‘नीतिमा आधारित सहभागितामूलक विकासमा जोड दिएका छौं’
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका बागमती प्रदेशको धादिङ जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विकासका विभिन्न आयामहरुको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको यस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल रामबाबु पौडेल कार्यरत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसँग गाउँपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया, सुशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर समुन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- नगरसभाबाट पारित कार्यक्रमहरूलाई नीति र विधिभित्र रही जनप्रतिनिधिले जनतासँग बाँडेका सपनाहरू साकार पार्नु हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो । यसका लागि स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गसहित सबैको सहभागितामा सहभागितामूलक ढंगले कर्मचारी परिचालन गर्नु मेरो प्राथमिकता हो ।
- चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा उत्साहजनक रहेको छ; बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका विगत दुई वर्षदेखि लिजामा नेपाल प्रथम रहँदै आएको छ र यस वर्ष पनि अग्रस्थानमै छ । धादिङ जिल्लास्तरीय प्रगति समीक्षामा प्रथम भई बागमती प्रदेशस्तरीय असल अभ्यास प्रस्तुतिकरणका लागि छनोट भएसँगै बजेट कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक ढंगले अघि बढिरहेको छ ।
- बेनीघाट रोराङमा त्रिपक्षीय सहकार्यका साथ स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा सूचक सुधार, घरमै सुत्केरी शून्यकरण, आवासीय विद्यालय सञ्चालन, एक घर एक धारा अभियान तथा सीमित स्रोतको अधिकतम् उपयोगमार्फत पहाडी भूगोलअनुकूल पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु नै हाम्रो साझा लक्ष्य हो ।
- एक आर्थिक वर्षमा शून्य बेरुजु हासिल गरिसकेको र विगतदेखि नै महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षणमा बेरुजु शून्य तथा हाल शून्यउन्मुख अवस्थामा रहनु हाम्रो सुशासनको स्पष्ट प्रमाण हो ।
- बेनिघाटमा विकासका सम्भावना प्रशस्तै छन्, र यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको जनता, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको बलियो समन्वय हो ।
एउटा प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले तपाइँले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा आमनागरिकलाई सुशासनसहितको डिलिभरी दिनलाई सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारका विषयमा के कस्ता कार्यहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
पहिलो कुरा हामी स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्ने भनिसकेपछि हाम्रो कुरा भनेको जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय जनतासँग जुन सपना बाँड्नु भएको छ, त्यो सपना पूरा गर्नको लागि नीति र विधिभित्र रहेर जुन नगरसभाबाट पारित भएका कार्यक्रमहरु छन् ती कार्यक्रमहरुलाई नीति र विधिभित्र रहेरै सहभागितामूलक तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्ने मेरो पहिलो लक्ष्य हो । मेरो प्राथमिकता पनि त्यही हो । अब त्यो प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय जुन पालिका छ त्यो स्थानीय पालिकाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरु, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु, पूर्व जनप्रतिनिधिहरु, त्यहाँको नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग लगायत सबै बेनिघाटबासीको सामुहिक सहभागितालाई सकेसम्म समेटेर सकेसम्म सम्बोधन गरेर सहभागितामूलक ढंगलबाट कर्मचारीहरु परिचालन गर्ने मेरो प्राथमिकता हो ।
अनावश्यक ढिलासुस्ती, सिफारिस र कागजी झन्झट घटाउन प्रविधिमुखी सुधारका लागि कत्तिको जोड दिइएको छ नि ?
हामीकहाँ एक त ढिलासुस्ती भन्ने कुरा नै के हो भन्ने कुरा छ । जनता जतिबेला आउनुहुन्छ उहाँहरुको काम हामी तुरुन्तै तत्कालै गरेर पठाइदिन्छौं ।
एउटा प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले पालिकामा विकासका आवश्यक र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरु के के देख्नुहुन्छ ?
