‘सेवा प्रवाह र शान्ति सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता’
कोशी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने उदयपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हाल सहसचिव हरिप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ । २०४४ सालमा नेपालको निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएका सहसचिव घिमिरेले यसभन्दा अगाडि अर्घाखाँची र डडेल्धुरा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसक्नु भएको छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह प्रशासनअन्तर्गतकै विपत्त व्यवस्थापन प्राधिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा रहेर पनि सफलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । कार्यसम्पादनका हिसाबले एउटा अनुभवी, कुशल, अब्बल र शालिन प्रशासकको छवि बनाउनु भएका प्रजिअ घिमिरे संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा करिब पाँच महिनादेखि उदयपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका रहेर कार्यसम्पादन गरिरहनु भएको छ । उदयपुर जिल्लामा कार्यसम्पादनका क्रममा लागु औषध नियन्त्रण, सडक दुर्घटना, विपत्त व्यवस्थापन विशेष गरेर चुनौतिको रुपमा रहेको उहाँको अनुभव छ । सहसचिव घिमिरेसँग उदयपुर जिल्लाको शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, अपराध नियन्त्रण र विकास निर्माणलगायतका कार्यमा सहजीकरण र समन्वयका लागि जिल्लास्थित प्रजिअको कार्यालयले खेलिरहेका भूमिकाका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर समुन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो र चुस्त बनाउन अनलाइन माध्यमबाट सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौं ।
- नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरुका सवालमा बिचौलियाको आवश्यकतै पर्दैन ।
- समन्वय र सहजीकरणमार्फत सेवाग्राहीका गुनासा तत्कालै सम्बोधन हुन्छ ।
- उदयपुरमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिले सामान्य नै छ । हामीले विशेषगरी कार्ययोजनासहित वार्षिक सुरक्षा योजना बनाएका हुन्छौं र त्यसको कार्यान्वयन गर्छौं ।
- सडक दुर्घटनालाई निमिट्यान्नै गर्न नसकिएला तर कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भनेर समय समयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुनासो रहित, नागरिकमैत्री र सामाजिक जवाफदेहितका लागि सुधार र नियमनका विषयमा कत्तिको जोड दिइरहनु भएको छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज बनाउनका लागि हाम्रो विषेशगरी कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक हरेक महिनाको पाँच गते हुन्छ । काहिँकतैबाट सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा गुनासा आए पनि नआए पनि सर्वाजनिक सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारीरुपमा प्रवाह गर्नलाई सबै कार्यालय प्रमुखहरुलाई त्यही बैठकमा नै आग्रह गरिन्छ । बैठकबाटै उहाँहरुलाई निर्देशन पनि दिइन्छ । कतिपय अवस्थामा काम गर्ने सिलसिलामा कुनै कार्यालयहरुका कर्मचारी या कार्यालयको सेवा प्रवाहप्रति गुनासो आयो भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुलाई बोलाएर जतिखेरै पनि उहाँहरुसँग छलफल गरिन्छ । समस्याहरु के हुन् त्यो पनि बुझिन्छ र समस्या केही भए हामीले त्यसमा समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने त्यो पनि गरिन्छ । त्यसबाहेक पनि समय समयमा त्यस्ता गुनासा आए भने हामीले कार्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेर त्यहाँ देखिएका समस्याहरु, त्यहाँका कमीकमजोरीलाई औंल्याएर सुधारका लागि तत्काल निर्देशन पनि दिने काम गर्छौं । उहाँहरुका कमीकमजोरी सच्याउन हामीले सुझाब सल्लाह पनि दिन्छौं । सेवाग्राहीहरुका तर्फबाट केही गुनासाहरु आएभने तिनलाई सकेसम्म तत्कालै सम्बोधन गर्ने वातावरण मिलाएका छौं ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी लगायतका विषयलाई सहजरुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन के कस्ता सुधारका प्रयास भइरहेका छन् ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरबाट प्रवाह हुने सेवालाई सुधार गर्नका लागि हामीले अहिले विभिन्न प्रयासहरु गरेका छौं । सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र चुस्त बनाउन अनलाइन माध्यमबाट सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौं । राहदानीको लागि पहिले अलि थोरै कोटाहरु खुल्दा सेवाग्राहीहरुलाई मर्का परेको थियो । म यहाँ आइसकेपछि दिनमा धेरै कोटाहरु खोलियो । जसले गर्दा नागरिकहरु आएकै दिन पासपोर्ट विवरण भरेर जान सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले सहजीकरण गरेका छौं । सेवाग्राहीको चाप धेरै भयो भने डिजिटल टोकन प्रणाली लागु गर्छौं । होइन भने अहिले त्यसका लागि दुई घण्टा पनि कुर्नु पर्दैन । डकुमेन्टहरु पूरा भएर आएको सवालमा १५/२० मिनेटमै नागरिकता लिएर जानुहुन्छ । नयाँ नागरिकता अनि अर्को प्रतिलिपि नागरिकता दुई वटा फरक फरक ठाउँबाट जारी हुन्छ । त्यसका लागि फरक फरक ठाउँमा कर्मचारीहरुसहितको शाखा राखेर सहजिकरण गरेका छौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि पनि एकजना सहयोगी राखेर त्यही खालको व्यवस्था गरेका छौं । सिजनल रुपमा विशेष गरेर दशैं तिहारको बेला र एसइइको परीक्षा सकिएपछि उमेर पुगेका भाइबहिनीहरु नयाँ नागरिकता बनाउन आउने र नागरिकता बनाइसकेपछि अहिले कस्तो छ भने १२ पास गरेपछि प्रत्येकले पासपोर्ट पनि बनाउने फेसन जस्तो भएको छ । अनि त्यसले गर्दाखेरी कहिलेकाहीँ अलिकति भिडभाड हुन्छ । त्यस्तो बेलामा पनि सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै कुनै किसिमको गुनासो आउने व्यवस्था गरिएको छैन ।
