‘आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रविधिमार्फत सेवाको गुणस्तरमा जोड दिएका छौं’
बर्दिबास नगरपालिका मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । विकासका विभिन्न आयामहरुको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल राममणी अधिकारी कार्यरत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीसँग नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया, सुशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रविधि प्रयोग, अधिकार प्रत्यायोजन र सूचना पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
- जनप्रतिनिधिको सहभागितामा स्थानीय तहमा सात चरणको प्रक्रियाबाट छनौट भएर आएका योजनाको नियमसंगत, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी कार्यान्वयन गर्नु नै कर्मचारीको दायित्व हो ।
- बर्दिबास नगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहको प्रमुख चुनौती सीमित स्रोत र साधन हुन्, जसले जनताको सबै आकांक्षा पूरा गर्न कठिन बनाउँछ । ठूला पूर्वाधार, सडक, पुल र शित भण्डारजस्ता परियोजनाहरूका लागि स्थानीय सरकारले मात्र सम्भव नहुँदा संघ र प्रदेशको सहयोग आवश्यक पर्छ ।
- हामीले क्षमता विकास तालिम, समूह गठन र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत नागरिकलाई उद्यमशीलतामा जोड्दै रोजगारी र आयआर्जन सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
- पेश्की बेरुजु तत्काल फस्र्योट गर्ने तथा सैद्धान्तिक प्रकृतिका बेरुजुहरु विधिअनुसार समायोजन गर्दै अघि बढिरहेका छौं । बेरुजु सबै आर्थिक अनियमितता होइन भन्ने यथार्थसहित सम्पूर्ण अडिट प्रतिवेदनहरु पारदर्शिताका लागि वेवसाइटमै सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अब हाम्रो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि, क्षमता विकास तालिम, समूह–सहकारी गठन र विशेषगरी महिलामुखी आयआर्जनका कार्यक्रमलाई जोड्दै पूर्वाधारसँगै समग्र र दिगो विकासको मार्ग लाग्नुपर्छ ।
तपाइँले बर्दिबास नगरपालिकामा आमनागरिकलाई सुशासनसहितको डेलिभरी दिन प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारको विषयमा के कस्ता प्रशासनिक सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
सेवा प्रवाहलाई सहज ढंगले संचालन गर्नको लागि हामीले पहिलो सुरु आन्तरिक व्यवस्थापनलाई जोड दिएका छौं । पहिलो सेवा दिने भनेको हाम्रो वडा कार्यालयले हो । वडा कार्यालय नै सेवाको पहिलो बिन्दु भएकाले त्यहाँनेर बत्ति गयो भने चाहिँ अथवा विगतमा बत्ति गएको अवस्था सेवा अवरुद्ध हुन सक्थ्यो । इन्भटर नहुँदा कम्प्युटर नचल्ने हुनसक्थ्यो । ति सामान्य व्यवस्थापन जस्तै इन्भटरहरु जोडिसकेपछि बत्ति जाँदा पनि अहिले नियमित काम हुन थाल्यो । त्यस्तै अरु सेवाग्राहीहरुलाई आउन, बस्न, खान होटल सुविधाहरुको लागि वडा कार्यालयहरुमा अहिले त्यसलाई महत्वपूर्णरुपमा संचालन गरिएको छ । अर्को सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि नगरपालिकाबाट मात्रै हुने कामहरुको पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । अर्थात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पनि त्यहाँ कुनै खालको काम रोकिँदैन । किनभने शाखा प्रमुखले नै काम गरेर पठाइदिन सक्नुहुन्छ । तोक लगाउने अधिकारसमेत पनि उहाँहरुलाई शाखासँग सम्बन्धित कामको अधिकार दिएको अवस्था हो ।