बेनिघाटको सम्भावना त प्रशस्तै छ । मुख्य कुरा बेनिघाटको राम्रो पक्ष भनेको यहाँका जनता, यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका जनप्रतिनिधि र यहाँका कर्मचारीचाहिँ समन्वयात्मक ढंगबाट बेनिघाटको समृद्धिको लागि जुटेको पाएँ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा पनि गर्यौं । त्यो हाम्रो उत्साहप्रद नै छ । बेनीघाट विगतमा दुई वर्ष लगातार लिजामा नेपाल प्रथम पालिका हो र आगामी वर्ष पनि हामी प्रथम हुने लाइनमा नै छौं । भर्खरैमात्रै पनि जिल्ला समन्वय समिति धादिङका पालिकाहरुको प्रगति समिक्षा कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रममा पनि धादिङका गाउँपालिकाहरुको तर्फबाट चाहिँ बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका नै प्रथम भयो भने हामी अब बागमती प्रदेशमा हुने प्रदेशस्तरीय समिक्षामा जानको लागि योग्य पनि भयौं । नगरपालिकाको तर्फबाट एउटा र गाउँपालिकाको तर्फबाट एउटा जुन जिल्ला समन्वय समितिले छान्यो त्यो छानिनेमा हाम्रो बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका पहिलो स्थानमा छनौट भयो । र, अब हामी बागमती प्रदेशमा सम्भवतः माघको पहिलो हप्तातिर हुने असल अभ्यास प्रस्तुतिकरणको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं । अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि सन्तुष्ट नै छौं । यो आर्थिक वर्षको लगभग छ महिना पुग्दै गर्दा हामी अहिले सन्तोषजनक रुपबाटै अगाडि बढिरहेका छौं ।
स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको अनुदान रकम पनि पूर्णरुपमा हस्तान्तरण नहुने परिपाटीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या आउने गर्छन् नि ?
बेनीघाट रोराङमा यसबाट खासै त्यस्तो ठूलो समस्या छैन । हाम्रोमा पुराना ठेक्काहरु पनि छैनन् । सबै सटआउट भइसकेका छन् । नयाँ ठेक्काहरु कार्यान्वयनका क्रममा छन् । कतिपय कामहरु उपभोक्ता समितिहरुबाट पनि भइरहेका छन् । हाम्रोमा उत्साहजनक सहभागिताका साथ योजनाहरु सम्पन्न भइरहेका छन् । स्रोतको अभाव भन्ने कुरामा चाहिएजति स्रोत त कहाँ पाइन्छ र ? हाम्रा आवश्यकता अनन्त छन् । जे भए पनि हामीसँग भएको स्रोतलाई हामीले अधिकतम् रुपमा परिचालन गरेका छौं ।
त्यसो त स्थानीय तहलाई प्राप्त अनुदान पनि राजनीतिक निर्णयको आधारमा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटीका कारणले अनुदान रकमको सही सदुपयोग हुन सकेन भनेर ओभरसाइट एजेन्सीहरुले औंल्याइरहँदा कमजोरीचाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ ?
अन्य पालिका र हामीकहाँको फरकचाहिँ मैले यही नै पाएँ । हामीकहाँ कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक संयन्त्र बिचमा खिचातानी पनि छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबिचमा पनि खिचातानी छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार समन्वयात्मक ढंगबाट नै हामी अगाडि बढिराखेका छौं । त्यसकारणले त्यस्तो खालको खिचातानीको अनुभव, अनि बजेट रकमान्तरको अनुभव हामीले गर्नुपरेको छैन ।
नागरिकका माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न उहाँहरुलाई कत्तिको घचघच्याउने गर्नुभएको छ ?
हामीले सकेसम्म टुक्रे योजनाहरुको सन्दर्भमा निरुत्साहित गर्ने नै हो । सकेसम्म भौतिक प्रगति राम्रो देखिने सबै जनजनले देख्न सक्ने हिसाबले कम्तिमा यो वर्ष यो कार्यक्रम गरियो भनेर हामीले गौरवका आयोजनाहरुमा जोड दिने हाम्रो कर्तव्य पनि हो, धर्म पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो । त्यसको लागि हामी कटिवद्ध र प्रतिवद्ध पनि छौं ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ नि ?