टाढा टाढाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकहरुलाई बिचौलियाहरुले विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरुका सवालमा बिचौलियाको आवश्यकतै पर्दैन । यदि कोही कसैले यो भएन त्यो भएन यसका लागि यति पैसा लाग्छ, उति लाग्छ, मैले भनेपछि हुन्छ भनेर सेवाग्राहीसँग अनुचित लाभ लिन खोजेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरिन्छ । कोही मान्छेलाई लिएर नियमित एक दुई दिन एउटै मान्छे आयो भने उसप्रति हामी शंका गर्छौं । उसलाई बोलाउँछौं, सोध्छौं र सेवाग्राहीलाई पनि तपाइँको को हो, कसलाई लिएर आउनु भएको, किन ल्याउनु भयो, काहिँकतै पैसा तिर्नुपर्छ भनेको छ कि भनेर सेवाग्राहीलाई पनि सोध्छौं । यहाँ सेवाग्राहीको सहजीकरणका लागि भनेरै लेखापढी गरिदिने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई बोलाएर मानौं एउटा पासपोर्टको फर्म भरिदिएको अर्थात एउटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फर्म भरेको लाग्ने दस्तुरमा पहिला उहाँहरुले निर्णय गरेर लिने गरेकोमा पनि अहिले सय/पचास रुपैयाँ घटाएका छौं । अहिलेसम्म विचौलियाले ठग्न खोजेको भन्ने गुनासो आएको छैन । यदि त्यस्तो भएमा हामी तुरुन्तै कारबाही गर्छौं ।
जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
उदयपुरमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिले सामान्य नै छ । सामान्य छिटपुटका घटना बाहेक सुरक्षामा खलल पुग्ने किसिमका अलिकति ठूला घटनाहरु केही भएका छैनन् । जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको लागि जिल्ला सुरक्षा समिति छ । समय समयमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा आंकलन गर्ने, समिक्षा गर्ने र नयाँ योजनाहरु पनि बनाउने गरेका छौं । हामीले विशेषगरी कार्ययोजनासहित वार्षिक सुरक्षा योजना बनाएका हुन्छौं र त्यसको कार्यान्वयन गर्छौं । कहिलेकाहीँ विशेष सुरक्षाको आवश्यकता पर्यो वा त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यसको लागि छुट्टै सुरक्षा योजना पनि बनाउँछौं । त्यस्तै पर्व लक्षित जस्तो दशैं तिहारमा थप सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ जिल्लामा विभिन्न मेला, महोत्सव, जात्राहरु हुँदा त्यस्तो बेलामा पनि थप सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । भीआईपीहरुको सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षालगायतका विविध विषयमा छलफल गरेर कार्यायोजनासहित सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित गरेर जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्छौं ।
मनोमानी ढंगले हुने मूल्यवृद्धि र कालो बजारीलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन जिल्लामा के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
बजार अनुगमनको पाटोचाहिँ हामीले पनि गर्छौं । अहिले जिल्लामा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई छ । स्थानीय तहले पनि अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । अहिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बजार अनुगमनमा संलग्न हुने, सरोकार राख्ने सबै निकायहरुको सहभागितामा अनुगमन हुँदै आइरहेको छ । जिल्लामा संयुक्तरुपमा समय समयमा विशेषगरी पर्व लक्षित दशैं तिहार जस्ता चाडवाडका बेला अलि बढी बजार अनुगमन गर्ने चलन छ भने अन्य समयमा पनि अनुगमन भइरहेको हुन्छ । काहिँकतैबाट गुनासो आए पनि नआउँदा पनि नियमित रुपमै अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । सामानहरुको कालो बजारी गर्ने, तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी मूल्य लिन खोज्ने, मूल्य सूची नराख्ने, कहिलेकाहीँ म्याद गुज्रिएका खाद्य सामाग्रीहरु, माल वस्तुहरु विक्री वितरण भएका रहेछन् भने त्यस्ता सामानहरु जफत गर्छौं र त्यसलाई नष्टै गर्छौं । अनियमितता गर्नेहरुलाई पनि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्छौं । हामीले बेलाबेलामा कहिले खाद्य सामाग्रीहरुको अनुगमन गर्छौं । कहिले डेरी प्रोडक्टका पसलहरुको अनुगमन गर्छौं भने मासुजन्य पसलहरुको पनि अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं ।
जिल्लामा विकास निर्माणका काममा अवरोध भए वा समन्वयन गर्नुपर्ने भए सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएको हुँदा समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कस्तो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ?
