‘सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधारको मार्ग छौं’
हरिपुर नगरपालिका मधेश प्रदेशको सर्लाही जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विकासका विभिन्न आयामहरुको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल विनय पौडेल कार्यरत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसँग नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया, सुशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटिकामार्फत पारदर्शिता कायम गर्दै सबै वडामा कर्मचारी तथा स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा पनि राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएका छौं ।
- हरिपुरको मुख्य समस्या भनेको आफ्नो आन्तरिक स्रोत एकदमै कम छ । करिब ५०/६० लाख जतिको मात्रै आन्तरिक स्रोत छ, त्यसबाहेक संघ, प्रदेशकै भर हो ।
- बेरुजुको हिसाब अहिले वेवसाइटमै प्रकाशन हुन्छ । जनताहरुले त्यो हेरेर दवाव सिर्जना गर्ने, मुद्दा हाल्ने जस्ता कुराले जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यसमा एकदम सचेत हुनुहुन्छ । कर्मचारीहरु पनि बेरुजु आउने खालको काम गर्नु हुँदैन भनेर सचेत हुनुहुन्छ ।
- हरिपुर नगरपालिकाले आगामी दिनमा स्वास्थ्य र शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रमहरू अघि बढाएमा समग्र विकासमा ठोस टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
आमनागरिकलाई सुशासनसहितको डिलिभरी दिनलाई सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायित्व र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि के कस्ता सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
हरिपुरमा सार्वजनिक सुनुवाईहरु समय समयमा हुने गरेका छन् । नागरिक वडापत्रहरु अनि गुनासो पेटीकाहरुको व्यवस्था गरिएको छ । करारमै राखेर भए पनि सबै वडाहरुमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रदेशमै हामी दोस्रोमा छौं । भर्खरै वित्तीय आयोगले निकालेको मूल्यांकनमा पनि हामीलाई राम्रै ६१ अंक प्राप्त छ । त्यसमा पनि जिल्लामै हामी तेस्रो स्थानमा छौं ।
अनावश्यक ढिलासुस्ती, सिफारिस र कागजी झन्झट घटाउन प्रविधिमुखी सुधारका लागि कत्तिको जोड दिनुभएको छ नि ?
हाम्रा सेवाहरु प्रायः सबै सफ्टवेयर बेसमा छ । सफ्टवेयर बेसमै दर्ता चलानीदेखि लिएर न्यायिक समितिहरु, अनलाइमा पनि गुनासो दिनसक्ने गरी व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तो ढिलासुस्ती भन्ने कुरा हाम्रोमा छैन । सेवाग्राहीले कागजी प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि १०/१५ मिनेटमै हाम्रोमा सर्भिस डेलिभरी भइहाल्छ ।
एउटा प्रशासनिक नेतृत्वको हिसाबले हरिपुरमा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरुचाहिँ के के देख्नुहुन्छ ?
हरिपुरको मुख्य समस्या भनेको आफ्नो आन्तरिक स्रोत एकदमै कम छ । करिब ५०/६० लाख जतिको मात्रै आन्तसिरक स्रोत छ । त्यसबाहेक संघ, प्रदेशकै भर हो । अब भने आन्तरिक स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ । स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणका कामहरुमा विशेषगरी भौतिक र सामाजिक विकासतिरै विशेष जोड दिएका हुन्छन् । हामीले पालिकामा भौतिक निर्माणभन्दा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामै धेरै लगानी गरेका छौं । हाम्रो सबैभन्दा बढी लगानी नै स्वास्थ्य र शिक्षामा छ । त्यसको रिजल्ट पनि क्रमशः देखिँदै गएको छ । अब स्वास्थ्यमा हामी प्रदेशकै दोस्रो भइहाल्यौं । त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले करिब करिब दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएका छौं । स्वयंसेवक शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गरेका छौं । यहाँ शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रै छ । भौतिक निर्माणमा पनि राम्रै प्रगति भइरहेको छ ।
स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको अनुदान रकम पनि पूर्णरुपमा हस्तान्तरण नहुने परिपाटीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा चाहिँ के कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ ?
माथिबाटै बजेट घटेर आउने भएपछि हामीले योजना नै कार्यान्वयन गर्दैनौं । माथिबाट जति प्रतिशत घटेर आउने हो त्यतिको वडाहरुलाई यो कारणले नगर्ने भनेर निर्देशन दिएका हुन्छौं । तर पहिल्यै स्वीकृत भएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?
चालुतर्फ राम्रै हुन्छ भने पुँजिगततर्फ अलि कम हुने हुन्छ । अहिले चुनावको माहोल पनि छ । जसले गर्दा विकासका कामहरु लगभग ठप्प जस्तै छ । जनताहरु पनि उपभोक्ता समिति बनेर नआउने, श्रमिकहरु पनि कोही म्यादी प्रहरीमा जाने, ठेक्दारहरु पनि चुनावतिरै व्यस्थ भएर होला अहिले काम रोकिएको अवस्था छ । अहिले जनता पनि नआउने, काम पनि नहुने अवस्था छ ।
नागरिकका माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न उहाँहरुलाई कत्तिको घचघच्याउने गर्नुभएको छ नि ?
