‘नगरबासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन प्रतिवद्ध छौं’
गौशाला नगरपालिका नेपालको मधेश प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल शम्भु ठाकुर कार्यरत हुनुहुन्छ । २०५५ सालबाट नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरले यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न स्थानीय तहमा रहेर कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिसक्नु भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरसँग गौशाला नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतिलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कार्यकारी सम्पादक कश्यप बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- गौशाला नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा गुनासो सुनुवाई केन्द्र स्थापना भएको छ । कुनै कुनै वडामा कर्मचारीको अवभावका कारण वडा सचिव अथवा वडाअध्यक्षले सुनुवाई गरिरहेको अवस्था पनि छ । केहीगरी त्यहाँबाट नागरिकको गुनासो सुनुवाई हुन सकेन भनेमात्रै ति कुराहरु पालिकातिर आउने हुन्छन् । त्यसरी आएका गुनासाहरुलाई हामीले सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
- आर्थिक पारदर्शिताका सन्दर्भमा हामी एकदमै प्रतिवद्ध छौं । पहिलाको जस्तो जनता पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था अहिले छैन । सबले सबलाई निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अख्तियारले निगरानी गरोस् नगरोस् त्यो त पछाडिकोे कुरा हो । अहिले जनताले नै निगरानी गर्छन् ।
- अहिले समग्र पालिकाहरुको लागि सबभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय भनेकै किसानहरुको हक हितको कुरा हो । समयमा वर्षा हुँदैन । खोलानालाबाट हुने सिँचाइका सन्दर्भमा पनि नदीहरुको सतह घटेको छ । चुरे महाभारतबाट उत्पन्न भएका नदीहरुको सतहमा पनि पानी छैन । जसले गर्दा सबैभन्दा बढी मारमा किसान परेका छन् ।
नगरबासीलाई सुशासनसहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई आफ्नो कार्यकालमा अझ प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्नका लागि के कस्ता सुधारका प्रयास गरिरहनु भएको छ ?
गौशाला नयाँ नभएर पुरानै नगरपालिका भएको हुनाले संरचनागत हिसाबमा सबै ठीक छ । कर्मचारीहरु पनि जेजति चाहिने हो त्यो लगभग सबै भएको अवस्था छ । अहिले केही वडामा सचिवहरुको मात्रै अभाव रहेको छ । वडाहरुबाट डेलिभरी हुने सेवाहरु पनि एकदमै राम्रोसँग भइरहेको छ । जस्तो राजश्व तिर्नका लागि नागरिकले लाइन लाग्नु पर्दैन । अनलाइन प्रणालीबाटै विलिङ गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सिधै लाभग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । केहीगरी गल्ती भएर खातामा पैसा गएन भने मात्रै हो, नभए निकासा हुने बित्तिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा जान्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका सवालमा पनि ओभरसियर, सवइन्जिनियरहरुलाई वडा वडामा खटाएका छौं । उहाँहरुले वडा वडामा र पालिकामा पनि रुटिङअनुसार समय दिनुहुन्छ । यसरी गौशालामा विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढिरहेकै छन् ।
हरेक वडा वडामा जनगुनासो सम्बोधनका लागि गुनासो सुनुवाई केन्द्र स्थापना गर्ने संघीय सरकारको नीति थियो नि ?
गौशाला नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा गुनासो सुनुवाई केन्द्र स्थापना भएको छ । कुनै कुनै वडामा कर्मचारीको अवभावका कारण वडा सचिव अथवा वडाअध्यक्षले सुनुवाई गरिरहेको अवस्था पनि छ । केहीगरी त्यहाँबाट नागरिकको गुनासो सुनुवाई हुन सकेन भनेमात्रै ति कुराहरु पालिकातिर आउने हुन्छन् । त्यसरी आएका गुनासाहरुलाई हामीले सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
गौशाला नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतिहरु के के देख्नुभयो ?
