नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड: जनविश्वास र सरकारी जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने लेखा प्रणाली

बिषय प्रवेश

नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुरूप बनाउन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (Nepal Public Sector Accounting Standards – NPSAS) को विकास र कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ  ।  सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाउन यी मापदण्डहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्  ।  सरकारी आय–व्यय, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय गतिविधिहरूको सही अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले यी मापदण्डहरू लागू गरेको हो  ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको अवधारणा

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डले सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने वित्तीय कारोबारको अभिलेखीकरण (recording), वर्गीकरण (classification), संक्षेपण (summarization), प्रस्तुतीकरण (presentation) तथा प्रतिवेदन (reporting) गर्ने प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त, नियम र विधिहरूको समष्टिलाई जनाउँछ  ।  यी मापदण्डहरूले सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, तुलनायोग्य तथा विश्वसनीय बनाउने आधार तयार गर्छन्  ।  सरकारी निकायहरूले संकलन गर्ने राजस्व, गर्ने खर्च, व्यवस्थापन गर्ने सम्पत्ति तथा वहन गर्ने दायित्वहरूको सही अभिलेख राख्ने र त्यसलाई निश्चित ढाँचामा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था यही मापदण्डमार्फत सुनिश्चित गरिन्छ  ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको आवश्यकता विशेषतः सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ  ।  निजी क्षेत्रको जस्तै नाफा कमाउने उद्देश्य नभए पनि सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूमा जनताको कर, प्राकृतिक स्रोत, विदेशी सहायता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा उच्च स्तरको उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ  ।  यदि वित्तीय कारोबारहरू स्पष्ट रूपमा अभिलेखित र प्रतिवेदित भएनन् भने सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्न सक्छ  ।  यस कारण सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन लेखा मापदण्ड अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ  ।

यी मापदण्डहरू मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) बाट प्रेरित छन्  ।  IPSAS अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा प्रणालीलाई एकरूप र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले विकास गरिएको मापदण्ड हो  ।  यसले विश्वका विभिन्न देशहरूमा सरकारी वित्तीय प्रतिवेदनलाई तुलनायोग्य, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने ढाँचा प्रदान गर्छ  ।  नेपालले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर आफ्नो राष्ट्रिय सन्दर्भ र प्रशासनिक संरचनाअनुसार नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (Nepal Public Sector Accounting Standards – NPSAS) विकास गरेको हो  ।

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड विकास गर्नुको मुख्य उद्देश्य सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु हो  ।  विगतमा सरकारी लेखा प्रणाली मुख्यतः नगद आधार (cash basis) मा सीमित थियो, जसमा रकम प्राप्त भएको वा खर्च भएको समयमा मात्र अभिलेख गरिन्थ्यो  ।  यस प्रणालीले सरकारी वित्तीय अवस्थाको पूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्न सक्दैनथ्यो, किनकि यसमा सम्पत्ति, दायित्व तथा भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वहरूको स्पष्ट विवरण समेटिँदैन  ।

यस सन्दर्भमा NPSAS को विकासले सरकारी लेखा प्रणालीलाई क्रमशः सुधार गर्दै अधिक व्यवस्थित, उत्तरदायी र आधुनिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ  ।  यसले सरकारी कार्यालयहरूलाई वित्तीय कारोबारको अभिलेख राख्दा निश्चित सिद्धान्त र ढाँचा पालना गर्न बाध्य बनाउँछ, जसले वित्तीय सूचनाको गुणस्तर सुधार गर्छ  ।

यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डले सरकारी बजेट कार्यान्वयन, खर्च नियन्त्रण, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ  ।  जब वित्तीय प्रतिवेदनहरू स्पष्ट र विश्वसनीय हुन्छन्, तब नीति निर्माता, संसद, लेखा परीक्षण निकाय तथा नागरिक समाजले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ  ।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूले वित्तीय क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन्  ।  यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकरूप, तुलनायोग्य र व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको महत्व अझ बढेको छ  ।  NPSAS ले तीनै तहका सरकारहरूबीच वित्तीय प्रतिवेदनको ढाँचा र प्रक्रियामा समानता ल्याई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ  ।

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको विकास

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको विकास सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (Public Financial Management – PFM) लाई सुधार गर्ने दीर्घकालीन प्रयासको परिणाम हो  ।  सरकारी आय–व्ययको अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ  ।  यही सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने बनाउने उद्देश्यले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको विकास गरिएको हो  ।

