‘प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन’

२०५४ सालबाट सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएका भोजराज घिमिरे हाल कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काठमाडौंमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका घिमिरेसँग कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माण, प्रशासनिक प्रक्रिया, नगरमा संचालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण, कानुनी प्रक्रिया, सुशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर समुन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानीः

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नगरको विकासका लागि कस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी जनताका आवश्यकता, नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले जनताप्रति गरेका प्रतिवद्धता, जनताका अपेक्षा र आफ्नो उपलब्ध स्रोत साधनलाई सन्तुलित गर्ने हिसाबले त्यहीअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएको छ । तीव्ररुपमा सहरीकरण हुँदै गएको सहरमा पूर्वाधारका कुराहरुको माग बढी छन् । विशेषतः कागेश्वरी मनोहरामा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक क्षेत्रका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्यमशिलता विकाससँगसँगै भौतिक पूर्वाधारमा सडक तथा ढल निर्माणलगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आएको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना

बागमती प्रदेश

जिल्लाः काठमाडौं

नगर प्रमुखः उपेन्द्र कार्की

उपप्रमुखः शान्ता थापा

वडा संख्याः ९

क्षेत्रफलः २८.८० वर्ग किलोमिटर

जनसंख्याः १,३३,३२७ (राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार)

नगरपालिकाको केन्द्रः डाँछी, काठमाडौं

योजना छनौट प्रक्रिया कसरी हुन्छ, त्यसक्रममा राजनीतिक तहबाट कत्तिको दवाव आउने गर्छ ?

समुदायस्तरबाट छनौट भएर आएका जुन जुन शीर्षकहरु छन्, त्यसकै आधारमा योजनाको छनौट गर्ने गरेका छौं । तर यो वर्ष प्रक्रिया छोट्याउनु पर्ने अवस्था पनि रह्यो । जेठको ८ गतेमात्रै नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेको हुनाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्नेमा नयाँ नेतृत्वले बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अवधि एक महिनाको मात्रै रहेको थियो । थोरै समय भएका कारण हामीले केही प्रक्रियाहरु छोट्यायौं । यद्यपी हामीले वडा र समुदाय तहमा भेलाहरु गराएर नै योजनामा समेटेका छौं ।

राजनीतिक नेतृत्वको योजना छनौटमा जुन दवावको कुरा छ, मचाहिँ यसलाई दवाव भन्दिन । नेतृत्वले जनताको मागको सम्बोधन गर्नेक्रममा जनताका अपेक्षा जनप्रतिनिधिहरुप्रति हुन्छ र नेतृत्वको प्रतिवद्धता पनि जनताप्रति हुन्छ । यहाँको स्थानीय भूगोल र आवश्यकता पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नै थाहा हुन्छ । नेतृत्वले त्यही आधारमा नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना वडामा अलि बढी बजेट परोस् भन्ने हिसाबले अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हुन्छ । तर पनि हामीले त्यसलाई सन्तुलित गर्न वडाको भूगोल, जनसंख्या, विकासको आवश्यकता साथसाथै त्यसबाट उठ्ने राजश्वलाई आधार मानी सूत्र बनाएर नै वडाको विकासको लागि बजेटको सिलिङ दिएका हुन्छौं । सिलिङभित्र रहेर वडाहरुले आफ्नो वडास्तरीय कार्यक्रमहरु तय गरेको हुन्छ र त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ । नेतृत्वको दवावभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कुरामा स्वभाविकरुपमा विकासको माग गरेको हुन्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नु भएको छ ।

छनौट भएका योजनाहरुको सामाजिक परिक्षण कसरी हुन्छ ?

नगरका अधिकांश योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत नै कार्यान्वयन भइरहेका छन् । ठूला आयोजनाहरुमात्रै बोलपत्रको माध्यमबाट गर्छौं । उपभोक्ता समितिले आफ्ना लागि समुदायस्तरका योजनाहरु निर्माण गर्दा भेलाबाटै उपभोक्ता समिति गठन गरेको हुन्छ । त्यहाँबाट कार्यान्वयनको स्तर सुरु हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हरेक कुरामा आयोजनाको सबै विस्तृत विवरण राख्न अनिवार्य गरेका छौं । उपभोक्ता समितिले कार्य सम्पन्न गरिसके पछि पनि उहाँहरुको भेलाबाट नै त्यसलाई खर्चसहित अनुमोदन गरेर वडा कार्यालयमार्फत आउने किसिमले सबै हिसाबमा ठीक भएर आएको हुन्छ ।

पालिकामा संचालित विकास निर्माणका कामको प्रभावकारी अनुगमन नगरी भुक्तानी दिँदा गुणस्तरीय काम भएन भन्ने गुनास पनि आउँछन् । अनुगमनका लागि कस्तो सम्यन्त्र बनाउनु भएको छ ?