गौशालाको मात्रै नभएर जुनसुकै पालिकाको पनि आवश्यकताहरु धेरै छन् । अहिले समग्र पालिकाहरुको लागि सबभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय भनेकै किसानहरुको हक हितको कुरा हो । समयमा वर्षा हुँदैन । खोलानालाबाट हुने सिँचाइका सन्दर्भमा पनि नदीहरुको सतह घटेको छ । चुरे महाभारतबाट उत्पन्न भएका नदीहरुको सतहमा पनि पानी छैन । जसले गर्दा सबैभन्दा बढी मारमा किसान परेका छन् । त्यसकारण यहाँमात्र होइन सबै पालिकाको सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण कुरा भनेको किसानको खेतमा पानी पुर्याउनु हो जस्तो मलाई लाग्छ । खेतमा कसरी पानी पुर्याउने भन्ने कुरा पालिका एक्लैले मात्र गरेर सम्भव होला जस्तो पनि लाग्दैन । तैपनि पालिकाहरुले प्रयास चाहिँ गरिरहेका छन् । अहिले किसानको खेतखेतमा बिजुली पुर्याउने नीतिअन्तर्गत गौशाला नगरपालिकाले पनि सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार विद्युतीकरणको काम अगाडि बढिरहेको छ । यस्ता चुनौतिको समाधान गर्नका लागि गौशाला नगरपालिकामा बोरिङ मेसिन आफैंले किन्ने भन्ने एउटा प्रावधान रहेको छ । समूहगतरुपमा अथवा व्यक्तिगतरुपमा पनि कसैको धेरै जग्गा छ भने पनि आवश्यकताअनुसार पालिकाले बोरिङ मेसिन गाडिदिने भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ । अहिले पालिकामा सबैभन्दा चूनौतिपूर्ण काम भनेको मैले देखेको यही नै हो । सबै किसानको खेतखेतमा बोरिङ र बिजुली बत्ति पुर्याइदिने भन्ने एउटा जुन लक्ष्य रहेको छ, त्यो पूरा हुन सक्यो भनेमात्रै किसानहरुका लागि एउटा राहातको अनुभूति हुने थियो भन्ने अवस्था रहेको छ ।
नगरपालिकामा बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ?
बजेट खर्चको अवस्था अहिलेलाई ठीकै छ । त्यति धेरै खर्च भएको अवस्था छैन । काम सन्पन्न भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने चलन रहेकोले पनि कम देखिएको हो । सबै कामहरुको सुरुवात भइसकेको छ भने केही सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । अहिलेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको अवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्व–मूल्यांकन (लिजा) मा नरपालिकाको अवस्था कत्तिको सन्तोषजनक छ ?
कर्मचारीको तर्फबाट हुनुपर्ने धेरै कुराहरुमा सुधार भइसकेको छ । केही निर्णगत कुराहरु पनि हुन्छन् । पालिकाहरुको मिटिङको लागि तीन दिनको सूचना दिनुपर्ने, सभाको लागि यति दिन अगाडि सूचना दिनुपर्ने यी कुराहरु कहिलेकाहिँ अपर्झट पनि बस्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि तीन दिन अगाडि सबैलाई लिखितरुपमा जानकारी गराउनु पर्नेमा कहिलेकाहिँ कुनै त्यस्तो अवस्था आइपर्यो भन्दाखेरी भोलिपल्टै बस्नुपर्ने अवस्था परेमा भोलिपल्टै बसिन्छ । जुन दुई चार वटा कुराहरुले गर्दा नीतिमा फरक पर्ने हुन्छ । त्यो बाहेक बाँकी कुराहरु आफ्नो ठाउँमा आइसकेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सन्तोषजनक नै छ । सबै ठाउँमा लिजाको नम्बर पनि राम्रै आइरहेको छ ।
स्थानीय तहप्रति नागरिकका अपेक्षा बढेकाले जनप्रतिनिधिहरुले त्यहीअनुसार कार्यक्रम ल्याउन खोज्नु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला । तर प्रशासनिक तहबाट दीगो प्रतिफल नदिने खालका कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई कत्तिको घच्घच्याई रहनु भएको छ नि ?
