‘हामी आफैंलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति भएको छैन’
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लामा पर्ने एउटा स्थानीय तह हो । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भोगेन्द्र मिश्र अध्यक्षमा निर्वाचित भई स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । स्थानीय तहहरु संविधानले कल्पना गरेको स्वायत्त, सक्षम र जवाफदेही स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन अझै संघर्षरत छन् । तर पनि अत्यन्तै सुझबुझका साथ लक्ष्मीनिया गाउँपालिकालाई तीव्र विकासको गतिमा अगाडि लैजाने प्रयास गरिरहनुभएका अध्यक्ष मिश्रसँग लक्ष्मीनियाको विकासका लागि कार्यकालको करिब चार वर्षको अवधिमा गरेका कामको समीक्षा र भावि योजनाका विषयमा केन्द्रित भएर सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा हामीले स्थानीय शासन २०७४ बमोजिम काम गर्दै नियम, नीति र कानुनको पूर्ण पालना गरेका छौं र जनप्रतिनिधिको दायित्वअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरी विकास कार्य संचालन गर्दै आएका छौं ।
- हामीलाई स्थानीय सरकार भनिए पनि व्यवहारमा केन्द्रबाट आएको बजेट बाँडेर खर्च गर्ने र तलब सुविधा लिने भूमिकामा सीमित भएको अनुभूति छ । हामीलाई तलव सुविधाको कुनै आवश्यकता छ्रैन । जबकि हामी त जनताको सेवकका रूपमा साँचो स्थानीय शासन स्थापित गर्न आएका हौं । हामीलाई भन्नलाई त स्थानीय सरकार भनिन्छ तर स्थानीय सरकारको अनुभूति हामीलाई आफैं छैन ।
- हामीले प्रत्येक वडामा बाटो, पक्की नाला, खानेपानी, सिंचाइको व्यवस्थाका लागि काम गरिरहेका छौं भने विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारमा जोड दिएका छौं ।
- हाम्रो गाउँपालिकामा कर्मचारीहरूलाई जनप्रतिनिधिबाट त्यो काम तपाइँहरुले गर्नैपर्छ भनेर कुनै दवाव छैन । कुनै अनुचित दबाव नदिई हामीले तोकआदेश, लिखित मौखिक जे गरे पनि कानुनले मिल्छ भने गर्नुस्, हैन भने नगर्नुस् भनेका छौं ।
- हाम्रो लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता छैन । सबै काम पारदर्शिरुपमा हुने गरेको छ । कुनै कर्मचारीमाथि हामी कुनै पनि जनप्रतिनिधिको दवाव छैन । स्वच्छ र निष्पक्ष तवरले कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।
तपाइँले आफ्नो कार्यकालको ४ वर्षको अवधिमा लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा नागरिकलाई दिगो विकास र सुशासनको अनुभूति दिनेगरी कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुभयो ?
हामीले लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा स्थानीय शासन २०७४ बमोजिम गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौं । नीति, नियम, कानुन जुन स्थानीय तहमा छ त्यसलाई हामीले शतप्रतिशत पालना गरेका छौं । त्योभन्दा बाहेक हामीले दायाँबायाँ गरेको छैन । हाम्रो गाउँपालिकाका जति पनि कर्मचारीहरु छन् उनीहरुलाई जनप्रतिनिधिबाट त्यो काम तपाइँहरुले गर्नैपर्छ भनेर कुनै दवाव छैन । हामीले उल्टै उहाँहरुलाई यस्तो निर्देशन दिइरहेका छौं कि हामीले तोकआदेश, लिखित मौखिक जे गरे पनि तपाइँहरुले कानुनले मिल्छ भने गर्नुस्, हैन भने नगर्नुस् । अब स्थानीय सरकार भन्नलाई त हामीलाई भनिन्छ तर स्थानीय सरकारको अनुभूति हामी आफैं छैन । हामी के अनुभूति गरिरहेका छौं भने नेपाल सरकारबाट हामीलाई विकास गर्नको लागि जुन ५ करोड, १० करोड रुपैयाँ आउँछ त्यसलाई हामी सबै जनप्रतिनिधिले बाँडेर विकासका लागि काम गर्छौं । हामीहरुको जुन तलब सुविधा छ त्यो हामी खान्छौं । हाम्रो काम स्थानीय सरकारको यति मात्रै हो त ! हामी जनताको सेवक भएर आएका छौं, जनताबाट छानिएर आएका छौं । हामीलाई तलव सुविधाको कुनै आवश्यकता छ्रैन ।
