‘स्थानीय तहका योजना छनौटमा सुधार गर्नुपर्छ’
बकैया गाउँपालिका नेपालको बागमती प्रदेशअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको दक्षिण पूर्वि भागमा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विशेषगरी कृषि र पशुपालनका हिसाबले प्रशस्तै सम्भावना पनि बोकेको क्षेत्र हो । विभिन्न सम्भावनाको खोजी गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको यस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका हाल महेश श्रेष्ठ कार्यरत हुनुहुन्छ । २०६८ सालबाट नेपालको निजमती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठ एउटा अब्बल प्रशासकको रुपमा चिनिनुहुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि बकैया गाउँपालिकाको दीगो विकास र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठसँग पालिकामा विकासका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतिलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर प्रधान सम्पादक सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- बकैयाको मुख्य सम्भावना भनेको कृषि क्षेत्र भएकाले यसको विकासलाई विशेषगरी केन्द्रमा राखेको छ । प्रत्येक वडाहरुमा प्राविधिकहरु राखेका छौं । सकेसम्म हामीले एक वडा एक प्राविधिक पुग्ने गरी र नपुगेको हकमा दुई वडा एउटा प्राविधिकले हेर्ने गरी गत आर्थिक वर्षमा कृषि प्राविधिक र पशु प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन गरेर कृषकलाई घर घरमा गएर सेवा दिने खालको वातावरण विकास गरेका छौं ।
- स्थानीय तह भनेको मुख्यरुपमा जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो । यहाँ ठ्याक्कै अन्त बसेर काम गरे जस्तो रेगुलर काम भन्ने हुँदैन । स्थानीय तहमा नयाँ नयाँ काम, नयाँ नयाँ समस्या र नयाँ नयाँ चुनौतिहरु आइरहेका हुन्छन् ।
- स्थानीय तह भन्ने वित्तिकै त्यहाँ सबै किसिमको भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने एक किसिमको मानसिकताको विकास भएको छ यो स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति पनि हो । स्थानीय तहमा घटेका केहीकेही घटनाहरुले गर्दा सबै पालिकाहरुलाई एउटै डालोमा मुछेर हेर्ने परिपाटी पनि छ ।
नागरिकलाई सुशासनसहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई प्रभावकारीरुपमा नागरिक तहसम्म पुर्याउन के कस्ता सुधारका प्रयास भइरहेका छन् ?
बकैया गाउँपालिकामा १२ वटै वडा कार्यालयबाट सहजरुपमा सेवाहरु प्रवाह भइरहेको छ । मुख्यगरी नागरिकहरुलाई प्रभावकारीरुपमा सेवा दिनका लागि सुरुदेखि नै सबै वडा कार्यालायहरुमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेका छौं । गत सालदेखि कर्मचारीहरुको नियमितताको लागि इहाजिरीको पनि व्यवस्थापन गर्यौं । १२ वटै वडा कार्यालयहरुमा नागरिक बडापत्रलाई अपडेट गर्यौं । त्यसैगरी वेवसाइट, पेजहरुमा पनि सहजरुपमा सूचना उपलब्ध गराउने हिसाबले त्यसको विकास गरेर त्यहीअनुसार सूचना प्रवाहको काम भइरहेको छ । हामीले वडास्तरमा वा पालिकास्तरमा केही अनुदानका कुराहरु आउँदा पनि विभिन्न माध्यमबाट सूचनाहरु निकालेर तल्लो तहका नागरिकहरु समक्ष पुर्याई रहेका छौं । पछिल्लो समयमा सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणलाई पनि थप सहजता प्रदान गर्नको लागि प्रत्येक वडामा टोल विकास समिति गठन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । पहिला गठन भएकालाई पनि अपडेट गराएर अझै प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं । अर्को कुरा विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिहरुलाई अलिकति जिम्मेवार बनाएका छौं ।
प्रत्येक वडाहरुमा प्राविधिकहरु राखेका छौं । बकैयाले कृषि क्षेत्रको विकासलाई विशेषगरी केन्द्रमा राखेको छ । सकेसम्म हामीले एक वडा एक प्राविधिक पुग्ने गरी र नपुगेको हकमा दुई वडा एउटा प्राविधिकले हेर्ने गरी गत आर्थिक वर्षमा कृषि प्राविधिक र पशु प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन गरेर कृषकलाई घर घरमा गएर सेवा दिने खालको वातावरण विकास गरेका छौं ।
हरेक वडा वडामा जनगुनासो सम्बोधनका लागि गुनासो सुनुवाई केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने संघीय सरकारको नीति थियो नि ?