आमनागरिकका लागि त्यस्ता कार्यक्रम हामीसँग छन् । आयआर्जनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् पनि र हामी त्यसको लागि छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीय संघ संस्थाहरुसँग हामी छलफलको क्रममा छौं । जस्तै हामीले धादिङको नेत्रहिन संघसँग मिलेर एक महिना अगाडि मात्रै अपांगता भएका अथवा विशेष क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई मौरी पालन तालिम दिएर मौरीको घार पनि हस्तान्तरण गरियो । नेत्रहिन संघले नै त्यसरी फरक क्षमता भएका जुन नेत्रहिन व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराएर बाटेको धुप बनाउने तालिम पनि अब चलाउँदै छ । यसरी नै उहाँहरुको आवश्यकताको आधारमा र स्थानीय जनताहरुको सक्रिएताको आधारमा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि चलिरहेकै छन् ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै गएको, अपनत्व र संरक्षणमा चासो नदेखिनु एउटा समस्या छ भनिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि बिचौलिया हावी हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले स्थानीय तहको विकासमा कस्तो खालको बाधा पारिरहेको अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
अलिकति ठूलो बजेट हुने ठाउँमा त्यस्तो होला । हामीकहाँ चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ । त्यसमा हामी एकदमै सजग छौं । उपभोक्ता समितिमा बिचौलिया हाबी हुने कुरा स्थानीय तहमा सुनिएको पनि हो । तर हामीले चाहिँ त्यस्तो महसुस गर्नुपरेको छैन । त्यो विषयमा हामी सजग पनि छौं ।
जनप्रतिनिधिहरुले पनि विकासका नाममा विशेषगरी छिटो परिणाम देखिने पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिनु त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै नसमेट्नुले कतै विकासका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् कि जस्तो लाग्दैन तपाइँलाई ?
मानव विकासको हिसाबबाट हेर्दा हाम्रो धादिङको जुन बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा लगभग ५२ प्रतिशत चेपाङ समुदायको बाहुल्यता छ । हिजोको चेपाङ समुदाय भनेको अलिकति पिछडिएको वर्ग नै थियो । किनभने हिजो सहरबाट मान्छेहरु गाउँ पस्दाखेरी चेपाङहरु जंगल पस्थे भन्ने पनि छ । यिनीहरु आए अब हामीलाई के काम लगाउँछन् भन्ने त्यो अवस्थाबाट चेपाङहरु अहिले अलिकति माथि उठेको अवस्था छ । उहाँहरु पनि विकास निर्माणको साझेदार बन्न खोज्नु भएको छ । अनि उहाँहरु पनि शिक्षा, स्वास्थ्य आवश्यक रहेछ भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ । जस्तै हामीले एउटा अनुकरणीय कामचाहिँ बेनीघाट रोराङमा उहाँहरुलाई लक्षित गरेर एक वडा एक आवासीय विद्यालय संचालन गरेका छौं । बालबच्चाहरुलाई हामीले त्यहिँ ल्याएर खानपिन गराउने त्यहिँ पढाउने, त्यहिँ विद्यालयमै सुताउने त्यो कार्यक्रम पनि यहाँ चलेको छ ।
त्यस्तै जो बालबच्चाहरु अत्यन्तै कुपोषणबाट पिडित छन् त्यस्ता बालबच्चाहरुलाई पनि हामीले पोषण सुधार गृह स्थापना गरेर त्यहाँबाट त्यो बच्चाको स्वास्थ्य स्थितिमा पुरै सुधार भइसकेपछि हामीले पुनर्स्थापना पनि गरेको अवस्था छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी मानव विकासको सूचकको हिसाबबाट त हामी पछाडि नै छौं । अरु पालिकासँग हामीले त्यति सजिलै तुलना गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । यो त समयको क्रमसँगै विस्तारै परिवर्तन हुँदै जाने हो । त्यही पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु र एउटा पुस्ताचाहिँ कम्तिमा म शिक्षाको हिसाबबाट स्वास्थ्यको हिसाबबाट परिवर्तन गर्छु भनेर हरदिन लागिरहनुभएको छ ।
स्थानीय तहहरुमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ नि ?