हामी कर्मचारीहरुले जहिले पनि जनप्रतिनिधिहरुसँग मिलेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीबाट गलत कामको लागि सधैं निरुत्साहित गर्ने कोशिस भइरहेको हुन्छ । जुनसुकै पालिकामा नेपाल सरकारले पठाएको एक जनामात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र बाँकी सबै त्यहिँकै कर्मचारीहरु हो । कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु आफ्नै कारणले अथवा पालिकाकै कारणले अथवा राजनीतिक द्वन्द्वको कारणले गर्दा विस्थापित हुनु परेको अवस्था पनि देखिएकै हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा महिनामा महिनामै सरुवा हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि भेटिन्छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको अनावश्यक राजनीतिक दवावले गर्दा त्यस्ता कुराहरु आउँछन् । जहाँ गए पनि हामीले कामै गर्ने हो । नमिल्ले प्रकृतिका दवावहरु आएमा त्यस्ता दवावलाई निरुत्साहित पार्न हामीले प्रयास गरेकै हुन्छ । हामीले नियम कानुनमा यस्ता कुरा छन् भन्दा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु अथवा पदाधिकारीहरुले पनि अहिले बुझ्नु हुन्छ । कानुन विपरित भोलि निर्णय गर्नुभयो भने यसको भागिदार तपाइँ आफैं पनि बन्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कतिपयले बुझेको अवस्था पनि छ । कतिपयलाई के लाग्दो रहेछ भने सहीछाप मैले गर्नु पर्दैन गर्ने त सबै कर्मचारीहरुले हो भन्ने किसिमको मानसिकता भएका जनप्रतिनिधि परेभने चाहिँ त्यहाँनेर अलिकति द्वन्द्व हुन्छ र द्वन्द्व भएपछि कर्मचारीहरु दुई चार महिनामै सरुवा हुन्छन् । त्यसपछि पालिकाको अवस्था पनि अस्तव्यस्थ हुन्छ, त्यस्तो देखिरहेको पनि छ । जहाँ बारम्बार कर्मचारी परिवर्तन भइरहन्छ त्यहाँको अवस्था अस्तव्यस्त नै भएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले आकस्मिक कोषका लागि भनेर अवण्डा बजेट राख्ने अनि राजनीतिक इच्छाको आधारमा बाँड्ने गरेको पनि पाइन्छ भने अर्कोतिर आफु अनुकुलका कर्मचारी पनि भर्ना गर्न दवाव दिने जस्ता कुराले कार्यसम्पादनमा कत्तिको असर पार्छ ?
सबै किसिमका पदहरुमा पालिकाले आफैंले मात्रै भर्ना गर्न पाउने त्यस्तो किसिमको छुट छैन । खासगरी पालिकाहरुलाई समस्या परेको भनेको नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म प्राविधिक कर्मचारीहरुको स्थायी पदपूर्ति भइनसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारी करारमा लिनुपर्ने नै हुन्छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि कानुनी कुरा बुझ्दै आएको हुनाले त्यस्तो खालको समस्या छैन । गौशालामा पनि त्यस्तो किसिमका पदहरुका लागि दवाव छैन तर कम्प्युटर अपरेटरहरु भयो, त्यस्तै सवारी साधनहरु पनि धेरै भएको कारणले गर्दा ती साधनहरुको व्यवस्थापन गरिदिने र सरसफाईका मान्छेहरुका लागि भने अलिअलि दवाव आइरहन्छ । त्यस्ता दवावहरुका सन्दर्भमा पहिला दरबन्दी सिर्जना गरेरमात्रै पदपूर्तिको प्रक्रियामा जान्छौं । अहिले हामीलाई दुई तीन वटा बर्थिङ सेन्टर संचालन गर्नको लागि कर्मचारीभन्दा पनि सरसफाईकर्मीहरुको आवश्यकता थियो । त्यसका लागि पनि पालिकाबाट दरबन्दी स्वीकृत गराएर भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौं । यसरी तल्लो तहका कर्मचारीहरुचाहिँ भर्ना गर्ने गरेका छौं । तर स्वकीय सचिव, राजनीतिक सल्लाहकारका नाममा कर्मचारी भर्ना गर्ने किसिमको प्रावधान नभएको हुनाले हामीले जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यही कुरा भनेका छौं । यहीँका कर्मचारीभित्रैबाट आवश्यकता छ भने तिनलाई स्वकीय सचिवको रुपमा प्रयोग गर्दा भयो । तर छुट्टै राजनीतिक हिसाबले कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने रहेछ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरुले पनि बुझ्नु भएको छ ।
दुवै पक्षबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासनको पालना नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर विभिन्न निकायका प्रतिवेदनले औंल्याइरहेको हुँदा जवाफदेहिताका लागि कत्तिको प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ?