म २०४९ सालमा हामी गाविस उपाध्यक्ष थिएँ । २०५४ सालमा गाविस अध्यक्ष थिएँ । त्यो बेलामा त अहिलेको जस्तो पैसा आउँदैन थियो । कुनै तलव सुविधा थिएन । तर अहिले बजेट दिन्छ । गाउँपालिकाबाट बहुमतबाट पास गरेर प्रत्येक वडाअध्यक्षलाई, यातायात सुविधाको लागि मोटरसाइकल किनेर दिन्छ, मोबाइल दिन्छ । वडा सदस्यहरुलाई साइकल दिन्छ भने मानौं न यो त दुरुपयोग हो नि । म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको कार्यक्रममा जाँदा मैले त्यहाँ तपाइँहरुले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । यसलाई रोक्नुस् न, प्रदेशलाई खारेज गर्नुस्, जबसम्म प्रदेश खारेज हुँदैन तबसम्म नेपालको जनताको शरीरमा रगत आउँदैन । अब जहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष एउटा पार्टीको छ, उपाध्यक्ष अर्को पार्टीको छ, वडाअध्यक्ष कुन पार्टीको छ । जसले गर्दा अल्पमतमा परेकाले काम गर्न सकिएको छैन । सरकारले जुन पैसा दिएको छ त्यो हामी जनप्रतिनिधिहरुलाई आफुखुसी वडा वडामा बाँडफाँड गर्नको लागि दिएको हैैन । तर हामीले बाँडफाँड गरेर बजेट नदिए हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमा नै पास हुँदैन । यसका लागि हाम्रो नीति, नियम, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा हो । जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ताको कुनै आवश्यकता छैन । बैठक भत्ताको लागि पनि एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरु निरक्षर छन्, ल्याप्चे लगाउने जनप्रतिनिधिहरु छन् भने पनि उनीहरुले के बुझ्छन् भने हाम्रो बहुमत छ मात्रै भनिरहेका हुन्छ । अहिले किताब कसैले पल्टाउँदैन । हाम्रो बहुमत छ हामी जे निर्णय गर्छौं, त्यो लागू हुन्छ भन्ने मानसिक रहेको छ । हामीले के बुझ्छौं भने हामीलाई बहुमत भएता पनि स्थानीय शासन २०७४ मा जुन कुरा लेखिएको छ, विधान लेखिएको छ त्यसलाई टेकेरमात्रै हामी काम गर्न सक्छौं तर यो कुरा त सबैले बुझिराखेको छैन । यो कुरामा कसरी सुधार हुन्छ । हामी स्थानीय सरकार भन्छौं अनि एउटा बाटो बनाइरहेका छौं । त्यहाँ कसैले अवरोध गरिदियो, कसैले भत्काइदियो अनि यहाँबाट जिल्ला प्रशासनलाई चिठ्ठी लेख्यो भने उसले तपाइँ आफैं स्थानीय सरकार हो भनेर भन्छ । हामी प्रशासन त होइन नि । हाम्रो हातमा पुलिस प्रशासन त छैन नि । अनि हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने । त्यसैले अहिले यो जुन स्थानीय सरकार छ त्यो नामको मात्रै छ । हामीले अहिले यही कुरा बुझिराखेका छौं । नेपाल सरकारबाट जुन बजेट यहाँ आउँछ त्यो यतियति भनेर तोकेर हामीले वडा वडामा पठाएर विकास गर्छौं । अहिलेलाई स्थानीय सरकारको परिभाषा यही हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाइँले कार्यकालको ४ वर्षे अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा के कस्ता ठोस उपलब्धी हासिल गर्नुभयो ?
हामीले प्रत्येक वडामा बाटो, पक्की नाला, खानेपानी, सिंचाइको व्यवस्थाका लागि काम गरिरहेका छौं । यहाँका १८ वटै प्रत्येक विद्यालयका धेरै कुरा डिजिटलै छ । ति विद्यालयलाई गुणस्तर सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं । हाम्रो पालिका डिजिटलै छ । हामीले गरेको बैठक पनि लाइभ हुन्छ । हामीले एकदम सिष्टमेटिक रुपमा काम गरिरहेका छौं । विगतमा हाम्रो पालिकाबाट अख्तियारमा २७ वटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा २५ वटा मुद्दाको किनारा लगाइसकेका छौं । हामी जनस्वास्थ्यमा जिल्लामै प्रथम भएका छौं । अरु धेरै विषयमा राम्रो गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं । तर म ठिक छु भने हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि ठिक हुनुपर्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । मेरो विचारमा जब एउटा कार्यालय सहयोगीको पनि न्यूनतम योग्यता अनिवार्य हुनुपर्छ । जब वडाको एउटा जनप्रतिनिधि जसले ३/४ हजार जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । जसले चाहिँ करोडौं रुपैयाँ चलाउँछ । तर त्यो निरक्षर हुन्छ । जो व्यक्ति साक्षर छैन भने उसबाट जनताले के आशा गर्ने त । यसरी काम गर्छु भन्ने सुझबुझ त हुनुपर्यो नि । कमसेकम जनप्रतिनिधिहरुले पनि हाम्रो अधिकार कति छ, हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
जनतालाई स्थानीय रोजगारीमा जोड्न सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि तपाइँको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय सरकारले कत्तिको सफलता पाएको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
