नयाँ सार्वजनिक शासन: जटिलताबाट सम्भावनामा रुपान्तरण
लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा नागरिक सहभागिता र जवाफदेहितामा निहित हुन्छ । राज्यको सम्पूर्ण संरचना नागरिकको हित र आवश्यकतामा उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिने माध्यम नै शासन प्रणाली हो । विगतमा सार्वजनिक प्रशासन परम्परागत प्रशासनिक ढाँचामा सीमित हुँदा जनतासँगको सम्बन्ध ‘शासक र शासित’को संरचनामा अड्किएको थियो । तर, २१औँ शताब्दीको गतिशील समाजले नयाँ सोच र नवीन अभ्यासको आवश्यकता महसुस गर्यो, जसलाई आज “नयाँ सार्वजनिक शासन”को नामले चिनिन्छ ।
नयाँ-सार्वजनिक शासनको अवधारणा आधुनिक समाजमा शासनको दार्शनिक र व्यावहारिक रूपान्तरणको प्रतीक हो । परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन जसले नियम, संरचना र अधिकारको कठोर पालनमा आधारित थियो, आज जटिल र बहुसमाजका आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जटिलताहरूले शासन प्रणालीलाई चुनौती दिएका छन्, जसले प्रभावकारी सेवा, नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक शासनले जटिलतालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्दछ ।
नयाँ-सार्वजनिक शासनको मूल उद्देश्य नागरिक केन्द्रित सेवा, उत्तरदायित्व र सृजनात्मक प्रशासन हो । यसले शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिन्छ । जटिल समस्याहरू—जस्तै बहुपक्षीय हित, नीति असमानता र सामाजिक असमानतालाई चुनौतीको रूपमा मात्र नभई नवाचार र सुधारको अवसरको रूपमा हेरिन्छ ।
यसले नीति निर्माण, संगठनात्मक संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लचिलोपन र अनुकूलन क्षमता विकास गर्छ । नयाँ-सार्वजनिक शासनले नेतृत्व, मानव संसाधन व्यवस्थापन र नागरिक सहभागितालाई जोड दिन्छ जसले शासनको दक्षता र विश्वासनीयता बढाउँछ । यस्तो दृष्टिले जटिलतालाई चुनौतीको रूपमा मात्र हेर्ने सट्टा, त्यसलाई सृजनात्मक समाधान र सम्भावनाको स्रोत मान्ने संस्कृति निर्माण हुन्छ ।नयाँ-सार्वजनिक शासन सकारात्मक परिवर्तन र अवसर निर्माणको दर्शन हो, जसले राज्य र समाजबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै विकास र समावेशी शासनको मार्ग प्रशस्त गर्छ ।
नयाँ सार्वजनिक शासनले राज्य–केन्द्रित दृष्टिकोणलाई मात्र मान्यता दिँदैन, बरु नागरिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संस्था, स्थानीय समुदाय र राज्यबीचको सहकार्यलाई प्रमुख मान्दछ । यसले शासनलाई ‘बहु–केन्द्रित’ र ‘सहभागितामूलक’ बनाउँदै निर्णय निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई सक्रिय सहभागी बनाउँछ । नागरिकले नीतिगत प्रक्रियामा आफ्नो आवाज अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाउँछन्, जसले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै सार्थक बनाउँछ ।
उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जवाफदेहिता नभएको शासन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन । नयाँ सार्वजनिक शासनले पारदर्शिता, सूचनाको पहुँच, सामाजिक उत्तरदायित्व र परिणाम–मुखी कार्यप्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसबाट सेवाप्रवाहमा मात्र सुधार हुँदैन, नागरिकको विश्वास पनि प्रगाढ हुन्छ ।
नागरिक सहभागिता यसको मेरुदण्ड हो । निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय संलग्नता लोकतान्त्रिक जीवनको प्राणवायु हो जसले जनताको स्वामित्व भावना स्थापित गर्छ । नयाँ सार्वजनिक शासनले ‘टप–डाउन’ आदेशात्मक शासनको सट्टा ‘नेटवर्क–आधारित’ समन्वयात्मक शासनलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जसमा आवाज, सुझाव र आलोचना सबैलाई नीति निर्माणको अभिन्न अंश मानिन्छ । यसले नागरिकलाई निष्क्रिय दर्शकबाट सक्रिय भागीदारमा रूपान्तरण गर्छ, जसले नीति निर्णयलाई सामाजिक वास्तविकतासँग सुसम्बद्ध राख्छ ।
