‘दीगो प्रतिफलका लागि ठूला योजनामा जोड दिनुपर्छ’
बनेपा नगरपालिका काभ्रे जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो । पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट विकासको पथमा लम्किरहेको यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा पोषण लामिछानेले कार्यसम्पादन गरिरहनु भएको छ । विगत २४ वर्षदेखि नेपालको निजामती प्रशासनमा अनवरत सेवारत उपसचिव लामिछाने प्रभाकारी ढंगले कार्यसम्पादन र निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका उपसचिव लामिछानेसँग बनेपा नगरपालिकामा संचालित विकासका योजना, सेवा प्रवाह, सुशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कश्यप बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- नागरिकलाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नलाई कोशिस गरिरहेका छौं । बिना झण्झट नागरिकहरुले सेवा पाइरहनु भएको छ । बाँकी विकासका गतिविधिहरु निरन्तर हुने हुनाले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनकै देखिन्छ ।
- बनेपाको दीगो विकासको लागि यहाँका मेयर साहेव, उपमेयरज्यू सबैले टुक्रे योजनामा भन्दा अलि ठूल्ठूला योजनामा जोड दिनुपर्छ भनेर प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भएको छ । त्यसको लागि प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले मैले पनि प्रयास गरिरहेकै छु ।
- बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा हामी एकदम सजग छौं । यो विषयमा समय समयमा सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । सामाजिक परीक्षणका कार्यक्रमहरु पनि हुन्छन् । यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिसँगै हामी कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै सजग छौं ।
नागरिकलाई सुशासनसहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई भुइँ तहका लाभग्राहीसम्म पुर्याउन प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले के कस्ता सुधारका प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?
नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नका लागि मातहतका निकायका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छौं । सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सुशासन कायम गर्न जनताले जस्तै कर तिर्नुपर्यो भने लामो समयसम्म लाइन बस्नु नपर्ने गरी सेवा दिनलाई प्रयासहरु गरिएका छन् । पहिले नगरपालिकामा मात्र कर संकलन हुन्थ्यो भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा वडा वडा मै कर संकलन हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । यता प्रशासनिक सुधारहरु क्रमशः हुँदै जाने कुरा हो । सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै समस्या देखियो भने त्यसमा सुधार र समाधान गर्दै जाने गरेका छौं ।
ई–सिफारिस सेवालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरामा पालिकाले कत्तिको जोड दिएको छ नि ?
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकार भएकाले पनि नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिनका ई–सिफारिसको प्रयास भएका छन् । अहिले वडा नम्बर एकबाट सुरु गर्नका लागि बजेट पनि छुट्याएका छौं । यो सुरुवातकै क्रममा छ । अरु कामकारबाहीका सवालमा अनलाईन फारमहरु भर्ने काम पहिलेदेखि नै भइरहेका छन् ।
कार्यसम्पादनका क्रममा बनेपा नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरु के के देख्नुभयो ?
साधारणतया स्थानीय तहमा काम गर्नचाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ । तर चुनौतिका साथसाथै अवसरहरु पनि छन् । हामी कर्मचारीले पालिकामा काम गर्न पाउनु भनेको एक प्रकारले अवसर र सिकाई दुवै हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग नजिक भएर काम गर्न पाइन्छ । चुनौतिहरुका सन्दर्भमा यही सेवा प्रवाह र विकास कार्यहरुमा चुनौति नै छ ।
अहिलेसम्म नागरिकले ठ्याक्कै अनुभूति गर्नेगरी कस्ता कार्यक्रम सम्पन्न भए र बाँकी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था कत्तिको सन्तोषजनक देखिन्छ ?
नागरिकलाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नलाई एकदम कोशिस गरिएकै छ । बिना झण्झट नागरिकहरुले सेवा पाइरहनु भएको छ । बाँकी विकासका गतिविधिहरु निरन्तर हुने हुनाले कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनकै देखिन्छ ।
नागरिकका माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला । तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई कत्तिको घच्घच्याउने गर्नुभएको छ नि ?
टुक्रे कार्यक्रमका सन्दर्भमा नेपालका प्रायः सबै पालिकामा हुने भनेको यो एउटै समस्या हो । जनप्रतिनिधिहरुले जनताका माग धेरै हुने हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्नु स्वभाविकै हो । तर स्रोत धेरै हुँदा त्यसमा समस्या हुँदैन । स्थानीय तहमा स्रोत साधन एकदम कम हुने हुँदा समस्या देखिने हो । धेरै जस्तो टुक्रे योजनाहरु हाम्रो पनि यही चालु आवमा झण्डै ४ सय ५० वटा साना साना योजना नै छन् । एक करोडभन्दा माथिका एकदम सीमित योजना छन् । अहिले यहाँका मेयर साहेव, उपमेयरज्यू सबैले अब हामीले चाहिँ टुक्रेमा भन्दा अलि ठूल्ठूला योजनामा जोड दिनुपर्छ भनेर प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भएको छ । त्यसको लागि प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले मैले पनि प्रयास गरिरहेकै छु ।
राज्य पुनर्संरचनाको १० वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक र प्रशासनिक पाटो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा स्थानीय तहमा के कस्तो असर पारिरहेको देख्नुहुन्छ ?