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्वाह गरेको छ  ।  यो निकाय नेपाल सरकारको केन्द्रीय लेखा व्यवस्थापन संस्था हो, जसले सरकारी वित्तीय कारोबारको अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तथा लेखा प्रणालीको सञ्चालनको समन्वय गर्दछ  ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी लेखा प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी नेपालका लागि उपयुक्त लेखा मापदण्ड तयार गरेको हो  ।

यस प्रक्रियामा केवल सरकारी निकाय मात्र संलग्न नभई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, वित्तीय व्यवस्थापन विशेषज्ञहरू, लेखा विज्ञहरू तथा परामर्शदाताहरूको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ  ।  विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रममार्फत प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेका थिए  ।  यस्ता संस्थाहरूको सहयोगले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभव र प्रविधिको उपयोग गर्दै आफ्ना लेखा मापदण्डहरू विकास गर्न सहज भएको थियो  ।

नेपालले प्रारम्भिक चरणमा नगद आधार (Cash Basis Accounting) मा आधारित सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड विकास गर्ने रणनीति अपनाएको थियो  ।  नगद आधार लेखा प्रणालीमा सरकारी आय र खर्चलाई वास्तविक नगद प्राप्ति वा भुक्तानी भएको समयमा मात्र अभिलेख गरिन्छ  ।  यो प्रणाली अपेक्षाकृत सरल, कार्यान्वयन गर्न सजिलो तथा विकासशील देशहरूको प्रशासनिक संरचनाका लागि उपयुक्त मानिन्छ  ।  नेपालमा सरकारी लेखा प्रणाली लामो समयदेखि नगद आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको हुनाले प्रारम्भिक सुधारका रूपमा यही आधारलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरिएको थियो  ।

नगद आधारमा आधारित सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड विकास गर्नुको मुख्य उद्देश्य सरकारी निकायहरूले तयार गर्ने वित्तीय प्रतिवेदनलाई एकरूप, व्यवस्थित तथा तुलनायोग्य बनाउनु थियो  ।  विगतमा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले वित्तीय विवरण तयार गर्दा प्रयोग गर्ने विधि, ढाँचा र वर्गीकरणमा भिन्नता हुने गरेको थियो, जसका कारण समग्र सरकारी वित्तीय अवस्थाको स्पष्ट चित्र प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो  ।  सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डले यस्तो असमानतालाई हटाई वित्तीय प्रतिवेदनलाई निश्चित संरचना र मानकभित्र ल्याउने प्रयास गरेको हो  ।

यसका साथै, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड विकास गर्नुको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य नेपालको सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग सामञ्जस्यपूर्ण बनाउनु पनि थियो  ।  विश्वका धेरै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (IPSAS) को आधारमा आफ्ना राष्ट्रिय लेखा मापदण्डहरू विकास गरेका छन्  ।  नेपालले पनि यही अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै आफ्नो प्रशासनिक, कानुनी र संस्थागत संरचनालाई ध्यानमा राखी NPSAS विकास गरेको हो  ।  यसले नेपालको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य र विश्वसनीय बनाउने आधार तयार गरेको छ  ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड लागू भएपछि सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो वित्तीय गतिविधिको विवरण निश्चित ढाँचा, वर्गीकरण र प्रतिवेदन प्रणालीअनुसार तयार गर्न थालेका छन्  ।  यसले वित्तीय सूचनाको स्पष्टता, शुद्धता र विश्वसनीयता बढाएको छ  ।  सरकारी आय, खर्च, अनुदान, ऋण तथा अन्य वित्तीय स्रोतहरूको विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखित हुन थालेपछि सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढेको छ  ।

यसबाहेक, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको कार्यान्वयनले वित्तीय अनुशासन (financial discipline) कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ  ।  जब सरकारी कार्यालयहरूले निर्धारित नियम र मापदण्डअनुसार वित्तीय कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ, तब खर्च व्यवस्थापनमा सावधानी बढ्छ र अनियमितताको सम्भावना घट्छ  ।  यसले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई अधिक उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँछ  ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको प्रभाव केवल लेखा प्रणालीमा मात्र सीमित छैन; यसले लेखा परीक्षण, संसदीय निगरानी तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाएको छ  ।  स्पष्ट र व्यवस्थित वित्तीय प्रतिवेदन उपलब्ध हुँदा लेखा परीक्षण निकायलाई अनियमितता पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ  ।  त्यस्तै संसद, नीति निर्माता तथा नागरिक समाजले पनि सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र पारदर्शिताको मूल्यांकन गर्न सक्षम हुन्छन्  ।