बकैया गाउँपालिकामा आएका गुनासाहरु वडाको न्यायिक समितिमा त्यस्तै गरी पालिकाको न्यायिक समितिमा पनि पेश हुन्छ र त्यहीअनुसार फस्र्योट हुन्छ । हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र परेको गुनासाहरु त्यहीँबाट सम्पादन हुने गरेका छन् । हाम्रो न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुन नसकेका केसहरुको सम्बन्धमा अथवा पालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरालाई सहजीकरण गरेर केही हदसम्म कोही अदालतसम्म पुग्न नसक्ने भएमा त्यस्ता खालका केसहरुका लागि हामीले आर्थिक रुपमा सहयोग गरेको अवस्थां पनि छ ।
कार्यसम्पादनका क्रममा पालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरुचाहिँ के के देख्नुभयो ?
मुख्यरुपमा बकैया अलिकति ग्रामीण परिवेश भएको र यहाँको परिवेश भनेको कृषि र पशुपालनमै आधारित देखिन्छ । यहाँको मुख्य सम्भावना भनेकोे पनि कृषि क्षेत्र नै । विशेषगरी गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । हामीले व्यवसायिकरुपमा गाई–भैंसी र बाख्रा पालनलाई नै पकेट क्षेत्रका रुपमा प्रवर्द्धन गरेका छौं । यहाँ खेतीयोग्य जमिनभन्दा पनि अलिकति डाँडाकाँडा बढी भएको क्षेत्र हुनाले फलफुल खेतीहरु गर्न सकियो भने त्यो पनि एउटा सम्भावना हुन्छ । नयाँ नयाँ कुराहरु जस्तो हलुवावेद खेती गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसको पनि अध्ययन गराइरहेका छौं । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हिसाबले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
शिक्षा, स्वास्थ्यको कुराहरुमा पनि त्यतिकै जोड दिएका छौं । शिक्षाबिना केही पनि हुँदैन भनेर सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं । अहिले विकास निर्माणका कामहरुमा पनि हिजोका दिनमा भन्दा धेरै कुरामा सुधार हुँदै गएको छ । भौतिक विकासका हिसाबले हेर्दा पनि अहिले फास्ट ट्रयाक बन्दै गरेको र हेटौंडा बजार नजिक भएको त्यसपछि कान्ति लोकपथ पनि यही बाटो भएर जाने भएको हिसाबले र दुरीका हिसाबले काठमाडौंबाट पनि नजिकै भएकाले पनि भोलिका दिनमा सम्भावना भएको पालिकाअन्तर्गत पर्छ । यसरी सम्भावना हेर्दै गर्दा हाम्रो चुनौति भनेको एउटा ठूलो लगभग ४६० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको भूगोल भएको हिसाबले यहाँको सबैभन्दा ठूलो चुनौति आर्थिकरुपमा बजेटको स्रोत थोरै छ । स्थानीय स्रोत एकदमै न्यून परिचालन हुने अवस्था छ । जनताका दिनदिनै बढिरहेको आवश्यकता जस्तै भौतिक, सामाजिक त्यस्तै आर्थिक विकासको जुन कुरा छ त्योचाहिँ हामीले पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
अर्को पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारले सिर्जना गरेको एउटा चुनौतिको रुपमा हामीसँग शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग एकदमै न्यूनमात्रामा छ । यसको असर उपभोक्ता समिति गठन गर्दा अलिकति पढेलेखेको जनशक्ति नहुने हुनाले उहाँहरुलाई बुझाउन र विकासमा आवद्ध गराउनु भनेको हाम्रा लागि ठूलो चुनौति छ । त्यसका लागि जनचेतनाको उच्च वृद्धि गर्ने र सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र स्थानीय सरकारसँग नजिक भएर काम गर्ने कुरा एउटा छ । अर्को विकासको महत्वपूर्ण अंग भनेको निजी क्षेत्र पनि हो । निजी क्षेत्रको यहाँ उपस्थिति एकदमै न्यून छ । यहाँ सहकारी क्षेत्रको उपस्थिति भएपनि त्यस क्षेत्रलाई एउटा उद्देश्य र ट्रयाकमा ल्याउनका लागि चुनौति भएको कारणले तीनै पक्ष सहकारी, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारलाई एक ठाउँमा ल्याएर जनतलाई दिने सेवा र विकास निर्माणका कामहरु गर्नलाई पनि चुनौतिको रुपमा लिएका छौं । तर समाधान गर्नको लागि पनि हामीले धेरै कामहरु गरेका छौं । विशेषगरी सहकारीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने, विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु दिने र अनुगमनका पाटोहरुलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यस्ता कामहरु चाहिँ भएका छन् ।
एकातिर नागरिकका अपेक्षा बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर माथिल्ला निकायबाट प्राप्त हुने बजेटको दायरा पनि घट्दै गइरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु आन्तरिक स्रोतको वृद्धिका लागि कत्तिको प्रतिवद्ध भएको पाउनुभयो ?
