‘नागरिकमुखी सेवाका लागि कार्यविधिको पालना अनिवार्य हुन्छ’
देवचुली नगरपालिका नवलपरासी जिल्लाको नवलपुर क्षेत्रमा रहेको एउटा स्थानी तह हो । विशेषगरी कृषि, पर्यटनलगायतका माध्यमबाट विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रसर यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल अशोक कोइराला कार्यरत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका उपसचिव कोइरालासँग नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया, सुशासन प्रवर्द्धन लागि गरिएका प्रयासलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- हामीले हाम्रो नियम र कार्यविधिअनुसार सेवा संचालन गर्ने कुरा प्राथमिकता राखेका छौं । खासगरी नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा कस्तो अनुभव हुन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको छ ।
- नगरपालिकाले नागरिकको आयआर्जनका लागि सीपमूलक तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुदानसहितका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
- देवचुली नगरपालिकाको समृद्धिका लागि अब पूर्वाधार विकाससँगै नागरिकको आयआर्जन र सामाजिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
आमनागरिकलाई सुशासनसहितको डिलिभरी दिनलाई सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारको विषयमा के कस्ता सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
मुख्यतया हामीले हाम्रा जुन नियम, कार्यविधिहरु छन् त्यसैलाई नै परिचालन गर्ने हो । खासगरी हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरुमा नागरिकले कस्तो महसुस गर्छन् भन्ने विषय हो । हाम्रा कार्यविधिहरु जुन हुन्छन् त्योअनुसार कार्य संचालन गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यहरु भइरहेका हुन्छन् ।
अनावश्यक ढिलासुस्ती, सिफारिस र कागजी झन्झट घटाउन प्रविधिमुखी सुधारका लागि कत्तिको जोड दिनुभएको छ नि ?
अहिले जस्तै अब धेरै कुराहरु हाम्रो सिष्टममै छन् । लेखा प्रणालीलाई इएफटी भनिन्छ, जुन सूत्रमा छ । राजश्व प्रणाली पनि सूत्रमा छ । योजनाका कुराहरु पनि सफ्टवेयरको माध्यमबाट हुन्छन् । अन्य कुराहरु पनि छन् । तर प्रविधिसँगसँगै हामी त्यसको प्रयोगमा पनि पोख्त हुनुपर्यो ।
एउटा प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले देवचुली नगरपालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरु के के देख्नुहुन्छ ?
मुख्य त आम्दानीका हिसाबले हेर्दा स्रोतको अलि समस्या छ । आम्दानीको स्रोत त्यति छैन । आन्तरिक स्रोतकै समस्या छ । अर्को विषयचाहिँ विकास भनेको पूर्वाधारमात्रै हो भन्ने चलन छ । त्यसले गर्दाखेरी अब विकास भनेको सडक, भवन निर्माणमात्रै होइन, समग्र विकास हुनुपर्यो । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको विकास हो भन्ने हिसाबमा देवचुलीको सन्दर्भमा पनि भयो अब समग्रमा पनि त्यस्तो अवस्था छ ।
स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको अनुदान पनि पूर्णरुपमा हस्तान्तरण नहुने परिपाटीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या देखिन्छ ?
त्यो विषय छन् । जस्तै अब राजश्व बाँडफाँडको कुरामा त राजश्व जति उठ्यो त्यो अनुसार आउने भयो । माथि पनि शतप्रतिशतै उठ्दैन । अरु अनुदान पनि कटौती गर्ने अवस्था छ । हामीले त्यो हिसाबमा योजनाहरु निर्माण गरिसकिएको हुन्छ, कार्यान्वयनमा गइसकेको हुन्छ तर पछि भुक्तानीमा समस्या हुन्छ । त्यसले गर्दा एक त स्थानीय स्रोत साधन त्यसै सीमित त्यसमा फेरी कटौती भएर आउँदा भुक्तानीमा चाप पर्छ ।
त्यसो त स्थानीय तहलाई प्राप्त अनुदान पनि राजनीतिक निर्णयको आधारमा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटीका कारणले अनुदान रकमको सही सदुपयोग हुन सकेन भनेर ओभरसाइट एजेन्सीहरुले औंल्याइरहँदा कमजोरीचाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ ?
यी विषयहरु छन् । यी विषयहरु त अब नेपाल सरकारदेखि प्रदेश सरकारबाट पनि धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम परेका हुन्छन् । त्यसले गर्दाखेरी कानुनी र नीतिले व्यवस्था गरेका विषयहरु हामीले गर्दैनौं भन्न मिल्दैन, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गराउँछौं । त्यसलाई एकीकृत गर्ने हो कि भन्ने कुराचाहिँ अलि जटिल जस्तो लाग्छ । अरु कुरामा त यहाँ भएका कामहरु सबै गलत छन् भन्ने होइन । तर स्रोतको सीमितताका बावजुद त्यसलाई एकीकृत गरेर गर्दा राम्रो हो जस्तो लाग्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?
बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा खासगरी जेन–जी आन्दोलनका कारणले अलि अलमल भयो । त्यसपछि चाडबाड सबैको असर पनि रह्यो । अहिले योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । उपभोक्ता समिति गठन भएर सम्झौता भएका छन् ।
नागरिकका माग सम्बोधनका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले टुक्रे कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु एउटा बाध्यता अथवा राजनीतिक उद्देश्य पनि होला तर पनि स्पष्ट नतिजा नदिने कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्न उहाँहरुलाई कत्तिको घचघच्याउने गर्नुभएको छ ?