संघीय शासन प्रणाली लागू भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको महत्व अझ बढेको छ  ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकरूप बनाउन तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन NPSAS ले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ  ।  यसले तीनै तहका सरकारहरूबीच वित्तीय जानकारीको समन्वय र तुलनायोग्यता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ  ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डका प्रमुख उद्देश्य

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्–

1. वित्तीय पारदर्शिता वृद्धि गर्नु
   सरकारी आय–व्यय तथा वित्तीय गतिविधिको स्पष्ट विवरण प्रस्तुत गरी जनतासामु पारदर्शिता कायम गर्नु  ।
2. उत्तरदायित्व सुदृढ गर्नु
   सरकारी निकायहरूले प्रयोग गरेका सार्वजनिक स्रोतहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु  ।
3. निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनु
   सरकार तथा नीति निर्मातालाई विश्वसनीय वित्तीय जानकारी उपलब्ध गराई प्रभावकारी निर्णय लिन सहयोग गर्नु  ।
4. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग सामञ्जस्य कायम गर्नु
   नेपालको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनु  ।
5. वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु
   सरकारी निकायहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा नियम, प्रक्रिया र अनुशासन पालना गर्न प्रेरित गर्नु  ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखामापदण्डका प्रमुख विशेषताहरू

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (Nepal Public Sector Accounting Standards – NPSAS) सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विकास गरिएको महत्वपूर्ण संस्थागत उपकरण हो  ।  यसले सरकारी निकायहरूले वित्तीय कारोबारको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण तथा प्रतिवेदन गर्ने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य राख्छ  ।  नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डका केही प्रमुख विशेषताहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

१. नगद आधारमा आधारित लेखा प्रणाली

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा प्रणाली मुख्यतः नगद आधार (Cash Basis Accounting) मा आधारित छ  ।  नगद आधार लेखा प्रणालीमा सरकारी आय तथा खर्चलाई वास्तविक रूपमा नगद प्राप्ति वा भुक्तानी भएको समयमा मात्र अभिलेख गरिन्छ  ।  अर्थात् कुनै रकम प्राप्त भएमा त्यसलाई प्राप्ति भएको समयमा र खर्च भएमा भुक्तानी भएको समयमा मात्र लेखामा समावेश गरिन्छ  ।

यो प्रणाली अपेक्षाकृत सरल र प्रशासनिक रूपमा सञ्चालन गर्न सहज भएकाले धेरै विकासशील मुलुकहरूले सार्वजनिक क्षेत्र लेखा प्रणालीको प्रारम्भिक चरणमा यही विधि अपनाएका छन्  ।  नेपालमा पनि लामो समयदेखि सरकारी लेखा प्रणाली नगद आधारमै सञ्चालन हुँदै आएको छ  ।

नगद आधार प्रणालीले सरकारी आय–व्ययको वास्तविक नगद प्रवाहको स्थिति स्पष्ट रूपमा देखाउने भएकाले बजेट कार्यान्वयन, नगद व्यवस्थापन तथा खर्च नियन्त्रणका दृष्टिले उपयोगी मानिन्छ  ।  यद्यपि यस प्रणालीमा सरकारी सम्पत्ति, दायित्व तथा भविष्यमा हुने वित्तीय दायित्वहरूको पूर्ण विवरण समेटिँदैन  ।  त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा धेरै देशहरूले नगद आधारबाट क्रमशः आकस्मिक आधार (Accrual Basis) तर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्  ।  नेपालले पनि भविष्यमा यस्तो रूपान्तरणको सम्भावना अध्ययन गर्दै लेखा प्रणालीलाई क्रमशः सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ  ।

२. एकरूप वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको सरकारी निकायहरूले तयार गर्ने वित्तीय प्रतिवेदनको एकरूप ढाँचा सुनिश्चित गर्नु हो  ।  यस मापदण्डअनुसार सबै सरकारी कार्यालयहरूले वित्तीय प्रतिवेदन निश्चित संरचना, वर्गीकरण र ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ  ।