अर्को हामीले सेवा प्रवाह गर्दा प्रविधिको प्रयोगलाई बढी जोड दिएका छौं । हाम्रो इन्टर नेटवर्किङ छ, वडाहरुबिच कुनै म्यासेज गर्नुपर्यो भने त्यसबाट म्यासेजहरु आदनप्रदान गर्न सक्छौं । अर्को प्रविधि प्रयोगको सवालमा हामीले जस्तै कर्मचारीहरु नियमित रुपमा उपस्थित छन् कि छैनन् के छन् भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा सम्पूर्ण वडा र स्वास्थ्य चौकीहरुको रियल टाइम मनिटरिङ गरिरहेका छौं । उहाँहरु कार्यालयमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, काम गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुराको रियल टाइम मनिटरिङ हुन्छ र हाजिरको पनि रियल टाइम मनिटरिङ हुन्छ । अहिले सेन्ट्रलाइज ढंगले त्यसलाई हामीले मनिटरिङ गर्ने गरेका छौं । अर्को भनेको सेवा प्रवाहकै हकमा हामीले पारदर्शिताको लागि जे जति हाम्रा मालसामान खरिद, निर्माण, परामर्श खरिदहरु हुन्छन् जुन १० लाखभन्दा तलका विषय वस्तुहरुका लागि पनि हामीले सूचना निकाल्छौं । र, त्यसलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा नगरपालिकाले कुनै एउटा व्यापारी अथवा कुनै एउटा फर्ममात्रै नभएर सबैले प्रतिस्पार्ध गर्न पाउन् भन्ने हिसाबले काम गरेका छौं । अरु विषय वस्तुका पनि सूचनाहरुमा जस्तै कृषिको कुनै सूचना निकाल्यो भने त्यो कुरा सबैको मोबाइलमा म्यासेज जान्छ । त्यस्तै अर्को कुनै हामीले कम्प्युटर खरिद गर्नुपर्यो भने यति दिनभित्र तपाइँहरुले सूचना हाल्नुहोला भनेर कम्प्युटर व्यवसायीहरु सबैकोमा म्यासेज जान्छ । यसरी मुख्यगरी आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड गर्दै हामीले यहाँको सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले लागेका छौं ।
जनउत्तरदायित्वका विषयमा पनि हामीले हाम्रा सबै सूचनाहरु, गतिविधिहरु वेवसाइटमा राख्ने गरेका छौं । पारदर्शिताका विषयमा पनि हामीले त्यसै गरेका छौं । फेसबुक पेजमा हाल्ने गरेका छौं । प्रत्येक सम्बन्धित सरोकारवालाकोमा म्यासेज पनि गर्ने गरेका छौं । सेन्ट्रलाइज सिष्टम अनुसार यी हिसाबले सबै विषय वस्तुहरुमा हामीले वार्षिक समिक्षा पनि गर्छौं । हाम्रा नीति नियमहरु हामीले वेवसाइटमा मै राखिदिने गरेका छौं ।
तपाइँले बर्दिबास नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरुचाहिँ के के देखिरहनुभएको छ ?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बर्दिबास नगरपालिकामा मात्रै नभएर सबै स्थानीय तहहरुको प्रमुख चुनौति भनेको हाम्रो स्रोत र साधनको सीमितता रहेको छ । अहिले मान्छेको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो तर कुन काम संघीय सरकारले, कुन काम प्रदेश सरकारले, कुन काम स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छैन । त्यो स्पष्टतता नभए पछि मान्छे ठोक्किन आउने भनेको कि वडा कि नगरपालिका हो । संघ र प्रदेशमा पहुँच पुग्दैन । त्यसकारणले जे हुँदा पनि उसले हरेक चिज स्थानीय सरकारलाई भन्छ । नागरिकले खाजेको कुरा स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र त्यो नभएको पनि हुनसक्छ तर नभए पनि नागरिकले भन्छ । अब ठूला पूर्वाधारका योजनाहरुमा सिँचाइका योजना, शित भण्डारका योजनाहरु भए, अरु ठूला ठूला दुई वटा तीन वटा राजमार्गसँग जोड्ने सडकहरु, ठूला ठूला पुलहरु स्थानीय सरकारको क्षमताभन्दा अलि बाहिरका विषय वस्तुहरु हुन् । तर पनि जनताको आकांक्षाचाहिँ त्यही हुन्छ । यो सीमित स्रोत र साधन अनि जनताको आकांक्षाचाहिँ यति धेरै छ कि त्यो स्थानीय सरकारबाट मात्रै हुनै सक्दैन, त्यसका लागि संघ र प्रदेशबाटै आउनुपर्छ । अब आन्तरिक स्रोत नभएका पालिकाले १०/१५ लाखभन्दा बढीको खर्च गर्न पनि सक्दैनन् । यस्तो अवस्थाले गर्दा सीमित स्रोत र साधनले जनताको सबै इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नचाहिँ चुनौति नै छ । अनि प्राथमिकता एकातिर हुन्छ, अनि धेरै विषय वस्तुहरु अहिले त विपद्, बाढी पहिरो भन्यो त्यो भन्ने वित्तिकै शित लहरी आउँछ, त्यो हुने वित्तिकै उता आगलागी सुरु हुन्छ । त्यो हुने वित्तिकै फेरी बाढी पहिरोको हुन्छ । त्यसैले अहिले धेरै ठूलो पैसाचाहिँ विपद् व्यवस्थापनमा पनि खर्च हुने अवस्था छ ।
स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको अनुदान रकम पनि कतिपय अवस्था पूर्णरुपमा हस्तान्तरण नहुने परिपाटीले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरु झेल्नुपरिरहेको छ नि ?