मुख्यरुपमा बकैया गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको स्रोत भनेको ढुंगा गिट्टी, बालुवा नै हो । त्यसमा विगतको भन्दा अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछिको अवस्था फरक छ । हिजो एक करोडको हाराहारीमा नदीजन्य पदार्थबाट राजश्व उठ्थ्यो भने यताउति गर्दा लगभग डेढ दुई करोडको रहेको देखिन्थ्यो । नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा गत साल नै हामीले लगभग ६÷७ करोड नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर आम्दानी गर्यौं । यस आर्थिक वर्षमा पनि लगभग त्यही पेरिफेरिमा राजश्व जम्मा गरेको अवस्था छ भने त्यसबाहेक केही व्यवसायीहरुबाट व्यवसाय दर्ता गर्दा लिने सामान्य शुल्कहरु नै हो । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु राजश्व जसरी पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा एकदम तत्पर हुनुहुन्छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । माथिल्ला निकायबाट नियमित प्राप्त हुने बजेटबाहेक पनि प्रदेश र संघीय मन्त्रालयहरुमा विभिन्न माध्यमबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिहरुले बेलाबेलामा घच्घच्याएर थप बजेटको लागि पहल गर्ने, त्यतिमात्रै नभएर कतिपय एनजीओ÷आइएनजीओ जस्ता संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा पनि केही कामहरु भएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा जुट्दै गर्दा खासगरी कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
हामी अहिले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा र नयाँ आर्थिक वर्षको नजिकमा छौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुख्यरुपमा हामीले गत साल जस्तै कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । भोलिका दिनमा प्राथमिकता दिने क्षेत्र भनेको एउटा मात्रै ठ्याक्कै हुँदैन । सबै कुरामा फोकस गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर भौतिक निर्माणका कुराहरु पनि गर्नैपर्यो । तर पनि पछिल्लो समय कार्यपालिकाको छलफलमा अब भौतिक विकासले मात्रै पालिकाको विकास हुँदैन । जनताले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूती गर्ने भनेको सामाजिक र आर्थिक विकास नै हो । ती क्षेत्रमा बजेट बढाएर जाने र त्यसमा दिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्दै जाने उद्देश्यले बकैयामा कृषि औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेका छौं । त्यसमा किसानहरुलाई सहज मूल्यमा दाना उत्पादन गरेर दिनका लागि उद्योगको लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । केही दिनमै त्यसको उत्पादन सुरु हुन्छ । त्यस्तैगरी साइलेजलाई मकैको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । एउटा किसानले ५/१० वटा गाई सहजै रुपमा पाल्न सक्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौं ।
मुख्यरुपमा बजेटको व्यवस्थापन गरेर भोलिका दिनमा ती उद्योगहरुलाई पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउने कुरा एउटा पाटो भयो । त्यसपछि किसानलाई कसरी व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । विकासमा पनि भौतिक विकासमा विशेषगरी बाटो बनाउने, त्यसपछि खानेपानीका कुराहरु भए । स्थानीय सरकारको अबको प्राथमिकता भनेको मुख्य मुख्य बाटाहरु जुन हुन्छन् त्यसलाई स्तरोन्नित गर्ने र अनावश्यकरुमा अथवा हचुवाको भरमा ट्र्याकहरु खन्ने, फेरी तिनैको मर्मतका नाममा हरेक वर्ष बजेट खर्च गर्ने विषयलाई अन्त्य गर्नलाई नयाँ ट्रयाक खोल्ने परिपाटीलाई अब बन्द गर्नुपर्छ । अहिले भएका भौतिक संरचनाहरुलाई नै प्रयोग गर्दै अगाडि बढेर आर्थिक विकासको तहबाट कसरी रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
स्थानीय तहप्रति नागरिकका अपेक्षा बढेकाले पनि जनप्रतिनिधिहरुले त्यहीअनुसारका टुक्रे कार्यक्रम ल्याउन खोज्नु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला । तर पनि नतिजा नदेखिने कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई कत्तिको घच्घच्याई रहनु भएको छ ?
