‘गुणस्तरीय सेवा स्थानीय सरकारको पहिलो कर्तव्य’
सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुर जिल्लाको एउटा स्थानीय तह हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्ने यो नगरपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । विकास र समृद्धितर्फ तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा अहिले उपसचिव युवराज आचार्य हुनुहुन्छ । २०६१ सालबाट नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उपसचिव आचार्य प्रभाकारी ढंगले कार्यसम्पादन र निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका उपसचिव आचार्यसँग सूर्यविनायक नगरपालिकामा संचालित विकासका योजना, सेवा प्रवाह, सुशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- जनताले तत्कालै सजिलै भेट्न सक्ने सरकार भएकोले स्थानीय तहको सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउनु स्थानीय तहको वा स्थानीय सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।
- सूर्यविनायक नगरपालिकामा सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, अनलाइन सेवा प्रवर्द्धन र समन्वयात्मक बैठकहरूको माध्यमबाट सुधारका कार्यहरु भइरहेका छन् ।
- बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासलाई प्राथमिकता दिएका छौं । समावेशिता, नागरिक सहभागिता, वित्तीय सुशासन र संस्थागत क्षमता वृद्धिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं ।
- सूर्यविनायक नगरपालिका वित्तीय सुशासनको लागि एकदमै सचेत छ । बजेट तर्जुमादेखि नै वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्न सचेत रूपमा काम गरिरहेको छ । बेरुजु न्यूनिकरणका लागि पुराना फस्र्यौट गर्दै नयाँलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । जनताको कर सदुपयोग भएको छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि कानुनी र व्यवहारिक सुधार अवलम्बन गरिएको छ ।
- सूर्यविनायक नगरपालिका आफैंमा एकदमै धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो । यो उपत्यकाको पूर्वी प्रवेशबिन्दु भएकाले यहाँ बसोबासको उच्च चाप र जनघनत्व तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।एउटा तिव्र जनघनत्व वृद्धिले विकासको माग तिव्र हुनु अनि सीमित स्रोतसाधन हुनु, जनसहभागिताको स्तर खस्किँदै जानु र विकास निर्माणको माग र अपनत्वबिचको भिन्नता अहिलेको मुख्य चुनौति जस्तो मलाई लाग्छ ।
नागरिकलाई सुशासनसहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई तल्लो तहका नागरिकसम्म पुर्याउन प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले सूर्यविनायकमा के कस्ता सुधारका प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
वास्तवमा हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको जनताको घर आँगनको सरकार हो । जनताले तत्कालै सजिलै भेट्न सक्ने सरकार भएकोले स्थानीय तहको सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउनु स्थानीय तहको वा स्थानीय सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । हुन त तीनै तहका सरकारले आफुले प्रवाह गर्ने सेवालाई प्रभावकारी रुपमा र जनमुखी हिसाबले प्रवाह गर्नुपर्छ । तर पनि स्थानीय सरकारचाहिँ नजिकको सरकार भएको हुनाले उसलाई कुनै पनि किसिमको ढिलासुस्ती, आग्रह, पूर्वाग्रह राख्ने छुट छैन ।
हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको हैसियतबाट प्राप्त अधिकारअन्तर्गतको सेवा प्रवाह गर्नको लागि र अन्तर्गतका निकायहरु वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरुबाट हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, जनमुखी बनाउन, पारदर्शि बनाउन, निष्पक्ष बनाउनको लागि म आएपछि सर्भिस डेलिभरीको सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको उचित क्षमता विकासको काम अघि बढेको छ । अनलाइन सर्भिसलाई प्रमोट गरिएको छ । त्यस्तैगरी जनप्रतिनिधिज्यूहरु र कर्मचारीबिचको समन्वयका विभिन्न चरणको बैठकहरु भएका छन् । त्यस्ता बैठकबाट हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गतका निकायहरुबाट दिने, हुने सेवाहरुलाई कसरी प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल र निर्णय भएर बिभिन्न कानुनहरु बनेको छ । जस्तो आन्तरिक नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन र सेवा सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) हरु बनेको छ । जसले गर्दा हाम्रो नगरपालिका र अन्तर्गतका निकायहरुबाट दिने सेवा निष्पक्ष, पारदर्शि, जनउत्तरदायी हुने र सेवाको गुणस्तर पनि उच्च हुने हिसाबले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं ।
कार्यसम्पादनका क्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरुचाहिँ के के देख्नुहुन्छ ?
