‘गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ ’
कटारी नगरपालिका उदयपुर जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विभिन्न सम्भावनाहरुको खोजी गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रसर यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल विनोद भट्टराई कार्यरत हुनुहुन्छ । २०५८ सालबाट नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका प्रशासकीय अधिकृत भट्टराई कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सक्ने खुबी भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा चिनिनुहुन्छ । विगत लामो समयदेखि विभिन्न स्थानीय निकायमा रहेर कार्यसम्पादन गरिसक्नु भएका भट्टराईसँग कटारी नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणको अवस्था, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासका विषयमा केन्द्रित भएर कार्यकारी सम्पादक कश्यप बरालले गरेको गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- कटारी नगरपालिकाको भूगोल भिन्नभिन्न खालको छ । भूगोलअनुसार यहाँको विकासको आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमता पनि फरक फरक किसिमको छ ।
- अहिले मैले प्रत्येक शाखामा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरेको छु । संघीयतामा कन्ट्रोल मात्रै गर्ने, केन्द्रिकृत मात्रै गर्ने हुँदा संघीयतालाई बल पुग्दैन भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयका लागि विकास निर्माण, तलव भत्तालगायतमा जति पैसा जुटाइन्छ, सम्बन्धित संस्थाकै खातामै हालिदिएर कानुनअनुसार खर्च गर्नुहुन भनेर निकासा दिने गरिएको छ ।
- अहिले हामीले विकास भन्ने बित्तिकै बाटो, पूर्वाधार, सामुदायिक भवन यस्तैलाई मात्रै लिने गरेको पाएका छौं । विकासका लागि बहुआयामिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले अन्य क्षेत्रमा खर्चै नगरेको पनि होइन । जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा पनि गरेका छौं । विभिन्न व्यवसायिक तालिममा पनि खर्च गर्ने गरेका छौं । तर ती खर्च कति प्रभावकारी भए, तालिम लिएका मान्छेहरुले त्यो तालिमको उपयोगिता कति सिद्ध गरे, त्यसबाट उनीहरुले केही उत्पादन गरेकी गरेनन् भन्ने विषयचाहिँ अलिकति समिक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।
- एउटा मुख्य समस्याको विषय सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो आन्तरिक आम्दानी एकदमै न्यून छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ जति ध्यान जानुपर्ने हो त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । कानुनले दिएको परिधिभित्र रहेर जनतालाई कर तिरेँ भन्ने अवस्था नहुने गरी करका क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लानुपर्छ ।
नगरबासीलाई सुशासन सहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवाको प्रभावकारीताको लागि के कस्ता सुधारका प्रयासको थालनी गर्नुभयो ?
म कटारी नगरपालिकामा भर्खरै आएको छु । अगाडिका साथीहरुले पनि सेवा सुधार प्रयासहरुलाई अगाडि बढाउनु नै भएको थियो । अहिले म आइसकेपछि अधिकार प्रत्यायोजनको विषयलाई अलिकति महत्वपूर्ण ढंगले उठाएर जनताको सेवा सुविधा पाउने हक जुन हुन्छ र सर्भिस डेलिभरीको विषय जुन छ त्योचाहिँ नअड्कियोस् भनेर शाखा, वडालगायतका सबै कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको आफ्नो शाखाको काम आफ्नै शाखाबाट सम्पन्न हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरेको छु, पहिलो कुरा । दोस्रो विद्यालय, अस्पताललगायतका संस्थाहरुमा नगरपालिकाबाट जाने बजेट जुन हुन्छ, त्यो बजेट नगरपालिका आफैंले कन्ट्रोल गरेर खर्च गर्ने चलन पहिला थियो । मैले ती पनि सरकारकै निकाय हुन्, सरकारी कर्मचारी नै त्यहाँ बस्छन्, उनीहरुले पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको ऐन, नियम, कानुन मान्नुपर्छ । संघीयतामा कन्ट्रोल मात्रै गर्ने, केन्द्रिकृत मात्रै गर्ने हुँदा संघीयतालाई बल पुग्दैन भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयका लागि विकास निर्माण, तलव भत्तालगायतमा जति पैसा जुटाइन्छ, सम्बन्धित संस्थाकै खातामै हालिदिएर कानुनअनुसार खर्च गर्नुहुन भनेर निकासा दिने गरिएको छ । पहिले बिल भर्पाई पेश गर्ने अनि भुक्तानी दिने चलन थियो । अहिलेचाहिँ खातामै पैसा हालिदिने र त्यो रकम खर्च गर्नको लागि केही हदसम्म उहाँहरुलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने खालको कामहरु भइरहेका छन् ।
हरेक वडा वडामा जनगुनासो सम्बोधनका लागि गुनासो सुनुवाई केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने संघीय सरकारको नीति थियो नि ?