हामीले उहाँहरुलाई सकेसम्म वितरणमुखी कार्यक्रमहरु नल्याउन सल्लाह सुझाब दिइरहेका हुन्छौं । सुरु सुरुमा जनप्रतिनिधिहरु पनि नयाँ भएको र नागरिकका माग पनि त्यसमै बढी हुने हुनाले कतैकतै त्यस्तो देखिए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन । यहाँका नगर प्रमुखज्यू पनि धेरै शिक्षत हुनुहुन्छ । उहाँले यस्ता कुरालाई निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । उहाँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि लामो सयम काम गरेको व्यक्ति भएकाले पनि दिगो प्रतिफल दिने योजनामा नै बढी जोड दिनुहुन्छ । अहिले जनप्रतिनिधिहरुमा पनि त्यो खालको सोच विकास भइसकेकाले टुक्रे योजनाभन्दा पनि अलि ठूलै खालकै योजनामा बढी जोड रहेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै गएको, अपनत्व र संरक्षणमा चासो नदेखिनु एउटा समस्या छ भनिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि विचौलिया हावी हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले स्थानीय तहको विकासमा कस्तो खालको बाधा पारिरहेको अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
यहाँ धेरैजसो कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फतै हुन्छ । त्यसरी गरेको काम पनि राम्रो हुन्छ । अहिलेसम्म यहाँका जनताहरु मिलेर गरेका सबै काम राम्रै भइरहेका छन् । बरु ठेक्कापट्टाबाट हुने काम समयमा पूरा नहुने अवस्था हुन्छ । ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गर्ने अनि विभिन्न बहानामा बिचमै ठेक्का छोड्ने, ढिला गर्ने जस्ता समस्याहरु हुन्छन् ।
त्यसो त जनप्रतिनिधिहरुले पनि विशेषगरी छिटो परिणाम दिने पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिनु त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै समेट्न नसक्नुले विकासका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् कि जस्तो लाग्दैन, तपाइँलाई ?
स्थानीय तहमा बजेट सीमित हुन्छ । सबैतिर बजेट पुर्याउन गाह्रो छ । सीमित बजेटमा सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदाखेरी कुनै क्षेत्रमा अलि कम अनि कुनै क्षेत्रमा अलि बढी परिरहेको हुन्छ । मुख्य समस्या भनेकै सीमित बजेटको हो । धेरै वटा क्षेत्रहरुमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । सामान्यतया एउटा पालिकामा १०/११ करोड विकास बजेट हुन्छ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास अरु क्षेत्रतिर जाँदाखेरी कमै हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा पुर्याउन सकिँदैन । त्यसैले पनि अब सबै क्षेत्रलाई समेट्न पालिकाहरुले आन्तरिक स्रोत बढाउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ ?
हाम्रो अहिले गरिबी निवरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) चलिरहेको छ । त्यसमा पहिले पहिले माथिबाटै बजेट आउँथ्यो । अहिलेचाहिँ घटाउँदै आएर नगरपालिकाले नै बजेट छुट्याएर चलिरहेको छ । बजार व्यवस्थानका सवालमा पनि बजारहरुमा ट्रसहरु बनाउने कामहरु गरिरहेका छौं । यहाँ चार/पाँच वटा बजारहरु छन् । त्यसमा सरसफाई, लाइटहरु जडान गर्ने कामहरु भइरहेको छ । सहकारीको सम्बन्धमा पनि त्यसमा जो जो संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि विविध कार्यक्रमहरु गरिरहनुभएको हुन्छ । त्यस्तै किसानका लागि मल, बिऊविजन, प्राविधिक सहयोग, सिंचाइ लगायतको व्यवस्थापनका लागि पनि उत्तिकै जोड दिइरहेका छौं ।
स्थानीय तहमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ नि ?
बेरुजुको हिसाब अहिले वेवसाइटमै प्रकाशन हुन्छ । जनताहरुले त्यो हेरेर दवाव सिर्जना गर्ने, मुद्दा हाल्ने जस्ता कुराले जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यसमा एकदम सचेत हुनुहुन्छ । कर्मचारीहरु पनि बेरुजु आउने खालको काम गर्नु हुँदैन भनेर सचेत हुनुहुन्छ । हाम्रोमा बेरुजु फर्स्योट समितिले बेरुजुहरु असुल उपर गर्ने काम गरिरहेको छ । आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा अहिले नागरिकमा पनि सचेत र खबरदारी गर्ने खालको चेतना भएको हुनाले त्यसमा पनि सबै पक्ष सजग भएको अवस्था छ । हामीले कहाँ कति खर्च भयो, केमा खर्च भयो भनेर वेवसाइटमै राख्ने गरेको हुनाले पनि यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन ।
नगरपालिकाले योजना बैंकमार्फत विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा कत्तिको जोड दिएको छ नि ?
हामीले इ–योजना बैंक पनि बनाएका छौं । त्यसमा मध्यकालिन खर्च संरचना छ । सबै वडाबाट हामी प्रत्येक वर्ष योजना बैंकको लागि योजना माग्छौं । नगरसभामा पनि योजना बैंकमा भएका कार्यक्रमहरु पेश हुन्छ । त्यसैमा भएका योजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हामीले योजना बैंकबाटै बजेटहरु बनाउने गरेका छौं ।
समृद्ध पालिका र सवल नागरिकको लक्ष्य पूरा गर्न हरिपुर नगरपालिकाले अबका वर्षमा चाहिँ कस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
हरिपुर नगरपालिकाले आगामी वर्षहरुमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि । अब जनप्रतिनिधिहरुको पनि अन्तिम अन्तिम वर्ष करिब एक वर्ष बाँकी छ । विकासको मुख्य क्षेत्र भनेकै स्वास्थ्य र शिक्षा रहेछ । त्यही भएर उहाँहरुले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आगामी दिनहरुमा कार्यक्रमहरु बनाउनुभयो भने त्यसले हरिपुरको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
