‘स्थानीय प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ’
२०५२ सालमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका नागेन्द्र यादव हाल लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । यसभन्दा आगाडि पनि उहाँले अन्य स्थानीय तहमा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसक्नु भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका यादवसँग लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कानुनी प्रक्रिया, सुशासनका लागि एउटा प्रशासकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कार्यकारी सम्पादक कश्यप बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पालिकाको विकासका लागि कस्ता योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ?
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी शिक्षा र त्यसको पूर्वाधार विकासका लागि बढी जोड दिएको छ । अर्को भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । यसअन्तर्गत सडक, नाला, ढलान निर्माण आदि रहेका छन् । स्वास्थ्य पनि प्राथमिकतामा परेको छ भने कृषिलाई उच्च महत्व दिएका छौं ।
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना
मधेश प्रदेश
जिल्लाः धनुषा
अध्यक्षः भोगेन्द्र मिश्र
उपाध्यक्षः फूलकुमारी यादवनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः नागेन्द्र यादव
वडा संख्याः ७
क्षेत्रफलः ३०.६६ वर्ग किलोमिटर
जनसंख्याः ३३,२१२ (राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार)
गाउँपालिकाको केन्द्रः लक्ष्मीनियाँ बजार, धनुषा
योजना छनौट प्रक्रिया कसरी हुन्छ, यसमा राजनीतिक तहबाट दवाव वा हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ?
राजनीतिक नेतृत्वको सहभागितामा समुदायस्तरबाट नै योजनाहरु छनौट भएर आएका हुन्छन् । यसलाई राजनीतिक तहबाट आएको दवाव वा हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । नागरिकका समस्याहरु के के हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक दललाई नै थाहा हुन्छ । टोल बस्ती हुन्छ, त्यहाँ पनि गाउँ समाजका मान्छे हुन्छन् । राजनीतिक व्यक्तिहरु नै हुन्छन् । वडा वडाबाट छनौट भएका योजनाहरु राजनीतिक व्यक्तिहरुमार्फत नै आउँछ । स्थानीय भूगोल र नागरिकका आवश्यकता पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नै थाहा हुने भएकाले योजना छनौट पूर्णरुपले राजनीतिक हिसाबले नै हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना वडामा बढी बजेट परोस् भन्ने हिसाबले अपेक्षा राख्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन तर पनि त्यसलाई सन्तुलित गर्न वडाको भौगोलिक स्थिति र विकासको आवश्यकताका आधारमा बजेटको विनियोजन भएको हुन्छ । नागरिकका आकांक्षा बढेका छन्, सीमित बजेटबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थाका बाबजुद सबै कुरालाई एकैचोटी समेट्न सकिँदैन ।
लक्ष्मीनियाँले लैंगिक समानता र समावेशीकरणका लागि कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ?
लैंगिक समानता र समावेशीकरणका लागि साक्षरताका कार्यक्रम राखेका छौं । त्यसका लागि पालिकास्तरीय समिति गठन गर्ने, त्यसपछि वडास्तरीय र टोलस्तरीय समिति गठन गरेर कार्यविधि बनाएर गरिब तथा विपन्न नागरिकका जेहेन्दार बालबालिहरुको शिक्षामा सहयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु पनि छन् । महिलामाथि हुने विभेद साथै घरेलु हिंसाका कुराहरु छन् । समस्यामा परेका नागरिकको पहिचान गरी उनीहरुलाई सहयोग गर्ने गरिएको छ । यहाँ एउटा गैर सरकारी संस्था पनि छ, त्यसको माध्यमबाट समस्यामा परेका नागरिकका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका हुन्छन् ।
वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकाले कस्तो अवधारणा बनाएको छ ?
वृक्षारोपण कार्यक्रमहरु राखेका छौं । यस्ता कार्यक्रमहरु पहिलादेखि नै संचालनमा छन् । ऐलानी, प्रति र सार्वजनिक जग्गाहरुमा वृक्षारोपण गर्ने गरेका छौं र व्यक्तिगत रुपमा कृषकलाई पनि फलफुलको विरुवा बाँड्ने कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् ।
त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरु योभन्दा अगाडिदेखि नै हुँदै आएको छ । पालिकाअन्तर्गत रहेका दुई वटा प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरीलाई हामीले विपद् व्यवस्थापनका सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका छौं । यसका लागि पालिकास्तरीय कार्यक्रमहरु पनि छन् । स्वास्थ्य सेवाको लागि आरआरटी गठन भएको छ ।
लक्ष्मीनियाँको मौलिकतासँग जोडिएका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कस्तो गुरुयोजना बनेको छ ?