वडास्तरमा वडास्तरीय अनुगमन समिति वडाअध्यक्षको नेतृत्वमै हुन्छ र नगरपालिकास्तरमा नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा एउटा अनुगमन समिति छ । वडाभित्र नियमितरुपमा हुने कामको अनुगमन गर्नका लागि प्राविधिक कर्मचारी खटाएका छौं । वडाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि नियमितरुपमा अनुगमन गर्नुहुन्छ । नगरका प्राविधिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सबै टिम मिलेर अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । अन्तिम चरणमा पनि हामीले अनुगमन गर्ने क्रममा वडाको टिम र उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले दिएको रिपोर्टको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने गरेका छौं । ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न आयोजनाहरु जसको ल्याव परिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । ल्याव परिक्षण रिपोर्टको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने हुनाले गुणस्तरीयताका लागि हामी प्रतिवद्ध रहेका छौं ।

लेखा व्यवस्थापन, खरिदलगायतका कार्यहरुको पारदर्शिताका लागि कस्तो मापदण्ड बनेको हुन्छ ?

लेखा व्यवस्थापन र खरिदको कुराहरुमा हामीले विद्यमान ऐन कानुनको परिधिभित्र नै रहेर कार्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन छ, सार्वजनिक खरिद नियमावली छ, त्यसलाई आधार मान्छौं । लेखा प्रणालीका सम्बन्धमा धेरै कुरा सूत्रमा आवद्ध भएको हुनाले त्यसले अटो जेनेरेट गर्ने कुराहरु छँदैछ । रिपोर्टहरु सिष्टमले नै जेनेरेट गर्छ । हाम्रा खर्च र आम्दानी विवरणहरु हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने गरेका छौं ।

खरिद व्यवस्थापनका कुराहरुमा हामीले कानुनले तोकेका विधिहरु जुन सिधै खरिद वा बोलपत्रहरुबाट खरिद गर्ने विधिहरु पनि छन् । हामीले ठूला खरिदका प्रक्रियाहरुमा ठूला आयोजना र खरिदका ठूला वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने विषय बोलपत्रमार्फत नै गर्छौं । तत्काल गर्नुपर्ने र साना साना कुराहरु हामीले खरिदमार्फत कानुनले तोकेका विधि र प्रक्रियाहरुको आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गर्ने गरेका छौं ।

पालिकास्तरबाट हुने काममा पनि ढिलासुस्ती र लापरबाहीका गुनासाहरु सुन्ने गरिन्छ, नागरिकलाई दिने सेवालाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन कत्तिको जोड दिनुभएको छ ?

हामीले प्रविधिमा जाने प्रयास गरेका छौं । जति छिटो प्रविधिमा जान्छौं त्यति नै छिटोछरितोरुपमा सेवा प्रवाह पारदर्शि हिसाबले हुन्छ । क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने कुराहरु सुरु गरेका छौं । नक्सा पास प्रक्रियामा पनि इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिष्टम भदौदेखि लागु गर्ने गरी सबै प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइसकेका छौं । जनताको अपेक्षाअनुसारका सेवा प्रवाह गर्नका लागि अहिले जति पनि कामहरु गरेका छौं त्यसमा हाम्रो प्रशासनिक टिम र राजनीतिक नेतृत्वको सहकार्यमा काम भइरहेको छ ।

स्थानीय तहप्रति जनताको जुन अपेक्षा हुन्छ, त्यसमा कर्मचारी तहबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भयो भने तत्कालै सेवाग्राहीले नेतृत्वमा गुनासो गरिहाल्नु हुन्छ । त्यो कारणले गर्दा पनि ढिलासुस्ती गर्न हामीलाई छुट छैन । हाम्रो सीमित स्रोत साधनले होला, हाम्रो जनशक्ति कमी भएर होला अथवा कहिलेकाहिँ एकैचोटि धेरै जना आएर सेवा माग गर्दा केही समय उहाँहरुले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला तर सबै क्षेत्रमा अथवा वडा कार्यालयसम्म पर्याप्त जनशक्ति भएको हुनाले त्यस्तो खालको अवस्था पनि छैन ।

स्थानीय तहमा हुने प्रशासनिक कामकारबाहीका सवालमा संघप्रति प्रमुख प्रशासक नै जवाफदेही हुनुपर्ने हुनाले सार्वजनिक र आर्थिक प्रशासनको पारदर्शिताका लागि कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ ?

संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकारले स्थानीय तहमा खटाएको छ । तर यसको अर्थ के हो भने संघप्रति मात्रै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा होइन । हामी संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्छौ तर नीति कार्यान्वयन गर्ने सवालमा स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तहले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । त्यसकारणले कार्यान्वयन चरणमा हामी स्थानीय सरकारप्रति नै जिम्मेवार भएर काम गर्छौं । स्थानीय सरकारले बनाएका नीति नियमहरुमा पनि हामी संघीय कानुन, ऐनहरुको अनुसरण गर्छौं ।

स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्रका कुराहरु र स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कार्यविधिबमोजिम नै काम गर्छौं । हामीले काम गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले छनौट गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसरी कार्यान्वयन गर्नेक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अथवा सरकारप्रति नै जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा संघ र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई पनि स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा तादाम्यता कायम गर्ने गरी त्यसलाई संयोजन गर्ने भूमिका रहन्छ । संघीय सरकारप्रति गर्नुपर्ने रिपोर्टिङका कुराहरुको विषयमा संघप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र त्यसकै लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा पुलको काम गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने गरेकाले भ्रष्टचार र बेरुजु बढ्यो, सुशासन कायम हुन सकेन भनिन्छ ? यस पालिकाको अवस्था कस्तो छ ?

आर्थिक अनुशासनको पाटोमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अपेक्षा भनेको नागरिकका आवश्यकता र मागहरु तत्काल सम्बोधन होस् भनेर उहाँहरुले तत्कालै परिणाम खोज्नुहुन्छ भने कर्मचारीहरुले त्यो परिणाम दिनका लागि कानुनले तोकेका केही प्रक्रियाहरु हुन्छन् । त्यसको संयोजन गर्न जरुरी छ । कर्मचारीले प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्न खोज्दा अलि ढिला हुन सक्छ । जनप्रतिनिधिहरुको तत्काल परिणाम आउँछ भने त्यो काम देखाउँ, छिटोछिटो गरौं भन्ने अपेक्षा हुन्छ । त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने त्यसलाई संयोजन गरेर गुणस्तरीय र पारदर्शि हिसाबले काम छिटो पनि दिन सक्छौं ।

त्यसैगरी बेरुजुका कुराहरुमा तत्काल काम गर्दैगर्दाको अवस्थामा केही प्रक्रियागत त्रुटीहरु भएका कारणले बेरुजु आउन सक्छ तर ती सबै भ्रष्टचार भएका कुराहरु होइन् । बेरुजु आएका अंकहरु भनेको केही प्रक्रियाहरु नपुगेका होलान्, काहिँ नीतिहरुलाई पालना नगरेको अवस्था रहला त्यही कारणले पनि केही बेरुजु देखिन्छ । यद्यपी हाम्रो पालिकामा बेरुजु न्यून नै रहेको अवस्था छ ।

स्थानीय प्रशासनलाई समयसापेक्ष, नागरिक मैत्री र जवाफदेही बनाउन कत्तिको सुधारको खाँचो छ जस्तो लाग्छ ?

स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले नागरिक मैत्री हुन जरुरी छ । हरेक जनताको पहिलो माग नै स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । अपेक्षा पनि स्थानीय सरकारसँग नै हुन्छ, किनकी नागरिकहरुको घरदैलोको सरकार भएको हुनाले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सुधारका सम्भावनाहरु अटुट रहन्छन् । सुधार कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन । हरेक कुराहरुको पनि राम्रा सम्भावनाहरु रहेको हुनाले हाम्रा कर्मचारी प्रशासनका क्षमता विकासका कुरा होलान्, संरचना परिवर्तनका कुराहरु होलान्, हाम्रा प्रक्रियाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुराहरु होलान् । त्यसले गर्दा सुधारका सम्भावनाहरु धेरै छन् । हामीले प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाएर नयाँ किसिमले सेवा प्रवाह गर्न सक्यौं भने जनताले सहजै सेवा पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण जनताले घरमा बसीबसी कुनै पनि माध्यमबाट धेरै सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नका लागि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित गरेका छौं । सुधारका सम्भावनाहरुलाई जनताका मागअनुसार समयसापेक्ष बनाउनलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकता नै दिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा कत्तिको चुनौति देख्नुहुन्छ ?

