‘योजना बनाउँदा दीगो विकासमा जोड दिनुपर्छ’
त्रियुगा नगरपालिका उदयपुर जिल्लाको सदरमुकामसमेत भएको देशकै तेस्रो ठूलो एउटा स्थानीय तह हो । त्रियुगा जिल्लाको मुख्य ब्यापारिक नाका तथा तराई र पहाडी भूभागलाई जोड्ने केन्द्रको रूपमा रहेको छ । हाल यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा विष्णुभक्त सिग्देल हुनुहुन्छ । २०५३ सालबाट नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उपसचिव सिग्देल विगत एक वर्षदेखि त्रियुगा नगरपालिकामा रहेर कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ । उपसचिव सिग्देलसँग त्रियुगा नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि गरिएका प्रयासलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर प्रधान सम्पादक सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- त्रियुगा नगरपालिकामा दैनिक हुने सेवाहरु वडास्तरबाटै संचालन भइरहेका छन् । नगरपालिकासम्म आइरहनु पर्ने अवस्था छैन ।
- आम्दानीका स्रोतहरु खासै नभए पनि नगरबासीले सोचेअनुसारका सेवा सुविधाहरु घर घरमा पुर्याउन नगरपालिका लागिरहेको छ ।
- १६ वटा वडाहरु भएको ठूलो नगरपालिका, जनसंख्या पनि एक लाख २५ हजारभन्दा माथि छ । भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा स्रोतको कमीले विकास निर्माणमा चुनौति छन् ।
- मेरो एक वर्षको अनुभवमा त्रियुगामा जनप्रतिनिधिबीच कुनै पनि किसिमको विवाद देखिएको छैन । पक्ष विपक्षको रुप धारण गरेर विवाद भएर काम रोकियो अथवा फलानो पार्टीले गर्दा योजना निर्णय गर्न सकिएन, लागु गर्न सकिएन भन्ने खालको अवस्था अहिलेसम्म त्रियुगामा देखिएको छैन ।
नागरिकलाई सुशासन सहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई आफ्नो कार्यकालमा अझै प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न के कस्ता सुधारका प्रयास भइरहेका छन् ?
त्रियुगा नगरपालिकामा दैनिक हुने सेवाहरु वडास्तरबाटै संचालन भइरहेका छन् । नगरपालिकासम्म आइरहनु पर्ने अवस्था छैन । नगरपालिकामा अलि ठूला योजनाहरुका लागि मात्रै फाइहरु आइपुग्छन् । १० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत वडाबाटै सम्पन्न हुन्छन् । १० लाखभन्दा माथिका ठूला योजनाहरु भयो भनेमात्रै नगरपालिकाले हेर्छ । अरु जनतालाई दिनुपर्ने दैनिक सेवा प्रत्येक वडाबाटै दिइरहेका छौं ।
हरेक वडा वडामा जनगुनासो सम्बोधनका लागि गुनासो सुनुवाई केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने संघीय सरकारको नीति थियो नि ?
वडामा हामीसँग कर्मचारीको अलि अभावै छ । स्थायी कर्मचारीहरुको संख्या कम भएको कारणले गर्दा त्यो हामीले अहिले गठन गर्न सकिएको छैन तर यता नगरपालिकामा भने छ ।
कार्यसम्पादनका क्रममा त्रियुगा नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतिहरु के के देख्नुभयो ?