अहिले हामीले त्यो कार्यविधि बनाएका छैनौं । कटारी नगरपालिकामा नियम, कानुनहरु धेरै बनाउन बाँकी रहेका छन् । हामी बनाउने तयारीमा छौं तर म गइसकेपछि पनि कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । अलिकति थोरै आन्तरिक सहकार्य नमिलेको अवस्था पनि रहेछ । त्यसलाई हामी मिलाउन कोसिस गरिरहेका छौं ।
कटारी नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतिहरु के के देख्नुभयो ?
कटारी नगरपालिकाको भूगोल भिन्नभिन्न खालको छ । भूगोलअनुसार यहाँको विकासको आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमता पनि फरक फरक किसिमको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा बाटो घाटोको सुविधा प्रमुख बन्छ त्यसमा पनि यहाँ अहिले ट्रयाक खोल्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएको पाएँ । अहिलेसम्म जति ट्रयाक खोलियो त्यसलाई अब स्तरोन्नति गर्दै पनि लानुपर्छ । वर्षमा सय मिटर, ५ सय मिटर, एक किलोमिटर कति सकिन्छ, त्यसमा नाला बनाउने, पर्खाल लगाउनेलगायतका काम गर्नुपर्छ । पहाडी वडाहरुमा त्यसरी गर्ने र सम्म भूगोल भएका वडाहरुमा खानेपानीलगायत पूर्वाधारका विषयमा खासगरी सडकभन्दा पनि ढलको आवश्यक बढी देखिन्छ ।
बजारमा ढल निर्माणको विषय अलिकति पेचिलो बनेको छ । वर्षा हुने बित्तिकै डुबान हुने खालको समस्या छ । त्यसका लागि एकीकृत ढल व्यवस्थापनको एउटा डीपीआर बनाऔं भनेर छलफलमा लगेका छौं । अहिले ती कामहरु भइसकेका छैनन् । म गएको दुई महिनामात्रै भएको छ । धेरै काम गर्नै बाँकी छ । तल्लो र माथिल्लो भेग भन्ने एक किसिमको मानसिक विभाजन पनि देखिन्छ । अघिल्लो नगरसभाले माथिल्ला वडा र तल्ला वडाहरुलाई छुट्याएर छुट्टै पालिका बनाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो । अहिलेको सभाले पनि त्यही सिफारिस गरेको छ । कटारी नगरपालिकालाई दुई वटा बनाउनु पर्छ भनेर सबै सहमत भएको अवस्था छ । प्रकृति, वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति सबै फरक भएको हुनाले त्यो गरिएको हो । यहाँ अहिले दुई खालको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सिद्धान्ततः स्थानीय तहमा पक्ष र विपक्ष नहुने भनिरहँदा जनप्रतिनिधिहरुले त्यही खालको अभ्यास गर्न खोज्दा योजना कार्यान्वयनमै समस्या देखिने अर्कोतिर सीमित स्रोत साधन, कानुनी अल्झन त्यस्तै दक्ष कर्मचारीको अभावका बिच नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न के कस्ता कठिनाई देख्नुहुन्छ ?