यसमा धेरै विषयहरु हुन्छन् । त्यो कार्यविधि अनुसार छ कि छैन भनेर हामीले भनेकै हुन्छौं । कतिपयचाहिँ स्थानीय तहमा खुद्रेभन्दा पनि कहिलेकाहिँ अब एउटा गरिब पिछडिएको परिवार उसलाई १० हजारको योजना दियो भने पानी खान पाउने अवस्था हुन्छ । त्योखालका प्राथमिकताका विषय छन् । त्यो बाहेकका योजनामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणको लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ ?
आफ्ना नागरिकलाई आयआर्जनसँग जोड्नको लागि नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका तालिमको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा प्रविधि हस्तान्तरणदेखि अनुदानसम्मका कुराहरु पनि छन् । सहकारी नियमनको पाटो पनि छ । यसमा सबैलाई एकतावद्ध गर्ने प्रयास गर्दैछौं । एउटा सिष्टममा भएपछि नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । अन्य सीपमूलक तालिमहरु पनि भइरहेका छन् । जस्तो थाकलबाट झोलाहरु बनाउने जस्ता तालिम भएका छन् । दुना टपरीका कुराहरु छन् ती विषयहरु भइरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै गएको, अपनत्व र संरक्षणमा चासो नदेखिनु एउटा समस्या छ भनिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि बिचौलिया हावी हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले स्थानीय तहको विकासमा कस्तो खालको बाधा पारिरहेको अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
यो विषय अलि जटिल छ । पहिला पहिला जति मान्छेको सहभागिता हुन्थ्यो, जति उत्साह थियो, अझ सीमित स्रोत साधन हुन्थ्यो र पनि जनतामा एकखालको उत्साह देखिन्थ्यो तर त्यो अहिले समयको हिसाबले पनि होला यसमा साझेदारी कम हुँदै गएको चाहिँ हो । अब एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा पनि गुनासा छन् । अर्कोतर्फ सार्वजनिक नियमावलीमा फेरी उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने सीमाचाहिँ बढिरहेको छ । त्यो भएकाले नीति, नियम कार्यान्वयन गर्न अलि समस्या छ, जटिल छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले पनि विकासका नाममा विशेषगरी छिटो परिणाम देखिने पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिनु त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै नसमेट्नुले विकासका गतिविधि त्यति प्रभावकारी हुन नसककेका हुन् कि जस्तो लाग्दैन, तपाइँलाई ?
हामीले विकासका योजना, आयोजनाहरुमा सुरुदेखि नै अध्ययन गरेर त्यसलाई अलि प्राथमिकीकरण गर्नचाहिँ जरुरी छ । त्यो हाम्रो स्थानीय तहको सन्दर्भमा त्यो आवश्यक छ कि छैन, त्यसको विकल्प अरु केही हुन्छ कि, त्यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भनेर प्राथमिकीकरण गर्नुचाहिँ एकदमै जरुरी छ । त्योभन्दा पनि हामी छिटो परिणाम खोज्छौं तर त्यसको दीर्घकालिन परिणाम हेर्दैनौं । जसले गर्दा कम प्रभावकारी देखिएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
स्थानीय तहमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सन्दर्भमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ नि ?
सरोकारवाला निकायहरुबाट विभिन्न विषयहरुका कुराहरु हुन्छन् । त्यो हिसाबले हामीले आन्तरिक नियमन प्रणाली पनि लागु गर्ने कुरा सोचेका छौं । आन्तरिक नियमन प्रणाली लागु गर्यौं भने त्यसबाट कार्यसम्पादन हुन्छ । त्यसले एकखालको विषयहरुमा नियमन गर्ने परिपाटीको सुरु हुन्छ ।
देवचुली नगरपालिकाले विकासको प्राथमिकीकरण गर्नको लागि योजना बैंकको अवधारणामा कत्तिको जोड दिएको छ ?
अहिलेसम्म यहाँ ठ्याक्कै योजना बैंक भन्ने छैन । मैले योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंकमै बसेर काम गरेको हो । त्यो हिसाबले यो विषयमा भन्दाखेरी स्थानीयस्तरमा आयोजना बैंकको औचित्यता कति भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ । तर योजना बैंकचाहिँ खासगरी संघको, प्रदेशको आयोजनाहरु नछरियोस् भन्ने हिसाबले हो । त्योभन्दा पनि स्थानीय तहहरुले सानो किसिमको योजना बैंक बनाउँदा भने हुन्छ ।
समृद्ध पालिका र सवल नागरिकको लक्ष्य पूरा गर्न देवचुली नगरपालिकाले अबका वर्षमा कस्ता विषयवस्तुलाई समेट्नुपर्ने देख्नुहुन्छ नि ?
अहिले जुन खालको विकास हामीले गरिराखेका छौं जस्तो बाटो खनेका छौं त्यो सँगसँगै अब आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आयआर्जनको लागि, जिपिकोपार्जनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अर्को विषयचाहिँ विकाससँगसँगै वातावरणीय असर के पर्छ भन्ने पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र अनि समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