संघले स्थानीय सरकारलाई दिने भनेको एउटा वित्तीय समानीकरणको पैसा, अर्को भनेको नियमित रुपमा आउने संघीय राजश्व बाँडफाँड हो । अरु केही पैसा सशर्त अनुदानको रुपमा पनि आउँछ । वित्तिय समानिकरण अनुदानचाहिँ विगतदेखि नै अन्तिम अन्तिम चौमासिकतिर घटेर आउने चलन रहेको छ । त्यसले गर्दा हाम्रा योजनाहरुको भुक्तानी गर्न समस्या हुन्छ । एकातिर योजनाको सम्झौता भइसकेको हुन्छ, अनि पैसा घटेर आउँदा भुक्तानी बाँकी रहेर फेरी अर्को साल नगरपालिका आफैंले बजेट राखेर भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा स्रोतको सुनिश्चिता हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्वास गर्न नसकिने हुनाले कुनै योजनाचाहिँ जानीजानी नै संचालन नगर्ने अवस्था पनि आउँछ । उपभोक्ताले काम सक्ने वित्तिकै भोलिपल्ट पर्सिपल्टै पैसा लिनलाई आइपुगिहाल्नु हुन्छ । जसले गर्दा समस्या हुने र त्यसले एउटा विवाद सिर्जना हुन पुग्छ ।
त्यसो त स्थानीय तहलाई प्राप्त अनुदान पनि राजनीतिक निर्णयका आधारमा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटीका कारणले अनुदान रकमको पनि सही सदुपयोग हुन सकेन भनेर ओभरसाइट एजेन्सीहरुले औंल्याइरहँदा कम्जोरीचाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ ?
हाम्रोमा त्यस्तो छैन, सशर्तको पैसा जेमा भनेको त्यसमै खर्च गर्नुपर्छ नत्र एक कोलेनीकाले पैसा नै भुक्तानी दिँदैन । त्यसैले सशर्तको जेमा आएको छ त्यसैमा खर्च गर्छौं । अर्को वित्तीय समानिकरण र संघीय राजश्व बाँडफाँडको पैसा हो, त्यो पनि तलव भत्ता हामीले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र आन्तरिक स्रोतले पुगेन भने राजश्व बाँडफाँडको पैसाबाट खर्च गर्ने हो । वित्तीय समानीकरण अनुदानचाहिँ विशुद्ध हाम्रा पूर्वाधार विकासहरु लगायत स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरुमा खर्च गर्ने हो । वित्तिय समानीकरणबाट हामीले विकास निर्माणका कामहरु होल्ड गरेर तलव भत्तातिर खर्च गर्रौं भनेदेखि त्यसमा बेरुजु पनि देखिन्छ । त्यस्तो हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ छैन अरु कतिपय स्थानीय तहको काम गर्ने सिलसिलामा राजश्व बाँडफाँडको पैसाले नपुगेर वित्तीय समानिकरणको पैसा पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि त्यस्ता स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्ने, संघीय सरकारले पनि विशेष निगरानी राखेर उसलाई हेर्नुपर्ने भन्नेचाहिँ प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनहरुमा देखिन्छ । त्यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर त्यस्ता स्थानीय तहहरुलाई निगरानी गरेर उसको बजेट व्यवस्थापन र खर्चमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो । व्यवस्थापनकै माध्यमबाट सहयोग गर्ने, पैसै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिँकतै सुधार गर्न सकिन्छ भने ती सुधारहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वचाहिँ हुन आउँछ । तर खासै सशर्तको बजेट यताउता गर्न सक्ने अवस्था त अहिले हुँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हाम्रोमा बजेट कार्यान्वयन लगभग सन्तोषजनकै अवस्था हो । त्यसका लागि विषयवस्तु र सबै सूचना निकालिसकेका छौं । उपभोक्ता समिति गठन गरेर केहीको त उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पनि लगिसकेको अवस्था छ । केही सम्झौताहरु हामी ढिलै गर्छौं । किनभने स्थानीय तहमा चौमासिक रुपमा पैसा आउने हुनाले त्यसपछि मात्रै हामीले उपभोक्ता समितिको सम्झौता गर्छौं । अनि उहाँहरुले असारसम्म सक्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ । यो अवधिसम्म आइपुग्दा हाम्रोमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । खासै त्यस्तो समस्याहरु आउने भन्ने विषय अहिले छैन ।
नागरिकको माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न उहाँहरुलाई कत्तिको घचघच्याउने गर्नुभएको छ नि ?