विगतमा विभिन्न सरकारी निकायहरूले वित्तीय विवरण तयार गर्दा प्रयोग गर्ने ढाँचा, वर्गीकरण र प्रस्तुतीकरण विधिमा भिन्नता हुने गरेको थियो  ।  यस्तो असमानताले समग्र सरकारी वित्तीय अवस्थाको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्थ्यो  । सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड लागू भएपछि सरकारी निकायहरूले तयार गर्ने वित्तीय विवरणहरू–जस्तै नगद प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरण, बजेट र वास्तविक खर्चको तुलना विवरण, अनुदान तथा ऋणको विवरण आदि निश्चित ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ  ।  यसले वित्तीय प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र बुझ्न सजिलो बनाएको छ  ।

३. पारदर्शिता र विश्वसनीयता

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको प्रमुख उद्देश्य सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता वृद्धि गर्नु हो  ।  जब वित्तीय कारोबारहरू स्पष्ट रूपमा अभिलेखित र प्रतिवेदित हुन्छन्, तब सरकारी निकायहरूले प्रयोग गरेका सार्वजनिक स्रोतहरूको वास्तविक स्थिति बुझ्न सहज हुन्छ  ।

सार्वजनिक स्रोतहरू–जस्तै कर राजस्व, विदेशी सहायता, अनुदान तथा ऋण–जनताको सम्पत्ति भएकाले तिनको उपयोगबारे नागरिकहरूलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ  ।  लेखा मापदण्डले वित्तीय प्रतिवेदनलाई स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रमाणिक बनाउँछ, जसले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनप्रति नागरिकहरूको विश्वास बढाउँछ  । यसका अतिरिक्त, पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीले लेखा परीक्षण, संसदीय निगरानी तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउँछ  ।  स्पष्ट वित्तीय विवरण उपलब्ध हुँदा लेखा परीक्षण निकायहरूले अनियमितता पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ र जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ  ।

४. तुलना योग्यता

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको तुलनायोग्यता (Comparability) सुनिश्चित गर्नु हो  ।  एउटै प्रकारको मापदण्ड र ढाँचा प्रयोग गर्दा विभिन्न सरकारी निकायहरूले तयार गर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरूलाई आपसमा सजिलै तुलना गर्न सकिन्छ  ।

तुलनायोग्य वित्तीय प्रतिवेदनले नीति निर्माता, व्यवस्थापक तथा नियामक निकायहरूलाई विभिन्न सरकारी कार्यक्रम, परियोजना तथा संस्थाहरूको वित्तीय कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ  ।  उदाहरणका लागि, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग वा स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको कार्यक्षमता तुलना गर्न सकिन्छ  । यस्तै, समयगत रूपमा पनि वित्तीय सूचनाहरूको तुलना सम्भव हुन्छ  ।  कुनै सरकारी निकायले विगतका वर्षहरूमा गरेको खर्च, राजस्व संकलन वा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई वर्तमान अवस्थासँग तुलना गरी वित्तीय प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न सकिन्छ  ।  यस्तो विश्लेषणले भविष्यको बजेट योजना तथा नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ  । यसरी हेर्दा नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डका विशेषताहरू–नगद आधार लेखा प्रणाली, एकरूप वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता, र तुलनायोग्यता—सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण आधारहरू हुन्  ।  यी विशेषताहरूले सरकारी वित्तीय गतिविधिलाई अधिक व्यवस्थित, स्पष्ट र उत्तरदायी बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्  ।

दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सुशासन प्रवर्द्धन, वित्तीय अनुशासन कायम तथा सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ  ।

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डका मुख्य अवयव

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (Nepal Public Sector Accounting Standards – NPSAS) ले सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन वित्तीय विवरण तयार गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न तत्वहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ  ।  सार्वजनिक क्षेत्रका वित्तीय गतिविधिहरू केवल आय–व्ययको अभिलेख मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन, उपयोग र उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुने भएकाले वित्तीय प्रतिवेदनमा समेटिने जानकारी पूर्ण, विश्वसनीय र व्यवस्थित हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ  ।  यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी NPSAS ले वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने केही आधारभूत तथा महत्वपूर्ण तत्वहरू निर्धारण गरेको छ  ।  तीमध्ये मुख्य रूपमा निम्न तत्वहरू उल्लेखनीय छन्  ।

१. नगद प्राप्ति र भुक्तानी विवरण (Statement of Cash Receipts and Payments)

