‘सुशासन बोलीमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ’
औरही नगरपालिका मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विकासका विभिन्न आयामहरुको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल सुशीलप्रसाद आचार्य कार्यरत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका उपसचिव आचार्यसँग नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया, सुशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर समुन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- सुधार भनेको कुरा बोलिमा भनेर हुँदैन । त्यसलाई क्रमशः सबै मिलेर सुधार गर्दै लग्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समन्वयमा जनताका काम छिटोछरितो र पारदर्शी ढंगले सम्पादन गर्दा मात्र नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
- औरहीमा सिफारिसलगायत अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिए पनि कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा चुनौती रहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन भएपछि सेवा प्रवाह अझ चुस्त–दुरुस्त हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।
- औरही भर्खर गाउँबाट नगरउन्मुख नगरपालिका देखिन्छ । यहाँ पूर्वाधारका कामहरु पनि कम छन् । यहाँको मुख्य समस्या भनेको बाढी, पहिरो र खानेपानी हो ।
- स्वरोजगारको लागि पहिलो कुरा उद्यमशिलताको विकास हुनुपर्यो । उद्यमशिलताको विकास गरेर जनतालाई एउटा सीप दियो भने त्यसैले रोजगारी आफुलाई पनि दिन्छ र अर्कालाई पनि रोजगारी दिन्छ भन्ने आधारमा हामीहरु त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौं ।
- जनप्रतिनिधि र हामी कर्मचारी दुई वटै पक्षले एक अर्काको मन जितेर ऐन नियम, कानुनको पालना गरेर भएका कुरा बढीभन्दा बढी जनतालाई चाहिँ सम्प्रेषण गरेर पारदर्शि हुनसक्यौं भने त्यो आफैं पारदर्शिता र सुशासन बढ्दै जान्छ ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी र बाढी नियन्त्रण यी पाँच वटा कुरालाई प्राथमिकता दिएर हामी अघि बढ्यौं भने पक्कै नै औरही नगरपालिकाले आउँदा केही वर्षमा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
आमनागरिकलाई सुशासनसहितको डिलिभरी दिनलाई सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारका विषयमा के कस्ता कार्यहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
सुधार भनेको कुरा बोलिमा भनेर हुँदैन । मैले यहाँका साथीहरुलाई पहिलो भेटमै म आफु पनि कुनै गलत काम गर्दिन, तपाइँहरुले पनि गलत काम गर्न मलाई पनि नभन्नुस्, त्यो बाहेक अरु काममा चाहिँ कुनै पनि सम्झौता नगर्नुस्, ढिलासुस्ती नगर्नुस् भनेर मैले सुरुवात त्यसरी गरेको थिएँ । त्यसले निकै सकारात्मक असर परेको छ र कर्मचारीहरुले पनि यसरी हामीलाई खुलेर कुनै पनि गलत काम नगर्नु भनेर भनेको पहिलो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौं भन्नुभएको छ । मैले अहिलेसम्म जनताको हुने काम कुनै पनि कारण र कुनै पनि बहानामा ढिलो नगर्नुस् भनेको छु । म पनि पहिलेदेखि नै यस्तै गर्दै आएको हुनाले मैलेचाहिँ अब सुशासनका ठूला कुराभन्दा पनि व्यवहारमा हामीले देखाउनुपर्छ । हाम्रो व्यवहारिक पक्ष कमजोर छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको बारेमा त हामीले आफैं तारिफ गरेर हुँदैन किनभने यथार्थ त्यस्तै छ । त्यसलाई क्रमशः सबै मिलेर सुधार गर्दै लग्नुपर्छ । मेरो एउटा सौभाग्य भनेको पहिल्यै अनुभवमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरु जसले मलाई त्यस्तो कुनै पनि गलत काम गर्नु भनेर न इसारामा, न बोलिमा, न प्रभावमा कुनै पनि काम गर्न नभन्नु भएको हुनाले मलाई यहाँ सजिलो छ ।
अनावश्यक ढिलासुस्ती, सिफारिस र कागजी झन्झट घटाउन प्रविधिमुखी सुधारका लागि कत्तिको जोड दिनु भएको छ ?