हाम्रो त एक आर्थिक वर्षमा शून्य बेरुजु भएको अवस्था पनि हो । विगतका आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु शून्य पनि भएको र अहिले पनि हाम्रो बेरुजु शून्यउन्मुख तर्फ नै छ ।
गाउँपालिकाले योजना बैंकमार्फत विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा कत्तिको जोड दिएको छ नि ?
हामीले योजना बैंकको अवधारणा अपनाएर कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं । योजना बैंकमार्फत त्यहाँका स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिहरु, वडाका टोलबासीहरु सबैको सहभागितामा नै योजनाको छनौट गर्ने काम गर्दै आएका छौं ।
समृद्ध पालिका र सवल नागरिकको लक्ष्य पूरा गर्न पालिकाले अबका वर्षमा कस्ता विषयवस्तुलाई समेट्नु पर्ने देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो हकमा अब त्यो आ–आफ्नो हुन्छ । अहिले मेरो प्राथमिकता र जिम्मेवारी बेनीघाट रोराङ भइसकेपछि बेनीघाट रोराङमा सबैभन्दा पहिला त हामीले त्रिपक्षीय हिसाबबाट सँगै जानुपर्छ । मानवीय सूचकाड्ढहरु पनि वृद्धि गर्दै जाने कुरामा पनि चुनौति छ । किनभने यहाँ त अहिले पनि घरमै सुत्केरी गराउने परम्परा छ । यद्यपी अहिले त्यो कुरालाई हामीले लगभग शून्य अवस्थामा झारिसकेका छौं । अहिले घरमा कोही पनि दिदीबहिनी सुत्केरी हुने अवस्था छैन । हामीले अस्पताल अथवा स्वास्थ्य चौकीमा लगेर सुत्केरी गराउने व्यवस्था गरिसकेका छौं । अर्को कुरा पोषणमा हाम्रा बालबच्चाहरु अझै पनि पछाडि परेको अवस्था छ । त्यसका लागि हामीले पोषण सुधार केन्द्र स्थापना गरेर त्यस्ता आवश्यक बालबालिकाहरुलाई ल्याएर पोषण सुधारका कार्यक्रमहरुमा उहाँहरुलाई संलग्नता गराएर पुनर्स्थापित गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले गरेका छौं ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा हामीले आवासीय विद्यालय संचालन गरेर एक वडा एक आवासीय विद्यालयको स्वीकृति दिएर जो बच्चालाई विद्यालय आउन कठिन हुन्छ, जो बच्चालाई सन्तुलित आहार खान कठिन हुन्छ त्यस्ता बच्चाहरुलाई निःशुल्क अनिवार्यरुपमा छात्रबासमा राखेर उनीहरुको शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै शिक्षित बनाउने अभियान हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको छ । त्यस्तैगरी पूर्वाधारको विषयमा पनि पानीको विषयमा पनि हामीले एक घर एक धारा वितरणको अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौं । हाम्रो आफ्नै खानेपानी बोर्ड पनि छ त्यो बोर्डमा पनि पालिकाको ठूलै स्रोत परिचालन भएको छ । अहिले खानेपानीको समस्यालाई हामीले न्यूनिकरण गरिरहेको अवस्था छ भने पूर्वाधारको विषयमा पनि हामी उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेका छौं किनभने हाम्रो भूगोलचाहिँ हेर्दाखेरी मात्र हाई–वे हो तर हाम्रो अधिकांश भूगोल माथि पहाड नै हो । त्यसकारणले गर्दाखेरी पूर्वाधारमा थोरै रकमले पनि पुग्दैन । तैपनि कति सकिन्छ त्यसमा सीमित स्रोतलाई अधिकतम् परिचालन गर्दै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने हाम्रो प्राथमिकता छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको ध्येय र उद्देश्य पनि त्यही छ ।