नेपालको तेस्रो ठूलो भूगोल भएको नगरपालिका, चुरे र महाभारतसहितको भूभाग ओगटेर बनेको छ । यहाँ पहाडका तीन वटा वडाहरु छन् । एउटा वडाबाट नगरपालिकामा सेवा लिन आउनुपर्यो भने एक दिनै लाग्छ । यहाँका १४, १५ र १६ नम्बर वडा निकै टाढा छन् । त्यहाँका जनताले भूगोलको कारण नगरपालिकाबाट सेवा लिनका लागि एक दिन माया मानुपर्छ । आम्दानीका स्रोतहरु खासै नभए पनि नगरबासीले सोचेअनुसारका सेवा सुविधाहरु घर घरमा पुर्याउन नगरपालिका लागिरहेको छ । तर अहिले स्रोत साधनको कमिका कारणले गर्दा जनताले सोचेअनुरुपको सेवा पुर्याउन सकिरहेको छैन । चुनौतिहरुमा ठूलो भूगोल, आन्तरिक स्रोतको कमी, दक्ष जनशक्ति कर्मचारीमा पनि स्थायी कर्मचारी कम छन् । पूर्ति गर्न सकिएको अवस्था छैन । अस्थायीबाटै काम चलाउनु परेको छ । फेरी नगरपालिकालाई प्रशासनिक पदहरुमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अनुमति पनि छैन । अनि नगरपालिकाहरु अहिलेसम्म संघ र प्रदेशले कहिले पठाइदिन्छ र कर्मचारी पूर्ति गरौं भन्ने अवस्थामा छन् । अस्थायी कर्मचारीहरुबाट करारमा प्राविधिकहरु भर्ना गरेर काम त हामीले लिइरहेका छौं । तर १६ वटा वडाहरु भएको ठूलो नगरपालिका, जनसंख्या पनि एक लाख २५ हजारभन्दा माथि छ । त्यसैले भूगोलको कारणले विकास निर्माणमा अलिअलि चुनौति छन् । स्रोत पनि एकदम कम छ । तराईमा भए दुई किलोमिटर बाटो बन्ने पैसाले पहाडमा दुई सय मिटर मात्रै बाटो बन्छ । तैपनि अहिले नगरपालिकाको गाईघाट क्षेत्रभित्र विश्व बैंकको सहयोगमा एउटा कार्यक्रम परेको छ । पालिकामा १४ किलोमिटर बाटोको लागि टेण्डर प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । त्यो योजना सम्पन्न भएपछि नगरमा एउटा देखिने खालको काम हुन्छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनका इन्डिकेटरहरुमा पालिकाको अवस्थामा के के कुरामा सुधार हुँदै गइरहेको छ ?
गत सालको भन्दा यसपालि निकै नै सुधार भएको छ । सुधार गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त हुँदाहुँदै विविध कारणहरुले सुधार गर्न सकिएन तर पनि गत सालको भन्दा यसपालि इन्डिकेटरमा अलि माथि नै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुको आकांक्षाअनुसार ठूलो बजेट बन्यो । घाटा बजेट बनेको हुँदा हाम्रोमा पूर्ति गर्ने स्रोत नभएको कारणले केही समस्या देखिएको छ । तर अन्य सशर्तका बजेटहरु, सशर्तका कार्यक्रमहरु र अहिले सुरु गरेका कार्यक्रमहरु हाम्रो आन्तरिक स्रोतले पुगेसम्म सतप्रतिशत गर्न सक्छौं जस्तो लागेको छ ।
स्थानीय तहप्रति नागरिकका अपेक्षा बढेकाले पनि जनप्रतिनिधिहरुले त्यहीअनुसारका टुक्रे कार्यक्रम ल्याउन खोज्नु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला । तर पनि नतिजा नदेखिने कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई कत्तिको घच्घच्याई रहनु भएको छ नि ?
मैले बारम्बार प्रत्येक पटक हाम्रो छलफल गर्ने फोरमहरुमा नमिल्ने कुराहरुचाहिँ राखिरहेको छु । तर उहाँहरुका पनि आआफ्ना बाध्यताहरु होलान् । सानो सानो कार्यक्रमहरु पनि तय गर्ने गरिएको छ । एउटा सानो समुह आउँछ तिनको चित्त बुझाउनु पर्ने भएर त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनु भएको छ । त्यसलाई वितरणमुखी नै नभनौं तर त्यस्तो देखिन्छ । आगामी दिनदेखि यसलाई निरुत्साहित गर्दै घटाउँदै जानुपर्छ । यसले जनताको दैनिकीमा सकारात्मक असर गर्छ कि गर्दैन, जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । जनताको भावनामा पनि कम्तिमा नगरले यतिसम्म गर्यो है यो आर्थिक वर्षमा भन्ने खालको देखिने गरी मूल्याङ्कनमा पर्ने ठोस खालका कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ भनेर छलफलका फोरमहरुमा राख्ने गरेका छौं । जनप्रतिनिधिहरु पनि कन्भिन्स नै भइरहनु भएको छ ।
सिद्धान्ततः स्थानीय तहमा पक्ष र विपक्ष नहुने भनिरहँदा जनप्रतिनिधिहरुले त्यही खालको अभ्यास गर्न खोज्दा योजना कार्यान्वयनमै समस्या देखिने अर्कोतिर सीमित स्रोत साधन, कानुनी अल्झन त्यस्तै दक्ष कर्मचारीको अभावका बीच नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न के कस्ता कठिनाई देख्नुहुन्छ ?