हामी सिफारिसदेखि लिएर सबै कुरामा अनलाइन सिस्टमै गइरहेका छौं । यहाँको मुख्य समस्या भनेको हामीलाई कर्मचारी अभावको कारणले गर्दा समस्या छ । यो सानो पालिका अनि अहिले करारका कर्मचारी दरबन्दीमा राख्न नपाउने भनेर केहीलाई हटाउनुपर्यो । हामीले प्रदेश सरकारलाई दरबन्दीका लागि अनुरोध गरेर पठाएका छौं । त्यो पास भएर आएपछि हाम्रो सेवा प्रवाहचाहिँ अझ चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।
एउटा प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले औरही नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरु के के देख्नुभयो ?
औरहीचाहिँ भर्खर गाउँबाट नगरउन्मुख नगरपालिका देखिन्छ । यहाँ पूर्वाधारका कामहरु पनि कम छन् । यहाँको मुख्य समस्या भनेको बाढी, पहिरो र खानेपानी छ । यी कुरामा औरही नगरपालिका चाहिँ कमजोर देखिएको छ । किनभने यसको आफ्नो आन्तरिक आय छैन । केन्द्र र प्रदेशको अनुदान र सहयोगमा मात्रै भर पर्नुपर्छ । खानेपानी र बाढीको समस्या यहाँ विकरालको रुपमा रहेको छ । त्यतातिर हामीले ध्यान दिए पनि जति दिनुपथ्र्यो त्यति दिन नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । अब यो नीति बनाउने, बजेट पास गर्ने जनप्रतिनिधिको काम हो । म त्यहाँ जाँदा बजेट पास भइसकेको थियो । अहिले नगरपालिकाले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको अधिनमै रही काम भइरहेको छ । यहाँको प्रमुख चुनौति भनेको आफ्नो आन्तरिक आय छैन । त्यसले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहेको मैले महसुस गरेको छु ।
स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको अनुदान रकम पनि पूर्णरुपमा हस्तान्तरण नहुने परिपाटीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा चाहिँ के कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ ?
जति दिनुपर्ने हो जति आउनु पर्ने हो, त्यति नआएको चाहिँ हो । तर यहाँको बजेटै कटौती गर्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन । हाम्रो पालिकाको जुन आन्तरिक आयको हिसाबले हेर्ने हो भने त हामीलाई संघ र प्रदेशबाट धेरै ठूलो सहयोग भएको छ ।
नागरिकका माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न उहाँहरुलाई कत्तिको घचघच्याउने गर्नुभएको छ नि ?
हामीलाई विकास निर्माणको भौगोलिक अवस्थाका बारेमा ज्ञान पनि नहुने, हामी नयाँ अनि तोकिएको अवधिसम्म त्यो ठाउँमा बस्नेत हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समय बस्ने पनि होइन । अब जनप्रतिनिधि भनेको जनताले पत्याएको मान्छे हो । उहाँहरुले गरेको काम र उहाँहरुले ल्याएको योजनालाई हामीले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन । किनभने जनताको सबभन्दा नजिक भएर काम गर्ने मान्छे उहाँहरु नै हो । हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा गुणस्तरको हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यतातिर हामीले ध्यान दिने हो । जनप्रतिनिधिले गरेको काममा अलिअलि स्वार्थ पनि होला, अनि अलिअलि पार्टीगत कुरा होला, अलिकति भोटको राजनीति पनि होला । तर त्यो जहाँ भए पनि जता भए पनि त्यो जनताकै विकास हुने भएको हुनाले त्योभन्दा पनि गुणस्तरतिर अलि जोड दिनुपर्छ भनेर मेरो आफ्नो टिमलाई पनि र जनप्रतिनिधिहरुलाई मैले भन्ने गरेको छु । हामी गुणस्तरमा चाहिँ कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं । विकास कहाँ गर्ने, के गर्ने त्यो तपाइँहरुले हामीलाई भन्ने हो । हामीले सहयोग गर्ने हो तर गुणस्तरमा चाहिँ सम्झौता नगरीदिनु होला मेरो अनुरोध त्यही हो भनेर मैले भनेको छु ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै गएको, अपनत्व र संरक्षणमा चासो नदेखिनु एउटा समस्या छ भनिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि विचौलिया हावी हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले स्थानीय तहको विकासमा कस्तो खालको बाधा पारिरहेको अनुभूति गरिहनुभएको छ ?
कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयन पहिल्यै स्टिमेट गरेर बनाएको हुन्छ । हाम्रो प्राविधिक अनि त्यो उपभोक्ता समितिले गुणस्तरमा सम्झौता गरेन भने बिचमा जो आए पनि त्यसमा केही फरक पर्दैन । हामीले हेर्ने भनेको गुणस्तर हो । गुणस्तरमा चाहिँ हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर जनप्रतिनिधिलाई पनि भनेको छौं र कर्मचारीलाई भनेको छु । उहाँहरु त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै सचेत हुनुहुन्छ ।
त्यसो त जनप्रतिनिधिहरुले पनि विशेषगरी छिटो परिणाम दिने पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिनु त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै त्यतिधेरै समेट्न नसक्नुले विकासका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् कि जस्तो लाग्दैन, तपाइँलाई ?
अहिले जनताको इच्छा आकांक्षा भनेको स्थानीय तहले चाहिँ सबैथोक गरिदिन्छ भन्ने भएको छ । स्थानीय निकायसँग एकातिर सीमित स्रोत साधन छ भने अर्कोतिर केन्द्र र प्रदेशले यहाँको समस्यालाई तुरुन्तै देख्दैन, सोच्दैन किनभने त्यो अलि पर छ अनि नागरिकको घचघच्याउने ठाउँ पालिका हुँदोरहेछ । जस्तो कुनै केन्द्रीय सरकारको बजेटमा बनेको रोड भत्कियो भने पनि आउने भनेको पालिकामै हो । एउटा बिजुलीको चिम फुट्यो भने पनि आउने यहिँ हो । अनि दुई जना मान्छेको झगडा पर्यो भने पनि आउने नगरपालिकामै हो, त्यस्तो हुँदाखेरी हाम्रोमा नगर प्रहरी छैन । हामीले १०/१२ जना नगर प्रहरी राखेका थियौं । त्यसलाई मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार हामीले बाध्य भएर हटाउनुपर्यो । अहिले हामीसँग एउटा काहिँकेही अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि खटाइदिने मान्छेहरु छैन । त्यसकारणले त्यो बाध्यताको बिचमा नागरिकहरुको माग जायज छ । तर कसले गरिदिने भन्ने छैन । सबै कुराको माग स्थानीय तहले नै गरिदिने हो नि भन्ने भान नागरिकलाई परेको छ । स्थानीय तहले सम्बोधन गर्दैन भन्ने पनि होइन गर्नुपर्छ । जतिसक्दो जोड गर्नुपर्छ । यसमा हामी तीन तहको सरकारको बिच समन्वयमा अलि कमी मैले महसुस गरेँ ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ ?
अब हामीले रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने स्वरोजगारको लागि त उद्यमशिलताको विकास हुनुपर्यो । उद्यमशिलताको विकास भएपछि जनतालाई एउटा सीप दियो भने त्यसैले रोजगारी आफुलाई पनि दिन्छ र अर्कालाई पनि रोजगारी दिन्छ भन्ने आधारमा हामीहरु त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौं । तर जसका लागि हामीसँग बजेटकै अभाव छ । मैले योभन्दा अगाडि श्रम मन्त्रालयमा काम गरेको हुनाले यहाँ श्रम नपाउने कारणले गर्दाखेरी धेरै मान्छे वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् । एउटा कम्तिमा पनि हामीले प्रत्येक पालिकामा को मान्छे कहाँ गएर आयो, तिनीहरुको सीप के छ, दक्षता के छ, अनुभव के छ भनेर एउटा रेकर्डमात्रै राखिदिन सकियो भने पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो । राज्यलाई भोलि पोलिसी बनाउन अथवा कुनै नेपालमै पनि धेरै कामहरु छ त्यो काम चाहिँ विदेशीहरुले आएर गरिराखेका छन् । नेपालीहरुले त्यो थाहा नपाएर पनि कति त बाध्य भएर बाहिर गइरहेको अवस्था छ । कामको मिसम्याच पनि छ । त्यतातिर पनि अलिकति जोड दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
स्थानीय तहमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ नि ?