सूर्यविनायक नगरपालिका आफैंमा एकदमै धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो । यो नगरपालिका उपत्यकाको पूर्वी प्रवेशबिन्दु भएको कारणले गर्दाखेरी नेपालको पूर्वक्षेत्रको प्रवेश बिन्दु भयो । अलिकति खाली जग्गाको हिसाबले पनि बसोबासको लागि पर्याप्त सम्भावना छ । घर नक्सा पासको टे«न्ड हेर्दा हाम्रो नगरपालिकामा नयाँ मान्छेहरु आएर बस्ने एकदम उच्च चाप छ । जति मान्छे यहाँ आएर बसे, नयाँ मान्छेहरुको बसोबासका कारण जति जनसंख्या बढ्यो त्यति नै बढी विकासको आवश्यकता महशुस हुन्छ । हामीलाई विकास व्यवस्थापनमा यो एउटा अवसर पनि हो । यसबाट जनघनत्व अत्याधिक बढ्नु, विकासको माग तीव्र हुनु, सीमित स्रोतसाधन हुनुले विकास निर्माणमा जनसहभागिताको स्तर खस्किँदै जाने कुराहरु भए । सहरी क्षेत्रमा विकासको एउटा माग गर्ने र अपनत्व लिने विषयवस्तुहरु पनि अलिकति फरक हुँदोरहेछ । यसले गर्दा यस्ता यस्ता चुनौतिहरु हामीले भोग्नु परिरहेको छ । एउटा तिव्र जनघनत्व वृद्धिले विकासको माग तिव्र हुनु अनि सीमित स्रोतसाधन हुनु, जनसहभागिताको स्तर खस्किँदै जानु र विकास निर्माणको माग र अपनत्वबिचको भिन्नता हाम्रो अहिलेको सूर्यविनायक नगरपालिकाको मुख्य चुनौति जस्तो मलाई लाग्छ ।
विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिको नाममा बिचौलिया हाबी हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले चाहिँ कत्तिको अप्ठ्यारो पारिरहेको छ नि ?
अब यो कुरा त सर्वत्र उठ्ने गरेको विषय छ । खासमा उपभोक्ता समितिको अवधारणा भनेको त्यहाँको जनस्तरबाट नै त्यहाँको जनस्तरमा भएको श्रम र सामाग्री प्रयोग गरेर केही सरकारी पैसाले जनसहभागितामार्फत विकास निर्माण गर्ने अवधारणा हो उपभोक्ता समिति जो छ । तर उपभोक्ता समितिले चाहिँ आफुले काम लिने अनि अरु ठेकेदारलाई दिने र आफु बिचमा बसेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको गुनासा आएका छन् । यस्तो खालको विषयचाहिँ कामको गुणस्तरको लागि, अनि त्यो अपनत्वको लागि र दीगोपनाको लागि अत्यन्तै चुनौतिको विषय हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सूर्यविनायक नगरपालिकाले खासगरी कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ नि ?
अहिलेको बजेटमा हाम्रा भएका सबै क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जस्तो भौतिक क्षेत्रका योजनाहरुमा सडक, खानेपानी, पुलपुलेसा, ढलका भए, त्यस्तै सामाजिक विकासको काममा शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकता छन् । लक्षित वर्गको क्षेत्रमा र विशेषग गरेर मानव विकासको क्षेत्रमा हामीले बजेट राखेका छौं । संस्थागत विकास क्षेत्रमा पनि छ । त्यस्तै वन, वातावरण, विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा हामीले सन्तुलन मिलाएरै बजेट राखेका छौं । कुनै क्षेत्रमा विशेष फोकस भन्ने छैन तर मानवीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने काम गरिएको छ ।
नागरिकका माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा कतैकतै राजनीतिक उद्देश्य पनि होला । तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले जनप्रतिनिधिहरुलाई कत्तिको घच्घच्याउने गर्नुभएको छ ?
हामीले नीतिगत रुपमै बजेट निर्माणको बेला एउटा मार्गदर्शन पठाउँछौं । मार्गदर्शनमा हामीले वितरणमुखी र टुक्रे कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्नेगरी योजना छनौटमा थ्रेस होल्ड तोकिएको हुन्छ । त्यो मार्गदर्शनमा वितरणमुखी बजेटलाई निरुत्साहित गर्नेगरी नै हामीले कन्ट्रोल मेकानिजम अपनाएको हुन्छ । नीतिगतरुपमै नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर एउटा मार्गदर्शन जान्छ र त्यहाँबाट छनौट हुने योजनाहरु पनि त्यही किसिमले अलिकति देखिने खालका बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई कम हुने गरी नै आएका छन् । तथापी बजेट छर्ने कुरामा सानो सानो रुपमा विनियोजन गर्ने कुरालाई बिल्कुलै गलत भन्न पनि सकिँदैन । किनभने सानो पैसाको आवश्यकता हुने कामलाई ठूलो पैसा विनियोजन गरेर पनि भएन । सानो कामलाई सानै रकम विनियोजन गर्नुपर्यो । आवश्यकताको आधारमा, प्राथमिकताको आधारमा सानो रकम चाहिने ठाउँमा सानै, बजेटको ठूलो रकम माग गर्ने योजनाको कार्यक्रमलाई ठूलै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र प्रशासनबिचको समन्वय, कानुनी पाटो, स्रोत जस्ता कुरामा चाहिँ कत्तिको चुनौति देख्नुहुन्छ ?
