‘शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासलाई उपलब्धीको रुपमा लिएको छु’
लालबन्दी नगरपालिका मधेश प्रदेशको सर्लाही जिल्लामा अवस्थित कृषि उत्पादनका हिसाबले पनि नेपालको महत्वपूर्ण स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तह हो । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय शासनलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्नस्वरूप २०७९ सालमा सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएका वासुदेव अधिकारी नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएर करिब चार वर्षदेखि यो नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । नगर प्रमुख अधिकारीको नेतृत्वमा लालबन्दी नगरपालिकाले नागरिकलाई आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै सुशासनको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहेको छ । नागरिकका लागि स्थानीय तह राज्यको सबैभन्दा नजिकको, छिटो प्रतिक्रिया दिने र प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत गर्न सकिने संरचना हो । यस अर्थमा स्थानीय तहहरू संघीय शासनको मूर्त प्रतिनिधीमात्र होइनन्, नागरिक–सरकार सम्बन्धको जीवन्त स्वरूप पनि हुन् । नगर प्रमुख अधिकारीको नेतृत्वमा लालबन्दी नगरपालिकामा भएका विकास, सेवा प्रवाह र पारदर्शिताका लागि हासिल भएका उपलब्धिहरू र आगामी योजनाका सन्दर्भमा समुन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- मेरो कार्यकालको करिब चार वर्षमा भएको ठूलो उपलब्धीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको उपलब्धी हो । यहाँबाट हामीले धेरै मान्छेलाई उपचार दिनेको हुनाले जिल्लामा र प्रदेशमा पनि पहिलो भएकाले त्यसलाई एउटा उपलब्धीको रुपमा लिएको छु ।
- हामीले शिक्षा, कृषि, सिंचाइ, पूर्वाधार र युवा/खेलकुद क्षेत्रमा समग्र विकास र सेवा सुधारका लागि योजनाबद्ध र क्रमिक रूपमा काम अघि बढाएका छौं । सार्वजनिक सहभागिता, प्राविधिक साझेदारी र योजनागत लगानीमार्फत जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सेवाहरू सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गर्दैछौं ।
- मैले नगरपालिकाको आर्थिक लेखालाई अत्यन्त कडाइका साथ अगाडि बढाउने भनेको छु । काम गर्दाखेरी लेनादेना कुराहरुलाई रोक्ने, काहिँ त्यस्तो छ भने मसँग सोझै आउन सक्नुहुन्छ । मैले २४ सै घण्टा नागरिकहरुका लागि ढोका खुला राखेको छु ।
- हाम्रो अर्को सवल पक्ष भनेको यहाँ तीन वटा पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादीका गरेर ९/९ जना जनप्रतिनिधि छौं । अहिलेसम्म यहाँ जे काम भएको छ सहमतिमै भइरहेको छ । मलाई कुनै त्यस्तो अवरोध भएको छैन ।
तपाइँले आफ्नो कार्यकालको ४ वर्षको अवधिमा लालबन्दी नगरपालिकामा नागरिकलाई दिगो विकास र सुशासनको अनुभूति दिनेगरी कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुभयो ?