बकैया लगभग ४०÷४५ हजार जनसंख्या भएको गाउँपालिका हो । जनतामा विकासको उच्च महत्वकांक्षाले गर्दा पनि अत्यधिकमात्रामा योजनाहरुको माग आउने अनि त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि टुक्रे योजना बन्ने चाहिँ गरेको देखिन्छ । अर्को केही हदसम्म राजनीतिक प्रभावले पनि अलिअलि त्यतातिर डाइभर्ट भएको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भइसकेपछि गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले जनप्रतिधिहरुलाई बजेटको सिलिङ दिने बेला नै एउटा मापदण्ड बनाएर ५ लाखभन्दा मुनिका योजनाहरु भरिसक्य नबनाउनु भनेर विशेषगरी वडालाई एक खालको थ्रेसहोल्ड टाइपको सिलिङ तोकेका थियौं ।
हामीले विशेषगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यूहरुलाई आगामी वर्षमा यो यो कारणले जस्तो ४०/५० हजारका योजनाले गर्दा हाम्रो जनशक्तिहरु पनि दुवैतिर खटिनु पर्ने भयो । त्यसको उपलब्धी पनि खासै देखिएन अब त्यस्ता योजनालाई रोक्नै पर्छ भनेर अहिले पनि विभिन्न तहहरुबाट जनप्रतिनिधिहरुलाई काउन्सेलिङ गर्ने, तालिमहरुमा सहभागि गराउने, त्यस्तै बाहिर अवलोकन भ्रमणमा जाँदा पनि अरु पालिकाहरुले गरेका अभ्यासहरुमा यसरी गरेको छ, हामीले पनि टुक्रे योजनाहरुलाई रोक्न सकिन्छ । यसले खासै उपलब्धि दिँदैन भन्ने हिसाबमा लगभग यसपाली उहाँहरु सहमत पनि हुनुभएको छ । मलाई लाग्छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वडाका केही टुक्रे योजनाहरु छन् । तर सकेसम्म ५/१० लाखका योजनाहरुमात्रै वडाले राखेको देखिन्छ । अब विस्तारै योजना छनौटमा सुधार भएर जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानु, अपनत्व लिन नखोज्नु, सबै काम पालिकाले नै गरिदियोस् भन्ने भावना नागरिकमा देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिहरु पनि ठेकेदारी प्रथा जस्तो नाफा घाटमा अल्झिन खोज्ने जस्ता कुराले स्थानीय तहको विकासमा के कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?
केही हदसम्म विशेषगरी हाम्रो जस्तो ग्रामीण भेगको पालिकाको सन्दर्भमा यो सही पनि छ । जस्तो उपभोक्ता समितिमा बस्ने त्यसपछि आएर नाफा भएन, हामीलाई घाटा भयो भन्ने खालको कुरा आउने हुन्छ । जुन हामीले ठाउँ हेरेर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म श्रमदानमा उपभोक्तासँगको कन्ट्रिब्युसन राखेका छौं । त्यो पनि धेरै भयो घटाइदिनु पर्यो भन्ने अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ उपभोक्ताहरु श्रमदान नगरीकन पनि मिलाइदिनु पर्यो भन्दै आउने अवस्था देखिन्छ । विकासमा साझेदारी अथवा अपनत्व लिने र सँगसँगै हिँड्नेभन्दा पनि आलोचना गर्ने, त्यसपछि आएर यो भएन, त्यो भएन सबै कुरा गाउँपालिकाले दिनुपर्छ । एउटा घरका लागि पाइप किन्न पनि पालिकाले पैसा दिनुपर्छ भन्ने आशामुखी सोच नागरिकमा केही मात्रामा छ । हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि १० हजार २० हजारको मात्रै योजना ल्याए पनि समिति बनाएर आउनुपर्छ र त्यसमा उपभोक्ताको योगदान पनि हुनुपर्छ भनेर कडाई गरेका छौं । अहिले पछिल्लो चरणमा टोल विकास समिति गठन गर्ने र उहाँहरुलाई कतिपय कुराहरु बुझाउने कोशिस गरिरहेका छौं । उहाँहरुलाई अपनत्वमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले कोशिस गरिरहेका छौं ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी लिन खोज्ने, एउटै योजनालाई देखाएर पटक पटक बजेट माग गर्नेलगायतका बेथिति पनि हुने गरेको पाइन्छ, त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजग हुनुहुन्छ ?