हामीले जतिसुकै राम्रा योजना र जतिसुकै राम्रो कार्यक्रमहरु बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भने त्यसले परिणाम देखाउँदैन । हामीले यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रमलाई नगरसभाले स्वीकृत गरिसकेपछि जनप्रतिनिधिज्यूहरु र कर्मचारी बसेर ती योजना र कार्यक्रमलाई कसरी एकदम गुणस्तरयुक्त नतिजा आउने हिसाबले र जनमुखी हुने हिसाबले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर दुई दिन छलफल गरेका छौं । त्यो छलफलमा कार्यक्रम योजना कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको कार्ययोजना बनाइएको छ । कार्यक्रमको खरिद योजना बनाइएको छ । हामीले बनाएको निर्देशिका, कार्ययोजना र खरिद योजनाले वर्षभरी संचालन हुने कार्यक्रम कसरी कुन मितिमा कसले, कहाँ संचालन गर्ने र सम्पन्न गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा दिन्छ । यसरी निर्माण भएका गाइडलाइनहरुले हामीलाई वर्षभरी काम गर्ने एउटा स्पष्ट रोडम्याप प्रदान गरेको छ । त्यसरी हेर्दाखेरी हामी कुनै दुविधा बिना नै २०८२/८३ को योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौं भनेर विश्वस्त छौं ।
योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सामाजिक समावेशिता र बढीभन्दा बढी नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?
समावेशीता र नागरिक सहभागिताको अहिलेको गभर्नेन्सको सिष्टममा काहिँ छोड्नै नमिल्ने कुरा भयो । अब नागरिक सहभागिताकै कुरा गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको काम होस् अथवा सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित उपभोक्ता समिति अथवा लाभग्राही समुदाय अथवा भनौं सरोकारवाला पक्षहरु, संघ संस्थाहरु, विभिन्न प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरुबिचको समन्वय, सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी एउटा संयन्त्र बनाएका छौं । समावेशिताको सवालमा हाम्रो नगरपालिकाको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा बजेट तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न लक्षित वर्गहरु भनौं, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, त्यस्तै जनजाति, दलित, जुनसुकै लक्षित वर्गहरुलाई पनि समेट्ने गरी कार्यक्रम तयार गरेको हुनाले ती कार्यक्रमहरुमा सम्बन्धित पक्षहरुको सहभागिताबाट उहाँहरुकै हितमा हुने भएकाले त्यस्तो हिसाबको समावेशिता र जनसहभागिताको प्रतिबिम्ब हाम्रो नगरपालिकामा देखिन्छ ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले कत्तिको जोड दिएको छ नि ?
सीपमूलक कार्यक्रमका सन्दर्भमा हामीले विभिन्न लक्षित समूहहरुलाई लक्षित गरेर सीपमूलक तालिमहरु र अगाडि लिएका तालिमहरुलाई अझ उच्च किसिमको कोर्स लिने गरिकन कार्यक्रमहरु बनाएका छौं । त्यसमा गृहणी महिलाहरुको लागि छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि लागि छ । दलित, जनजाति सबैको लागि सीप मूलक र आयआजर्न बढाउने किसिमले भोलि आफैं स्वरोजगार भएर अरुलाई नै रोजगारी दिन सक्ने हिसाबको क्षमता विकास होस् भन्ने हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका छौं । प्रदेश सरकारबाट गृहिणी महिला कार्यक्रम संचालित छ । नगरपालिका आफैंले पनि महिलाहरुका लागि भयो, त्यस्तै विभिन्न लक्षित समूहहरुका लागि पनि कार्यक्रमहरु राखेको छ ।
स्थानीयस्तरमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि हामीले व्यवसाय दर्ता गर्न खोज्ने विभिन्न लक्षित वर्गहरुलाई छुटको व्यवस्था गरेका छौं । लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय नवीकरण नभएको हकमा एक पटकका लागि विगत २०७७/७८ भन्दा अगाडिकालाई पनि राजश्व र जरिवाना छुट दिएका छौं । एउटा उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनको लागि कानुनहरु त्यही हिसाबले निर्माण गरिएको छ । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार जनताले कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने हिसाबले सहकारीको क्षमता विकास, लेखा व्यवस्थापन, प्रशासन व्यवस्थापन सबै कुराहरुको क्षमता विकास गर्नलाई तालिमको कार्यक्रमहरु राखेका छौं । बजार अनुगमनको काम पनि हाम्रो उपप्रमुखज्यूको नेतृत्वमा बेलाबेलामा भइरहेको छ । अनुगमनबाट देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई बेलैमा सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षहरुलाई भनिरहेका छौं । सुधार पनि भइरहेकै छ । सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुको हितको लागि पनि नगरपालिकाले उचित कदम चालेको छ ।
स्थानीय तहहरुमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक नेतृत्व हिसाबले के कस्तो सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ ?
