‘जनतालाई दिने सेवा शिरमा राखेर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ’
शंखरापुर नगरपालिका काठमाडौं जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको एउटा स्थानीय तह हो । यस नगरपालिका विशेषगरी धार्मिक, पर्यटन र कृषि उत्पादनका हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । विभिन्न सम्भावनाहरुको खोजी गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रसर यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल चुरामणि पन्थी कार्यरत हुनुहुन्छ । २०५६ सालबाट नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उपसचिव पन्थी कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सक्ने खुबी भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा चिनिनुहुन्छ । उपसचिव पन्थीसँग शंखरापुर नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणको अवस्था, सुशासन प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- स्थानीय सरकार भनेपछि आफैंमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । हामी जहिले पनि जनताप्रति सम्वेदनशिल हुनुपर्छ । शंखरापुर नगरपालिकामा जनतालाई छिटोछरितो र बिना झन्झटिलो सेवा दिन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी टिम सबै सम्वेदनशिल छौं । त्यसैअनुरुप सेवा प्रवाहमा लागिरहेका छौं ।
- शंखरापुरमा अझै पनि थुप्रै ठाउँहरुमा विकासका आवश्यकता छन् । खासगरी यहाँ पूर्वाधारहरुको बढी आवश्यकता छ । अहिले पनि हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्वाधारमै बढी जोड छ । सामाजिक विकास क्षेत्रहरुका साथै रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गरिन्छ भन्ने विषयहरुमा पनि संवेदनशील भएर पर्यटन पूर्वाधारलगायतका सबै क्षेत्रहरुमा ध्यान पुर्याउने गरी बजेटिङ गरेका छौं ।
- शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न थप शिक्षक व्यवस्थापन र वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । शंखरापुर नगरपालिकाले सबै नागरिकका लागि शतप्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । नगर अस्पतालको सुदृढीकरणसँगै निःशुल्क सुत्केरी र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकासको मुख्य खम्बा नै भएकाले नगरपालिकाले त्यसमा दिनुपर्ने जति ध्यान दिएको छ ।
- नागरिकको सशक्तिकरणका लागि लागि नगरपालिकामा कृषि, पशु, महिला तथा उद्यम विकासलगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । हामीसँग भएका विकास साझेदारसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौं । त्यस्तै संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासमा ध्यान दिएका छौं ।
- हामी कानुनलाई शिरमा राखेर नीति–नियमअनुसार कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं । बेरुजुका तीन प्रकारमध्ये असुल–उपर गर्न सकिने कुरामा बढी ध्यान दिइरहेका छौं । सकेसम्म बेरुजु नआउने अवस्था सिर्जना गर्दै आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिएका छौं ।
- काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेर पनि शंखरापुरका केही वडा अझै विकट अवस्थामा छन् । हामीसँग सीमिति स्रोतसाधन हुँदा ती ठाउँहरुमा अपेक्षाकृतरुपमा विकास गर्न सकिएको छैन, त्यो नै हाम्रो प्रमुख चुनौति हो ।
नागरिकलाई सुशासनसहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई तल्लो तहका नागरिकसम्म पुर्याउन प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले शंखरापुरमा के कस्ता सुधारका प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय सरकार भनेपछि आफैंमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । हामी जहिले पनि जनतालाई दिने सेवा शिरमा राखेर काम गर्नुपर्छ । हामी जनताले तिरेको करबाट तलव भत्ता खाने मान्छे हो । हामी जहिले पनि जनताप्रति सम्वेदनशिल हुनुपर्छ । उहाँहरुलाई कसरी सर्वसुलभ सेवा दिने, कसरी सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो बिना झन्झटिलो सेवा दिने भनेर हामी जहिले पनि सोचिरहेका हुन्छौं । जहिले पनि हामी त्यो विषयमा सम्वेदनशिल हुन्छौं । मैले पटक पटक भन्ने गरेको पनि छु मेरो टेबुलमा कहिल्यै पनि फाइल रहँदैन । त्यो मेरो लगभग थेगो नै हो कुनै पनि फाइल टेबुलमा होल्ड गरेर राख्दिन भनेर । त्योअनुसार मैले सबै टिमका व्यक्तिहरुलाई, वडा तहदेखि नगरपालिकामा काम गर्ने सबैलाई म गएको दिनदेखि नै त्यो कुरालाई भनिरहेको छु । त्यसैले शंखरापुर नगरपालिकामा सेवा प्रवाहमा त्यस्तो ढिलासुस्ती, लापरबाहीका कुराहरु भेटिनु हुँदैन । हामीले जतिसक्दो छिटो सर्वसुलभ हिसाबले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरुदेखि लिएर नगरका सम्पूर्ण कर्मचारी टिम सबै सम्वेदनशिल छौं । त्यसैअनुरुप सेवा प्रवाहमा लागिरहेका छौं ।
सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउनका लागि डिजिटलाइजेशन वा प्रविधि प्रयोगमा के–कस्ता कामहरू भइरहेका छन् ?