अहिले जिल्लामा देखिने कुरा पनि यही हो । जिल्लामा निर्माण हुने कतिपय आयोजनाको ठेकेदारले ठेक्का लियो, त्यसको मोविलाइजेसन पेश्की लियो हिँड्यो, काम गरेको हुँदैन । त्यो १२÷१५ वर्षदेखि नै चलिरहने तर अधुरै हुन्छ । समय समयमा हामी कर्मचारीहरु सरुवा भएर आउने जाने भइरहन्छ । तर १५ वर्षदेखि काम रोकिएको हुन्छ । नयाँ आएपछि केही भइहाल्छ कि भनेर सबै सरोकारवाला पक्षहरु आउनुहुन्छ । जिल्लामा तीनै तहका सरकारहरुका विकास आयोजनाहरु र विकास निर्माणका कामहरुमा समन्वय र सहजीकरण गरिदिने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो ।
अहिले उदयपुर जिल्लामा त्यस्ता दुई चार वटा जस्तो नदीका पुलहरु भए, सडकका कामहरु अवरुद्ध नै रहेछन् । हामीले ती आयोजनाहरुको बारेमा अनुगमन पनि गर्यौं । अनुगमनका क्रममा त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरु र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दा त्यो ठेक्का लगाउने काम कहाँबाट भएको हो । संघीय सरकारको होकी, प्रदेश सरकारको हो कि त्यो पत्ता लगाएर ठेक्का लगाउने निकाय जस्तो सडक विभागसँग समन्वय गरेर के कारणले रोकिएको हो । बजेटको अभावले रोकिएको हो कि कुनै ठाउँमा स्थानीयहरुको विरोधका कारण रोकिएको हो कि अथवा काम गर्ने सामाग्रीहरु नपाएर रोकिएको हो कि । ठेकेदारले किन ढिलाई गरेको हो, नभए कानुनअनुसार उसले काम गर्न सक्दैन भने कानुनी प्रक्रियामा गएर उसलाई के गर्नुपर्ने हो, ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने हो कि, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हो कि भनेर कारबाही अगाडि बढाउन मैले हाम्रा ठेक्का लगाउने निकायहरुलाई पनि भनिरहेको छु । दुई तीन वटामा त्यस्ता समस्या देखिएका छन् । सबै कुराहरुमा भन्दा पनि अरुमा काम नियमित भइरहेका छन् । बहुवर्षीय आयोजनाहरुको काम अलिकति धीमा गतिको छ । मैले संघीय सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले सकेको प्रयास गरिरहेको छु ।
संघीय शासन व्यवस्थामा एउटा मात्रै निकायले सबै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा संघीय सरकारको प्रतिनिधिकारुपमा स्थानीय तहसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीनै तहका कार्यालयहरुको बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै विकास निर्माणका कार्यहरुदेखि लिएर विशेष गरी सेवा प्रवाहका कामहरुमा कहिलेकाहीँ स्थानीय तहहरुको सिफारिसदेखिका कुराहरु आउँछन् । त्यस्तै नदिजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्, ओसारपसारका कुराहरु हुन्छन् । ती कुराहरुमा केही त्यस्ता दुविधा भयो भने हामी सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग बसेर छलफल गर्छौं । उहाँहरुलाई के कस्तो सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो त्यो गर्छौं । उदयपुर जिल्लामा विपत्तको बेला विशेष गरेर बेलका नगरपालिकामा कोशी कटानको धेरै समस्या रहेछ । कोशी कटानको दीर्घकालिन समाधान हामीबाट हुँदा पनि नहुने र त्यो एउटा स्थानीय तहले मात्रै गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । संवैधानिकरुपमै विपत्त व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषय वस्तु भयो । यस्ता कुराहरुमा समन्वय गरेरै अगाडि बढिन्छ । उहाँहरुका विभिन्न किसिमका सिफारिसहरु भए, समस्याग्रस्त क्षेत्रहरुका बारेमा भयो, त्यस्तै विकास निर्माणका कामलगायत सम्पूर्ण कुराहरुमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेरै अगाडि बढिएको हुन्छ । संघीय सरकारको कर्मचारी प्रतिनिधिको हिसाबले प्रमुख जिल्ला अधिकारबाट हुनुपर्ने सहजीकरण र समन्वय भइनै रहेको हुन्छ ।