सुरुवातको चरणमा हामी केही हदसम्म “कुहिरोको काग” जस्तै अवस्थामा प्रवेश गरेका थियौं । कहाँबाट सुरु गर्ने, केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने अलमल थियो । त्यसबेला प्रभावकारी मार्गदर्शन पनि त्यति हुन सकेन । कतिपयले अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । तर हामीले हतार नगरी क्रमशः काम अगाडि बढायौं । सुरुमा सामान्य मर्मत–सम्भारका कामहरूको थालनी गर्यौं ।
अब स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, दुखी, पिडितको औषधी उपचारको लागि साधन स्रोतले भ्याएसम्म त्यसलाई प्रत्येक वडा वडामा व्यवस्था गर्दै गयौं । ५० प्रतिशत बजेटै वडामा जानेगरी हामीले त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । नागरिकले सेवाचाहिँ कमसेकम आफ्नै ठाउँबाटै वडा तहबाटै पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्यौं । अब काम गर्दै जाँदा हामीलाई शिक्षा क्षेत्रमा तह व्यवस्थापन नगरीकन अगाडि बढ्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा बुझेर त्यसपछि हामीले तह व्यवस्थापन गर्यौं । तह व्यवस्थापन गरिसकेपछि त्यसमा केही सुधार अगाडि बढ्यो ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिकति अगाडि जान ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकले कसरी सुविधा पाउलान् । अलि हुने खाने त सहर बजारतिर गइहाल्छन् । अनि अब यिनीहरुलाई के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले नगर अस्पताल सुरु गर्यौं । नगर अस्पतालमा एउटा विशेषज्ञ डाक्टर ल्याएर सुत्केरी सेवा यहिँबाट संचालन गरौं भनेर सुरु गर्यौं, त्यो पनि प्रभावकारी भयो । त्यसपछि गाउँभरीका सुत्केरीहरुलाई आमाबच्चा सुरक्षाको लागि भनेर एउटा एम्बुलेन्स, त्योचाहिँ शुद्ध सुत्केरीको लागि मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले स्वास्थ्यमा चाहिँ हामी प्रदेशमै पहिलो हुन सफल भयौं । त्यसमा नागरिकले आधारभूत सेवा पनि लिन सके । यस्ता सबै कुरा गर्दै जाँदाखेरी अलिकति हामीले यहाँ सिंचाइको अभाव, त्यसको विकल्प नखोजि हुन्न भनेर विगतका दुई वटा प्रधानमन्त्रीसँग सुनकोशी मरिण डाइभर्सनलाई सर्लाहीको लखनदेही नदी वा अरु कुनै नदीमा झारेर सिंचाइ गर्न सकियोस् भनेर योजना स्वीकृत गरेर समावेश गर्यौं । त्यो स्वीकृति भइसकेको थियो आन्दोलन लगायत विभिन्न कारणले अहिले रोकिएको छ । त्यसबाट हामीले सिंचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्यौं भने त्यसमा स्थानीय स्वरोजगारी प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेको छ । हामीले ऐलानी र अव्यवस्थित रुपमा रहेको जग्गालाई नम्बरिङ गरेर व्यवस्थित गर्नका लागि सुरुदेखि नै निरन्तर प्रयास गरेका छौं । अब मलाई लाग्छ निर्वाचन पछाडि चाहिँ यसले अलिकति गति पाउँछ । मैले प्रयास गर्दा त्यसको सकारात्मक पक्ष आएको छ ।
यतिमात्रै नभएर प्रदेश या जिल्लास्तरमा पनि हामीले अरु केही काम गर्नुपर्छ भनेर प्राविधिक धारमा चाहिँ यता अलि कमजोरै भएको हुनाले काठमाडौं युनिभर्सिटीसँग सम्झौता गरेर प्राविधिक धारको पढाई लालबन्दी नगरपालिका होस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढायौं । त्यसका लागि वन विभागबाट जग्गा पनि प्राप्त भयो । शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाएर कृषि, वातावरण र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका लागि प्रास्ताव अगाडि बढाएका छौं । यति मात्रै नभएर सिन्धुलीसम्म जाने एउटा क्रसिङको बाटोको अभाव भएको हुनाले त्रिभुवन नगरदेखि दुम्जासम्म जाने बाटोलाई एउटा रणनीतिक बाटो बनाऔं भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गर्यौं र त्यसको पनि काम अगाडि बढायौं । यति हुँदा उत्तर–दक्षिणको सम्बन्ध बढ्ने र त्यसपछि त्यहाँ उत्पादन भएका चिजले बजार पाउने र एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढायौं । यता फेरी भारदहदेखि पतलैयासम्म जति पनि गाडी दुर्घटना हुन्छन् त्यसमा औषधी उपचार गर्ने एउटा ट्रमा सेन्टरको व्यवस्था नभएको हुनाले त्यसका लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुराकानी गर्यौं । त्यसमा पनि करिब करिब सहमति भइसकेको थियो । यता आउँदासम्म फेरी जेनजी आन्दोलन भयो । अहिले प्रदेश सरकारबाट पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकारात्मक कुरा आएको हुनाले अगाडि बढाएका छौं ।
खेलकुदका क्षेत्रमा एउटा रंगाशाला कमसेकम नयाँ युवापिंढीको त्यसमा ध्यान जाओस् भनेर त्यसका लागि पनि प्रयास गर्दैछौं । यिनै कुराहरुलाई अहिले हामीले अगाडि बढाएका छौं । बाँकी रहेका बाटाघाटाको हिसाब गर्दाखेरी प्रायः हामीले सबै ठाउँमा बाटो पुर्याएका छौं । पिच गर्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो लगानी शिक्षा, स्वास्थ्यमा अलिकति बढी गएको छ । अहिलेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारभन्दा सेवाका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा लागेका छौं । यी सब कुराले गर्दाखेरी शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नै अगाडि बढाउँदै यसबाट जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउन् भन्ने छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्दा तुरुन्तै देखिने तर त्यसले मात्रै नपुग्दो रहेछ । कृषितिर हामीले अहिले बोरिङहरु जडान गरेर तरकारी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौं । गोलभेडा प्रशोधन गर्नको लागि संघ सरकारसँग एउटा प्रशोधन केन्द्रको माग गरेका छौं । प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा चासो लिएको छ । पशु पालनतिर लालबन्दी सेक्टरमा दुध उत्पादन धेरै छ । त्यसका लागि दुध प्रशोधन केन्द्र खोल्यौं तर दायाँ बायाँको दुधलाई कभर गर्ने सम्भावना नभएको हुनाले त्यसको लागि एउटा ठूलो कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । कृषि सहकारीको माध्यमबाट कार्यक्रमहरु कसरी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने हिसाबले हामीले त्यतातिर ध्यान दिएका छौं । अब यहाँ समस्या जहिले पनि मलकै आउँछ । अहिले हामीले भकारो मललाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिएका छौं । हामीले अर्गानिक उत्पादनलाई पनि जोड दिएका छौं । बजार व्यवस्थापनका लागि विभिन्न खालका प्रस्ताव गरेका छौं । सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको नयाँ सर्वेक्षणको लागि पनि काम अगाडि बढाएका छौं । यो अहिलेदेखिको होइन चार वर्ष अगाडिदेखिकै अवधारणा हो । प्रधानमन्त्रसँग पनि अनुरोध गर्यौं तर सुनुवाई भएको छैन । अहिले सबै चुनाव केन्द्रित भएको हुनाले त्यता समय पनि दिन सकेका छैनौं ।
अनावश्यक ढिलासुस्ती, सिफारिस र कागजी झन्झट घटाउन प्रविधिमुखी सुधारका लागि कत्तिको जोड दिनुभएको छ नि ?