पहिला जनशक्तिको विषय पनि एकदमै ठूलो कठिनाईको विषय थियो । अहिले पछि लोकसेवाबाट पनि पठाइएको हुँदा हामीसँग कर्मचारी पनि पर्याप्त मात्रामा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई तालिमको अभावचाहिँ छ । लोकसेवा पास गर्ने, अन्तर्वार्ता पास गर्ने बित्तिकै सिधै कार्यस्थलमा पठाउने अहिले एउटा जुन परिपाटी छ, पालिकामा तालिम केन्द्रको व्यवस्था छैन । प्रदेशसँग तालिम केन्द्रको व्यवस्था छ । विस्तारै यसले सबैलाई तालिम देला भन्ने अपेक्षामा हामी छौं । एउटा विषय त्यो भयो भने अर्को मुख्य समस्याको विषय सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो आन्तरिक आम्दानी एकदमै न्यून छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ जति ध्यान जानुपर्ने हो त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । खोलाजन्य, नदीजन्य पदार्थदेखि लिएर पालिकासँग कति स्रोत छन्, तिनलाई कसरी कानुनले दिएको परिधिभित्र रहेर जनतालाई कर तिरेँ भन्ने अवस्था नहुने गरी करका क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लानुपर्छ, आम्दानीको हिसाबले बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने खालको कुरा अगाडि बढाएको छु । त्यसलाई कार्यरुपमा लगिहाल्नको लागि पर्याप्त समय मैले पाएको छैन । म जानुभन्दा अगाडि आन्तरिक आम्दानी बढाउने विषयमा त्यति धेरै ध्यान गएको जस्तो मैले देखिन ।
दुवै पक्षबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासनको पालना नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर विभिन्न निकायका प्रतिवेदनले औंल्याइरहेको हुँदा सामाजिक जवाफदेहिताका के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
पहिलो कुरा हामी नियमितरुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्छौं । दोस्रो कुरा गत वर्ष पनि र यो वर्ष पनि उदयपुर जिल्लामा सेवा प्रवाह तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विषयमा पालिका प्रथम भएको छ । त्यो भएको हुनाले यो विषयवस्तु त्यति धेरै गहनरुपमा देखिएको छैन । अर्को विषयचाहिँ ओभरसाइट एजेन्सीहरुमा कत्तिको र कुन दरमा उजुरी पर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ । कटारीमा उजुरीको दर एकदमै कम छ । यसरी हेर्दा केहीमात्रामा यहाँ आर्थिक अनुशासन कायम भएकै पाइन्छ । तैपनि निमिट्यान्न भन्ने कुराचाहिँ हुँदैन । सबै मान्छे एकै प्रकृतिका पनि हुँदैनन् । यसका लागि नागरिकले पनि अलिकति सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । किनभने कुनै पनि शुल्क तिर्दाखेरी रसिद लिने, कहाँ कति कर तिर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा जानकार हुने खालको विषयमा जनता पनि सूसूचित हुनुपर्ने देखेको छु । हामीले करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई यही आर्थिक वर्षदेखि अगाडि बढाउने योजना पनि बनाएका छौं ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी लिन खोज्ने, एउटै योजनालाई देखाएर पटक पटक यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका बेथिति पनि हुने गरेको सुनिन्छ । प्रशासनिक तहबाट यस्ता बेथिति रोक्न कत्तिको सजग हुनुहुन्छ ?
पहिलो विषय हाम्रो अनुगमन समिति अत्यन्तै सक्रिय छ । तीन तहमा अनुगमन हुन्छ । एउटा उपभोक्ता समितिकै आफ्नै अनुगमन समिति हुन्छ । अनुगमनका लागि दुई तीन जनालाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । एउटा वडास्तरीय समिति हुन्छ भने अर्को नगरस्तरीय समिति पनि हुन्छ । त्यसमा प्राविधिक कर्मचारीहरु हुन्छन् । दुई वटा भूगोल भएता पनि अनुगमन समितिमा माथिल्लो वडाहरुमा अनुगमन गर्दा बेग्लै सदस्य र तल्लो भेगका वडामा अनुगमन गर्दा बेग्लै सदस्यहरुको व्यवस्था मिलाएका छौं । यहाँका नगर प्रमुखज्यू पनि बेलाबेलामा आफैं अनुगमनमा हिँडिरहनु भएको हुन्छ । यहाँ नागरिकस्तरबाट त्यति धेरै उजुरीहरु आएका छैनन् । नागरिकको गुनासो कम छ भन्ने बित्तिकै त्यस्ता खालका अनियमितता कम होला भन्ने लाग्छ । म पनि यहाँ भर्खरै आएको हुनाले सबै विषयवस्तुको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान नभए पनि अव्यवहारिक खालकै क्रियाकलाप भएको जस्तो लागेको छैन ।
स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानु, विकासमा अपनत्व लिन नखोज्नु, सबै काम पालिकाले नै गरिदियोस् भन्ने भावना नागरिकमा देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समिति नै ठेकेदारी प्रथा जस्तो नाफा घाटामा अल्झिन खोज्नु जस्ता कुराले स्थानीय तहको विकासमा के कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?