जिल्लामा भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयास गरिरहनु भएको छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अख्तियारको एउटा प्रतिनिधि जस्तो पनि हो । अनियमितता पनि हुन नदिने र भ्रष्टाचारविरुद्ध सून्य सहनशिलतामै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । म आफैं पनि अख्तियारमा काम गरेर आएको हुनाले मैले त्यही विषयमा कार्यालय प्रमुखहरुलाई पनि नियमित बैठकमा त्यही निर्देशन दिन्छु । कुनै कार्यालय वा कर्मचारीप्रति त्यस्तो गुनासो आयो भने त्यो कार्यालयको प्रमुखलाई बोलाएर पहिले बुझ्ने काम गरिन्छ । अख्तियारबाट त्यस्ता विभिन्न विषयहरु आएका हुन्छन् । हामीले त्यसमा समिति बनाएर सोधपुछ गर्ने, छानबिन गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरु गर्छौं । कोही सेवाग्राहीलाई कुनै कार्यालयको कर्मचारीले कुनै पनि सेवा लिन जाँदा ढिलासुस्ती गर्ने, केही नाजायज फाइदा लिन खोजे भने हामीलाई खबर गर्नुस् पनि भनेका छौं । त्यस्ता गुनासा अहिलेसम्म आइसकेका छैनन् । हामी जनताले नै तिरेको करबाट तलव खाने व्यक्तिहरु भएकाले चुस्त, दुरुस्त र छिटोछरितो रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । कागजात पुग्दैन भने यो यो पुग्दैन भनेर सेवाग्राहीको अगाडि भनिदिने, सेवाग्राहीलाई झुलाएर राख्ने काम चाहिँ नगर्नु भनेर मैले सबैलाई निर्देशन पनि गरेको छु ।
राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि कत्तिको प्रयास भइरहेका छन् ?
उदयपुर जिल्लामा मदन भण्डारी राजमार्ग छ । यो भिमानबाट चतरासम्म तराई जोड्ने राजमार्ग पनि हो । तर मलाई यो एउटा राजमार्गको अवधारणमा बनाइएको सडक होइन जस्तो लाग्यो । हाइ–वे भनेको अलिकति स्ट्रिट हुनुपर्ने हो । तर यो रोड एकदम जिकज्याक छ । अहिले यहाँबाट यात्रुहरुलाई लिएर हिँड्नका लागि रोड परमिट पनि दिइसकेको छैन । बीचमा दुई वटा पुलहरु बन्दैछ । हामीले सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि ट्राफिकलाई एकदम सचेत गराएका छौं । कसैलाई उच्च गतिमा हिँड्न नदिने, ओभर लोडमा हिँड्न नदिने, सवारी साधनहरुको कन्डिसन बुझ्ने कुरा छन् । यसका लागि यातायात व्यवसायी र ट्राफिकहरुसहित सबैसँग हामी बैठक पनि बस्यौं । दुर्घटनालाई निमिट्यान्नै गर्न नसकिएला तर कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भनेर समय समयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । अब छिट्टै यो रुटबाट चल्ने गाडीहरुका लागि भित्र सीसी क्यामेरा र बाहिरचाहिँ जिपिएस पनि जडान गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । त्यसबाट एउटा गाडीको स्पिड र त्यहाँभित्रको गतिविधि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायीहरुलाई मनाएर त्यसो गर्न लागेका छौं । ट्राफिक पुलिस ठाउँ ठाउँमा राखिएको छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरिएको छ । दण्ड सजायले मात्रै सबै कुरा न्यूनिकरण नहुने रहेछ । त्यसैले दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढेका छौं ।
लागु औषध प्रयोगको नियन्त्रण र आपराधिक क्रियाकलापको न्यूनिकरणका लागि के कस्ता अभियान संचालन भइरहेका छन् ?
