‘संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग बार्गेनिङ गर्छन्’
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएर जनप्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हालेको पनि ८ वर्ष पूरा भएको छ । नागरिकका लागि स्थानीय तह सरकारको सबैभन्दा नजिकको, छिटो प्रतिक्रिया दिने र प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न सकिने संरचना हो । यस अर्थमा स्थानीय तहहरू संघीय शासनको मूर्त प्रतिनिधि मात्र होइन, नागरिक–सरकार सम्बन्धको जीवन्त स्वरूप पनि हुन् । तर स्थानीय तहहरु संविधानले कल्पना गरेको स्वायत्त, सक्षम र जवाफदेही स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन अझै संघर्षरत छन् । संरचनागत र कार्यगत चुनौतीका बाबजुद पनि स्थानीय तहहरूले सर्वसाधारणमा आशा र भरोसा भने जगाउन सफल भएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय शासनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ २०७९ सालमा सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट उम्मेदवार बन्नुभएका टोकबहादुर वाइबा पुनः नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । यसअघि पनि उहाँले यही नगरपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो । पुनः निर्वाचित भएपछि उहाँले पहिलो कार्यकालमा थालेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै आफैंले सुरु गरेका कामहरू सम्पन्न गर्ने अवसर पनि पाउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनु भएका नगर प्रमुख वाइबा लामो समयदेखि राजनीति र समाजसेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ । नगर प्रमुख वाइबासँग पछिल्ला तीन वर्षमा मण्डनदेउपुरमा भएका विकास, सुशासन, चुनौती र आगामी योजना सवालमा सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, खाद्य सम्प्रभूता, सुशासनको कुरामा सर्वसुलभ तरिकाले सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व भित्र पर्छ । अहिले हामीले यिनै कामहरु गर्दै आएका छौं ।
- गत वर्षको बाढी पहिरोले हामीलाई पनि ठूलो क्षति पुर्यायो । हामीले हाम्रा पाँच जना नागरिक गुमाउनुपर्यो । धेरै घरहरुमा क्षति पुगेको थियो । त्यसको पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त अहिलेसम्म संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको अवस्था छैन ।
- संघीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् । नीति र सिद्धान्तको आधारमा बजेट व्यवस्थापन छैन । सिद्धान्त केन्द्रीत हुनुपर्ने, व्यक्ति केन्द्रीत बजेट भएको मैले महसुस गरेको छु ।
- जनताले हामीलाई आफ्नो घरदैलोको सरकार भनेर ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । जनतासँग साँझ बिहान जतिखेर पनि भेट हुने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । तथापी संघ र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई स्वस्थकर विकास, स्वस्थकर विधि, पद्दतिलाई मर्यादित बनाउन सकियो भने स्वस्थकर विकास होला । नत्रभने यही व्यवहारले स्वस्थकर विकास, विधिको शासन, कानुनी राज्य भनेको ठूला ठूला नेताहरुको भाषणमा मात्रै सीमित होला जस्तो लाग्छ ।
कार्यकालको तीन वर्षको अवधिमा नागरिकलाई दिगो विकास र सुशासनको अनुभूति दिनेगरी कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नुभयो ?