हामीले सकेसम्म हाम्रो जुन बजार छ त्यो विद्यालयको नाममा छ । त्यसको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं । यहाँ जति पनि नेपाल सरकारको नाममा सार्वजनिक जग्गा छ त्यो हामीले जुन संस्थालाई दिएका छौं, उसले त्यसको एकदम राम्रोसँग भोग गरिराखेको छ । त्यसबाहेका सार्वजनिक जग्गा त्यो अतिक्रमणमा छ त्यसलाई हामीले फिर्ता गर्न सकेका छैनौं । हामीले त फिर्ता गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिसकेका छौं । तर अनुगमन वडाअध्यक्षहरुबाट भइरहेको छैन । भोटको राजनीति चलिरहेको छ । त्यो मेरै मान्छे हो भन्छ, उता प्रशासन मौन छ । अनि कसरी हुन्छ ? जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्छ, लोकतन्त्र त आयो त्यो सँगसँगै अराजकता पनि छ ।
भन्ने बेलामा त स्थानीय तहलाई संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाठशाला भने पनि संविधानको भावना विपरित संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सानातिना योजनाका लागि आफैं अघि सर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक दोहोरोपना, स्रोतको विखण्डन, कार्यान्वयनमा हुने ढिलाई जस्ता कुराले कत्तिको चुनौति थपेको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
यसबाट हामीलाई धेरै चुनौति छ । भन्नलाई मात्रै स्थानीय सरकार छ तर त्यस्तो अवस्था छैन । माथिबाट संघले जुन पैसा पठाउँछ त्यो पैसा हामीले प्रत्येक वडा पठाउँछौं अनि त्यही पैसाले सकेको विकास गर्ने हो । फेरी त्यो पनि विभिन्न बाहानामा कटौती हुँदै आएको छ । उसले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेलै रोकिदिन्छ । अनि हाम्रा थालनी भएका योजना पनि रोकिँदा त्यसको दायित्व सर्दै जान्छ ।
स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता हुन्छ भन्ने आरोपलाई चिर्न पनि आफ्नो पालिकामा बेरुजु नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिरहनुभएको छ ?
अन्त जे जस्तो छ त्यो मैले भन्न सकिन । तर हाम्रो लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता छैन । सबै काम पारदर्शिरुपमा हुने गरेको छ । हाम्रोमा सबै कुरा डिजिट छ । हातबाट कुनै काम हुँदैन । कुनै कर्मचारीमाथि हामी कुनै पनि जनप्रतिनिधिको दवाव छैन । स्वच्छ र निष्पक्ष तवरले कार्यसम्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आमनागरिकलाई सूचना प्रवाह गरेर पारदर्शिता अपनाएको छ । हाम्रो बैठक पनि लाइभ हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि जे जस्ता योजनाहरु अगाडि सार्नुभएको थियो त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको सन्तोषजनक छ नि ?
विभिन्न अप्ठ्यारा गतिविधिका बावजुद हामी हाम्रो बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रयास छौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन पछाडि सरकारले स्वीकृत गरेको बजेट पनि काटिएको छ । चुनावसम्मको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि कुनै नयाँ काम नगर्न परिपत्र भएको छ । अहिले चुनावका कारण पनि आचारसंहिता लागु भएकाले पनि कामले गति लिन सकेको छैन । चुनाव पछि कामले गति लेला भन्नेमा छौं । डेलि बुकमा योजनाहरु छन् तर कति कट्टा गरिएका छन् चुनावपछि नै हामी निष्कर्षमा पुग्छौं ।
महिला, दलित, अल्पसंख्यक, भूमिहिनका लागि कस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहनुभएको छ ?
महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका लागि जति हाम्रोमा सूचीकृत छन् त्यही अनुसार हामीले दिनुपर्ने सेवा दिइरहेको छौं तर भूमिहिनका लागि भूमि आयोग जुन छ त्यसबाट केही हुन सकेको छैन । फेरी हाम्रो पालिकामा त्यसरी बाँड्न मिल्ने जग्गा पनि छैन । भदौपछि भूमि आयोग पनि विघटन भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बहाल गरिदिएकोले आशा गरौं अब त्यसले आफ्नो काम गरेर भूमिहिनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउला ।
कार्यकालको करिब एक वर्षमा अब कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
अब मेरो बाँकी कार्यकाल स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिका लागि नै प्राथमिकतामा रहन्छ । रोजगारी सिजर्नामा हाम्रो जोड रहन्छ । अहिले पनि रोजगारीका लागि सूचिकृत भएकाहरुलाई हामीले उहाँहरुको सीपअनुसार काममा लगाइरहेका छौं । सहयोग गरिरहेका छौं । त्यस्तै कृषिमा बाख्रा, गाई, भैंसी पालना, तरकारी खेतीमा सहयोग गरिरहेका छौं । किसानहरुको चाहनाअनुसार हामीले लगानी गरिरहेका छौं ।