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा दुई वटा लक्ष्मीनियाँ माई र कञ्चन वन क्षेत्र सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले महत्वपूर्ण स्थलहरु हुन् । यसको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नै महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा हामीले राखेका छौं । लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको नामाकरण नै लक्ष्मीनियाँ माई मन्दिरको नामबाट भएको हो । लक्ष्मीनियाँ माई मन्दिरको सौन्दर्यकरणका लागि संघ सरकारबाट विशेष योजना माग गरेर त्यसको सौन्दर्यकरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं ।
त्यस्तै मिथिलाबासीहरुको जुन परिक्रमा हुन्छ, त्यसको बास बस्ने स्थानलाई कञ्चन वन भनिन्छ । कञ्चन वन धार्मिक, पौराणिक र रामायण सर्किटसँग जोडिएको स्थल पनि हो । हामीले एउटा धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा कञ्चन वनलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । त्यहाँ ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ । लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको सीमानामा पर्ने यस क्षेत्र भंगहा नगरपालिकामा पर्ने भएकाले यसको विकासका लागि अन्तर पालिका बैठक गरेर दुई पालिका मिलेर यस क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको छ । दुईवटै पालिका मिलेर विस्तार गर्दै विकास गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको छ ।
पालिकामा हुने विकास निर्माणका कामको प्रभावकारी अनुगमन नगरी भुक्तानी दिँदा गुणस्तरीय काम भएन भनेर गुनासा पनि आउने गर्छन् । गुणस्तर परीक्षणका लागि कस्तो अनुगमन संयन्त्र बनेको हुन्छ ?
पालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनेको हुन्छ । त्यस्तै वडास्तरमा वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा पनि अनुगमन समिति बनेको हुन्छ । वडाभित्र नियमितरुपमा हुने कामको अनुगमनका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरु खटिएका हुन्छन् । पालिकामा इन्जिनियर हुन्छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र अलि विशेष प्रकारका ठूला योजनाहरुमा हामीले अन्य ठाउँबाट विशेषज्ञ मगाएर पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने गरेका छौं । जस्तै झोलुंगे पुलको निर्माण भयो भने त्यसको गुणस्तरीयता नापजाँच गर्ने इन्जिनियर हामीसँग हुँदैन । त्यसका लागि हामीले प्रदेश सरकार अथवा झोलुंगे पुलसँग सम्बन्धित विभागसँग भएका प्राविधिकहरुलाई बिच बिचमा मगाएर अनुगमन गराउने गरिन्छ ।
लेखा व्यवस्थापन, खरिदलगायतका कार्यहरुको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि कस्तो मापदण्ड बनेको हुन्छ ?
सार्वजनिक खरिदका लागि विद्यमान ऐन र कानुनको परिधिभित्र नै रहेर काम गर्नुपर्छ । सर्वाजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद एकाई समिति गठन भएको छ । त्यसमार्फत खरिद भएका सामानहरुको प्रकृतिअनुसार त्यसका शाखा प्रमुखहरुलाई राखेर काम गर्ने गरिएको छ । जस्तै औषधी खरिदै कुराहरु हुन्छ, यसमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई संलग्न गराएर टेण्डरमार्फत होकी सिधै खरिद गर्ने हो त्यसका विधिका बारेमा छलफल गरेर मात्र काम अगाडि बढ्छ ।
पालिकाबाट यहाँको नेतृत्वमा नागरिकलाई दिने सेवालाई चुस्तदुरुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउन कत्तिको जोड दिनुभएको छ ?
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरुमा घटना दर्ताका कार्यक्रमहरु अनलाइनमार्फत नै भइरहेका छन् । अनलाइनमार्फत काम गर्दा सेवाग्राहीलाई सुविधा हुनुका साथै हामीलाई रेकर्ड राख्नका लागि पनि सहजता भएको छ । यसभन्दा बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरु पनि कम्प्युटरमार्फत नै हुने गरेका छन् । सबै वडा कार्यालयहरुमा नागरिक बडापत्र राखिएको छ । गुनासो पेटिकाहरु छन् । सबै ठाउँमा दरबन्दी छ । जसले गर्दा काम गर्न सहज नै भएको छ ।
स्थानीय तहमा हुने प्रशासनिक कामकारबाहीका सवालमा संघप्रति प्रमुख प्रशासक नै जवाफदेही हुनुपर्ने हुनाले सार्वजनिक र आर्थिक प्रशासनको पारदर्शिताका लागि कस्तो नीति अबलम्वन गर्नुभएको छ ?