उत्तरदायित्व यस प्रणालीको अर्को स्तम्भ हो । नयाँ सार्वजनिक शासनमा उत्तरदायित्व सरकारी निकायको कानूनी वा वित्तीय प्रतिवेदन दिने दायित्व मात्र होइन, नैतिक उत्तरदायित्वको पनि विषय हो । जनताप्रति जवाफदेही हुने संस्कारले मात्र दीर्घकालीन विश्वास र संस्थागत वैधता निर्माण हुन्छ । यसका लागि सूचना प्रवाहको खुलापन, निर्णय प्रक्रियाको स्पष्टता, र मूल्य–आधारित नेतृत्व अपरिहार्य छन् ।
नयाँ सार्वजनिक शासनमा सरकार “एक्लो प्रदायक” नभएर “संयोजक र सुगमकर्ता” को भूमिकामा हुन्छ । यसले जनताको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिँदै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागी गराउँछ ।
सूचना प्रविधिको उपयोग, जनसुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण जस्ता अभ्यासले नयाँ सार्वजनिक शासनलाई अझ मजबुत बनाउँछन् । यस्ता अभ्यासहरूबाट सेवा प्रवाहमा विश्वास बढ्ने र शासनप्रति जनताको सम्बन्ध बलियो बन्ने गर्दछ ।नयाँ सार्वजनिक शासनले समावेशी, सहभागी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको निर्माणमार्फत लोकतान्त्रिक सुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्छ ।
शासन प्रणालीमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गरी सह–शासनको पद्धति स्थापना गर्ने, सहकार्य र साझेदारी, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सरोकारवालाको संलग्नता बढाई मूल्यवान परिणाम सृजना गर्ने र दोहोरो अन्तरक्रियामा आधारित नागरिक सरकारको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याई सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक बनाउने विषय नयाँ सार्वजनिक शासनका चासो र अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्र हुन ।
सार्वजनिक शासनको नयाँ आयामका रूपमा स्थापित नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा संगठनको समाजशास्त्र र सामाजिक सञ्जालको सैद्धान्तिक धरातलमा विकास भएको पाइन्छ । यसले संगठनमा विविधताको व्यवस्थापन तथा सेवाको प्रक्रिया र परिणाममा तथा शासन पक्रियामा सरोकारवालाको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासनले शासनका प्रक्रिया र क्रियाकलापमा सरकारको मात्र संलग्नता नभई सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य सामाजिक संस्था र कर्ताहरू समेतको संलग्नता हुने भएकोले तीनको भूमिकालाई समेत महत्व दिन्छ । यसले शासकीय व्यवस्थामा विविधताको सम्मान र प्रवद्र्धन मार्फत स्पष्ट जवाफदेहिता, एवम् व्यवस्थित सञ्जालको व्यवस्थापन र तिनको अन्तरक्रियामा जोड दिन्छ ।
२१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ सार्वजनिक शासनलाई समसामयिक बहसको केन्द्रमा राखिएको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासन शब्दको प्रयोग बारम्बार भएता पनि यसको अवधारणात्मक व्याख्यामा पृथक अवधारणा रहेको देखिन्छ । बुझाईमा पृथकता भएपनि यसको मुख्य लक्ष्य भनेकै शासन प्रणालीको सुदृढिकरण हो ।
यस प्रकारको सञ्जालमा राज्यका संस्थाहरू र नीति क्षेत्रमा काम गर्ने संगठित इच्छा भएका सामाजिक संगठनहरू आवद्ध हुन्छन् । यस्ता सञ्जालहरूले मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दछन् । नीति सञ्जालहरूले सार्वजनिक र निजी इच्छा तथा स्रोतहरूको दक्षता अभिवृद्धि, नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निवार्ह गर्दछन् । यस्ता सञ्जाल र राज्यबीचको सम्बन्ध आपसी सहमति र निर्भरतामा आधारित हुने गर्दछ । सञ्जालहरूले नागरिकहरूको ईच्छा, अनुभव र विज्ञताको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने भएको हुँदा नीति प्रक्रियामा सञ्जाललाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ । सरकारबाट शासनको अवधारणात्मक परिवर्तनमा यस्तै प्रकारका सञ्जालको उल्लेख्य योगदान रहेको मानिन्छ ।
सामुदायिक शासनले समुदायका सदस्यको सकारात्मक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्दछ । राज्य र सरकार भत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा आधारित हुन्छन जसले समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक शासनले सरकारबिना नै समुदायको संगठित प्रयासको माध्यमबाट धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा यस दृष्टिकोणको विकास भएको देखिन्छ ।
