ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरामा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्दा सघाउ पुर्याउने मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीहरूलाई समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय, कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
२०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट) समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू, गराउनू भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
