‘नागरिकलाई घर घरमै सेवा दिनेगरी अवधारणा तयार गरिरहेका छौं’
चक्रघट्टा गाउँपालिका नेपालको मधेश प्रदेशअन्तर्गत सर्लाही जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । कृषि उत्पादनका हिसाबले अग्रणी पालिकाको रुपमा चिनिने यस गाउँपालिका विभिन्न सम्भावनाको खोजी गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले यस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा संजिवकुमार यादव हुनुहुन्छ । २०७८ सालबाट नेपालको निजमती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका प्रशासकीय अधिकृत यादवले विगत दुई वर्षदेखि चक्रघट्टा गाउँपालिकाको दीगो विकास र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवसँग पालिकामा विकासका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतिलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कार्यकारी सम्पादक कश्यप बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- अहिलेसम्म चक्रघट्टामा टिम वर्कबाटै विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक कामकारबाही संचालन भइरहेका छन् । पालिकाका कामहरुमा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विशेष योगदान रहन्छ । उहाँहरुबाट धेरै सहयोग भइरहेको छ । त्यस्तै कर्मचारीको टिम पनि एकदम ऊर्जावान, काम गर्ने खालको र काम पनि गरिरहनु भएको छ । यहाँ जनप्रतिनिधि सँगसँगै हामी कर्मचारीहरु पनि एकजुट भएर नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न लागिरहेका छौं । यो कुनै एक पक्षबाट मात्रै सम्भव हुने कुरा पनि भएन । त्यसैले दुवै पक्ष एकदम इमान्दार भएर नै पालिकालाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने कार्यमा संलग्न छौं ।
- जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न पनि केही टुक्रे कार्यक्रमहरुको आवश्यकता हुन्छ । तर पनि अब विस्तारै त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसको लागि मैले जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रत्येक कार्यपालिका बैठकमा भयो, त्यस्तै अनौपचारिक बैठकमा पनि यसरी टुक्रे योजनाहरु नराख्नुस् । कम्तिमा देखिने काममा मात्रै बजेट राख्नुस् भनेर भनिरहेकै अवस्था हो ।
- पहिलो कुरा जनता सूसुचित नभइकन कुनै पनि विकासका गतिविधि त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । नागरिकमा पनि त्यो खालको चेतना आइसकेको देखिँदैन । अहिलेसम्म पनि देखिने विकासलाई मात्रै विकास भन्ने परिपाटी देखिन्छ । पूर्वाधारमात्रै निर्माण गरेर भएन त्यसको सही सदुपयोग र संरक्षण पनि जरुरी हुन्छ ।
नागरिकलाई सुशासनसहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेका सेवालाई अझै प्रभावकारीरुपमा तल्लो तहसम्म पुर्याउनको लागि के कस्ता सुधारका प्रयास भइरहेको छ ?
हामीले प्रायजसो डोर टु डोर सर्भिसको अवधारणा ल्याएका छौं । जस्तैः सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु पहिले पहिले पालिकाबाट मात्रै वितरण हुन्थ्यो । अहिले भने बैंकिङ सुविधासहित वडा कार्यालयहरुबाटै भत्ता वितरण भइरहेको छ । वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने अन्य सेवाहरु पनि नियमित रुपमा प्रवाह भइरहेका छन् । पहिला पहिला वडा सचिवहरु पालिकातिर भेटिने अनि वडाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित हुने अवस्था पनि थियो तर अहिले वडा कार्यालयबाटै सबै सेवा सुविधाहरु प्रवाह भइरहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य शाखाहरुबाट पनि निरन्तररुपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै बेलाबेलामा विशेषज्ञ टोलीसहितको घुम्ति स्वास्थ्य शिविर पनि चन्द्रघट्टाका प्रत्येक वडाबाट संचालन भइरहेको छ । यसरी हामीले नागरिकलाई घर घरमै गएर सेवा दिने अवधारणा तयार गरिरहेका छौं ।
चक्रघट्टामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथै चुनौतिहरु के के देख्नुभयो ?
विकास भन्ने कुरा प्रत्येक आयाममा चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीलगायत लगभग सबै क्षेत्रमा विकासको आवश्यकता रहेको छ । त्यसमा पनि विकासको हिसाबले भन्ने हो भने चक्रघट्टा एउटा पछाडि परेको स्थानीय तह हो । शिक्षाको कमीले गर्दा जनचेतना पनि खासै धेरै नभएको अवस्था देखिन्छ । त्यही भएर पनि विकासमा अलिअलि चुनौतिहरु पक्कै पनि छन् । सफ्टवेयर विकास गर्न खोज्दा त्यसलाई नकारात्मकरुपमा लिने र जनताहरु माझ नकारात्मक रुपमा जाने कुरा हुन्छ । जसले गर्दा विकासका केही चुनौति छन् । तर अहिले यहाँ भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतका विकासहरु लगभग निरन्तरुपमा भइनै रहेका छन् । चुनौतिको रुपमा भन्ने हो भने पालिकाको स्रोत न्यून छ । नागरिकका अपेक्षा बढेका छन् जसले गर्दा चुनौति प्रशस्तै छन् ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुट्दै गर्दा बजेटको बटम लाइन कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाइँलाई ?