नयाँ सार्वजनिक शासन नयाँ ढाँचामा सार्वजनिक शासनको संचालन गर्नु हो । यो नयाँ ढाँचाले शासनको कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा नयाँ नीति, विधान र कार्यविधिहरू अपनाउँछ । यसले सार्वजनिक नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा प्रदान र सार्वजनिक सम्पत्तिको ब्यवस्थापनमा सरकारका पात्रहरुवीच सहकार्यमा जोड दिन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासनलाई नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका, प्रशासन सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनतासँगको समर्थन र सहयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, नागरिक अधिकार र सुरक्षा,सामाजिक न्याय र विकास, प्रविधीको प्रगति र नवप्रर्वतन, राष्ट्रिय एकता, अन्तराष्ट्रिय सहयोग आदि क्षेत्रमा सुधार गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुरयाउने महत्वपुर्ण औजारको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ ।
नयाँ सार्वजनिक शासनले शासकीय प्रणालीको मान्यता र व्यवहारमै परिवर्तनको वकालत गरेको स्पष्ट हुन्छ । राज्य र सरकारको बदलिंदो भूमिका, नागरिकको तीव्र परिवर्तनको चाहना, विश्वव्यापिकरण र प्रविधिको द्रुत विकासले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना सरकार एक्लै र उसको सीमित स्रोतबाट असम्भव प्राय भएकोले शासन प्रणालीमा ‘बहुकर्ताको अवधारणा आएको हो जुन नयाँ सार्वजनिक शासनको प्रमुख आधार हो । राज्य र समाज संचालनका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा क्रियाशील औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा संगठित सामाजिक सञ्जालको एकीकृत परिचालनबाट नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नु यसको लक्ष्य हो । नयाँ सार्वजनिक शासनले सह–शासन मार्फत नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा नागरिक र राज्यबीचको अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विस्तारमा केन्द्रित हुने गर्दछ ।
समकालीन शासकीय व्यवस्थामा सह–शासन सैद्धान्तिक अवधारणा होइन, लोकतान्त्रिक शासनको अपरिहार्य चरित्र हो । शासन र नागरिकबीचको सम्बन्ध अब आदेश र पालनामा सीमित छैन; बरु सहकार्य, सहजीवन र साझा उत्तरदायित्वमा आधारित छ । नयाँ सार्वजनिक शासनको आत्मा नै सहशासन हो, जसले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई एउटै वृत्तमा उभ्याएर दुवैलाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाको सह–निर्माता बनाउँछ ।
सह–शासनले सार्वजनिक सेवामा नयाँ चेतना भर्ने काम गर्दछ । जब नीतिगत निर्णय नागरिक, सरोकारवाला, निजी क्षेत्र र समुदायका विचारमा आधारित हुन्छन्, त्यसले मात्र समाजको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । यही कारण, सहनिर्माण (Co-creation) र सहउत्पादन (Co-production)लाई यसको मूल आधार मानिन्छ । नागरिकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया, तिनको अनुभव र ज्ञानलाई उपयोग गरेर निर्माण भएको नीति–प्रक्रिया स्वभावतः पारदर्शी, न्यायसंगत र दीर्घकालीन हुन्छ ।
नेपालको संविधानले तीन तहको शासन संरचना, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यसले सहशासनलाई संस्थागत र कानुनी आधार दिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह अब सरकारको दायित्व मात्र नभई निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, सामुदायिक निकाय र नागरिक स्वयंको सक्रिय सहभागितामा सम्पन्न हुने प्रक्रियामा परिणत भएको छ ।
सहशासनले सरकार र नागरिकबीच विश्वासको सेतु निर्माण गर्छ । जब सेवाग्राही नीतिनिर्माण र सेवाप्रवाह दुवैमा सहभागी हुन्छन्, तब मात्र उत्तरदायित्व साझा हुन्छ र पारदर्शिता बलियो हुन्छ । यसले शासनलाई जनमैत्री मात्र बनाउँदैन, बरु सामूहिक स्वामित्व र दिगो विकासको सुनिश्चिततासमेत गर्दछ ।