नागरिकको जुन मौलिक हकको कुरा छ त्यसमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभूता, मौलिक हकको संरक्षण, सुशासनको कुरालाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व भित्र पर्छ । अहिले हामीले यिनै कामहरु गर्दै आएका छौं । हाम्रो नगरपालिका राज्यको पुनर्संरचना पछाडि काभ्रे जिल्लाको ६ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामध्येमा मण्डनदेउपुर सबभन्दा कान्छो नगरपालिका पनि हो । मेरो दोस्रो कार्यकाल भएको हुनाले पहिलो कार्यकालमा हामीले वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्यका भवनहरु बनाउँदै आयौं । हामीले बागमती प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझादारीमा पहिलो कार्यकालमा ५ शैयाको एउटा अस्पताल पनि सम्पन्न गरेर पहिलो कार्यकालमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कामहरु गरिसकेका छौं । अहिले दोस्रो कार्यकालमा फेरी संघीय सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा करिब २३ करोडको लागतमा १० शैयाको एउटा अस्पताल निर्माणको चरणमा छ ।
अहिले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको निर्माण सम्पन्न भए पनि त्यहाँ व्यवस्थापकीय हिसाबले केहीकेही कामहरु गर्न बाँकी छ । त्यो काम पनि हामी सम्पन्न गर्दैछौं । अब हाम्रा २ वटा वडा कार्यालयहरु बनाउनु पर्नेछ । एउटा वडा कार्यालयको लागि सूचना पनि गर्यौं । अहिले दुई वटा वडा कार्यालयहरुको जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र नयाँ भवन बनाएर त्यहाँका नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कुराहरुमा त्यस्ता कामहरु अझै बाँकी छ । अहिलेलाई घर भाडामा लिएर नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छौं ।
अर्को मण्डनदेउपुर वृहत सुख्खा क्षेत्र खानेपानी भनेर झण्डै एक अर्बको योजना छ । त्यो संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेर पहिलो कार्यकालमा सुरु भएको र अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छ । गत वर्षको बाढीको कारणले जुन क्षति भयो, त्यो नभएको भए अहिले सम्पन्न हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म झण्डै ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो एउटा ठूलो वृहत्त खानेपानी योजना हो । मण्डनदेउपुरको ५२ सयभन्दा बढी घरधुरीलाई सेवा दिने एक घर एक धारा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्दैछौं । अर्को नगरकोट क्षेत्रमा होटल व्यवसाय भएको हुँदा त्यस क्षेत्रमा स्वच्छ पिउने पानीको समस्या भएको हुनाले हामीले बागमती प्रदेश सरकारसँग अघिल्लै कार्यकालमा सम्झौता भएर ठेक्का पनि लागेर निर्माणकार्य अगाडि बढिसकेको अवस्थामा छ । त्यसको पनि झण्डै ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसरी गतिशिल ढंगले दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढिरहेका छौं ।
गत वर्षको बाढीका कारण तपाइँहरुले जुन क्षति व्यहोर्नुपर्यो त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा जनधनको क्षति कम होस् भन्नका लागि कत्तिको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
गत वर्षको बाढी पहिरोले हामीलाई पनि ठूलो क्षति पुर्यायो । हामीले हाम्रा पाँच जना नागरिक गुमाउनुपर्यो । धेरै घरहरुमा क्षति पुगेको थियो । त्यसको पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त अहिलेसम्म संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको अवस्था छैन । नगरपालिका आफैंले पहल गरिरहेको छ । संघीय सरकारले मृतकको परिवारलाई प्रतिपरिवार डेढ लाख र नगरपालिकाले ५० हजार राहात स्वरुप प्रदान गर्यौं । जुन पैसा आवासको क्षेत्रमा पाउनु पर्ने थियो त्यसको सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट बजेटको व्यवस्था भएको छैन । बाटोघाटोमा पुगेको क्षतिको पुननिर्माणको लागि भने संघीय सरकारले ७५ लाख पठाइदिएको थियो । त्यसमा नगरपालिकाबाट ५० लाख थपेर बाटाहरुको आंशिक पुनर्निर्माणको काम गर्यौं । बाटाघाटाहरु र आवासको पुर्निर्माण गर्नको निमित्त हामीलाई अझै बजेटको अभाव छ ।
अहिले मनसुन पनि सुरु भएकाले त्यसबाट हुने सक्ने क्षतिको प्रतिकार्यका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको पनि हामी बैठक बसेका छौं । जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा कार्ययोजना पास गरिएको छ । हाम्रो नगरपालिको हकमा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा नगर विपद् व्यवस्थापन समन्वय समिति छ । त्यसको बैठक बसेर कार्ययोजना बनाउने काम गरेका छौं । विपद् भन्ने कुरा हामीले सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ । हामी खाद्य सामाग्री, लत्ताकपडा, अस्थायी बसोबासका लागि पाल, उद्दार टोलीहरुलाई प्रशिक्षण दिने, उपचार गर्नको लागि डाक्टरको व्यवस्था गर्ने लगायतका कामहरुको लागि पूर्व तयारीको अवस्थामा रहेका छौं । तुरुन्तै बैठक बसेर त्यस्तो कामको निमित्त स्थलगत हिसाबले पनि कुन कुन क्षेत्र विपद्को बढी सम्भावनाभित्र पर्छ भन्ने हिसाबले हामी छलफल गर्नमै व्यस्थ छौं ।
आमनागरिकको तिव्र विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्न तपाइँहरुबाट दिगो र समावेशी कार्यक्रमको थालनी गर्ने प्रयास भइरहँदा माथिल्ला सरकारबाट संविधानको मर्मविपरित अनुदान कटौती र अधिकारमा भइरहेको हस्तक्षेपले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा कत्तिको कठिनाई भाग्नु परिरहेको छ नि ?