हुन त बजेट जे जस्तो भए पनि मुख्य प्राथमिकता भने कृषि मै रहेको छ । कृषिमा सिँचाइको लागि विद्युतीकरणदेखि लिएर स्यालो ट्युवेल जडान, उन्नत बिउहरु वितरणका कुराहरु पनि छन् । त्यसपछि शिक्षाको भौतिक सुधारका विषयदेखि लिएर सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरणलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । त्यस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यहाँका जनताको चाहनाअनुसार कसरी निःशुल्क सेवाहरु र निःशुल्क औषधीहरु पर्याप्तरुपमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरु हुने नै भयो । त्यसमा सडक भयो, विभिन्न कार्यालय भयो, सामुदायिक भवनहरु भयो । त्यस्तै हाम्रा पुराना ऐतिहासिक मठमन्दिर, पोखरी जसले पालिकालाई अन्य ठाउँमा चिनाउँछ । त्यस्ता कुराहरुको सौन्दर्यकरण गर्ने जस्ता विषयहरु नै विशेषगरी बजेटमा समेट्ने योजना रहेको छ ।
स्थानीय तहप्रति नागरिकका अपेक्षा बढेकाले जनप्रतिनिधिहरुले त्यहीअनुसारका टुक्रे कार्यक्रम ल्याउन खोज्नु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला । तर पनि नतिजा नदेखिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई कत्तिको घच्घच्याई रहनुभएको छ नि ?
जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न पनि केही टुक्रे कार्यक्रमहरुको आवश्यकता हुन्छ । तर पनि अब विस्तारै त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसको लागि मैले जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रत्येक कार्यपालिका बैठकमा भयो, त्यस्तै अनौपचारिक बैठकमा पनि यसरी टुक्रे योजनाहरु नराख्नुस् । कम्तिमा देखिने काममा मात्रै बजेट राख्नुस् भनेर भनिरहेकै अवस्था हो । हाम्रा प्रायजसो विकासका कार्यक्रमहरु भनेका वित्तीय समानीकरणबाट धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ तर उहाँहरुले टुक्रे योजनाहरु ल्याउन खोज्नु हुन्छ त्यो भनेको केही हदसम्म आवश्यकता पनि हो । जनताहरुले पनि मेरो घर नजिक विकास भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर पालिकासँग सीमित स्रोत साधन हुन्छ, सीमित बजेट हुन्छ । जसले गर्दा सबै ठाउँमा समानरुपले विकास पुर्याउन सकिँदैन । जनचाहना अनुरुप जनप्रतिनिधिहरुले टुक्र्याएर अलिअलि भए पनि सबैतिर सामान्य विकास जाओस् भनेर टुक्रे योजना गर्न खोज्नु हुन्छ । तर अहिले यहाँ धेरै नै कम हुँदै गएको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अझै कम हुन्छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी लिन खोज्ने, एउटै योजनालाई देखाएर पटक पटक यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्न खोज्ने लगायतका बेथिति पनि हुने गरेको सुनिन्छ, प्रशासनिक तहबाट त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कत्तिको सजगता अपनाउनु भएको छ नि ?
चक्रघट्टा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म नक्कली योजना बनाएर भुक्तानी लिन खोजेको भन्ने अवस्था छैन, देखिएको पनि छैन र भेटिएको पनि छैन । हामीले योजनाको भुक्तानी गर्नुभन्दा पूर्व योजनास्थलमा पुगेर काम भएको छ छैन । कस्तो काम भएको छ भन्ने कुराको अनौपचारिक रुपमा पनि जानकारी लिएर मात्रै भुक्तानी गर्ने चलन छ । विशेषगरी चक्रघट्टाको हकमा त्यस्ता खालका गतिविधि भएको अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन र हुन पनि दिँदैनौं ।
स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानु, विकासमा अपनत्व लिन नखोज्नु, सबै काम पालिकाले नै गरिदियोस् भन्ने भावना नागरिकमा एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समिति नै ठेकेदारी प्रथा जस्तो नाफा घाटामा अल्झिन खोज्ने जस्ता समस्याले स्थानीय तहको विकासमा के कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहले गरेका काममा नागरिकले कम चासो र अपनत्व लिन नखोज्ने जस्ता गतिविधिले असर पारिरहेकै हुन्छ । सरकारी काम हो मलाई के चासो भन्ने भावना नागरिकमा देखिन्छ । सबैको सोचाई एकै खालको हुँदैन । नागरिक सहभागिता हुँदै नभएको पनि होइन, भइरहेकै हुन्छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा पनि योजना छनौटदेखि लिएर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर सामाजिक परीक्षण पनि गरिरहेका छौं । योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जनताहरुलाई सुसूचित गरिरहेका छौं । जनताको सहभागिता पनि छ तर हाम्रै लागि पालिकाबाट विकास निर्माणका कार्यहरु भएका हुन् भन्ने विषयमा त्यति धेरै अपनत्व लिन नखोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । आफ्नो लगानी भयो भने अपनत्व लिन खोज्नुहुन्छ तर आफ्नो लगानी नभएर होकी अथवा जनचेतना कम भएर हो काहीँ न काहीँ समस्या देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरुले विकासका नाममा विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिएको पाइन्छ । त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै लैजान नसक्दा विकासका गतिविधि अझै प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् कि जस्तो लाग्दैन ?