करिब करिब सेवाचाहिँ हामीले रहेक वडाबाटै दिइरहेका छौं । त्यसमा तलमाथि कहिलेकाहिँ अहिले जेनजी आन्दोलनले घर जलेको हुनाले ८/१० दिन हामीले सेवा दिन सकेनौं । कम्प्युटर, कागजपत्र आदि इत्यादि सबै जलेको हुनाले नत्र मलाई लाग्छ त्यस्तो समस्या हामीसँग छैन । त्यसलाई अझै पनि प्रविधिमैत्री बनाएर जस्तो शिक्षकको हाजिरी कन्ट्रोल गर्ने कुरादेखि लिएर वडा वडामा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा भइरहेको छ । मेरो टेबुलमा आएका काम तुरुन्तै भएर जान्छ । मैले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको छु । उपमेयरको पनि न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने मुद्दा मामिलाको क्षेत्रचाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा रहेछ । अझै पनि त्यसलाई हामीले अपेक्षित हिसाबले लैजान सकिरहेका छैनौं । तर अरु सेवा हाम्रो प्रविधिमैत्री छ । वडा सचिवहरुलाई बेलाबेलामा निर्देशन दिएका छौं । म आफैं पनि बेलाबेलामा पुग्छु । उपमेयर हुनुहुन्छ । वडाअध्यक्षहरुलाई पनि जागृत बनाएका छौं । हरेक वडाको मेयर भनेको तपाइँहरु नै हो भन्ने हिसाबले हामी गएका छौं । हाम्रो अर्को सवल पक्ष भनेको यहाँ ३ वटा पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादीका गरेर ९/९ जना जनप्रतिनिधि छौं । अहिलेसम्म यहाँ जे काम भएको छ सहमतिमै भइरहेको छ । मलाई कुनै त्यस्तो अवरोध भएको छैन । त्यसैले समयमै गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न सकेका छौं र सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ ।
तपाइँहरुले चालु आर्थिक वर्षका लागि जे जस्ता योजनाहरु अगाडि सार्नुभएको थियो त्यसको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
अहिलेसम्म जति पनि हाम्रा योजनाहरु गर्ने भनेर भनेका छौं ति सबै पूरा भएका छन् । ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सफल भएका छन् । करिब चैतसम्म हाम्रो आन्तरिक स्रोतका चाहिँ पूरा हुन्छन् भन्ने छ । तर यहाँ ऐलानी जग्गाको हिस्सा ७० प्रतिशत भएकोले आन्तरिक स्रोतचाहिँ बाहिरबाट देखिएको अवस्था जस्तो छैन । संघीय सरकारबाट आउने अनुदानबाट हुने योजनाको पनि ठेक्कापट्टा लगाउनका लागि सम्झौता गर्ने काम सम्पन्न भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई कम समयमै जेठभित्र सक्नुपर्छ । असारे विकासमा पर्खिनु हुन्न भन्ने मनसायका साथ अगाडि बढेका छौं ।
संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबिचको समन्वय चाहिँ कत्तिको प्रभावकारी रह्यो ?
संघीय सरकारसँग ४/५ वटा ठूला काम त्यसका लागिमात्रै मैले संघीय सरकारसँग पहल गरेँ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुकोमा जाँदा राम्रो रेस्पोन्स पाएँ । अलि स्थिर मन्त्री भए म यो ऐलानी जग्गाको कुरा अगाडि बढाउँथेँ । यहाँ त मन्त्री हेरफेर भइरहने, मुलुकमै कतिवटा जिल्ला छन् भनेर थाहा नपाउने मान्छे पनि मन्त्रि पदमा पुगेका छन् । एउटा आउने अर्को जाने गर्दैगर्दै गाह्रो थियो । अहिले त्यो कुराले गति लिएको छ । अब प्रदेश सरकारले चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्ने तर यसो हेर्दाखेरी त्यति नभएको देखिन्छ । हाम्रो पनि काम हो भन्ने हिसाबले प्रदेश सरकारलाई पनि जस लिनेगरी मैले ती कामहरुको अपनत्व तपाइँहरु नै लिनुस् । सडकको प्रदेश सरकारले लिने हो । अब यो ट्रमा सेन्टरको अपनत्व प्रदेश सरकारले लिने हो । त्यसमा हामी सहयोग गर्ने हो । कमसेकम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय भएर संघीय सरकारमा पनि जानुपर्छ । तीन वटै सरकारको समन्वयमा चलेका योजना पनि चाहिन्छ भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने काम चाहिँ गरेको छु । उपलब्धी चाहिँ खासै नभए पनि व्यवहारिक हिसाबमा चाहिँ आउने जाने आदि इत्यादि छन् । प्रदेशमा अलिकति समस्या छन् । योजना नै पहिल्यै बिक्री गर्ने आदि इत्यादि सुनिन्छ । हामीले चाहिँ आवश्यकता एउटा भनेको हुन्छ त्योभन्दा बाहिरका कार्यक्रमहरु आइरहेका छन् । कता कताबाट कार्यक्रम आउँछन् त्यसमा काम हुन्छ, जान्छ त्यो नगरपालिकालाई थाहै हुँदैन । मैले उहाँहरुलाई भनेको जे जस्तो कार्यक्रम आए पनि नगरपालिकालाई त्यो नगरपालिकाभित्र भएका कामको जानकारी तपाइँहरुले दिँदाखेरी केही न केही हामीले अनुगमन गर्न पायौं भनेदेखि प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कुरा गरेको छु ।