कार्य सम्पादनमा स्थानीय सरकारको भूमिका नै सबै छ । हिजो सिंहदरबारमा भएका सबै मन्त्रालयले गर्ने कामप्रति परिणाम कम होला तर सेवा दिने हिसाबले प्रक्रियाका सबै काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका बहुक्षेत्रमा काम गर्दा चुनौतीहरुको अवस्था आउँछन् । हामीले आफ्नै निकायभित्रबाट सबै काम गर्नुपर्ने हुनाले त्यहाँ समन्वय गर्न पनि एउटा सरकारको कारणले गर्दा सजिलो छ । अर्को भनेको जनताको अपेक्षा अहिले स्थानीय सरकारप्रति बढेको छ । नागरिकहरुले भन्न सक्ने र सुन्न सक्ने आफु नजिकको सरकार भएको हुनाले स्थानीय तहमा नागरिकका अपेक्षा बढेका छन् ।

हामीसँग सीमित स्रोत साधन भएको र जनताको अपेक्षाअनुसार बजेटका कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने हुनाले त्यसलाई कसरी संयोजन गर्ने भनेर एउटा चुनौति रहेको छ । एउटा राम्रो पक्ष नै भनौं स्थानीय सरकार जनताको निगरानीमा हुन्छ । मैले हेर्दा पनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट संचालित आयोजनाहरुमा जनताको खासै स्वामित्व हुँदोरहेन छ । कसले ल्यायो, कसले ग¥यो भनेर त्यति चासो पनि नहुँदो रहेछ । तर नगरपालिकाबाट विनियोजन भएका बजेटका कार्यक्रमहरुमा यो हाम्रो पालिकाको हो भन्ने भावनाको विकास हुँदोरहेछ र बद्मासी होला भनेर जनताको निगरानी पनि बढ्दो रहेछ । त्यसकारणले पनि हामीलाई एक खालको सहजता पनि भएको छ । काम गर्ने दौरानमा हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरु पनि बढ्दै जाँदा त्यस्ता खालका चुनौतिहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारीको सेवा प्रवाहबाट आमनागरिक कत्तिको सन्तुष्ट भएको पाउनु भएको छ ?

हामीले प्रयास गर्ने हो । आमनागरिकका अपेक्षा र जनप्रतिनिधिहरुले गरेका प्रतिवद्धताअनुसार नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने सवालमा कर्मचारी प्रशासनबाट मेरो नेतृत्वमा भएको टिमले प्रयास गरेका छौं । नगरपालिकाका सबै सेवा केन्द्र, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य केन्द्रहरु, विद्यालयहरुमा पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर नागरिकहरुलाई सेवा दिइरहेका छौं । एउटा राम्रो पक्ष भनेको उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरुलाई जनशक्ति अभाव छैन । त्यसकारण नागरिकका अपेक्षाअनुसार सेवा दिने प्रयास गरेका छौं । यद्यपी अपेक्षाहरु समयसापेक्ष बढ्दै पनि जान्छन् । त्यसलाई संयोजन गर्ने क्रममा सूचना प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारका हिसाबले नागरिकका अरु धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सकिएला भन्ने आशा गरेका छौं ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समृद्धिमा के कस्ता सम्भावनाहरु देख्नुभएको छ ?

कागेश्वरी मनोहरालाई सम्भावनाको हिसाबले हेर्दा अहिले पनि सहरी र ग्रामीण गरी दुई वटा क्षेत्र छ । काठमाडौंको छेउको एउटा चिसो हावापानी भएको सुन्दर नगरपालिका भएकोले पर्यटनको सम्भावना छ र त्यसबाट पनि समृद्धि आउन सक्ने अवस्था छ ।

अहिले पनि नगरको आधि जति क्षेत्र कृषि योग्य भूमिका लागि पर्याप्त भएकोले तरकारी खेतीका व्यवसायिक फर्महरु र पशुपालनका फर्महरु पनि संचालनमा छन् । नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमबाटै कृषिलाई केन्द्रित गरेर योजनाहरु अगाडि सारेको छ । त्यसले पनि एउटा कृषिमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसका अलावा पर्यटनका माध्यमबाट पनि समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ । अर्को भनेको अहिले तीव्र सहरीकरण पनि भइरहेको छ । सहरीकरण लागि पालिकाभित्र एउटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा पनि आएको छ । व्यवस्थित सहर बन्दा त्यसले पनि एउटा समृद्धि लिएर आउँछ । अहिलेको सन्दर्भमा भने पर्यटन र कृषिका माध्यमबाट नै नगरको समृद्धिको सम्भावना रहेको छ ।