पहिलो कुरा जनता सूसुचित नभइकन कुनै पनि विकासका गतिविधि त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । नागरिकमा पनि त्यो खालको चेतना आइसकेको देखिँदैन । अहिलेसम्म पनि देखिने विकासलाई मात्रै विकास भन्ने परिपाटी देखिन्छ । पूर्वाधारमात्रै निर्माण गरेर भएन त्यसको सही सदुपयोग र संरक्षण पनि जरुरी हुन्छ । यसको लागि पालिकाले पूर्वाधारको विकास सँगसँगै मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा पनि उत्तिकै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सीमित स्रोतका वावजुद पनि पालिकाले सामाजिक क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिँदै आइरहेकै छ । नागरिकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रमहरु, त्यसपछि जनचेतामूलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्दै आएका छौं । हुनत सबैको बढी माग भौतिक पूर्वाधारमै छ । तर पनि पालिकाले अहिलेसम्म सन्तुलित विकास मै जोड दिइरहेको छ ।
दुवै पक्षबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासनको पालना नहुँदा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु बढे भनेर विभिन्न निकायका प्रतिवेदनले औंल्याइरहेका हुँदा सामाजिक जवाफदेहिताका लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाउनु भएको छ ?
आर्थिक अनुशासनका लागि नेपाल सरकारबाट जारी भएका सबै कानुनहरु, नियमावलीहरु, ऐनहरुकै आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं । जनप्रतिनिधिज्यूहरुलाई पनि यो कानुन सम्मत हो, यो होइन भनेर भनिनै रहेका छौं । हामीले आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु हुन नदिन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । सबै खर्च विवरणहरु कानुन सम्मतै होस्, आर्थिक अनुशासन कायम होस् भन्ने हिसाबले नै काम गरिरहेका छौं ।
प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले कार्यसम्पादन गरिरहँदा जनप्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता समिति त्यस्तै मातहतका कर्मचारीहरुबाट कत्तिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
अहिलेसम्म चक्रघट्टामा टिम वर्कबाटै विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक कामकारबाही संचालन भइरहेका छन् । पालिकाका कामहरुमा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको पनि सकेसम्म विशेष योगदान रहन्छ । उहाँहरुबाट धेरै सहयोग भइरहेको छ । त्यस्तै कर्मचारीको टिम पनि एकदम ऊर्जावान, काम गर्ने खालको र काम पनि गरिरहनु भएको छ । यहाँ जनप्रतिनिधि सँगसँगै हामी कर्मचारीहरु पनि एकजुट भएर नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न लागिरहेका छौं । यो कुनै एक पक्षबाट मात्रै सम्भव हुने कुरा पनि भएन । त्यसैले दुवै पक्ष एकदम इमान्दार भएर नै पालिकालाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने कार्यमा संलग्न छौं ।
आमनागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन पालिकाले कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ संचालन गरिरहेको छ ?
खासगरी सबै स्थानीय तहहरुले आमनागरिककै जीवनस्तर उकास्नै भनेर आफ्ना गतिविधि गरिरहेकै हुन्छन् । तर पनि सिधै भन्नुपर्दा हामीले विभिन्न सीप विकासका तालिमहरु संचालन गरिरहेका छौं । त्यस्तै कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत किसानहरुका लागि सिँचाइको व्यवस्था गरिदिने लगायतका कार्यहरु गरिरहेका छौं । कसरी रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ अथवा नागरिक कसरी आफैं उद्योगी बन्न सक्छन् भन्ने कुरामा नै विशेष जोड दिएका छौं ।
स्थानीय तहमा रहेर कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय प्रशासनमा जे जस्ता समस्याहरु देख्नुभयो, त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरु नभएर एकदम सीमित जनशक्तिले कार्यसम्पादन गरिराख्नु परेको छ । पटक पटक प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट माग पनि गरेको हो तर अहिलेसम्म पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै जनचाहना पनि छुट्टै किसिमको हुने र पहिलादेखि चलिआएको ट्रेन्डअनुसार नै गर्न खोज्ने हुनाले जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकिएको छैन । कानुन सम्मत भएका कुराहरुमात्रै पूर्ति गर्न सकिन्छ । कतिपय कुराहरु जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि जानकारी हुँदैन । कानुनी जटिलताहरु कहिलेकाहीँ आइपर्छ । जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा चुनौति देखिन्छ । यसका लागि संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
