दिँदै आएका छौं । त्यसमा कृषि, पशु, इलेक्ट्रिसियन, सिलाई बुनाईका तालिमहरु पनि छन् । यस्ता तालिमबाट धेरैजना लाभाविन्त भइरहेका छन् । त्यस्तै किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित मूल्यका लागि बजारीकरणमा समेत सहयोग गरेका छौं । कृषिको यान्त्रिकरणमा जोड दिँदै किसानलाई सकेसम्म निःशुल्क नभएर लागत साझेदारीमा भए पनि त्यस्ता उपकरणहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरालाई चिर्न पनि आफ्नो पालिकामा बेरुजु नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिरहनुभएको छ नि ?
हाम्रो स्थानीय तहमा बेरुजु तथा आर्थिक अपचलन नहोस् भनेर त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । जस्तो आलेप, मलेपको लागि भनेर कर्मचारीहरु आउँछन् त्यसमा पनि गडबढ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । जुन गाउँपालिकाहरुमा आलेप, मलेप गर्ने क्रममा त्यसमा दलको प्रतिनिधि राखेर आर्थिक लेखा परीक्षण गरिदियो भने अनिमात्रै राम्रो काम हुन्छ र घुस कसैले खान पाउँदैन । त्यो काम कर्मचारीबाट मात्रै भएको छ । कर्मचारीले लेखेर दिएको छ अनि त्यो पैसा आएपछि चेक उनीहरुको हातमा हुन्छ । अनि घुस खाने पनि आलेप, मलेप हुन्छ । मेरो गाउँपालिकामा सोध्दा पनि हुन्छ आलेपको हाकिम आइसकेपछि मैले तपाइँले यहाँ काम गर्दाखेरी खान दिन्छु, सुत्ने ठाउँ दिन्छु तर अरु पैसा दिन्न भनेको छु । तपाइँले मेरो लेजर पहिला खोज्नु त्यसमा मैले गल्ति गरेको रहेछ भने त्यसमा अध्यक्षले दाखिला गर्नुपर्ने भनेर लेख्नुस् भनेर पनि मैले उहाँहरुलाई सुझाब दिएको छु ।
तपाइँको दोस्रो कार्यकालसहितको करिब ९ वर्षको अवधिमा तपाइँलाई पनि चित्त बुझेको सबैभन्दा राम्रो कामचाहिँ के हो नि ?
हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा जुन खालको अपेक्षा गरेका थियौं त्यसमा सोचे अनुरुप नै काम भएको छ । आलेप, मलेप गर्ने बेलामा नियमले हुनुपर्यो । राजनीतिक प्रतिनिधिसमेत राखेर आलेप, मलेप गर्नुस् भनेर त्यसैअनुरुप गरिदियो भनेदेखि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । मैलेचाहिँ दलहरुलाई बोलाएर राख्नुपर्यो भन्दाखेरी विधानमा छैन, त्यसरी राख्न पाइँदैन भनेर उहाँहरुले मान्नु भएन ।
कार्यकालको बाँकी एक वर्षमा अब कस्ता कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ?
मेरो कार्यकाल गर्नेे कुराका सवालमा मैले यो ठाउँमा सकेसम्म बाटोलाई स्थायी बनाउनुपर्छ भन्ने हो । घर घरमा बत्ति पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । अहिले मैले चढेको गाडी पनि चढ्डिन भनेर गाउँपालिका नै जिम्मा लगाइसकेको छु । मैले गाडी जिम्मा लगाउँदाखेरी नै जनप्रतिनिधिहरु कसैले पनि यो गाडी चढ्न पाउँदैनन् भनेको छु । यो गाडीमा विशेषगरी सुत्केरीहरुलाई निःशुल्क सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । मेरो पालिकामा ३६ वटा विद्यालय छन् । यदि विद्यार्थीहरु विरामी भएमा पनि निःशुल्क बोकिदिने । त्यस्तै पिछडिएका जनजाति, गरिब विपन्न बिरामी हुँदा उहाँहरुलाई पालिका बाहिर जुनसुकै ठाउँमा लैजाँदा पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । त्यसका लागि मैले लेखेर पनि दिएको छु । अब मेरो कार्यकालको बाँकी एक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामै जोड रहन्छ ।