कानुनमा स्थानीय तहमा पक्ष विपक्ष भनेर परिकल्पना गरिएको छैन । विविध पार्टीहरुबाट स्कुलिङ भएर जनप्रतिनिधिहरु आउनु भएको छ । तर नगर विकासको सवालमा अहिलेसम्मको कुनै पनि कार्यपालिका, नगरसभामा त्यो खालको विवाद त्रियुगामा देखिएको छैन । दुई तीन वटा पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता रहेता पनि नगरका एजेन्डाहरुमा उहाँहरु एक मत भएर एकै खालको एउटै निर्णय गरेर काम भइरहेका छन् । मेरो एक वर्षको अनुभवमा त्रियुगामा जनप्रतिनिधिबीच कुनै पनि किसिमको विवाद देखिएको छैन । पक्ष विपक्षको रुप धारण गरेर विवाद भएर काम रोकियो अथवा फलानो पार्टीले गर्दा योजना निर्णय गर्न सकिएन, लागु गर्न सकिएन भन्ने खालको अवस्था अहिलेसम्म त्रियुगामा देखिएको छैन ।
आन्तरिक स्रोतको वृद्धिका लागि नगरपालिकाले के कस्ता प्रयासहरु गरिरहेको छ ?
त्रियुगामा नगरको आम्दानीमा हामीले एकीकृत सम्पत्ति करलाई अलिकति कडाइको रुपमा संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि जनताहरुलाई जागरुक गर्नुपर्छ । यही करको आधारले नगरको विकास हुने हो, विकास बजेट यसैबाट जम्मा हुने हो भनेर विभिन्न फोरमहरुमा त्यस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सारेका छौं । उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि दर्ता गर्नुहोस्, नवीकरण समयमै गरिदिनुहोस् भनेर कार्यक्रमहरु पनि सँगसँगै चलाइरहेका छौं । कर्मचारीहरु खटाएर नवीकरण नगर्नु भएकालाई पनि हामीले टोलटोलमै गएर घुम्ति सेवासमेत संचालन गर्छौं । जिङ्गल बजाएर पनि जनतालाई जागरुक गराइरहेका छौं । त्रियुगाको अन्य दीगो आर्थिक स्रोत छैन । प्राकृतिक स्रोतमा ढुंगा गिट्टी हो । यसमा पनि यसपाली ठेक्का लागेन । अहिले नगरपालिकाले आफैं घाटगद्दी गरेर बिक्री गरिरहेको छ । दीगो आर्थिक स्रोतका लगि पालिकामा पहाडी भूभागसमेत भएकाले खानीहरु प्रशस्त भएको हुँदा खानी उद्योगहरु दर्ताका लागि नागरिकलाई प्रेरित गरिरहेका छौं । कानुन पनि त्यही खालको बनाउँदै छौं ।
दुवै पक्षबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासनको पालना नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर विभिन्न निकायका प्रतिवदनले औंल्याइरहेका हुँदा सामाजिक जवाफदेहितका लागि कत्तिको प्रतिवद्ध भएर लाग्नु भएको छ ?
त्रियुगा नगरपालिकामा मात्र नभएर नेपालका ७५३ वटै पालिकाका निकायमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ, आर्थिक अनियमितताका कुराहरु बढी हुन्छ भन्ने कुराहरु छन् । तर त्रियुगा नगरपालिकामा मैले एक वर्षको अनुभवमा देखेको भनेको छिटपुट काहिँकेही साना घटना भएका भए छुट्टै कुरा हो, नभए ती खालका कुराहरु भएका छैनन् । गत सालको भन्दा अहिले घटेको छ । अख्तियारमा उजुरी पर्ने कुरा पनि घटेका छन् । अख्तियारमा सबभन्दा बढी आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी स्थानीय निकायकै जाने रहेछ । तर मलाई लाग्छ, त्रियुगामा त्यो खालको अवस्था अहिले सिर्जना भएको छैन ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी लिन खोज्ने, एउटै योजनालाई देखाएर पटक पटक यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका बेथिति पनि हुने गरेको सुनिन्छ । प्रशासनिक तहबाट यस्ता बेथिति रोक्न कत्तिको सजग हुनुहुन्छ ?