आर्थिक पारदर्शिताका सन्दर्भमा हामी एकदमै प्रतिवद्ध छौं । पहिलाको जस्तो जनता पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था अहिले छैन । सबले सबलाई निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अख्तियारले निगरानी गरोस् नगरोस् त्यो त पछाडिकोे कुरा हो । अहिले जनताले नै निगरानी गर्छन् । सबभन्दा ठूलो कुरा कार्यालयभित्रै निगरानी हुन्छ । कसले कतिखेर के गर्ला र म यसलाई यसो गरौंला भनेर हरेक पालिकाभित्रैका कर्मचारीहरुले पनि यस्ता कुराको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । पहिला जस्तो काम सम्पन्न भयो भन्ने वित्तिकै त्यसलाई अगाडि बढाइहालौं भन्ने अवस्था अहिले छैन । अहिले फिल्डमा जानैपर्ने, काम गरेको ठाउँ हेर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै त्यस्ता योजना अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले हामीले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सवालमा त्यसरी काम गरिरहेका छौं । हामीलाई यस्तो बाध्यता पनि छ कि बढ्दो उजुरीका कारण त्यसको दायरामा विशुद्धरुपमा अहिले कर्मचारी नै परिरहेको अवस्था छ । त्यसकारणले गर्दा हामीले आँखाले नदेखिकन कुनै पनि आर्थिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउने हिम्मतै गर्दैनौं ।
भ्रष्टाजारजन्य क्रियाकलापमा प्रक्रिया मिलाइदिने कामचाहिँ कर्मचारीबाटै हुने र अन्य पक्ष त्यसैमा लाग्ने गर्छन् भन्ने पनि गरिन्छ । आफु मातहतका कर्मचारीलाई त्यस्ता गतिविधिबाट अछुतो राख्न कसरी निगरानी गरिरहनु भएको छ ?
कर्मचारीले काम मिलाइदिने र गरिदिने भन्ने कुराका सन्दर्भमा विकास निर्माणका कामहरु कहिलेकाहीँ मौखिकरुपमा गराईदिने, बजेटै नभए पनि अर्को पटक राखिदिउँला भन्ने कुराहरु जनप्रतिनिधिहरुसँग भए गरेका थिए होलान् । विगतमा मिल्ले मिलाउने कामहरु भए गरेका थिए होलान् । तर त्यस्तो अवस्था अहिले छैन । अहिले व्यक्ति व्यक्तिले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । हरेक कुरा व्यक्तिले निगरानी गर्ने भएपछि मान्छे आफैं ठिक ठाउँमा आउँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव हो । काम भइरहेको छ भने कुन बजेटबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा व्यक्तिको चासोका साथ हेरिरहेको हुन्छ । बजेट कति भन्ने कुरा पनि बुझिरहेको हुन्छ । अहिले सरकारले नागरिक सूचनाका लागि सबै कुराहरु बोर्डमा लेखेर राख्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । हामीले पनि कुनै ठाउँमा काम गर्दा पारदर्शिताको हिसाबले सूचना बोर्डमा योजनाको बजेट, त्यसको उपभोक्ता समिति अथवा ठेकेदार, सम्पन्न हुने मिति आदि राख्छौं । यस्ता कुरामा एकदमै कडाई भएपछि मिल्ने मिलाई दिने भन्ने कुरा अहिले निरुत्साहित भएर गएको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले कार्यसम्पादन गरिरहँदा जनप्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता समिति र आफ्नै कर्मचारीहरुबाट कत्तिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
गौशाला नगरपालिकाको हकमा अहिले यहाँ सबै कुरा राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको छ । यदाकदा विवाद स्थानीय तहमा जहाँ पनि अलिअलि भइरहेकै हुन्छ । पूर्णरुपमा विवाद नभएको पालिका भेट्न गाह्रो छ । त्यसमा गौशाला पनि निर्विवादै छ । यहाँ पनि अलिअलि राजनतिक किसिमका खिचातानी हुन्छन् । गौशालामा दवाव सिर्जना गरेर कर्मचारीले यस्तो किसिमको काम गर्नैपर्ने भन्ने कुरामा अलिकति कमी भएको छ । योजना पास गर्ने कुरा कर्मचारीको हातमा छैन, त्यो अधिकार जनप्रतिनिधिहरुमा मात्रै छ । पास भएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने सवालमा कर्मचारीको टिम एकदमै राम्रो छ ।