अहिले यो कुराचाहिँ अत्यन्तै जटिल विषय हो । उपभोक्ता समितिले हामी आफैं काम गर्छौं भनेर जाने अनि ठेक्का लगाउने परिपाटी पनि बढ्दै गएको भन्ने गुनासो आएको छ । पहिलो कुरा उपभोक्ता समितिमार्फत काम किन गर्न थालियो, उपभोक्ता समितिको अवधारणा के हो भन्ने कुरा अलि भिन्नै प्रकृतिको छ । उपभोक्ता आफैं मर्मत सम्भार गर्न सक्ने, उनीहरुले नै लाभ प्राप्त गर्ने, अलिकति रोजगारीको पनि सिर्जना हुने, आयस्रोत पनि बढ्ने खालको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका साना ठूला मेसिन प्रयोग नगरीकन गर्ने किसिमका कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भन्ने एउटा अवधारणा हो । अहिले उपभोक्ताहरुले डोजरलगायतका ठूला मेसिनहरुको प्रयोग गर्ने कुरा बढ्दै गएको छ । यो कुरा हामीले रोक्नु आवश्यक पनि छ । मैले यो विषयमा यहाँको कार्यपालिकालगायत अन्य छलफलहरुमा पनि कुरा उठाउने गरेको छु । अहिले यी विषयहरु अलिकति पेचिलो बन्दै गएका छन् ।
स्थानीय सरकारहरुले अहिलेसम्म विकासका नाममा विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिएको पाइन्छ । पूर्वाधार निर्माणसँगै मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु पनि सँगसँगै लान नसक्दा विकासका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् कि जस्तो लाग्दैन ?
त्यो यथार्थ हो । अहिले हामीले विकास भन्ने बित्तिकै बाटो, पूर्वाधार, सामुदायिक भवन यस्तैलाई मात्रै लिने गरेको पाएका छौं । हाम्रोमा यसपालिको बजेट सर्सर्ती हेर्दा पनि अधिकांश बजेट यस्तै काममा छुट्याएको पाइन्छ । त्यसले मात्रै विकास हुँदैन । विकासका लागि त बहुआयामिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अन्य क्षेत्रमा खर्चै नगरेको पनि होइन । जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा पनि गरेका छौं । विभिन्न व्यवसायिक तालिममा पनि खर्च गर्ने गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि खर्च भएकै छ । हामीले गरेका ती खर्च कति प्रभावकारी भए, तालिम लिएका मान्छेहरुले त्यो तालिमको उपयोगिता कति सिद्ध गरे, त्यसबाट उनीहरुले केही उत्पादन गरेकी गरेनन् भन्ने विषयचाहिँ अलिकति समिक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले आकस्मिक कोषका लागि भनेर अवण्डा बजेट राख्ने अनि राजनीतिक इच्छाको आधारमा बाँड्ने गरेको पनि पाइन्छ भने अर्कोतिर आफु अनुकुलका कर्मचारी भर्ना गर्न दवाव दिने जस्ता क्रियाकलाप कटारी नगरपालिका छ कि छैन ?