त्रियुगामा यी खालका कुराहरु भन्न सक्छन्, हुन सक्छन् भनेर विशेष निगरानी राखेको छु । यहाँ कामै नभइकन कागजमात्र बनाएर कुनै पनि योजना सम्पन्न भयो भनेर त्यसरी भुक्तानी लिने खालको अवस्थाचाहिँ छैन । काम गर्दै जाँदा थोरै तलमाथि भएको छ भने हाम्रो निगरानी र अनुभवमा नदेखिएको भए छुट्टै कुरा भयो । साना साना योजनाहरु धेरै छन् । तर कामै नभईकन भुक्तानी लिएको अवस्था यहाँ छैन ।
स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानु, नागरिकले विकासमा अपनत्व लिन नखोज्नु, सबै काम पालिकाले नै गरिदियोस् भन्ने भावना देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समिति नै ठेकेदारी प्रथा जस्तो नाफा घाटामा अल्झिने जस्ता कुराले स्थानीय तहको विकासमा के कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?
नागरिकमा अहिले सबै काम नगरपालिकाले गरिदियोस् भन्ने भावना बढेको कुरा सत्य नै हो । साना साना काम पनि नगरपालिकाले गरिदिनुपर्छ । जस्तो टोलमा एउटा सडक बत्तीको वल्व जल्यो भने त्यसको लागि पनि यस्तो गरिदिनुपर्यो भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोन आउँछ । नेपालको तेस्रो ठूलो नगरपालिका सबै ठाउँमा काहाँको वल्व जल्यो भनेर एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कसरी हेर्न सक्नु, त्यो सक्दैन । हामीकहाँ त्यति धेरै जनशक्ति पनि छैन । विद्युतीकरणका लागि नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ तर एउटा वल्व जल्दा स्थानीय टोलले, उपभोक्ता समितिले, टोलबासीहरुले पनि फेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले राख्ने गरेको छु । तर जनतामा यो नगरको काम हो, उसैले राखिदिएको हो, उसैले फेरिदिनुपर्छ भन्ने खालको बुझाई रहेको छ । नगरले केही पनि हेरेन, एउटा वल्व पनि फेरिदिएन भनेर नागरिकमा नकारात्मक भावना विकसित गराउने वातावरण बनेको देखिन्छ ।
उपभोक्ता समितिबाट काम हुँदाखेरी राम्रो हुन्छ । आफैंले उपभोग गर्नुपर्ने सडक, आफैंले उपभोग गर्नुपर्ने कुलो, नाली, फुटपाथलगायतका कामहरु ठेकेदारले गर्नेभन्दा विश्वसनीय, भरपर्दो र टिकाउ खालको बन्छ । यदाकदा एकै खालका कार्यक्रममा पटक पटक एउटै समितिमा बसेर काम गर्न खोज्ने मनोवृत्ति कतैकतै देखिन्छ । त्यस्ता गतिविधिलाई अहिले निरुत्साहित गर्दै लगेका छौं ।
स्थानीय सरकारहरुले विकासका नाममा विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिएको पाइन्छ । त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु पनि सँगसँगै लैजाँदा विकासका गतिविधि अझै प्रभावकारी हुन्थे कि ?
यो कुरा सही हो । तर जनप्रतिनिधिहरुले देखिने खालको कार्यक्रमहरुमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । एउटा कुलो बनाइदियो भने भोलि मेरो कार्यकालमा यो कुलो बन्यो, एउटा कल्भर्ट बन्यो भने यो पनि मेरो कार्यकालमा बनेको भन्न पाउने हुन्छ । तर जनताको क्षमता विकासका काममा सेवा पुर्याउने खालको कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा यो त खर्च भएर जाने कुरा हो, सक्किहाल्छ त्यसैले यसमा लगानी गर्नु हुन्न भन्ने मानसिकता अझै पनि जनप्रतिनिधिहरुमा भएको पाइन्छ । सँगसँगै जानुपर्ने चिजमा त्यो पाटोचाहिँ अलि पछि परेको हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ ।
आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्न पालिकाले कस्ता कार्यक्रममा बढी जोड दिएको छ ?