विगतका वर्षहरुमा त्यस्ता क्रियाकलापहरु भएको पनि हुन सक्छ । कतैकतै अहिले पनि भएको हुन सक्छ । तर विशेषगरी बकैयाको अवस्थामा केही मान्छेहरुबाट यस्ता कुराहरु आउन सक्छ तर मलाई लाग्छ, मेरो दुई वर्षको पेरिफेरीमा ठ्याक्कै कामै नभएको योजनामा भुक्तानी दिनुपर्ने अथवा दोहोर्याएर दिनुपर्यो भन्ने अवस्था आएको छैन । हामीसँग प्रत्येक वडामा प्राविधिक छन् । जे काम गर्दा पनि हामीले सुरुमा स्टिमेट गर्छौं । प्राविधिकहरुले फिल्डमा पुगेर अनुगमन गरेपछि मात्रै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कतै कतै अलिकति असन्तुष्टि आएको छ भने म आफैं पनि फिल्डमै पुगेको हुन्छ । दोहोरो भुक्तानी लाने खालको वातावरण यहाँ छैन । हामीले योजनाको सफ्टवेयर लागु गरेका छौं । सफ्टवेयर अनुसारको डकुमेन्ट सुरुमै वडाको अनुगमन समितिबाट अनुगमन हुन्छ । त्यसपछि पालिकाको अनुगमन सन्यन्त्रबाट अनुगमन गरिन्छ । योजनाको फोटोसहित प्रमाण हेरेर विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै भुक्तानी दिने हुँदा दोहोरो भुक्तानी लाने भन्ने खालको परिपाटी लगभग यहाँ सून्य नै हो । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुबाट काम हुँदैगर्छ पैसाचाहिँ दिइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको दवाव बकैयामा अहिलेसम्म आएको छैन ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घनका घटनाहरु बढिरहेको भन्ने सन्दर्भमा सामाजिक जवाफदेहिताका लागि कत्तिको सजगता अपनाउनु भएको छ ?
स्थानीय तहमा यो पछिल्लो समयमा देखिएको जल्दोबल्दो कुरा पनि हो । स्थानीय तह भन्ने वित्तिकै त्यहाँ सबै किसिमको भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने एक किसिमको मानसिकताको विकास भएको छ यो स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति पनि हो । स्थानीय तहमा घटेका केहीकेही घटनाहरुले गर्दा सबै पालिकाहरुलाई एउटै डालोमा मुछेर हेर्ने परिपाटी पनि छ । विशेषगरी एउटा आन्तरिक नियन्त्रण भन्ने इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टममा कुनै पनि भुक्तानी दिने बेलामा अथवा कुनै पनि चेक काट्नुभन्दा अगाडि विभिन्न मापदण्डहरु हुन्छ । विषयगत समितिहरु छन् । त्यसैगरी अनुगमन समिति हुन्छ । हाम्रो अन्तिम लेखा परीक्षण पनि हुने भएको हिसाबले ठ्याक्कै भ्रष्टाचारै गर्न अथवा कसैलाई प्रभावै पार्नको लागि नीतिगत रुपमा निर्णय हुने केही कुराहरु आउन सक्छन् । त्यस्ता कुराहरुमा हाम्रो कर्मचारी टिम बसेर अथवा जनप्रतिनिधिसँग बसेर वृहत्तरुपमा छलफल गर्छौं । जस्तो कसैले ढुंगा, बालुवा उठाउनु पर्यो अथवा कसैले केही गर्नुपर्यो भनेर आउलान् तर कसैलाई प्रभावै पार्ने अथवा भ्रष्टाचार नै गर्ने हिसाबले नीति बनाउने भन्ने खालको परिपाटी बकैयामा छैन ।