हामीले घचघच्याउने भन्नाले नतिजा दिने नदिने भन्दाखेरी पनि बजेट बनाउने क्रममै अहिले सात चरण भन्छौं । तल्लो तहदेखि नै बजेट बनाउने चरण सुरु हुँदै आएको हुन्छ । अनि त्यसरी स्थानीय तहले बजेट बनाइसकेपछि यो ठिक भएन यो यो गलत भयो भनेर हामी कर्मचारीले भन्ने होइन । जस्तै कर्मचारी त म छ महिना हुँला मलाई त्यो ठिक लाग्ला, भोलि अर्को कर्मचारी आउला उसलाई त्यो ठिक नलाग्न सक्ला । त्यसैको लागि त स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्यो हो नि । त्यहाँनेर स्थानीय सरकारले बनाएका योजनाचाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रतिफल नै नहुने किसिमको चाहिँ हुँदैन तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नियम संगत भयो कि भएन, फजुल खर्च हुन नदिने, धेरै तडकभडक हुन नदिने विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले अलिकति हेर्ने हो । स्थानीय सरकारले बनाइसकेको योजनाहरुमा यो कार्यान्वयन गर्ने यो नगर्ने भनेर हामीले छुट्याइरहनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै गएको अपनत्व र संरक्षणमा चासो नदेखिनु एउटा समस्या छ भनिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि विचौलिया हावि हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले स्थानीय तहको विकासमा कस्तो खालको बाधा पारिरहेको अनुभव गरिरहनुभएको छ, तपाइँले ?
विकासमा बाधा भन्दापनि बिचौलिया त होइन अहिले हाम्रो उपभोक्ता समितिको अवधारणाअनुसार मान्छे अहिले आफैं कोदालो लिएर खन्न जाने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने जुन छ त्यो अब प्रविधिअनुसार धेरै प्रविधि आइसकेपछि मान्छे प्रविधिको प्रयोग गर्न छोडेर पुरानो शैलीमा बस्दो रहेनछ । जस्तोसुकै बरु रोजगारी नपाइयोस् तर प्रविधिकै प्रयोग गर्छन् । त्यसको लागि पनि हाम्रो कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय वस्तु हो । अनि उपभोक्ता समितिमा पनि आफु अनुकुल हुने किसिमले गर्न खोजिन्छ । पहिलेको जस्तो जनसहभागितामा अहिले कमी आएको छ तर त्यो आउनुमा चाहिँ एक किसिमको प्रविधिको विकास हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले पनि विकासका नाममा विशेषगरी छिटो परिणाम देखिने पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिनु त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै नसमेट्नुले विकासका गतिविधि कतै प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् कि जस्तो लाग्दैन, तपाइँलाई ?