२०७२ को संविधान जारी भइसकेपछि अहिले धेरै सुधार भइसकेको छ । आर्थिक र प्रशासनिक पाटो प्रत्यायोजन भएर आफ्ना कामहरु स्थानीय तहहरुले आफैंले गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ । त्यसमा अझै पनि केही चुनौतिहरु छन् । कर्मचारी पनि भने अनुसार पदपूर्ति गर्न नसकिएको, स्रोतको पनि अभाव जस्ता समस्याहरु देखिन्छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानु, विकासमा अपनत्व लिन नखोज्नु, संरक्षणमा चासो नहुनु एउटा समस्या देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि विचौलिया हावी हुँदै गइरहेको भन्ने जस्ता कुराले स्थानीय तहको विकासमा के कस्तो बाधा पारेको अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
अहिले गाउँगाउँबाट धेरैजसो युवाहरु विदेश पलायन अथवा सहरकेन्द्रित भएको हुनाले उपभोक्ता समितिबाट काम लिन पनि गाह्रै छ । उपभोक्ता समितिले एकदम राम्रोसँग काम गर्ने कतिपय अवस्था नभएको पनि पाइन्छ । स्थानीय तहको विकासमा यो एउटा समस्या कै रुपमा देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरुले विकासका नाममा विशेषगरी छिटो परिणाम देखिने पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिनु, त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई गम्भिर रुपमा नलिँदा पनि विकासका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् कि ?
हुनत निश्चिय नै पूर्वाधार क्षेत्रमै बढी बजेट छुट्याइन्छ । त्यसबाहेक मानव संसाधनको विकासमा लक्षित कार्यक्रमहरु पनि संचालन नभएका होइनन् तर ठ्याक्कै देखिने विकास भनेको पूर्वाधार विकास नै रहेछ । बाटोमै सबैभन्दा ठूलो लगानी हुँदोरहेछ । तैपनि अहिले पालिकाहरुले पर्याप्तमात्रामा लक्षित कार्यक्रममा पनि बजेट छुट्याउने गरेको पाइन्छ ।
नागरिकको विशेष चासो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमै देखिएको हुँदा बनेपा नगरपालिकाले त्यस्ता क्षेत्रको विकासमा कत्तिको जोड दिएको पाउनुभयो ?
बनेपा नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा बजेटको धेरै अंश लगानी गरिरहेको हुँदा त्यसको प्रतिफल अब देखिँदै जानेछ ।
माथिल्ला निकायबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने बजेटको दायरा घट्दै गइरहेको अवस्थामा आफ्नै स्रोतको वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिहरु कत्तिको सम्वेदनशील भएको पाउनुभयो ?
बनेपामा स्थानीय आर्थिक स्रोतको अलिकति समस्या नै रहेछ । अलि धेरै करहरु लगाइयो, करको क्षेत्र बढाइयो भने नागरिकहरुमा असन्तुष्टि बढ्ने र जनप्रतिनिधिहरु पनि अलोकप्रिय हुने हुँदा ठ्याक्कै अलि बढाएर कर लगाउन नसक्ने एउटा समस्याचाहिँ स्थानीय तहमा हुँदोरहेछ । धेरैजसो पालिकाहरु केन्द्र सरकारकै भर परिरहेको अवस्था पनि छ ।
स्थानीय तहहरुमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ ?
बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा हामी एकदम सजग छौं । यो विषयमा समय समयमा सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । सामाजिक परीक्षणका कार्यक्रमहरु पनि हुन्छन् । यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिसँगै हामी कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै सजग छौं ।
प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले बनेपा नगरपालिकामा कार्यसम्पादन गरिरहँदा जनप्रतिनिधिहरु, विकास साझेदार निकाहरु र आफ्नै कर्मचारीबाट कत्तिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारीहरुको हैसियतमा कार्यसम्पादन गरिरहँदा बनेपा नरपालिकामा सबै पक्षबाट राम्रो सहयोग भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा रहेर लामो समयदेखि कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय प्रशासनमा जे जस्ता समस्या देख्नुभयो त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
स्थानीय तहमा अहिले क्रमिकरुपमा धेरै सुधारहरु हुँदै गइरहेका छन् । पहिले पहिले धेरै समस्याहरु थिए । अझै पनि समस्याहरु छन् । त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । अब यो सुधार भनेको कुरा स–सानो रुपमा गर्दै जाने हो । एकै पटक झ्याट्टै हुने कुरा पनि होइन । यसको लागि एकदम सजग भएर सुधारका प्रयासहरु गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