भन्ने बेलामा त स्थानीय तहलाई संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाठशाला भने पनि संविधानको भावना विपरित संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सानातिना योजनाका लागि आफैं अघि सर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक दोहोरोपना, स्रोतको विखण्डन, कार्यान्वयनमा हुने ढिलाई जस्ता कुराले कत्तिको चुनौति थपेको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
वास्तवमा संविधानले जुन हक प्रत्याभूत गरेको छ त्यो एउटा कुरा लालपूर्जा बाँड्ने काम चाहिँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । कानुन कसले बनाउने भन्ने ठाउँमै समस्या छ । कानुन बन्दै बन्दैन अनि नबनिकन कसरी हामीले काम गर्ने त । जुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन, संघले बनाउनुपर्ने कानुन बेलामा बनाइदिएर दिएको भए हुन्थ्यो । हामी अहिले केही न केही रुपमा नियन्त्रित छौं । अब यता संघीय सरकारलाई स्थानीय सरकार छ भनेर पन्छाउन भएको छ । प्रदेशलाई स्थानीय सरकार भनेर पन्छाउन मिलेको छ । तर त्यो स्थानीय सरकारले आफु सम्प्रभूत्व भएर अगाडि बढ्न सक्ने हैसियत अहिलेसम्म पाइसकेको छैन । हरेक नियम कानुन बन्छ । अनि संघ र प्रदेशमा विवाद हटाउनुपर्छ भन्ने छ तर त्यो कहिल्यै अगाडि बढ्दैन । स्थानीय सरकारको हकमा पहिला प्रदेश र संघले नदेखेको कुराको पनि कानुन बनाउनुपर्छ । यी सब कुरामा अलिकति समन्वय नभएको हुनाले कानुनी जटिलता पनि छ । व्यवहारिक कुरा पनि छन् । व्यवहारमा अहिले तीन तहबिच समन्वय भन्ने कुरा करिब करिब मलाई लाग्छ हुनै सकेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । संघको एउटा राम्रो पाटो भनेको तोकिए बमोजिम पैसा आउँछ र त्यो पैसाबाट हामीले कार्यक्रम बनाएर जान्छौं । हाम्रै निगरानीमा हुन्छ । अनि बेलामा त्यो काम गर्न नसके त्यो पैसा त्यही बाटो जान्छ । त्यो भएको हुनाले पहिल्यैदेखि केही न केही चासो राखेन भने गाह्रो हुन्छ ।
तपाइँले लालबन्दी नगरपालिकामा सहरी व्यवस्थापन तथा सरसफाईका लागि कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभएको छ नि ?
लालबन्दीमा सरसफाईको विषयमा मैले पहिले खानेपानी मै हुँदाखेरी सरसफाईको लागि कार्यक्रम अगाडि बढाएको थिएँ । त्यो कुरा मैले नगरपालिकामा बुझाएँ । १५ प्रतिशत नगरपालिकामा बुझाएपछि त्यो हाम्रो योजना नै चल्थ्यो । अन्तका मान्छेहरुले हेर्ने ठाउँ हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । तर पनि अस्थायी हिसाबले डम्पिङसाइटको व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौं । अहिले त्यो अस्थायीरुपमा रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि कसरी व्यवस्थित रुपमा अगाडि जाने भनेर २/३ वटा पालिकासँगको सहकार्यमा जाउँ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव पनि मैले अगाडि बढाएको छु तर त्यसले गति लिन सकेको छैन । आधुनिक बसपार्कका लागि ठाउँको साह्रै अभाव भएकोले बसपार्क बनाउन सकिएको छैन । त्यस्तै कोसेली घर भन्ने कुरा पनि धेरै आइरहेको छ । त्यसतर्फ पनि ठाउँको अभावले गर्दा हुन सकेको छैन । यी कुराको क्रमशः समाधान हुँदै जाँदाखेरी कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्थे ।
स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता हुन्छ भन्ने आरोपलाई चिर्न पनि आफ्नो पालिकामा बेरुजु नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिरहनुभएको छ ?