नगद प्राप्ति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डअन्तर्गत तयार गरिने प्रमुख वित्तीय प्रतिवेदनमध्ये एक हो  ।  यस विवरणमा कुनै निश्चित आर्थिक वर्षभित्र सरकारी निकायहरूले प्राप्त गरेका सबै प्रकारका नगद स्रोतहरू तथा गरेका नगद भुक्तानीहरूको विवरण समावेश गरिन्छ  ।

यस विवरणले सरकारको वास्तविक नगद प्रवाह (cash flow) को अवस्था स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्छ  ।  यसमा कर राजस्व, गैरकर राजस्व, विदेशी सहायता, अनुदान, ऋण प्राप्ति लगायतका नगद प्राप्तिहरू समावेश गरिन्छ भने प्रशासनिक खर्च, विकास खर्च, ऋण भुक्तानी, अनुदान वितरण लगायतका नगद भुक्तानीहरूको विवरण पनि उल्लेख गरिन्छ  । नगद प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणको मुख्य उद्देश्य सरकारको आय–व्ययको वास्तविक नगद स्थिति देखाउनु हो  ।  यसले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ  ।  साथै, यस विवरणले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ  ।

२. लेखा नीतिहरू र स्पष्टीकरण (Notes to Financial Statements)

वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश हुने अर्को महत्वपूर्ण तत्व भनेको लेखा नीतिहरू तथा स्पष्टीकरणहरू (Notes to Financial Statements) हुन्  ।  वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरिएका संख्यात्मक तथ्याङ्कहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन्; ती तथ्याङ्कहरू कसरी तयार गरिएका हुन्, कुन विधि प्रयोग गरिएको छ र कुन आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट जानकारी आवश्यक हुन्छ  । यस सन्दर्भमा नोट्सहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्  ।  लेखा नीतिहरूमा सरकारी निकायले प्रयोग गरेको लेखा आधार, वर्गीकरण विधि, सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको अभिलेखीकरण सम्बन्धी नियमहरू तथा अन्य लेखा सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको विवरण समावेश गरिन्छ  । त्यसैगरी, वित्तीय विवरणमा समेटिएका विभिन्न तथ्याङ्कहरूबारे थप व्याख्या, स्पष्टीकरण तथा पृष्ठभूमि जानकारी पनि नोट्समार्फत प्रस्तुत गरिन्छ  ।  यसले वित्तीय प्रतिवेदन प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू–जस्तै नीति निर्माता, लेखा परीक्षण निकाय, संसद तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई वित्तीय जानकारीको वास्तविक अर्थ बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ  ।

३. बजेट र वास्तविक खर्चको तुलना विवरण

सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हो  ।  सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा विकास योजनाहरू बजेटमार्फत नै कार्यान्वयन गरिन्छन्  ।  यस कारण वित्तीय प्रतिवेदनमा बजेट र वास्तविक खर्चको तुलना विवरण समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ  ।

यस विवरणमा कुनै आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गरिएको बजेट तथा त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा भएको वास्तविक खर्चबीचको तुलना प्रस्तुत गरिन्छ  ।  यसले बजेट कार्यान्वयनको स्थिति, खर्चको प्रभावकारिता तथा स्रोतको उपयोग कति प्रभावकारी रूपमा भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ  । यदि कुनै क्षेत्रमा बजेटभन्दा धेरै खर्च भएको छ भने त्यसको कारण विश्लेषण गर्न सकिन्छ, र यदि बजेटको अपेक्षाकृत कम खर्च भएको छ भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ  ।  यसरी बजेट र वास्तविक खर्चको तुलना विवरणले वित्तीय योजना र कार्यान्वयनबीचको अन्तर बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ तथा भविष्यका बजेट नीतिहरू सुधार गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ  ।

४. अनुदान, ऋण र अन्य वित्तीय स्रोतहरूको विवरण

सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सेवाहरूका लागि विभिन्न प्रकारका वित्तीय स्रोतहरूको उपयोग गरिन्छ  ।  यस्ता स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्वका साथै विदेशी सहायता, अनुदान, ऋण तथा अन्य वित्तीय सहयोग पनि समावेश हुन्छन्  । यस कारण सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डले वित्तीय प्रतिवेदनमा अनुदान, ऋण तथा अन्य वित्तीय स्रोतहरूको विस्तृत विवरण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  ।  यस विवरणले सरकारलाई प्राप्त भएका विभिन्न प्रकारका वित्तीय स्रोतहरूको मात्रा, प्रकृति र उपयोगको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्दछ  ।