प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले विकास र सेवा प्रवाहमा कत्तिको असर गरिरहेको छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँहरुको बीचको विवादको जड के हो भन्ने कुरा मैले पनि थाहा पाएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुबीच हुने विवाद भनेको राजनीतिक विवाद नै होला । यसलाई राजनीतिकरुपमै हेर्नुपर्ने होला । उहाँहरुबीचमा बेलाबेला किन विवाद भइरहन्छ भन्ने कुरातिर म जान्न । तर उहाँहरु दुवैलाई सँगै बसाउँ भन्ने कुरा पनि गर्न खोजियो तर त्यो पनि सकिएको छैन । बाँकी जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको बिचमा कुनै पनि किसिमको विवाद छैन । उहाँहरु दुई जनाबीचको विवाद के विषयमा हो भन्ने कुरा दुवैले खोल्नु भएको छैन । स्पष्टरुपमा भन्दाखेरी त्यसको असर कर्मचारीलाई परिरहेको छ । हामी कर्मचारीले उच्च दर्जाको आदेश पालना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । उच्च दर्जाको आदेश पालना गर्दाखेरी कुनै कुनै बेलामा उपप्रमुखले यो काम गर्नु भनिरहँदा कहिलेकाहीँ नगरप्रमुखबाट हैन यो रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कर्मचारीमाथि नै आउँछ । कुनै बेला नगर प्रमुखले पनि यो काम यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो भनेपछि उपमेयरबाट पनि हैन यसलाई रोक्नुपर्यो भनेपछि उहाँहरु दुई जनाको अन्तद्र्वन्द्वको कारणले गर्दा जुनसुकै कर्मचारीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुन्छ नै । कसको आदेश मान्ने, कसको आदेश नमान्ने, के गर्ने, के नगर्ने जसले गर्दा कर्मचारीमा अलमलको अवस्था रहेको छ । नगरपालिकामा अरु सबै कुरा ठीक छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध छ । अहिलेसम्म गौशालाको विकास र सुशासनका लागि हामी दुवै पक्ष एक जुट भएर अगाडि बढिरहेका छौं ।
स्थानीय तहमा बसेर कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय प्रशासनमा जे जस्ता समस्या देख्नुभयो, त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगत रुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
स्थानीय तहमा क्राइसिस हुने भनेको जनताका आवश्यकताहरु धेरै छन् । अपर्झट हुनेदेखि लिएर अन्य मागहरु पनि उत्तिकै छन् । पालिकाहरुमा केही फण्डहरुलाई अवण्डारुपमा राखेर वास्तवविक मान्छेलाई दिए पनि त्यसमा विवाद सिर्जना भएर आउँछ । किनभने हरेक जनता कोही सक्रियरुपमा कोही निष्क्रियरुपमा भए पनि कुनै न कुनै व्यक्ति वा कुनै न कुनै पार्टीसँग उसको लगाव हुन्छ नै । साधारण पहुँच भएका जनताले कहिल्यै पनि सुविधा पाउँदैनन् । उसले पनि सुविधा र केही कुरा पाउनको लागि कुनै पहुँचवाला मान्छेलाई समात्नै पर्छ । त्यसमा पनि राजनीतिक किसिमले आक्षेप र प्रत्याक्षेप लाग्छ । यस्ता कुरा नागरिकबाट अथवा अन्य पार्टीहरुबाट पालिकामा आइराख्ने दवावहरु हुन् । स्वभाविकरुपमा मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षसँग योजनाहरु धेरै हुने भएकोले त्यसमै अन्तद्र्वन्द्व हुन्छ । तर बजेटिङ गर्ने बेलामा आफुसँग जति स्रोत छ त्यसको सीमानाभित्र बसेर काम गर्नुपर्दा कतिपय योजनाहरु कटौटी गर्नुपर्ने पनि हुन्छन् । त्यस बेलामा एउटाको पर्दा अर्कोलाई चित्त नबुझ्ने भएपछि त्यसमै अलिकति तनावको वातावरण सिर्जना हुन्छ । अनि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि आउँदो रहेछ । त्यसपछि कार्यान्वयनको क्रममा पनि यो योजनाचाहिँ फलानाले मात्रै संचालन गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्न खोज्दा त्यो नमिल्दो प्रकृतिको पनि हुन्छ । सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्दैगर्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई मौखिक दवाव के आउँछ भने यो ५÷७ लाखको काम फलानालाई गरिदिए हुन्थ्यो, त्यसका लागि सिष्टम मिलाईदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका दवावमूलक कुरा व्यक्ति व्यक्ति र हरेक राजनीतिक दलबाट पनि आइरहन्छन् । एकैचोटी परिवर्तन ल्याउन त सकिँदैन तर विस्तारै विस्तारै त्यो पनि अब घट्दै जाला कि भन्ने एउटा आशा राखेको छु ।