हाम्रो जस्तो देशमा अथवा स्थानीय तहमा पहिलो आवश्यकता चाहिँ पूर्वाधार विकासकै हो । मान्छे अलिकति एड्भान्स भए हुनलाई त तर पूर्वाधार विकास नभएको पनि थुप्रै ठाउँ छ । हाम्रै पालिकाको कुरा गर्ने हो भने पनि अझै १० वर्षसम्म सडकमै मात्रै पैसा खन्याउने हो भने पनि सबै बाटो पिच गर्न सकिँदैन । पूर्वाधारको विकास गर्नै नहुने होइन तर पूर्वाधार विकाससँगसँगै हामीले सन्तुलित ढंगले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सुशासन अनि वातावरण यी सबैलाई सन्तुलित ढंगले लाने भन्ने हो । फेरी जनमानसमा चाहिँ तपाइँ हामी अथवा बरु जनप्रतिनिधिहरुले त अहिले बुझिसक्नु भएको छ । उहाँहरुमा पूर्वाधार विकासमात्रै नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीलाई सँगसँग लानुपर्छ भन्ने छ तर फेरी नागरिकतहमा गएर बुझ्यो भनेदेखि फेरी आवश्यकता उहाँहरुको त्यही हुन्छ । लगानी चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर मागचाहिँ के त भन्दा पहिले हामीलाई यहाँ नाला बनाइदिनु पर्यो, यो सडक बनाइदिनु पर्यो, यहाँ पहिरो जान थालेको छ यो गरिदिनुपर्यो भनेर मागचाहिँ फेरी त्यही पूर्वाधारकै आउँछ त्यस्तो किसिमको विडम्बना छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि अब अहिले पूर्वाधार विकासचाहिँ अलि आउटपुट दिने किसिमको भयो अनि ठ्याक्कै नतिजा देखिने भएर मैले यसो गरेँ भन्न सकिने भयो । अरु पाटोको विकासको चाहिँ तत्काल त्यसको नतिजा पनि देखिँदैन, त्यो व्यवस्थितरुपमा कार्यान्वयन पनि हुँदैन त्यसैले त्यो एकदम चुनौतिपूर्ण छ । अहिले मान्छे जुटाउने, मान्छेलाई भेला गर्ने सम्झाउने त्यसमा लगाउने कामचाहिँ चुनौतिपूर्ण छ । अब क्षमता विकासका लागि हामीले सूचना निकाल्यौं भनेदेखि तालिम लिनको लागि सय जनामा ३० जना मान्छे पनि नआउन सक्छन्, त्यस्तो अवस्था छ । मान्छेलाई मतलबै छैन । घर घरमै गएर खोजतखास गर्यो भनेदेखि फेरी मान्छे जम्मा हुन्छन् ।
कृषिकै हकमा पनि समूह गठन गरेर सहकारीमार्फत काम गरौं न त भन्यो भने मान्छे त्यो समूहमा आवद्धै हुन खोज्दैन । उसले पनि मेहनत गर्ने प्रक्रियाको काम लाग्नुपर्छ भन्ने जनतामा पनि अलिकति चासो नदिने खालको प्रवृत्ति छ । त्यो नतिजा देखाउनको लागि पूर्वाधार विकास सहज पनि हुने अनि मान्छेको आवश्यकता पनि त्यतातिर देखिने तर अरु पाटोको विकासचाहिँ नभएको भन्ने होइन तर त्यसमा अलिकति मेहनत बढी लगाउनुपर्ने । सबैको सहभागिता चाहिने, सबै कन्टेन्टमा सहमति जुटाउन अलि गाह्रो हुने हिसाबले त्यतापट्टि अलि कम ध्यान पुगेको हो जस्तो देखिए पनि तर अहिले योजनाहरु बनाउने क्रममा सबै क्षेत्रलाई सन्तुलितै ढंगले लगेको देखिन्छ । हाम्रो पालिकामा यसपाली हामीले धेरै बजेट कृषिमा छुट्याएका छौं । त्यसैगरी स्वास्थ्यमा छुट्याएका छौं । शिक्षा अनि त्यसपछि चौथोमा पूर्वाधार रहेको छ ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ ?