अहिले पछिल्लो समयमा सबै ठाउँका भुक्तानीहरु सूत्रमार्फत हुने गर्छ । सबै ठाउँमा ईएफटीमार्फत भुक्तानीहरु हुने गर्छ । सेवाग्राही जसलाई हामीले भुक्तानी दिनुपर्ने हो उहाँको खातामा तुरुन्तै अहिले त अब एक क्लिक गर्ने वित्तिकै अर्काको खातामा पैसा जाने सिष्टम छ । नागरिकको सहजताका लागि त्योअनुसार हामीले सबै खालका सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छौं । अब यो वर्षदेखि सेवाग्राहीहरुले कर पनि आफ्नो घरबाटै तिर्न मिल्ने खालको सिष्टम सरकारले विकास गरिसकेको छ । अब हामी त्यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लाँदैछौं । अरु अरु विषयहरुमा पनि त्यस्ता खालका सिष्टमहरु हाम्रोमा कार्यान्वयनमा छन् ।
एउटा अनुभवी प्रशासक भएको हिसाबले कार्यसम्पादनका क्रममा शंखरापुर नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरु के के देख्नुहुन्छ ?
शंखरापुर नगरपालिका काठमाडौं उपत्यकाभित्रै भइकन पनि वास्तवमा यहाँका केही क्षेत्रहरु अहिले पनि विकटै छन् । यहाँका वडा नं. १, २, ३, ४ र ८ का केही भूभागहरु अहिले पनि अलि विकट खालका छन् । हामीसँग सीमिति स्रोतसाधन हुँदाखेरी ती ठाउँहरुमा अपेक्षाकृतरुपमा विकास गर्न सकिएको छैन, त्यो नै हाम्रो प्रमुख चुनौति हो । तर पछिल्लो समयमा विकासले गतिचाहिँ लिइरहेको छ । अबको केही वर्षमा सबै ठाउँहरुमा बाटाघाटाहरु बन्दै छन् त्यसमा हामी आशावादी छौं । हाम्रो मुख्य चुनौति भनेको आर्थिक स्रोत कै हो । आन्तरिक आय कम भएकाले पनि चुनौति देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शंखरापुर नगरपालिकाले खासगरी कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ नि ?
हाम्रो अझै पनि थुप्रै ठाउँहरुमा विकासका आवश्यकता छन् । खासगरी यहाँ पूर्वाधारहरुको बढी आवश्यकता छ । अहिले पनि हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्वाधारमै बढी जोड छ । त्यो भनेर पूर्वाधारमा मात्रै पनि जोड दिएका छैनौं । हामीले सामाजिक विकास क्षेत्रहरुका साथै रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गरिन्छ भन्ने विषयहरुमा संवेदनशील भएर पर्यटन पूर्वाधारलगायतका सबै क्षेत्रहरुमा ध्यान पुर्याउने गरी बजेटिङ गरेका छौं ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नगरपालिकाले के कस्ता प्रयासहरु गरिरहेको छ ?
एउटा पालिकाको विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको महङ्खवपूर्ण विषय हो । यो खर्चिलो विषय पनि हो । एकातिर अलि ठूलो रोग लाग्यो भने नागरिकहरुलाई उपचारै गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ भने अर्कोतिर आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन पनि त्यतिकै गाह्रो छ । त्यसैले यी विषयमा हामी एकदमै संवेदनशिल भएर लागेका छौं । शंखरापुर नगरपालिकाले यो वर्षदेखि सबै नागरिकका लागि शतप्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । गत सालसम्म ५० प्रतिशत थियो । यो वर्षदेखि हामीले शतप्रतिशत बीमा कार्यक्रम लागु गरेका छौं ।
शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छौं भने नगरबाट थप शिक्षकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । बाल कक्षाहरुमा पनि थप शिक्षकहरु राखिएको छ । त्यसैगरी अब कर्मचारी, शिक्षकहरु लामो विदामा बस्दाखेरी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाम्रो नगर अस्पताललाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने भनेर लागि रहेका छौं । सम्भवत यो वर्ष हाम्रो भवन पनि पूरा हुन्छ । अब शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकासको मुख्य खम्बा नै भएकाले नगरपालिकाले दिनुपर्ने जति ध्यान दिएको छ । अहिले पनि निःशुल्क सुत्केरी र एम्बुलेन्स कार्यक्रम संचालनमा छ ।
नागरिकका माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला । तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई कत्तिको घच्घच्याउने गर्नुभएको छ नि ?