हामी संघको कर्मचारी भए पनि स्थानीय निकायमा आउँदा संघ र स्थानीय निकायबिच जुन समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो पनि कायम रहन्छ । आर्थिक हिसाबले प्रत्येक पालिकाका स्थानीय निकायमा लेखा शाखा प्रमुख हुन्छ । स्थानीय निकायको भए पनि आलेप, मलेपलगायतका कामहरु संघ सरकारकै नियमअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । मलेपबाट नै श्रेस्ताहरुको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने चलन छ । त्यही अनुसार गर्ने गरिएको छ । अहिले दुई वर्षदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक स्थानीय निकायको आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन वेवसाइटमार्फत नै सार्वजनिक गरिदिने भएकोले हाम्रा लागि पनि सजिलो भएको छ । हामीले पनि खर्च गर्दा कुन शीर्षकमा कति गर्यौं भनेर पारदर्शी हुने रहेछ । हामीले यो वर्ष खाजामा कति गर्यौं, इन्धनमा कति गर्यौं अथवा अन्य शीर्षकमा कति खर्च गर्यौं भनेर प्रत्येक पालिकाको अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने भएकोले एकदमै पारदर्शी र सजिलो पनि भएको छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने गरेकाले भ्रष्टचार र बेरुजु बढ्यो, सुशासन कायम हुन सकेन भनिन्छ ? लक्ष्मीनियाँको अवस्था कस्तो छ ?
लक्ष्मीनियाँ यो मामलामा एकदमै राम्रो अवस्थामा छ । अहिलेसम्मको बेरुजु हेर्ने हो भने अरु पालिकाको तुलनामा न्यून नै छ । गत वर्ष पनि जम्मा एक करोडभन्दा मुनिको नै बेरुजु थियो । त्यसमा अधिकांश सम्परीक्षण हुने खालकै बेरुजु थियो, त्यो हामीले गरायौं । केही कर्मचारीहरुको असार मसान्तभित्र पेश्की फस्र्यौट हुन नसकेका बेरुजुहरु थिए, ती सबै हामी गरिसकेका छौं । अहिले लक्ष्मीनियाँमा बेरुजुको संख्या र रकम धेरै छैन, न्यून नै छ ।
कार्यसम्पादनमा कत्तिको चुनौति देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय निकायमा काम गर्दा चुनौतिहरु अवश्य पनि आउँछन् । किनकी विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । यस पालिकामा पनि एउटै पार्टीको बहुमत छैन । कानुनभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिपिच्छेका भावना समेट्न सकिँदैन । यसकारण पनि काम गर्न केही चुनौति निश्चित रुपमै हुन्छ र छ पनि । तैपनि सकारात्मक कुराहरुलाई उहाँहरुले पनि स्वभाविक रुपमा लिएर अगाडि बढेको अवस्था छ ।
कर्मचारीको सेवा प्रवाहबाट आमनागरिक कत्तिको सन्तुष्ट भएको पाउनु भएको छ ?
लक्ष्मीनियाँका सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, घटना दर्तालगायत अन्य सिफारिसका प्रक्रियाहरुमा अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै ठूला गुनासाहरु आउने गरेका छैनन् । हामी सबै कर्मचारीहरु नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि प्रतिवद्ध छौं ।
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको समृद्धिमा के कस्ता सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
पालिकाको समृद्धिका सवालमा लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका अहिलेसम्म संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणकै बजेटमा निर्भर छ । समृद्धिको लागि बजेट चाहियो । अहिलेसम्म जति बजेट आएको छ, त्यसैको बाँडफाँड हुन्छ । प्रत्येक वर्ष आउने वित्तीय समानीकरणको रकम पनि घट्दै गएको छ । यहाँको आन्तरिक स्रोत पनि न्यून छ । जनताका अपेक्षा पनि दिन प्रतिदिन स्थानीय निकायप्रति बढ्दै गएका छन् । नागरिकका अपेक्षालाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्नलाई संघ सरकारको विशेष योजनाहरु लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा संचालन गर्न सकेको खण्डमा ठूलै परिवर्तन होला । अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो ठूलो सम्भावना देखिँदैन । तर पनि कृषिको समुचित विकास गर्न सकेको खण्डमा यसबाट समृद्धिको सम्भावना रहेको छ ।
स्थानीय प्रशासनलाई समयसापेक्ष, नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउन कत्तिको सुधारको खाँचो छ जस्तो लाग्छ ?
स्थानीय प्रशासन सेवा प्रवाह सुधारको विषयमा अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिहरु आइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले अबलम्वन गर्नुपर्ने रहेछ । सबै कामकारबाहीका प्रक्रियाहरु सफ्टवेयरमार्फत गर्दा बढी पारदर्शी हुने हुन्छ । अहिले नगदको काम एकाउन्टमार्फत गर्दै आएका छौं तर त्यसलाई पनि इपेमेन्टमार्फत गर्न पाइयो भने झन् राम्रो हुन्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर कर्मचारीहरुको समेत क्षमता विकास गरेर पालिकामा भएका जनशक्तिलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ, यसमा दुईमत नै छैन । अहिले पनि केही पालिकाहरुमा धेरै कर्मचारीहरुको जुनस्तरमा क्षमता विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । तालिमहरु कमैमात्रामा भएका छन् । किनकी ई–विडिङका टेण्डरहरु गर्दा प्रदेश अथवा सुशासन केन्द्रबाट अन्य कर्मचारीहरु ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनलाई सवल र नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिमै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