हाम्रो यसपालिकाको बजेटको प्राथमिकता पनि यही हो । हामीले जति बाटो बनाए पनि जति जे गरे पनि मान्छेलाई अन्तिममा खुसी र सुखी राख्ने भनेको उद्यमशिलताबाटै हो भन्ने नीतिलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसलाई हामीले एउटा परिवर्तनको रुपमा लिएका छौं । हाम्रो जुन क्षमता विकासलाई कसरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने भन्दाखेरी पहिले हामी क्षमता विकासको तालिम दिन्छौं । विशेषगरी दलित, गरिब, वेरोजगारको सूचीमा परेका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिएर तालिम दिइन्छ । त्यसमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सिलाइकटाइको हुन सक्छ । ब्युटिसियन हुनसक्छ । त्यस्तै इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ हुनसक्छ । त्यस्ता क्षेत्रहरुको छनौट गरेर तालिम दिन्छौं । तालिम दिइसकेपछि समान किसिमका तालिम लिएका सिलाइकटाई लिएकाहरुलाई सिलाइकटाई, ब्युटिसियन तालिम लिएकालाई ब्युटिसियन त्यस्तै इलेक्ट्रिसियनको तालिम लिएका व्यक्तिहरुको समूह गठन गर्न लगाउँछौं । त्यसपछि त्यो नगरपालिकामा दर्ता हुन्छ । दर्ता भइसकेपछि उहाँहरुलाई हामीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्छौं ।
सिलाइकटाई गर्ने पाँचदेखि १० जना दिदीबहिनीहरुको एउटा समूह गठन भयो भनेदेखि त्यो समूह नगरपालिकामा दर्ता हुन्छ, दर्ता भएपछि हामीले उहाँहरुलाई समूहमा काम गर्ने गरी ५/७ सात वटा सिलाई मेसिनहरु उपलब्ध गराउँछौं । त्यस्तै ब्युटिसियनको लागि आवश्यक हुने ती सामानहरु उहाँहरुको माग अनुसार समूहलाई उपलब्ध गराउँछौं अनि त्यसैबाट उहाँहरुले उद्यमशिलता गर्न सक्नुभयो । उद्यमशिलतामा जोडिनुभयो । त्यो सँगसँगै यसलाई चेन्ज इफेक्टको रुपमा लिएर जान उहाँहरुलाई बेसिक पछि एड्भान्स तालिम पनि दिन्छौं । विगतमा सिकेकालाई पनि त्यसमै एड्भान्स तालिम दिन्छौं । त्यसपछि अनि उहाँहरुलाई हामी सीप परीक्षणको लागि पठाउँछौं । सीप परिक्षणसँगसँगै हामीले रोजगार मेला पनि राखेका छौं । ताकि तालिम लिएकाहरुलाई रोजगारीसँग जोड्न सकौं । अनि जो रोजगारीमा जान्छन् ति जान्छन्, नजानेहरुको फेरी एउटा समूह गठन गरेर यता उद्यमशिलताको लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै जान्छौं । अनी उहाँहरुले लघु उद्यमहरु संचालन गर्न सक्नुहुन्छ ।
अर्कोचाहिँ हामीले विपन्न, गरिब, महिला, विशेष महिलाहरुको कृषक समूह गठन गरेका छौं । प्रत्येक वडामा दुई वटाका दरले २८ वटा समूह गठन हुन्छ । अनि त्यसपछि उहाँहरुलाई क्षमता विकास तालिम दिन्छौं । उद्यमशिलताको लागि कसैले बाख्रा पालन भनेको हुन्छ, कसैले तरकारी खेती भनेको हुन्छ । कसैले भैंसी पालन भनेको छ भने त्यो सम्बन्धी तालिम दिन्छौं । तालिम दिइसकेपछि पछि त्यो समूहलाई हामी प्रविधि र प्राविधिक सहयोग पनि गर्छौं भनेको पशुपालनका लागि गाई बाख्रा, भैंसी उपलब्ध गराउने । कृषिको मल, विउविजन दिने । मकै छोडाउने मेसिनहरु दिने लगायतका सहयोग गर्ने । त्यो सहयोग दिइसकेपछि उहाँहरुलाई नियमितरुपमा निगरानी गरेर हाम्रो एउटा सहकारी संस्था छ त्योसँग सम्झौता पनि हुन्छ । त्यसपछि बजारीकरणका लागि त्यो संस्थाले सहयोग गर्छ । यसरी नागरिलाई आयआर्जनसँग जोड्नका लागि हामीले उद्यमशिलतासम्बन्धी काम गरिरहेका छौं । अहिले सुरुवाति चरणमा छौं । विशेषगरी क्षमता विकासका तालिम लिएकाहरुलाई हामीले के बुझ्नुपर्यो भने क्षमता विकासमा बेसिक, बेसिक पछि एड्भान्स, त्यसपछि उहाँहरुको सीप परीक्षण, त्यसपछि रोजगार मेला, त्यसपछि उहाँहरुलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्ने, रोजगारीमा आवद्ध हुन नसकेका व्यक्तिहरुको पाँचदेखि १० जनाको समूह गठन गर्छौं । समूह गठन गरेर आएकाहरुलाई नगरपालिकाले निःशुल्क अनुदानमा प्रविधिक हस्तान्तरण गर्छ, त्यसपछि उहाँहरुलाई लघु उद्यम सिर्जना गर्नको लागि सहयोग पुग्छ र उद्यम गर्नु सक्नुहुन्छ । बजारीकरणको लागि पनि हामीले सहयोग गर्छौं । यसरी हामीले नागरिकलाई आयआर्जनसँग जोडिरहेका छौं ।
स्थानीय तहमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ नि ?