हामी सकेसम्म अब यो एउटा स्थानीय सरकार भएकाले उसले जनताका आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा ५० हजार, एक लाख, दुई लाख खर्च गरेर त्यो काम सम्पन्न हुन्छ भने त्यसको लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्ने भन्ने खालको विषय रहँदैन । त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक अरु नदेखिने खालका अथवा परिणाम नआउने खालका योजना नबनाउने भनेर हामी नगरसभाभन्दा अगाडिका बैठकहरुमा पटक पटक कुरा गरेर एक किसिमको सहमति नै गरेर अब बाध्यात्मक अवस्थामा त २० हजार पनि खर्च गर्नुपर्छ । हैनभने टुक्रे योजनाहरु नबनाउने र सकेसम्म बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धामा लग्ने खालका योजना बनाउने भन्ने हिसाबमा हाम्रो बजेटिङ भएको छ । हामीले १५ लाखभन्दा माथिका सबै योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाटै सम्पन्न गर्ने गर्छौं । अझ यो वर्षको हेर्ने हो भने अधिकांश योजनाहरु त्योभन्दा माथिल्लो लागतका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि वडा तहहरुमा कतिपय ठाउँमा साना साना कामहरु गर्नुपर्छ । त्यो पुरै नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ भएन । अहिले अतिआवश्यकभन्दा बाहेक अति सम्वेदनशिल भएर हामीले बजेट बनाएका छौं ।
पछिल्लो सयम स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै गएको, अपनत्व र संरक्षणमा चासो नदेखिनु एउटा समस्या छ भनिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि बिचौलिया हावी हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले स्थानीय तहको विकासमा के कस्तो बाधा पारिरहेको अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तहमा यो उपभोक्ता समितिसँग काम गराउने एकदम वैज्ञानिक विधि हो । त्योअनुसार कानुनमा पनि आएको विषय हो । उपभोक्तासँग साझेदारीमा काम गराउँदा स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोग हुने र जनताको अपनत्व पनि हुने, आफैंले गरेको कामको आफैंले अपनत्व लिने र भोलि त्यसको मर्मतलगायतका विषयहरुमा पनि उहाँहरु जिम्मेवार हुने, हामीले उहाँहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि उहाँहरु नै जिम्मेवार हुने भन्ने हिसाबले यो अवधारणा आएको हो । यो अवधारणा अत्यन्तै राम्रो पनि हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि काहिँकतै साझेदारीका विषयहरुमा, जनश्रमदानका विषयहरुमा पछिल्लो समयमा मान्छेहरु अलि बढी व्यस्त हुने जस्तै अहिले दशैंको बेलाआएको छ । त्यो बेलामा सबै नागरिक जम्मा भएर आफैं बाटो खन्ने अनि समुह मिलेर बाटो सफा गर्ने चलन थियो । अहिले पछिल्लो समयमा भने अब सबै सरकारले गर्छ भन्ने खालको मानसिकतामा केही परिवर्तन भएको हो कि भन्ने अवस्थाचाहिँ देखिएकै हो । उपभोक्ता समितिको अवधारणा अत्यन्त राम्रो विषय हो तर अहिले पछिल्लो समयमा अलिअलि काहिँकतै कमजोरी देखिएका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ नि ?
हामीसँग थुप्रै खालका कार्यक्रमहरु छन् । त्यस्तै हामीसँग विकास साझेदारहरु पनि छन् । विकास साझेदारहरुसँग पनि हामी निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौं । हाम्रो पालिकामा अलि अगाडि गैरसरकारी संस्थाहरुको वार्षिक समिक्षा भएको थियो । उहाँहरुले वर्षभरीमा के के गर्नुभयो र आगामी कार्यक्रमहरु के के छन् भनेर सबै संस्थाहरुलाई एउटै फोरममा राखेर हामीले छलफल चलाएका थियौं । हाम्रा विषयगत कृषि, पशु, महिला विकासलगायतका शाखाहरु पनि छन् । त्यस्तै उद्यम विकास भन्ने छुट्टै कार्यक्रम नै छ । त्यहीअनुसारको जनशक्ति पनि छ । अब हामी रोजगारी वृद्धिका लागि कसरी यहाँका नागरिकहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र कसरी उहाँहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सम्वेदनशील छौं । विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । संघ र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरु पनि छन् । हाम्रै पनि कार्यक्रमहरु छन् । ती सबैलाई मिलाएर कुन सेक्टरमा को जाने भन्ने हिसाबले छलफल गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।
योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा सामाजिक समावेशिता र बढीभन्दा बढी नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि के कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् नि ?