सूर्यविनायक नगरपालिका वित्तीय सुशासनको लागि एकदमै सचेत छ । बजेटहरु तर्जुमा गर्दादेखि नै वित्तीय सुशासनलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामी लागि परेका छौं । त्यस्तै बेरुजुहरु नआउने त होइन, केही बेरुजुहरु हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकामा पनि छ तर बजेट खर्चको अनुपातमा बेरुजुको अंश एकदमै कम छ । जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारी संयन्त्रहरुकोे मान्यता भनेको बेरुजु आउनै हुँदैन भन्ने कुरा हो । बेरुजुलाई जिरो बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले यो वर्षदेखि त्यसैगरी काम गर्दै छौं । पुराना बेरुजुहरु फर्स्योट गर्दै जाने र अबको पनि समयमै त्यसलाई फर्स्योट गरेर एउटा आर्थिक हिसाबको सुशासन र जनतालाई जनताले तिरेको कर सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता दिनको लागि नगरपालिकाले विभिन्न कानुनी र व्यवहारिक सुधार गर्दै आएको छ । तथापी महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरिसकेपछि आउने रिपोर्टमा र रिपोर्टलाई अतिरञ्जित बनाएर आउने समाचारमा चाहिँ हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । किनभनेदेखि विश्वको कुनै पनि मुलुक छैन होला कि सार्वजनिक खर्च भइसकेपछि त्यसको बेरुजु हुने नहुने भन्ने सबै मुलुकमा हुन्छ । तर अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारप्रसारबाट सरकारी खर्च ध्वस्तै भएको छ, नेता र कर्मचारीले सके भन्ने किसिमको एउटा भाष्य निर्माण गर्ने जुन दुष्प्रचार हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यानकर्षण भएको छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका इन्डिकेटरहरुमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको के के कुरामा सुधार हुँदै गइरहेको छ ?
भर्खरै सार्वजनिक भएको २०८०/८१ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिसा) का इन्डिकेटरहरुमा सूर्यविनायक नगरपालिका उपत्यकामै दोस्रो स्थानमा परेको छ । हामीले ८८ अंक प्राप्त गरेर उपत्यकाका नगर र गाउँपालिका मध्येमा पहिलो बनेका छौं । यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा पनि भयो । स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमूल्याङ्कन भनेर जुन लिसाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा अहिले सबै निकाय एफआरए, एलडीलगायतलाई एउटै मूल्याङ्कन हुनेगरी नयाँ कार्यविधि आएको छ । पुराना तीन वटा स्वमूल्याङ्कनका मापनहरु होस् अथवा अहिलेको नयाँ एन्टिग्रेटेड कार्यविधि होस् । यो एकदमै स्थानीय सरकारको गभर्नेन्स सिष्टमलाई प्रभावकारी र जनताले विश्वास गर्न लायक बनाउनको लागि त्यो इन्डिकेटरमा आधारित भएर काम गरियो भने स्थानीय सरकारलाई जनताले ठिक रहेछ भनेर पत्याउने खालको हुन्छ । यसमा मलाई अत्यन्तै मन परेको विषयचाहिँ स्वमूल्याङ्कनको विषय पनि हो । स्वमूल्याङ्कनको विषयमा हामी अर्को कोर्षमा पनि कुरा गर्न सक्छौं । यो विधि अत्यन्तै राम्रो छ । नेपालभरीकै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरुले नै त्योअनुसार कार्यक्रम संचालन गरे भनेदेखि जनस्तरमा स्थानीय सरकारप्रति अझ विश्वास बढ्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहमै रहेर लामो समयदेखि कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा जे जस्ता समस्याहरु देख्नुभयो, भोग्नुभयो त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा जति पनि समस्याहरु छन् त्यो नेपालभरी सबैतिर छ । कर्मचारी संयन्त्र भन्ने हो भने एउटा कुरा क्षमतावान नहुनु, कर्मचारी संयन्त्रमा स्थायित्व नहुनु, कर्मचारी संयन्त्रमा जवाफदेहीता नहुनु, कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु यस्ता यस्ता किसिमका समस्याहरु छन् । संघीय निजामति सेवा ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । दुर्गममा कर्मचारीको अभाव हुनु अनि सुगममा कर्मचारीको चाप हुने । अलिकति कर्मचारी करारमा व्यवस्थापन गर्दा राजनीतिक आशक्ति देखिएर ती कर्मचारीबाट समयमा काम सम्पन्न नहुने, गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह नहुने यस्ता यस्ता किसिमका यावत समस्याहरु अझै पनि छन् । यस्ता समस्याहरु समाधान गर्नलाई अब छिट्टै नै संघीय निजामति सेवा ऐन जारी हुनुपर्यो । त्यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरुको परिचालन र व्यवस्थापनका लागि गाइडलाइन प्रदान गर्नुपर्यो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय निजामति ऐनको सिद्धान्तको आधारमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुनहरु बनाएर लागु गर्नुपर्यो । कर्मचारीहरु दुर्गममा गएर काम गर्नलाई प्रोत्साहित हुने खालको वातावरण बन्नुपर्यो । त्यसका लागि विभिन्न प्रोत्साहनका प्याकेज हुन सक्छन् । अथवा त्यसलाई एउटा बाध्यकारी व्यवस्था बनाएर लान सकिन्छ ।
दुर्गममा कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यही किसिमको एउटा बाध्यकारी उपाय फुल फ्याक्टर र पुस फ्याक्टर दुई वटै फ्याक्टरबाट कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्यो । सुगममा कर्मचारीहरु फिक्स र राइट साइजमा राख्नका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसमा कटिवद्ध हिसाबले काम गर्नुपर्यो । अनि कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा अलिकति स्वतन्त्रता दिने र केही नियन्त्रण पनि गर्ने र अलिकति हस्तक्षेपपूर्ण वातावरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यतिकै देखिन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संयन्त्रमा समन्वयलाई उच्चतम् बिन्दुमा पुर्याउने अनि जसले जे काम गरे पनि सेवाग्राहीको भलोलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने, सोचाई त्यही किसिमको विकास गर्ने, त्यस्तो किसिमको कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनताबीच सबैको एउटा त्रिपक्षीय किसिमको भूमिका हुनुपर्यो । कोही एउटा राजनीतिक दलको नेता अथवा राजनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई पनि दोष लगाउन मिल्दैन । कर्मचारीलाई मात्रै एकलौटी दोष लगाउन पनि मिल्दैन र जनतालाई गाली गर्नु त झन् हुँदै भएन । त्यसले गर्दा त्रिपक्षीय एउटा समझदारी आत्मैदेखि भयो भने त्यसलाई कानुनले गाइड गरेर व्यवहारिकरुपमा हामी जान सक्यौं भने स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा कर्मचारीसँग सम्वद्ध समस्याहरु निराकरण हुन्छन् ।
अहिले त सेवाको केन्द्रबिन्दु नै स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दाखेरी सेवाको केन्द्रबिन्दुमा नै अलिकति स्मार्ट, क्षमतावान र त्यही किसिमको इकालोजिलाई धान्ने किसिमको त्यस्तो खालको कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएन भने अहिले हाम्रो शासन व्यवस्थामा उठ्ने गरेका प्रश्नहरुले झन् ठाउँ पाउने छन् । ती प्रश्नहरुलाई निराकरण गर्नको लागि हाम्रा तीनै तहका सरकारका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरु अझै जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनताको जनकर्तव्य बोधका साथ जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ । आमसंचार जगतले पनि राज्य व्यवस्थामा भएका कमिकमजोरीलाई समालोचनात्मक हिसाबले अगाडि ल्याएर सुधारका कदमहरुमा साथ दिनुपर्छ । यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार भए भनेदेखि सरकारले दिने सार्वजनिक सेवा गुणस्तरयुक्त हुन सघाउ पुर्याउँछ । सरकार र जनताबिचको विश्वास बलियो हुने र यथार्थमा यी कुरामार्फत सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुने निश्चित छ ।