विशेष गरी विदेशी सहायता र ऋणको उपयोगबारे पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो विवरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ  ।  यसले सरकारको ऋण दायित्व, वित्तीय निर्भरता तथा विकास कार्यक्रमहरूको वित्तीय संरचनाबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ  ।  साथै, यसले नीति निर्माता र नियामक निकायहरूलाई सरकारी वित्तीय स्रोतहरूको दीर्घकालीन दिगोपन मूल्यांकन गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ  ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको महत्व

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको महत्व धेरै आयाममा देखिन्छ  ।

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ  ।  यसले लेखा अभिलेखीकरणको प्रक्रिया मात्र सुधार गर्दैन, बरु सुशासन प्रवर्द्धन, वित्तीय अनुशासन कायम तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ  ।  सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको महत्वलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिन्छ, जसका केही प्रमुख पक्षहरू निम्नानुसार छन्  ।

१. सुशासन प्रवर्द्धन

सुशासन आधुनिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार हो  ।  सुशासनको मूल तत्वहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, दक्षता तथा विधिको शासन प्रमुख मानिन्छन्  ।  सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डले विशेषतः पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ  ।

जब सरकारी निकायहरूले वित्तीय कारोबारको अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन निश्चित मापदण्डअनुसार गर्छन्, तब सरकारी खर्च, राजस्व संकलन तथा सार्वजनिक स्रोतहरूको उपयोगबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हुन्छ  ।  यस्तो पारदर्शी वित्तीय प्रणालीले सरकारका गतिविधिहरूलाई जनताको निगरानीमा ल्याउँछ  । पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम हुँदा सरकारी संस्थाहरूको कार्यप्रणालीप्रति जनविश्वास बढ्छ  ।  नागरिकहरूले आफ्नो कर तथा सार्वजनिक स्रोतहरूको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्  ।  यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ  ।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख चुनौतीहरू मध्ये एक हो  ।  विशेष गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदा सार्वजनिक स्रोतहरूको दुरुपयोग, अनियमितता तथा आर्थिक अपारदर्शिता बढ्ने सम्भावना रहन्छ  ।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डले वित्तीय कारोबारहरूको स्पष्ट अभिलेखीकरण, वर्गीकरण तथा प्रतिवेदन सुनिश्चित गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ  ।  जब प्रत्येक वित्तीय कारोबार निश्चित नियम र मापदण्डअनुसार अभिलेखित हुन्छ, तब अनियमितता लुकाउने सम्भावना कम हुन्छ  । त्यसैगरी, स्पष्ट वित्तीय प्रतिवेदन उपलब्ध हुँदा लेखा परीक्षण तथा निगरानी प्रक्रियाहरू प्रभावकारी बन्न सक्छन्  ।  लेखा परीक्षण निकायहरूले वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण गरेर अनियमितता, खर्चको दुरुपयोग वा प्रक्रियागत त्रुटिहरू सजिलै पहिचान गर्न सक्छन्  ।  यसले सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र जिम्मेवार उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ  ।

३. वित्तीय व्यवस्थापन सुधार

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको अर्को महत्वपूर्ण योगदान भनेको सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्नु हो  ।  व्यवस्थित लेखा प्रणालीले सरकारी निकायहरूलाई आफ्नो आय–व्यय, बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय गतिविधिहरूको स्पष्ट अभिलेख राख्न बाध्य बनाउँछ  ।

जब वित्तीय जानकारी व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध हुन्छ, तब सरकारी व्यवस्थापकहरूले स्रोतको उपयोग, खर्चको प्राथमिकता तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्छन्  ।  यसले नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई अधिक प्रभावकारी बनाउँछ  । त्यसैगरी, लेखा मापदण्डले सरकारी कर्मचारीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा दक्षता, उत्तरदायित्व र अनुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्छ  ।  वित्तीय गतिविधिहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापन प्रक्रियामा स्पष्टता आउँछ र निर्णय प्रक्रियामा पनि सुधार हुन्छ  ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सहजता