हामीले वार्षिक बजेट पनि प्रकाशित गरेका छौं । हामीले ३/३ महिनामा खर्चको विवरण पनि दिन्छौं । अरु हाम्रा सम्बन्धित निकाय कोलेनिका, मलेनिका, जताजता मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने रिपोर्ट पनि पठाएर वेवसाइटमै राख्ने गरेका छौं । अहिले पहिलाको भन्दा पारदर्शिता सबै तहमा बढेको छ । तर पनि अब कुनै कुनै ठाउँमा कतिपय कुरामा चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको बिचमा मनमुटाव भएको कारणले गर्दाखेरी केही अप्रिय घटना पनि घटेका छन् । हामी दुईवटैले एक अर्काको मन जितेर ऐन नियम, कानुनको पालना गरेर भएका कुरा बढीभन्दा बढी जनतालाई चाहिँ संप्रेषण गरेर पारदर्शि हुनसक्यौं भने त्यो आफैं पारदर्शिता र सुशासन बढ्दै जान्छ । जबसम्म हामीले त्यस्ता क्रियाकलाप गर्दैनौं तबसम्म त्यो हुँदैन । त्यसकारण हामीले भएका कामकारबाहीका सम्बन्धमा जतिसक्यो जनतालाई सुसुचित गराउने नीति अवलम्बन गरिन्छ त्यति नै पारदर्शि हुन्छ । हामी त्यही दिशातर्फ अगाडि बढिराखेका छौं ।
नगरपालिकाले योजना बैंकमार्फत विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा कत्तिको जोड दिएको छ नि ?
औरहीमा योजना बैंक त छैन तर एक किसिमले हामीले समग्र विकासको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ अनि यहाँको मुख्य समस्या के हो भनेर समस्याको पहिचानचाहिँ भइसकेको छ । तर समाधानको उपायहरुको लागि बजेट चाहिने हुनाले बजेटको हामीसँग अभावै छ । यहाँ बजेट र कर्मचारी दुवैको अभाव छ । दक्ष कर्मचारीको अभाव छ, अहिले भएको जनशक्ति पनि सबै करारमा हुनुहुन्छ । हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी माग गरेका छौं । त्यसकारणले दक्ष जनशक्ति र अलिकति बजेटको पर्याप्तता हुने हो भने सबै गर्न सकिन्छ तर पैसा बिना त केही हुँदैन । पैसा नभएपछि खोक्रो योजना बनाएर मात्रै केही हुँदैन । त्यही भएर हामीले आयआर्जन वृद्धि गर्नुपर्ने कुरातिरचाहिँ ध्यान दिनुपर्छ । हामीबाट भएका कुरामा राम्रो गरिदिने प्रयास हुन्छ । योचाहिँ पोलिसी बनाउने जनप्रतिनिधिहरुले नै सोच्नु पर्ने कुरा हो ।
समृद्धि पालिका र सवल नागरिकको लक्ष्य पूरा गर्न औरही नगरपालिकाले अबका वर्षमा चाहिँ कस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने देख्नुहुन्छ नि, तपाइँले ?
सबभन्दा पहिलो त हामीले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्यो । यहाँका पूर्वाधारहरु विकासमा जोड दिनुपर्यो । त्यसमा मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात यी कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ शिक्षाको स्थिति त्यति सन्तोषजनक छैन । हाम्रो पालिकामा ८२ जना शिक्षकको दरबन्दी कम छ । शिक्षकलाई पनि पर्याप्त मात्रामा तालिम दिन सकेका छैनौं । त्यस्तै स्वास्थ्यमा यसपाली हाम्रो पालिका जिल्लामा सबैभन्दा प्रथम भयो । तर पनि हामी सन्तुष्टचाहिँ छैनौं । किनभने एउटा राम्रो अस्पताल पनि यहाँ छैन । हामीले नगर अस्पताल भनेका छौं करारमा डाक्टर राखेका थियौं । उहाँलाई पनि मन्त्रालयको परिपत्रका कारण हटाउनुपर्यो । त्यसकारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी र बाढी नियन्त्रण यी पाँच वटा कुरालाई प्राथमिकता दिएर हामी अघि बढ्यौं भने पक्कै नै औरही नगरपालिकाले आउँदा केही वर्षमा चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