संघ सरकारले राजश्व संकलन नभएको भन्ने बाहानामा स्थानीय तहले पाउनु पर्ने अनुदानहरु बिच बिचमा कटौती गर्ने अवस्थाले हामीलाई ठूलो समस्या बनाएको छ । हामीले प्रत्येक असारको १० गते नगर अधिवेशन आयोजना गर्छौं । नगरसभामा हामीले वर्षभरीको नीति कार्यक्रम पेश गरेर जान्छौं । त्यो बमोजिम हामीले वडास्तरीय योजना, नगरस्तरीय योजना, संघ र प्रदेशसँगको साझेदारीका योजनाहरु तोकेर गएको हुन्छ । अनि त्यही योजनाको पैसा कटौतीको कारणले गर्दा हामीलाई ठूलो समस्या बनाउने कामहरु भएको छ । बेलाबेलामा नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघसहित यसरी भएन भनेर हामी डिलिगेसन जानुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि हामीलाई सिर्जना गरेको छ । यो एउटा गम्भीर समस्या भएको छ ।
अर्को प्रदेशले संघीय सरकारबाट बजेट लगेर स्थानीय सरकारसँग बार्गेनिङ गरेर कार्यकर्ताको भिड लगाएर अहिले कार्यकर्ताको हेटौंडामा ठूलो भिड लागेको छ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो । असारमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम आउँछ त्योभन्दा अगाडि हेटौंडामा तमाम जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरु, कार्यकर्ताहरुको प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भिड लाग्ने गर्छ । यस्ता गतिविधिहरुचाहिँ कानुन विपरितको काम हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।
संविधानको भावना विपरित संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सानातिना योजनाका लागि आफैं अघि सर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक दोहोरोपना, स्रोतको विखण्डन, आवश्यकता एकातिर अर्कोतिर भनसुनको भरमा बजेट बाँड्ने, त्यस्तै कार्यान्वयनमा हुने ढिलाईले कत्तिको समस्या दिएको छ नि ?
अहिले संविधानको भावनामा अनि स्थानीय सरकार संचालन ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप र कुण्ठित गर्ने काम संघ र प्रदेशले गरिरहेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा कसरी स्थानीय सरकारहरुले काम गर्न सक्लान् र । यसबाट स्थानीय सरकारलाई अलि बढी थिचोमिथो गरेजस्तो, अलिकति अपमान गरे जस्तो लाग्छ । जनताले हामीलाई आफ्नो घरदैलोको सरकार भनेर ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । हुन पनि जनतासँग साँझ बिहान जतिखेर पनि भेट हुने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । तथापी संघ र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई स्वस्थकर विकास, स्वस्थकर विधि, पद्दतिलाई मर्यादित बनाउन सकियो भने स्वस्थकर विकास होला । नत्रभने यही व्यवहारले स्वस्थकर विकास, विधिको शासन, कानुनी राज्य भनेको ठूला ठूला नेताहरुको भाषणमा मात्रै सीमित होला जस्तो लाग्छ ।
स्थानीय तहलाई संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाठशाला भनिन्छ, तर व्यवहारमा संघ र प्रदेश सरकारका तर्फबाट अपेक्षित सहयोग र समन्वय नदेखिँदा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमै चुनौति देखिएको हो ?