सह–निर्माण र सह–उत्पादन अवधारणाले सार्वजनिक सेवाको प्रणाली साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । सेवाको उत्पादनमा हुने साझेदारीले नागरिकको सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याउँछ । उनीहरूको स्रोत, क्षमता र अनुभवको उच्चतम प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छ र सेवा वितरणमा नागरिक नियन्त्रणको अवस्था सृजना गर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । सह–उत्पादन र सह–निर्माण सार्वजनिक सेवाको दिगो विकासको केन्द्रीय तत्व हुन् । यसले परिणाममा सुधार, सक्रिय साझेदारीको निर्माण, नागरिक योगदानको सुनिश्चितता र सेवाको मूल्य प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याउँछ । जसका कारण सार्वजनिक सेवाको प्रणालीको प्रभावकारीता अभिवृद्धिमा सबैले योगदान दिन सक्छन् । पारस्परिक भावनाको विकास हुन्छ र सामाजिक सम्बन्ध समेत सुदृढ हुन्छ । नागरिकलाई स्रोतमाथिको अधिकार प्रदान गर्ने, पारस्परिक सशक्तिकरणमा ध्यान दिने, उपलब्धिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी समान लाभ हानीको सुनिश्चितता गर्ने र नागरिकको योगदान अभिवृद्धि गर्न सहयोगी व्यावसायिकता विकासको माध्यमबाट सह–उत्पादन र सह–निर्माण प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकास भएसँगैः समुदाय प्रहरी, सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यद्यपि, यी कार्यक्रमहरू नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधाराा विकास हुनुपूर्व नै हाम्रोमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।
नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यावहारिक अवलम्बनका लागि अवसर पनि छन् । संघीय शासनका आधारभूत संरचनाहरू निर्माणको तीव्रताको क्रममा हुनु, प्रजातन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र प्रतिवद्धता बढ्ढो क्रममा हुनु, सहभागितात्मक निर्णयप्रति नीति प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र राजनीतिक रूपान्तरणसँगै शासकीय व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने दवावका कारण नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा सहजता देखिने अवस्था रहेको छ । शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएका कारणले पनि नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यताको अभ्यासबाट शासकीय व्यवहारहरू नागरिक मैत्री बनाई सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र उच्चतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुधार्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नयाँ सार्वजनिक शासन प्राविधिक सुधारको अभ्यास होइन, बरु शासनको आत्मामा भएको दार्शनिक रूपान्तरण हो । यसको मूलभूत स्वरूप सहकार्य, साझेदारी र नागरिक संलग्नताको सजीव संगम हो, जहाँ सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज एउटै घेरामा उभिएर साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढ्छन् । यद्यपि, यस मार्ग सरल छैन । संगठनात्मक विविधतामा हितको टकराव, स्रोतको असमान वितरण वा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ जस्ता अवरोधहरू स्वाभाविक हुन् । तर यिनै जटिलताहरू शासनलाई परिष्कृत गर्ने चुनौती पनि हुन् । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागी संस्कृतिको दृढ विकासमार्फत यी बाधाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
जब नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको वास्तविक आवाज सुन्ने, स्वीकार्ने र समाहित गर्ने संस्कार स्थापित हुन्छ, तब शासन संरचना रहँदैन यो सामाजिक अनुबन्धको प्रतिरूप बन्छ । राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने, विश्वास गहिर्याउने र सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक बनाउने क्षमतामै नयाँ सार्वजनिक शासनको स्थायित्व निहित छ । यसैले, यसको सफलता प्रविधिमा होइन, पारदर्शी सोच, साझा जिम्मेवारी र सामूहिक संलग्नतामा निहित छ । यही नै लोकतान्त्रिक शासनको परिपक्वता र भविष्यतर्फको अपरिहार्य यात्रा हो ।
(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)