आपराधिक क्रियाकलापको जड नै लागु औषध हो । वास्तवमा उदयपुर लागु औषधको लागि हवको रुपमा रहेको रहेछ । पहाडतिरबाट गाँजाहरु ल्याउने अनि तराइतिरबाट रेडिमेड ट्यावलेटहरु धेरै आउने रहेछ । अहिले हामीले लागुऔषध सेवनबाट हुने क्रियाकलापलाई रोक्न ‘आई डेयर नो ड्रक्स’ भन्ने अभियान चलाएका छौं । लागु औषधविरुद्ध हामीले जस्तो चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिका उक्त अभियान संचालन गर्यौं । अभियानका क्रममा लागु औषध सेवनकर्ता मान्छेहरुलाई समाएर एक रात राख्ने, बिहान उनीहरुलाई सबै कुराको काउन्सेलिङ गर्ने, त्यही किसिमको परामर्श दिने गरेका छौं । अहिले हामीले एउटा क्याम्पेनको रुपमा उनीहरुलाई एउटा कमिटमेन्ट गराउँदै ‘अबदेखि मैले दृढता गरें लागु औषध सेवन गर्दिन’ भन्ने कार्यक्रमहरुमार्फत लागु औषध सेवनकर्ताहरुलाई सम्झाउने बुझाउने गरेका छौं । त्यसका लागि म आफैं पनि जान्छु, प्रहरीहरु पनि हुन्छन् । यो अभियानका लागि नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरु आउनुहुन्छ । ड्रक्स खाएर छाडेकाहरुले पनि छोड्ने तरिका सिकाउनु हुन्छ । सरकारी वकिल जानुहुन्छ । सबै कानुनी पाटो, प्रशासनिक पाटो, काउन्सेलिङको पाटो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले लागेका छौं । सेवनकर्तालाई त्यसरी काउन्सेलिङ गर्छौं भने जो सप्लायर्स् हुन्छन्, ती सप्लायर्स्हरुलाई पनि हामी बाँकी राख्दैनौं । उनीहरुलाई समाएर कानुनी कारबाही गर्छौं । सबै पक्षको सहयोगमा लागु औषधको सप्लाई चेनलाई हामीले ब्रेक गर्न खोजिरहेका छौं ।
एउटा अनुभवि प्रशासक भएको नाताले उदयपुर जिल्लामा कार्यसम्पादनका क्रममा चुनौतिको रुपमा मुख्यगरी केलाई लिनुहुन्छ ?
अहिले तत्काल भन्दाखेरी उदयपुर जिल्लामा चुनौतिका रुपमा तीन वटा कुरा रहेको पाएको छु । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा म आइसकेपछि जति पनि मान्छेहरु भेट्न आउनु भयो, यहाँको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको एक नम्बरमा लागु औषध नै भन्नु भएको छ । दुई नम्बरमा यहाँको दुर्घटना भन्नु भएको छ । तीन नम्बरमा विपत्त भन्नु भएको छ । यसबाहेक अरु यहाँका विकास निर्माणका कामहरु अलिअलि रोकिएका छन् । यहाँ अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती भएको भन्ने कुरा वास्तवमा आएको छैन । व्यूरोक्रेसी थोरै प्रोसेस ओरियन्टेड हुन्छ । डकुमेन्टेसनहरु गर्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ । अहिलेसम्म त्यतिधेरै गुनासाहरु आएको छैन । विशेषगरी अहिले जिल्लामा देखिएका चुनौतिहरु भनेको तिनै तीन वटा कुरा हो । अन्य कुराहरुको हकमा यहाँ विभिन्न खानीहरु छन् । गिट्टी ढुंगाका कुराहरु भए, त्यसमा अलिकति दोहन छ । प्राकृतिक स्रोत साधन चोरी तस्करी अलि बढी छ । यहाँबाट काठको चोरी तस्करीमा तराइतिर धेरै जाने रहेछ । त्यस्तै लागु औषधका कुराहरु अलि चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । खुल्ला सीमानाको कुरा भयो । त्यस्तै नदीनाला धेरै भएकाले वर्षाको बेलामा अलिकति ठूलो चुनौति भनेको विपत्तकै हो । आगलागीका घटनाहरु त्यतिकै हुन्छन् । बाढी पहिरो, कटान, डुबानलगायतका कुराहरु विशेषगरी चुनौतिका रुपमा रहेका छन् ।