पर्यटनका क्षेत्रमा हामीले केही गरिदियौं भने भोलि निजी क्षेत्र पनि त्यही पर्यटनमा संलग्न हुन्छ त्यसबाट पाउने प्रतिफल निजी क्षेत्रले पनि पाओस् भन्ने छ । प्याराग्लाडिङका लागि हामीले यो सेवालाई विकास गर्न सकियो भने प्याराग्लाइडिङको कारणले गर्दा मान्छेहरु आउँछन् । होटलमा एक दुई दिन बस्छन् । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पनि अवसर पाउँछ । स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ भनेर यस्ता क्षेत्रमा पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने कुराहरुमा पनि नगरपालिकाले लगानी विस्तार गरेको छ । तर यसपालि नगरपालिकाले यस्ता खालका योजनाहरुभन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई नै बढी जोड दिएको अवस्था छ । पर्यटकीय गतिविधि बढाउने खालका धेरै कार्यक्रमहरु हामीले राख्न सकेका छैनौं । मठमन्दिरहरुको निर्माण गर्दा पनि पर्यटकीय रुपमा जानुपर्छ । हामीले एउटा राम्रो मन्दिर बनायौं भने पनि वल्लोपल्लो पालिकाबाट मान्छे आउँछन् । त्यसले पनि आर्थिक क्रियाकलाप चलाएमान हुन्छन् भनेर यस्ता क्षेत्रमा क्रमिकरुपमा लगानी बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने नै छ ।
जिल्ला सदरमुकामसमेत यसै क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सहरी व्यवस्थापनमा कत्तिको चुनौति देख्नुहुन्छ ?
सहरी व्यवस्थापन चुनौति अवश्य नै छ । किनभने यो मदनभण्डारी राजमार्ग र लाहान–दिक्तेल सडकले चिरेको नगरपालिका हो । दुई वटा बाटाहरु यहाँबाट क्रस भएर जान्छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग नागबेलीको रुपमा रहेको हुँदा मोडहरु बढी भएर दुर्घटनाहरु व्यापक बढेको छ । अहिले रोडको मोड सुधारमै जानुपर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाको स्रोतबाट मात्रै यो सम्भव छैन । नेपाल सरकारले नै हेर्नुपर्ने देखिन्छ । पार्किङ व्यवस्थापनका लागि पनि त्यतिकै चुनौति छ । त्यसका लागि पार्किङ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको हुँदा एउटा बसपार्क तयार भएर लगभग संचालनको अवस्थामा पुगेको छ । सँगसँगै हामी अर्को मदन भण्डारी राजमार्गलाई लक्षित गरेर अर्को बसपार्क बनाउने योजनामा छौं । बाटोको दायाँबायाँ मापदण्ड विपरित राखेका फुटपाथ पसलहरुलाई अलि व्यवस्थित गर्नलाई नगर प्रहरी खटाएर हटाउने र व्यवस्थित गर्दै लैजाने प्रयासमा छौं । अहिले त्यति व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । तर बिस्तारै क्रमश व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने योजनामा छौं ।
स्थानीय तहमा रहेर कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय प्रशासन जे जस्ता समस्याहरु देख्नुभयो, त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
स्थानीय तहमा योजना बनाउँदाखेरी अपनाउनु पर्ने कुराहरु अलिकति दीगो विकासको रुपमा जोड दिनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यता कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासदेखि लिएर क्षमता वृद्धिको लागि पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यहाँ मात्रै होइन प्रायः सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीको पनि अभाव, कर्मचारीमा पनि संघ र प्रदेशमा नअटेपछि मात्रै स्थानीय तहमा पुग्ने परिपाटी छ भने अर्कोतिर कर्मचारी पनि भरिसक्य स्थानीय तहमा बस्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको मनोभावबाट ग्रसित छन् । तिनीहरुलाई स्थानीय निकाय पनि राम्रो संस्था हो । सिधै जनताको नजिकबाट सेवा गर्न पाइन्छ भन्ने भाव उत्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