म हिजो पञ्चायती कालमा पनि जनपक्षीय बामपन्थीको रुपमा उपप्रधानपञ्चदेखि निर्वाचन जितेर जनताको सेवामा लागेको मान्छे हो । १० वर्षसम्म पञ्चायत शासन पनि भोगेर आएँ । त्यस्तै पाँच वर्ष गाविस अध्यक्ष पनि भइयो । अहिलेको गणतन्त्रको व्यवस्थामा पनि ९ वर्षको मेयरको कार्यअवधि सुरु भएको छ । यो तीन वटै व्यवस्थाको लेखाजोखा गर्दा ऊ बेलाको पञ्चायती व्यवस्थामा त्यो नगरपञ्चायत, नगरसभाले पास गरेको, जिल्ला पञ्चायत सभाले पास गरेको योजनाका लागि मात्रै पैसा पठाउने एउटा महत्वपूर्ण विधि थियो भने अहिले त नगरसभाले पास गरेको अनि योजना बैंकमा भएको योजनालाई पैसा नपठाएर नेता कार्यकर्ताले मागेको योजनालाई पैसा पठाउने गरिन्छ । यसरी अहिलेको गणतन्त्रले स्थानीय तहलाई असाध्यै अपहेलित र अपमान गर्ने काम गरेको छ ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवद्र्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ ?
एउटा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ । नगरपालिकाको पनि त्यसमा साझेदारी छ । त्यसबाट पिछडिएको र आर्थिक हिसाबले पछाडि परेको वर्गलाई हामी छान्छौं । त्यस्तै लक्षित वर्ग, युवा, महिला जसलाई तालिमको आवश्यकता पर्छ उहाँहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिम दिएर पहिले दक्ष बनाउँछौं । अनि गाउँका गारेटो बाटोहरुमा सिँढीहरु बनाउने कामहरु मैले मेरो पहिलो कार्यकालमा सुरु गरेको थिएँ । नागरिकले पनि यसलाई राम्रो कामका रुपमा लिएको हुनाले अहिले दोस्रो कार्यकालमा त्यसलाई निरन्तरता दिएर रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गरेका छौं । त्यस्तै अलि विपन्न परिवारका लागि पनि कार्यक्रमहरु छन् ।
अर्को लघु उद्यमका लागि विभिन्न स–साना उद्योगहरुलाई विकास गर्ने र त्यसबाट एउटा छाता संगठनको रुपमा नगरपालिकाले महिलाहरुका लागि आयआर्जन मूलक तालिमहरु दिने, कपडा सिलाईको लागि सिलाई मेसिनहरु किनिदिने, जुत्ता बुन्ने तानहरु दिने कामहरु गरेका छौं । अहिले जुत्ता बनाउने कामहरु भइरहेको छ । वडा नं. ६ मा एउटा गलैंचा उद्योगका लागि पनि तालिम दिएका छौं । त्यसका लागि तानको व्यवस्था गरिदिएका छौं । अर्को बागमती प्रदेश र नगरपालिकाको साझेदारीमा गृहणी महिलाहरुलाई तालिम दिएर घरमै बसेर आयआर्जन गर्न सक्ने गरी उहाँहरुलाई समावेश गरेका छौं । अझ अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई धुप बनाउने तालिम छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुले गर्न सक्ने खालका कामका लागि विभिन्न तालिमहरु संचालन गरेर आयआर्जनमा जोड्ने कामहरुका लागि नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरुलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौं । यसरी विभिन्न प्रयासका साथ नगरपालिकाले नागरिकको आयआर्जन बढाउने कार्यमा सहयोग गरिरहेको छ ।
वित्तीय पारदर्शिता र बेरुजु नियन्त्रणका लागि कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिहनुभएको छ ?