मैले नगरपालिकाको आर्थिक लेखालाई अत्यन्त कडाइका साथ अगाडि बढाउने भनेको छु । काम गर्दाखेरी लेनादेना कुराहरुलाई रोक्ने, काहिँ त्यस्तो छ भने मसँग सोझै आउन सक्नुहुन्छ । मैले २४ सै घण्टा नागरिकहरुका लागि ढोका खुला राखेको छु । त्यसमा बेरुजुको क्रमचाहिँ हाम्रोमा साह्रै कम छ । बेरुजु त्यति धेरै छैन । त्यसलाई सामाजिक हिसाबले चाहिँ हामीले संचार माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं । त्यो पाटोबाट हेर्दा पनि हाम्रोमा त्यस्तो समस्या छैन । अलिकति यो ठेक्कापट्टामा त्यसमा पनि खोलाको ठोक्कापट्टाको प्रचार चारैतिरबाट आउँछ । त्यसलाई पनि सामना गर्दै कमसेकम हामी हिजो जसरी आएका थियौं भोलि त्यसैगरी जान सकियोस् भन्ने हिसाबले मभन्दा माथिका निकायबाट खेल्न खोजे पनि मैले स्पष्टसँग कुरा राखेको छु अब यस्ता चलेखेल गर्नु हुँदैन । हामी पारदर्शी हुनपर्छ भन्ने हिसाबले गइरहेका छौं । तर यो पहिलादेखि नै लागेको बानी भएकाले पनि छुटाउन अलि समय लाग्ने रहेछ ।
आफ्नो कार्यकालको यो ४ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा ठूलो र ठोस उपलब्धी केलाई लिनुहुन्छ नि ?
मेरो कार्यकालको करिब ४ वर्षमा भएको ठूलो उपलब्धीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको उपलब्धी हो । यहाँबाट हामीले धेरै मान्छेलाई उपचार दिएको हुनाले जिल्लामा र प्रदेशमा पनि पहिलो भएकाले त्यसलाई एउटा उपलब्धीको रुपमा लिएको छु । त्यसपछि कुपोषणको क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढेका छौं । क्षयरोगको विषयमा पनि राष्ट्रिय सम्मानै पायौं । त्यस्तै शिक्षक व्यवस्थापन गरेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सफल भएकाले त्यो पनि उपलब्धी भएको छ । अरु ति जुन मैले नगरपालिकाबाट ४/५ वटा आयोजनाहरु चाहिँ संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गरेँ । अहिले ती आयोजना क्षेत्रतिर जाँदाखेरी मान्छेले नगर प्रमुखले गरेको कुरा ठिक छ भन्ने गरेका छन् । यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जनताले अपनत्व लिएको हुनाले सबैभन्दा ठूलो काम यो भएको छ भन्ने कुरा मलाई महसुस भइरहेको छ ।
कार्यकालको बाँकी एक वर्षमा कस्ता कार्यक्रम पूरा गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ?
अब मैले सर्सर्ति हेर्दाखेरी अगाडि मैले भनेका ४/५ वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न सकियो भने ३० वर्षदेखि मैले समाज सेवामार्फत बोकेको सपनालाई अझै पनि १०/१५ वर्ष अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु र त्यसले चाहिँ जिल्ला प्रदेश सबैलाई प्रभावित पार्छ । मेरो जोड भनेको सानातिना कुरालाई भन्दा देखिने कामहरुलाई बढी हुन्छ ।