भर्खरै करुणा फाउन्डेसनअन्तर्गतका चार जना कर्मचारी हामीले नियुक्ति गर्यौं । जसमा हामी सबैले उत्तर पुस्तिका कोडिङ डिकोडिङ गरेर उपमेयर, सुशासन समितिको संयोजकलगायतको समूह बसेर समूहगत रुपमै हामीले उत्तर पुस्तिका जाँच गर्यौं । पारदर्शी ढंगले रिजल्ट निकाल्यौं । चार जनाको नियुक्ति जुन भयो, त्यसमा एकजना अपाङ्ग भाइ हुनुहुँदो रहेछ । उहाँ प्रथम हुनु भयो । यसमा एकदमै तटस्थ भएर नगर प्रमुखज्यूले पनि सहयोग गर्नुभयो । सबैजना जनप्रतिनिधि र हामी कर्मचारी मिलेर एकदमै निष्पक्ष ढंगले रिजल्ट निकाल्यौं । कटारीमा आफु अनुकुलका कर्मचारी भर्ना गर्न काहिँकतैबाट दवाव दिने जस्ता घटनाहरु मैले पाइँन ।
कटारी नगरपालिकाले आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्न मुख्य गरी कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
कटारी नगरपालिको खासगरी कृषि पशुपालनलगायतका पकेट क्षेत्र, वीउ विजन वितरण, अनि हामीले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा प्राविधिक सेवाहरु दिइरहेका छौं । त्यसैगरी सिकर्मी, डकर्मी तालिमहरु जुनबाट नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि एकदमै राम्रो ढंगले चलेको छ ।
स्थानीय तहलाई अति आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कुरा वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्षलाई कार्यसम्पादनमा कत्तिको अप्ठ्यारो भएको छ ?
यसको मूल कारण व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छ । प्रशासनिक संघीयता भन्नाले कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो एक हदसम्म अब संघबाटै आएको अवस्था छ । तर व्यवस्थापकीय ढंगले अलिकति क्षमता विकासको काम जस्तो स्थानीय तहको क्षमता विकासको लागि प्रदेशले अलिकति न्यूनमात्रै भूमिका खेलेको पाइन्छ । संघले पनि त्यस्तै न्यून भूमिका खेलको पाइन्छ । हामीले आन्तरिक आम्दानी कसरी बढाउने, सेवा प्रवाहलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सक्छौं । पहिला एउटा गाविस थियो, त्यहाँबाटै सेवा प्रवाह हुन्थ्यो । अहिले त्यो गाविस वडा भयो । सेवाका लागि नगरपालिकाको केन्द्रमा आउनु पर्ने अवस्था छ । यी विविध विषय भएकोले अलिकति संघ र प्रदेशले गाइड गर्नुपर्छ । क्षमता विकासमा अलिकति लगानी गर्नुपर्छ, जोड दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
स्थानीय तहमा रहेर कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय प्रशासनमा अहिलेसम्म जे जस्ता समस्याहरु देख्नुभयो, त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
स्थानीय प्रशासन सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझेदारी गर्दै संयुक्त प्रयास गर्न आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि तालिमको अलिकति आवश्यकता छ । कर्मचारीहरुका सवालमा पनि नियुक्ति हुने बित्तिकै काममा पठाउने जुन परिपाटी छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने देखिन्छ । उहाँहरुलाई सेवा प्रवेश अगाडि तालिम दिनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि अब हामीले भन्दाखेरी अलिकति बेग्लै अर्थ लाग्दो रहेछ । संघ र प्रदेशमा भएका तालिम केन्द्रले कम्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, स्थानीय स्वायत्त शासन अनि आर्थिक कार्यविधि, वित्तीय उत्तरदायित्व, ऐन, नियमावलीका सम्बन्धमा पनि अभिमुखीकरण र एउटा तालिम जस्तो दिनुपर्छ । जसबाट जनप्रतिनिधिहरुको पनि क्षमता विकास हुन्छ । कर्मचारीको पनि क्षमता विकास हुन्छ । दुवै पक्ष क्षमतावान् भइसकेपछि त्यसपछि समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ । कार्यसम्पादन पनि स्तरीय हुन्छ । अहिले त्यसको कमी भएको, ग्याप भएको हो कि भन्ने अनुभव हुन्छ ।