हामीले निरन्तरुपमा नागरिकहरुको सामिप्यतामा रहेर कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छौं । हाम्रा नागरिकको गुनासाहरु सुन्नका लागि त्रैमासिकरुपमा निरन्तर सार्वजनिक सुनुवाइ र अरु छलफलका विभिन्न कार्यक्रमहरु, उहाँहरुको क्षमता वृद्धिका लागि कानुनी साक्षरताका विषयहरु, सीप विकासका कुराहरु, नेतृत्व विकासका विषयहरुमा हामीले तालिमहरु संचालन र त्यसका लागि छलफल पनि चलाइरहेका छौं । नागरिकका मागअनुसारका कार्यक्रमहरु लैजान हामी प्रतिवद्ध र प्रयत्नशील छौं ।
स्थानीय तहहरुमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक नेतृत्व हिसाबले कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ ?
हामीले जहिले पनि कानुनलाई आफ्नो शिरमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने हो । कानुन अनुसारका काम गर्ने हो । अब कतिपय बेरुजुका विषयहरु कहिलेकाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो बसमा पनि हुँदैनन् । हामीले एक किसिमले बजेटहरु बनाएको हुन्छ तर केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटहरु समयमा नआइदिँदा अनि अर्को वर्ष भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कुराहरु पनि नीतिगत बेरुजुको रुपमा आएका हुन्छन् । बेरुजु भन्ने बित्तिकै त्यो सैद्धान्तिक बेरुजुको विषय भयो । मिलान गर्नुपर्ने बेरुजु भयो, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु भयो । बेरुजु पनि तीन किसिमका हुन्छन् । तर सैद्धान्तिकरुपमा देखिएको बेरुजुहरुलाई पनि एउटा नकारात्मक पक्ष देखाएर यहाँ यस्तो बेरुजु, त्यहाँ यस्तो भयो भनेर गाली गर्ने प्रचलन अलि बढी छ । त्यो भएर एकदम भयावह हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर बेरुजु भनेको खासमा असुल उपर गर्न सकिने बेरुजु हुन्छन् । त्यस्तो खालको बेरुजुमा हामीले बढी जोड गर्ने हो । अरु कुराहरुलाई हामीले क्रमशः बेरुजु आउँदै नआउने गरी स्थिति खडा गर्ने हो । हामी जहिले पनि कर्मचारीहरु त्यस्ता विषयमा एकदमै सम्वेदनशील हुन्छौं । हामी सकेसम्म बेरुजु आउँदै नआउने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । आर्थिक पारदर्शिताका हिसाबमा हामी नीति, नियम र विधिअनुसार नै चल्ने भएको हुँदा आर्थिक अपचलन हुने भन्ने त्यो पनि सम्भावना हुँदैन ।
स्थानीय तहमै रहेर लामो समयदेखि कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा जे जस्ता समस्याहरु देख्नुभयो, भोग्नुभयो त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार, यो भनेको जनता सिधै ठोकिने सरकार पनि हो स्थानीय सरकार । त्यसो हुँदा केन्द्र र प्रदेशका कार्यक्रमहरु पनि समयमा सम्पन्न भएनन् भने त्यो आएर स्थानीय सरकारसँगै ठोकिन्छ । जस्तै एउटा बाटो बन्दै छ त्यो बाटो समयमा बनेन भने त्यो कसको बजेट हो भनेर त्यसमा नागरिकले चासो दिँदैन । बाटो बनेन भने नागरिकले दुःख पाउने भयो । अनि उहाँहरु आएर ठोक्किने भनेको स्थानीय तहमै हो । जनताको नजिक रहने भएको भएर पनि सबै विषयहरु स्थानीय सरकारसँग आएर ठोकिन्छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिले कहिले अप्ठ्यारा स्थितिहरु पनि आउँछन् । जनताका माग पनि एकदम बढी हुन्छन् । हामीसँग स्रोतसाधन एकदम कम हुन्छ । स्रोतसाधन कम हुँदा जनताले अपेक्षा गरेका जति सबै मागहरु पूरा गर्न सकिँदैन । नागरिकको त्यो गुनासो पनि रहिरहन्छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हिजो कोभिडको समयदेखि लिएर विपद्का विषयहरुमा स्थानीय तहहरु एकदम क्रियाशिल भएकै कारणले गर्दाखेरी ठूला ठूला घटनाहरुबाट पार पाउन सक्यौं भने यस्ता यस्ता चुनौतिहरु स्थानीय सरकारसँग धेरै छन् । सबै विषय गएर स्रोतसाधनमै जोडिन्छ । आन्तरिक आय नभएका पालिकाहरुलाई यी सबै विषयहरु व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संघ र प्रदेश सरकार हामीसँगै छन् । जसले काम गर्ने भने पनि आखिर भूगोल त त्यही हो । उताका कार्यक्रमहरु पनि त्यहिँ जाने भएको हुँदा अब तीन तहबीच सहकार्य गर्दै अगाडि बढियो भने त्यस्तो गाह्रो केही छैन ।