हामीले बेरुजु आएका विषय वस्तुहरुमा जे जति बेरुजु आएको छ ती सबैमा प्रत्राचार गरेर बेरुजु फस्र्योटकै विषयमा लागिरहेका छौं । बेरुजु भन्ने विषय कस्तो रहेछ भने बेरुजु भनेको सबैचाहिँ आर्थिक अनियमितता हो भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नु पनि भएन । बेरुजु भन्ने कुरा अडिटरलाई कुनै कार्यक्रम चित्त बुझेन भने स्थानीय कुनै जनप्रतिनिधिले राखेको कार्यक्रम मन परेन भने मानौं हामीले बाख्रा वितरण कार्यक्रम राख्यौं भने उहाँहरुले त्यसलाई वितरणमुखी कार्यक्रम भयो, यसको यति बेरुजु देखियो भनेर लेख्नुहुन्छ । बेरुजुमा त्यस्ता विषयवस्तुहरु पनि हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा सैद्धान्तिक प्रकृतिका बेरुजुहरुचाहिँ धेरै हुन्छन् । असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की बेरुजुहरुचाहिँ हामी उठाइहाल्छौं । सैद्धान्ति बेरुजुहरुलाई पनि त्यही अनुसार समायोजन गर्दै लिएर जाने विषय वस्तुहरु छन् । ती सबै अडिट रिपोर्टहरु हामीले वेवसाइटमै राखिदिएका हुन्छौं । त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।
नगरपालिकाले योजना बैंकमार्फत विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा कत्तिको जोड दिएको छ नि ?
पालिकाले गर्ने योजनाका सम्बन्धमा हामीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई एउटै दाँजोमा राखेर हेर्नुचाहिँ हुँदैन । संघीय सरकारको खर्बमा बजेट हुन्छ । पालिकाको करोडमा बजेट हुन्छ । पालिकाले चाहिँ साना साना योजनाहरुलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । संघीय सरकारले ठूला ठूला योजनाहरुमा जोड दिनुपर्छ । ठूला योजनाहरुको हकमा ठूला योजनाको पनि सबै तयारी पूरा हुनुपर्छ । आइईई गरेको हुनुपर्छ । जग्गा प्राप्ति गरेको हुनुपर्छ । अनि त्यो बहुवर्षिय योजना हुनसक्छ । त्यसलाई स्रोत सुनिश्चितताको लागि एमटीएफमा राखेको हुनुपर्छ । तर स्थानीय सरकारको ५/६ वर्षे योजना बढीमा एउटा, दुई वटा अथवा तीन वटाभन्दा बढी हुँदैन । थोरै बजेट हुनेको त त्यो हुँदा पनि हुँदैन । तर स्थानीय सरकारले पनि अहिले योजना बैंक बनाउँदै अभ्यास गर्दै जानु त राम्रै विषयवस्तु भयो । आयोजना बैंक नबनाएर मात्रै आर्थिक सुशासन कायम नहुने, अनियमितता हुने विषयवस्तु स्थानीय सरकारमा अहिले हुँदैन । त्यो विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ गर्नैपर्छ । आयोजना बैंकको हकमा स्थानीय सरकारले अहिले तत्कालै नगर्दा पनि त्यस्तो केही फरक नपर्ने देखिन्छ ।