आजको विश्वमा विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको छ  ।  विशेष गरी विकासशील देशहरूमा विदेशी सहायता, अनुदान तथा ऋणले विकास योजनाहरूलाई समर्थन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ  । यस्तो अवस्थामा सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली पारदर्शी, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ  ।  जब वित्तीय प्रतिवेदनहरू अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (IPSAS) को आधारमा तयार गरिन्छन्, तब दातृ निकायहरूलाई सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनप्रति विश्वास बढ्छ  ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि सहयोग प्रदान गर्दा वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई महत्वपूर्ण मान्छन्  ।  यदि कुनै देशको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित छ भने त्यस्ता संस्थाहरूलाई विकास सहयोग प्रदान गर्न सहज हुन्छ  । सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उपयोगमा पारदर्शिता बढाउँदै विकास साझेदारहरूसँगको विश्वास र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ  । यसरी हेर्दा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको महत्व केवल प्राविधिक लेखा प्रणालीसम्म सीमित छैन  ।  यसले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय व्यवस्थापन सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढीकरण जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ  । दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनलाई अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ  ।

कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (Nepal Public Sector Accounting Standards – NPSAS) को कार्यान्वयन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने महत्वपूर्ण पहल भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न संरचनागत, प्राविधिक तथा संस्थागत चुनौतीहरू देखिएका छन्  ।  लेखा मापदण्डहरू कागजमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुनका लागि प्रशासनिक क्षमता, प्राविधिक पूर्वाधार, नीतिगत स्पष्टता तथा संस्थागत समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ  ।  नेपालजस्तो विकासशील देशमा सार्वजनिक प्रशासनको संरचना, सीमित स्रोतसाधन तथा व्यवस्थापनगत कमजोरीका कारण सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड कार्यान्वयनमा केही कठिनाइहरू देखिएका छन्  ।  यस्ता प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ  ।

१. प्राविधिक क्षमता अभाव

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि दक्ष, प्रशिक्षित र अनुभवी लेखा जनशक्ति आवश्यक हुन्छ  ।  तर नेपालका धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा प्रणाली सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र दक्षता भएका कर्मचारीहरूको अभाव देखिन्छ  । विशेष गरी स्थानीय तह तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा लेखा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूको प्राविधिक क्षमता सीमित हुने गरेको पाइन्छ  ।  सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको सही कार्यान्वयनका लागि लेखा सिद्धान्त, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा लेखा प्रविधिको गहिरो समझ आवश्यक हुन्छ  ।  यदि कर्मचारीहरूलाई यस्ता विषयमा पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छैन भने मापदण्डहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्दैनन्  । यस कारण प्राविधिक क्षमता अभाव सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ  ।

२. सूचना प्रविधिको सीमित प्रयोग

आधुनिक सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ  ।  डिजिटल प्रणालीले वित्तीय अभिलेखलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मात्र होइन, प्रतिवेदन प्रणालीलाई पनि छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ  । तर नेपालका धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि लेखा प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेको छैन  ।  कतिपय कार्यालयहरूमा अझै पनि परम्परागत कागजी अभिलेख प्रणाली प्रयोग भइरहेको छ  ।  यस्तो अवस्थाले वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ हुने, त्रुटिको सम्भावना बढ्ने तथा सूचना व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ  । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले Integrated Financial Management Information System (IFMIS) जस्ता डिजिटल प्रणालीहरू विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि यसको प्रयोग अझै सबै तहका सरकारी कार्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छैन  ।  सूचना प्रविधिको सीमित प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ  ।

३. परिवर्तनप्रति प्रतिरोध

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ प्रणाली लागू गर्दा परम्परागत अभ्यासमा अभ्यस्त कर्मचारीहरूबाट परिवर्तनप्रति प्रतिरोध देखिनु सामान्य कुरा हो  ।  नेपालमा पनि सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड लागू गर्दा यस्तै मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत चुनौतीहरू देखिएका छन्  ।

धेरै कर्मचारीहरू लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत लेखा प्रणालीमा अभ्यस्त भएकाले नयाँ नियम, प्रक्रिया तथा प्रविधि अपनाउन हिच्किचाउने प्रवृत्ति देखिन्छ  ।  नयाँ प्रणाली प्रयोग गर्न अतिरिक्त प्रशिक्षण, समय तथा प्रयास आवश्यक हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले परिवर्तनप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखाउन सक्छन्  । यदि यस्तो प्रतिरोधलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको खण्डमा सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ  ।

४. समन्वय अभाव

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूले वित्तीय गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्  ।  यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकरूप र व्यवस्थित बनाउन तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ  ।