हामी नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिहरु बनाउँदैनौं । संघ र प्रदेशले विगतमा डेढ लाख, दुई लाखको अनि ५० हजारको पनि योजनाहरु पठाएका छन् । अबको बजेटमा के गर्लान् अहिल्यै भन्न सकिन्न । तर हामीले वडामा ४०/४० लाख पैसा दिन्छौं । पाँच लाखभन्दा मुनिका कुनै पनि हाम्रा योजनाहरु हुँदैनन् । हाम्रो रेड बुकमा न्यूनतम् पाँच लाखभन्दा माथिका योजना हुनुपर्छ भनेर नगरसभाबाट पास गरिएको छ । त्यो योजनाहरु बनाउँदा उपभोक्ता समितिबाट गर्ने, दलिय भागबन्डामा हुने अनि उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्दारलाई दिने प्रवृत्ति भएको हुनाले सबै योजनाहरुमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर काम गर्ने कुराहरु गरिएको छ ।
अब जहाँसम्म बेरुजुको कुरा छ पहिला पहिला अघिल्लो कार्यकालमा कोभिडको बेलामा अलिकति छुट दिएको कुराहरु, योजनामा समयमै काम गर्न नसकेको कुराहरुले अलि ठूलो जस्तो स्तरमा बेरुजु देखिएको थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । गतसाल बेरुजु फरफारक भएको नगरपालिका भनेर नगरपालिकामध्ये जिल्लामा हामी पहिलो भएका छौं भने काभ्रेकै १३ वटा पालिकामध्ये हामी दोस्रो भएका छौं । जहाँसम्म अब भ्रष्टाचारको कुरामा नगरपालिकामा अहिलेसम्म नगरपालिका आफैंले प्रतिपाद गर्नुपर्ने, प्रतिवादीको रुपमा जोडिनुपर्ने मुद्दाहरु जम्मा पहिलो कार्यकालमा शिक्षाको दरबन्दी मिलान गर्ने क्रममा मलाई सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा परेको थियो । त्यो मुद्दा पछि नगरपालिकाकै पक्षमा देखियो । अर्को हामीले एउटा वैकल्पिक सडक निर्माण गरेका थियौं । २१ किलोमिटर वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने क्रममा केही जग्गा धनीहरुले नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । त्यो मुद्दा पनि नगरपालिकाकै पक्षमा पार्न हामी सफल भयौं । त्यसभन्दा पछाडि भ्रष्टाचारको मुद्दामा नगरपालिका कुनै अभियुक्त भएर अथवा नगरपालिकालाई जोडेर आजको मितिसम्म कानुन विपरित अनियमितता भयो भनेर कुनै कुरा आएको छैन । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा या कुनै हिसाबले कतिपयले प्रश्न गर्नु त स्वभाविकै हो । मुद्दाकै रुपमा जोडेर त्यसमा दण्डजरिवाना तिर्नुपर्ने गरी नगरपालिकाले अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन दिएको छैन ।
संघीले सरकारले २०८२/०८३ को लागि ल्याएको बजेटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
संघीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् । नीति र सिद्धान्तको आधारमा बजेट व्यवस्थापन छैन । सिद्धान्त केन्द्रीत हुनुपर्ने, व्यक्ति केन्द्रीत बजेट भएको मैले महसुस गरेको छु ।
कार्यकालको अबको दुई वर्षमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
पहिला हामीले योजनाको प्रमाणीकरण गर्छौं । नगरपालिकाले आवधिक योजना बनाएको छ । त्यो आवधिक योजनालाई नै हामीले आधार मानेर टोल बस्ती, वडा, नगरस्तरीय, राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिकहरुको भावनलाई समेटर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्र प्राथमिकता छन् । गत वर्षहरुमा सुरुवात गरेका सडकहरु, हाम्रा योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै तिनलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ला । अर्को चाहिँ आवधिक योजनाका लागि जुन हाम्रो गाइडलाइन छ त्यसैको आधारमा हामीले योजनाको छनौट गर्छौं । आवधिक योजनालाई नै गाइडलाइन मानेर आगामी वर्षका लागि बजेट नीति, कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढ्छौं ।