अर्कोचाहिँ आयोजनाको हकमा हामीले क्षमता विकासको पाटोलाई पनि लिएर जानुपर्ने विषयवस्तुहरु सँगसँगै रहेका छन् । यो हिसाबले पनि अब आयोजना बैंक हामीले अहिले बनाएका त छैनौं । आयोजना बैंक बनाउँदा त रामै हो तर यसमा पनि समस्या छ । आयोजना बैंक बनाउन आईईई गर्नुपर्यो, ईआइए गर्नुपर्यो, डिपिआर गर्नुपर्छ । आयोजना बैंक बनाउँदा एउटा स्थानीय तहमा ५० वटा आयोजना होला । ५० वटाको डिपिआर गरेर राख्नुपर्यो । भोलि स्थानीय सरकारले सबैमा लगानी गर्न सक्दैन । कि प्रदेशसँग माग्ने, कि संघसँग माग्नुपर्ने हुन्छ । ५० वटा योजनाको डिपिआर बनाउन ४/५ करोड पनि खर्च हुनसक्छ । फेरी त्यसमा अडिटरले बेरुजु अनि अख्तियारको विषय वस्तु पनि हुनसक्छ । त्यही भएर स्थानीय सरकारले आयोजना बैंकचाहिँ बनाउँदै जाँदा त राम्रो हो । तर आयोजना बैंक र एमटिएफ नबनाउँदैमा फेरी स्थानीय सरकारको आर्थिक विकास नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन । किनभने स्थानीय सरकारको बजेटै कम हुन्छ र यसमा लामो समयका योजनाहरु पनि कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरी संघ र प्रदेश जस्तो स्थानीय तहलाई त्यही अनुसार हेर्नुचाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।
समृद्धि पालिका र सवल नागरिकको लक्ष्य पूरा गर्न पालिकाले अबका वर्षमा कस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
अबको विषयवस्तु भनेको हामीले पूर्वाधार विकासमा धेरै लगानी गरिसक्यौं । लगभग ३५/३६ किलोमिटर सडक नै पिच गरिसक्यौं । २८/३० किलोमिटर ढलानै गरिसकेको अवस्था छ । त्यो हिसाबले हामीले के के काम गर्यौं भनेर एक हजार दिनको प्रगति विवरण पनि एक वर्ष अगाडि सार्वजनिकै गरिसकेका छौं । जो कसैले वेवसाइट खालेर हेर्दा पनि त्यहाँ धेरै कुराहरु देखिन्छ । योभन्दा अगाडिका वार्षिक प्रतिवेदन, हामीले के के काम गर्यौं, हाम्रा शाखाहरुमा के कस्ता गतिविधि भए त्यसका पुस्तकहरु, सूचनाहरु हाम्रो वेवसाइटमा राखेका छौं ।
अबको हाम्रो प्राथमिकताको विषय भनेको हामीले पूर्वाधार विकासमात्रै गरेर नहुने रहेछ । मान्छेलाई रोजगार र उद्यमशिलतामा नजोडिकन नागरिक खुसी र सुखी हुन नसक्ने रहेछ भन्ने हिसाबले हाम्रो उद्देश्य अहिले रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलताको विकासतिर हामीले जोड दिएका छौं । रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासको लागि एउटा पाटो कृषि पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो भनेको क्षमता विकास तालिम, क्षमता विकासको तालिमलाई हामीले रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलतासँग जोडेका छौं । अर्को कृषक त्यसमा पनि समूह र सहकारी गठन गर्ने त्यति भइसकेपछि मान्छेहरुलाई विशेषगरी त्यो पनि महिलाहरुलाई लक्षित गरेर जोचाहिँ घरमै बस्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई घरको कामसँगसँगै आयआर्जनका अरु पनि काम गर्नेगरी क्षमता विकासका कामहरु गर्न ति पार्टहरुलाई जोडेर हामीले यसपाली पूर्वाधारलाई त्यो सँगसँगै उद्यशीलता त्यसमा पनि रोजगारी, क्षमता विकास र कृषिसँग जोडेर लगिरहेका छौं ।