तर व्यवहारमा केन्द्रीय निकायहरू, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा पर्याप्त समन्वय नभएको देखिन्छ  ।  कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन ढाँचा, सूचना प्रवाह तथा लेखा प्रक्रियामा असमानता देखिन सक्छ  ।  यस्तो अवस्थाले समग्र सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन चुनौती उत्पन्न गर्दछ  । यस कारण संस्थागत समन्वय अभाव पनि सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा देखिन्छ  ।

सुधारका सम्भावित उपायहरू

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विभिन्न सुधारात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक छ  ।  यस्ता उपायहरू केवल प्राविधिक सुधारमा मात्र सीमित नभई संस्थागत क्षमता विकास, नीतिगत सुधार तथा प्रभावकारी निगरानी प्रणाली विकाससँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्  ।  केही प्रमुख सुधारका उपायहरू निम्नानुसार छन्  ।

१. लेखा जनशक्तिको क्षमता विकास

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी लेखा कर्मचारीहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ  ।  यसका लागि नियमित रूपमा तालिम, कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ  । लेखा प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन, डिजिटल लेखा प्रणाली तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरूमा कर्मचारीहरूलाई अद्यावधिक ज्ञान प्रदान गरिनु आवश्यक हुन्छ  ।  यसले लेखा मापदण्डहरूको सही कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ  ।

२. सूचना प्रविधिको विस्तार

आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ  ।  यसका लागि सरकारी लेखा प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल बनाउँदै Integrated Financial Management Information System (IFMIS) जस्ता प्रणालीहरूको प्रयोग सबै सरकारी निकायहरूमा विस्तार गर्नुपर्छ  । डिजिटल प्रणालीले वित्तीय सूचनाको अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तथा विश्लेषणलाई छिटो, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउँछ  ।  साथै यसले वित्तीय पारदर्शिता बढाउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ  ।

३. नीतिगत सुधार

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सम्बन्धित कानुन, नियम तथा नीतिहरूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्न आवश्यक हुन्छ  ।  सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, कार्यान्वयन निर्देशिका तथा संस्थागत जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ  । यसले लेखा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ  ।

४. अनुगमन र मूल्यांकन

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ  ।  केन्द्रीय निकायहरूले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले मापदण्डअनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ  ।

यसका साथै लेखा परीक्षण निकायहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ  ।  नियमित लेखा परीक्षण तथा मूल्यांकनले वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू पहिचान गरी सुधारका उपायहरू अपनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ  ।

संघीय संरचना र लेखामापदण्ड

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ  ।  संघीय प्रणालीमा सरकार तीन तह–केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमा विभाजित भएको छ, जसका कारण वित्तीय गतिविधि सञ्चालन, बजेट निर्माण, खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा समन्वय आवश्यक भएको छ  ।  परम्परागत एकल तहको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली संघीय ढाँचामा विस्तार गर्दा विविध चुनौतीहरू उत्पन्न हुन्छन्  ।

यस परिवेशमा नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड (NPSAS) ले तीनै तहका सरकारहरूबीच वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकरूप, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ  ।  NPSAS लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वित्तीय कारोबारहरू निश्चित ढाँचा र मापदण्डअनुसार अभिलेखित हुन्छन्  ।  यसले वित्तीय स्रोतको उपयोग, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता स्पष्ट रूपमा देखाउँछ  ।

एकरूप लेखा प्रणालीले केवल आर्थिक विवरणलाई व्यवस्थित पार्नु मात्र होइन, नीति निर्माता, लेखा परीक्षण निकाय र नागरिकहरूलाई पनि वित्तीय गतिविधिको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ  ।  यसले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ  । साथै, तीनै तहबीच वित्तीय समन्वय सुदृढ भएपछि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग कम हुन्छ, बजेट कार्यान्वयन अधिक प्रभावकारी बनाउँछ र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ  ।  दीर्घकालीन रूपमा NPSAS ले संघीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई दिगो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्दछ  ।

निष्कर्ष

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो  ।  यसले सरकारी वित्तीय गतिविधिलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ  ।  यद्यपि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक क्षमता विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, नीतिगत सुधार तथा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ  ।

संघीय संरचना लागू भइसकेको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन NPSAS को भूमिका अझै महत्वपूर्ण बनेको छ  ।  अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरी नेपालले सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको आधार बलियो बनाउन सक्छ  । दीर्घकालीन दृष्टिले सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालमा वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ  ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख हुन्  ।)