कतिपय कुरामा नीति बनाउँदै जाँदा स्थानीय तहमा दक्षरुपमा जनशक्ति नभएको हिसाबले हामीले पनि कतिपय नमूना कानुनहरु बनाएका हुन्छौं । कुनै कुनै नीतिहरु बनाउँदै गर्दा कसैलाई सर्पोट हुने हिसाबले बनेको हुन सक्छ । किनभने हामीसँगको दक्षजनशक्तिको कमीले गर्दाखेरी त्यो खालको वातावरण भएको हुन सक्छ । अर्को कुरा हामीले सोसल अडिटका कुराहरु सबै वडाहरुमा गरिरहेका हुन्छौं । पालिकास्तरमा पनि सार्वजनिक सुनुवाईहरु हुन्छन् । अहिले विभिन्न स्वार्थ समुहबाट अख्तियारमा जाने गरेको उजुरीको संख्या स्थानीय तहबाट धेरै छ । महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले पनि कतिपय स्थानीय सरकारले गरेका व्यवहारिक कुराहरु हेरेर प्रतिवेदन तयार गरेको देखिँदैन । अहिले स्थानीय सरकारलाई कानुन र आफ्ना मापदण्डहरु बनाउने अधिकारहरु दिइएको छ । धेरै कुराहरु संघीय सरकारअन्तर्गतकै बनाएको हुन्छ । कतिपय स्थानीय परिवेशलाई हेरेर पनि मापदण्डहरु बनाइएको हुन्छ । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय कानुनभन्दा अरु कानुनलाई कानुन नै होइन भन्ने तरिकाले जुन व्याख्या गरिन्छ, जुन बुझाई हुन्छ त्यसले गर्दा पनि पछिल्लो समयको रेकर्ड हेर्ने हो भने भ्रष्टचारको आँकडा माथि आएको देखिन्छ । यसरी हेर्दाखेरी स्थानीय तहमा सबै कुरा अब सकिएछ कि भन्ने खालको जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यसमा केही हदसम्म तीतो सत्य पनि हामीले स्वीकार्नु पर्छ भने त्यो नै सतप्रतिशत सत्य हो भनेर भन्ने अवस्था पनि छैन ।
स्थानीय तहमा रहेर कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय प्रशासनमा जे जस्ता समस्याहरु देख्नुभयो, त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
स्थानीय तह भनेको मुख्यरुपमा जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो । यहाँ ठ्याक्कै अन्त बसेर काम गरे जस्तो रेगुलर काम भन्ने हुँदैन । स्थानीय तहमा नयाँ नयाँ काम, नयाँ नयाँ समस्या र नयाँ नयाँ चुनौतिहरु आइरहेका हुन्छन् । पहिलो कुरा हामी प्रशासकले विशेषगरी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको कानुनी पाटो कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन । कानुनी पाटोलाई पछ्याउनु पर्छ । स्थानीय आवश्यकता, माग र परिवेश मिलाएर हिँडियो भने खासै समस्या हुँदैन । अर्को कुरा भनेको त्यो जनप्रतिनिधिसँगको सम्बन्ध पनि हो । एउटा जनप्रतिनिधिहरुलाई बुझाउने क्षमता, उहाँहरुसँग मुख्यत जनताले यो गरिदिनुपर्यो, त्यो गरिदिनुपर्यो भनेर माग आइसकेपछि समाधान गर्नको लागि ठ्याक्कै कानुन पल्टाएर यो मिल्दैन भन्नुभन्दा त्यो कानुनको विकल्प के हो उहाँहरुले भनेको भएन भने कुन बाटोबाट त्यो काम गर्न सकिन्छ भनेर वैकल्पिक बाटाहरु पनि दिन सकियो भने मलाई लाग्छ त्यस्तो धेरै समस्याहरु आउँदैन । सकारात्मक सोच राखेर जबसम्म काम गरिन्छ, तबसम्म समस्या हुँदैन ।
हामीलाई लाग्ने आरोप त लागिहाल्छ त्यो हामीले गरे पनि लाग्छ, नगरे पनि लाग्छ । किनभने विभिन्न दुई/चार वटा केसहरुले गर्दाखेरी हाम्रो व्युरोक्रेसी नै आलोचित छ । राजनीतिक प्रशासन नै आलोच्य छ । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने सकारात्मक सोच राखेर गरेको कामबाट जनतालाई अथवा पालिकालाई अथवा सरकारलाई फाइदा हुन्छ अथवा यहाँनेर राम्रो हुन्छ भनेर गरेको काममा उजुरीहरु पर्लान्, विभिन्न समस्याहरु आउलान् तर त्यसले प्रशासनिक रुपमा खासै असर गर्दैन । त्यसैले सकारात्मक सोच र परिणामको अपेक्षा राखेर काम गर्यो भने त्यस्तो खालको ठूलो समस्या आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।
