‘जनताको वरिपरि सरकार हुनुपर्छ, नकी सरकारको वरिपरि जनता’
टोखा नगरपालिका काठमाडौं जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । २०७१ सालमा स्थापना भएको यस नगरपालिका अहिले आफ्नो पहिचानलाई निरन्तरता दिँदै विकास र समृद्धितर्फ तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेका छ । नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हाल शेरबहादुर बिसी कार्यरत हुनुहुन्छ । २०६९ सालमा नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उपसचिव बिसी कुशल र शालीन प्रशासकका रूपमा चिनिनु हुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि निरन्तरुपमा टोखाको विकास र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहनु भएका उपसचिव बिसीसँग टोखा नगरपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रियालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- टोखा नगरपालिकाले विकासका पूर्वाधारहरुलाई उच्च प्रथामिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ । यहाँका ११ वटै वडामा समविकास, सर्वाङ्गिण विकास, सर्वपक्षीय विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर रहेक वडामा उत्तिकै विकास हुनुपर्छ । समान ढंगबाट विकास हुनुपर्छ भन्ने हेतुले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको अवस्था छ । त्यसमा सडक विस्तार, खानेपानी, सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास यी पाँच वटै क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्व दिएर हामीले तद्अनुरुप योजना र बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ ।
- नगरपालिका भित्रका स्रोतलाई अधिकतम् परिचालन गरेर आत्मनिर्भर टोखा नगरपालिका बनाउनुपर्छ । अब टोखा नगरपालिकाले औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि औद्योगिक ग्राम बनाउने कुराहरु, उद्योग कलकारखनाहरु खुल्ने वातावरण, प्रोत्साहनका कुराहरु, सुविधा दिने कुराहरु, प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरु, प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
- कर्मचारी प्रशासनलाई पनि चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी, सूचनामैत्री, कर्मचारीको क्षमता विकास, राजनीतिक सुझबुझ र जनप्रतिनिधिहरुबीचमा विकासमा राजनीति नगर्ने खालको सोच विकास हुनुपर्छ । असल नियतले गरेका काममा राजनीतिक नेतृत्वले दिएको एउटा दृष्टिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम कर्मचारी प्रशासन रहनु जरुरी छ । समग्ररुपमा नगरपालिका संस्थागत ढंगले अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि समृद्ध टोखा नगरपालिका र सुखी नागरिक बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
नागरिकलाई सुशासनसहितको डेलिभरी दिन मातहतका निकायबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई भुइँतहका लाभग्राहीसम्म पुर्याउन प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले के कस्ता सुधारका प्रयास गरिरहनु भएको छ ?
टोखामा प्रशासन सुधारका लागि थुप्रै प्रयास भएका छन् । पहिलो कुरा त विश्वव्यापीरुपमा नागरिक तहसम्म सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा अहिलेको उदीयमान एउटा विधि भनेको सूचनामैत्री सेवा प्रवाहलाई विशेष महत्व दिइन्छ । जसमा टोखा नगरपालिकाले पनि सो कुरालाई मनन गरेर वडातहबाट त्यसपछि नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरुबाट सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । जसमा हामीले एमआई सिस्टमहरु बनाएका छौं । त्यसैगरी वडा कार्यालयहरुबाट गरिने स्वचालित प्रणालीहरु, एमआई सिस्टमहरु, व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सफ्टवेयरहरु त्यसैगरी आरएमएस यो राजश्व सूचना प्रणाली हो । हामीले क्युआर कोडसहितको राजश्व संकलन प्रणालीको प्रयोग गरेका छौं । त्यसैगरी हाम्रा शिक्षा शाखाबाट, स्वास्थ्य शाखाबाट, सामाजिक समावेशीकरण शाखाबाट, कृषि, पशुलगायतका शाखाहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई सूचना प्रविधिसँग जोडेका छौं । अर्को कुरा हामीले भर्खरैमात्रै एउटा नयाँ कामको थालनी गरेका छौं । टोखा नगरपालिकामा अब सहायता कक्ष संचालन गर्दैछौं । नीतिगतरुपमै निर्णय गरेर त्यसको लागि आवश्यक तयारी भइसकेको छ । लामो समयदेखिको प्रयासबाट सहायता कक्ष जहाँचाहिँ वान डोर सिस्टममा सेवाग्राहीहरु नगरपालिकामा आउँदा पहिलो पटक हेल्प डेस्कमा ठोकिन्छ र सेवा लिने जुन विषय हुन्छ त्यसमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरुको बारेमा हामीले उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्छौं । त्यसपछि सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । हरेक वर्षको प्रारम्भमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्पूर्ण शाखा प्रमुखहरुसँग, वडा सचिवहरुसँग त्यसैगरी स्वास्थ्य इन्चार्जसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेका छौं । अहिले टोखामा यो विषय क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गइरहेको छ । नगरपालिकाले कार्यसम्पादन करारको विषयलाई सबै तहमा यद्यपी शिक्षकहरुसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छौं । ४ सय ३२ जना कर्मचारी र शिक्षकहरुसँग एउटै प्लेटफर्ममा उहाँहरुलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हौं ।
सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री बनाउनका लागि हामीले गरेका कामहरु पारदर्शी बनुन् भनेर सार्वजनिक सुनुवाईलाई हरेक वडातह र पालिका तहबाट गरिरहेका छौं । सामाजिक परीक्षणका कुराहरु पनि छन् । त्यस्तै आन्तिरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्नका लागि त्यसको अध्ययन गरेर योजनाहरु पनि बनाउँदै सार्वजनिक गर्दै सोअनुसार विभिन्न शाखाहरुलाई कार्य जिम्मेवारी र कार्य विभाजन गरेका छौं । कर्मचारीहरुलाई पनि कार्य जिम्मेवारी विभाजन गरेर हरेक कर्मचारीले गर्ने कामहरुलाई परिभाषित गरिएको अवस्था छ । हामीले राम्रो गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुरस्कार प्रदान गर्ने कुराहरुलाई पनि जोडेका छौं । यी लगायतका थुप्रै कुराहरुबाट हामीले सेवा प्रवाहलाई जोड्दै अझ राम्रो गराउनका लागि टोखामा प्रयास गरेका छौं । हालैमात्रै लिजा इन्डिकेटरहरुको मूल्याङ्कन गर्यौं । जसमा हामीले ९३ नम्बर पाउने अवस्था देखिएको छ । हामीले प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरुलाई कत्तिको गरेका छौं भनेर मूल्याङ्कन गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण तिर पनि हो । लिजा इन्डिकेटरमा उच्च अंक प्राप्त भएको अवस्थाले के देखाउँछ भने हामीले व्यवस्थापकीय ढंगबाट कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउने ढंगबाट अगाडि बढेको कुरालाई त्यसले इन्डिकेट गर्छ ।
हामीले नागरिकलाई घरदैलो सेवा दिएका छौं । त्यसमा हाम्रा जेष्ठ नागरिकहरुसहित अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचयपत्र दिने कुराहरु, अनि महिला स्वास्थ्य सेविकामार्फत घरघरमा सेवा पुर्याउने कुराहरु जस्तो घरदैलो सेवाहरुलाई विभिन्न तरिकाबाट जोडेका छौं । त्यस्तै शिविरहरु संचालन गरेका छौं । जस्तो पछिल्लो पटक हामीले एउटा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिहेको अवस्था छ । कुनै परिवारमा कसैको मृत्यु भयो भने सामाजिक सेवाअन्तर्गत किरिया खर्चवापत घरमै गएर पैसा दिने कुराहरु पनि गरेका छौं । हामीले घरदैलोमै पुग्नेगरी सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको अवस्था हो । कर्मचारीहरुलाई क्षमतावान बनाउनका लागि विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरेर तालिमहरु प्रदान गरेको अवस्था छ । हामी आफैंले पनि विभिन्न चरणमा खरिदसम्बन्धी, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी, अनुगमनसम्बन्धी विविध प्रकारका तालिमहरु पनि पटक पटक दिने गरेका छौं । कर्मचारी साथीहरुलाई उसको कामप्रति जिम्मेवार बनाउनका लागि हरेक हप्ता शाखा प्रमुखहरुको बैठक हुन्छ । हरेक १५ दिनमा वडा सचिव, स्वास्थ्य इन्चार्जहरुसँगको मिटिङ हुन्छ । हामीले सेवा यो ढंगबाट प्रवाह गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।
ई–सिफारिस सेवालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरामा पालिकाले कत्तिको जोड दिएको छ नि ?
एमआई अर्थात म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन एउटा अटोमेसन गर्ने सिस्टम हो । त्यो सिस्टमसँगै हामीले नयाँ विषयमा काम गरिरहेका छौं । जस्तो सिफारिस हाम्रो सिस्टमले नै जेनेरेट गर्छ । त्यो अनुसार हामीले सेवा उपलब्ध गराउँछौं । क्युआरसहितको सिफारिसको अभ्यास हामीले सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी ईहाजिरी लागु गरेका छौं । कर्मचारीहरुको टीआइएफलाई पनि त्यही अटोमेसन सिस्टमसँग जोडेका छौं । टोखाको इन्टरनल अडिटलाई त्यसैसँग जोडेका छौं । इन्धन प्रयोग गर्ने कुरालाई पनि अटोमेसनसँग जोडेका छौं । यसमा थुप्रै भोलुमहरु हामीले प्रयोग गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ । हाम्रा योजनालाई पनि आईसीटी बेस बनाउनको लागि सिस्टमको विकास भइरहेको अवस्था छ । अबदेखि हाम्रा योजनाहरु आईसीटी बेसमा हुन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा कुन कुन योजनाहरु आउँछन् भनेर हामीले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरेको अवस्था छ । हामीले भुक्तानीका लागि स्वचालित सूत्र भन्ने प्रणाली धेरै पहिलादेखि नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ईएफटीका माध्यमबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
त्यसैगरी हामीले कार्यसम्झौता कतिवटा गर्यौं, त्यो के कति काम भयो, त्यसको मूल्याङ्कनको अवस्था के छ, त्यसको अनुगमनको अवस्था लगायतका कुराहरुलाई हेर्ने गरी सफ्टवेयरहरु निर्माण गरिरहेको अवस्था छ । यसरी यहाँका हरेक शाखाबाट प्रदान गर्ने सेवालाई आईसीटी बेसमा लगिरहेका छौं । अहिले यसकै माध्यमबाट विश्वमा सर्भिस डेलिभरी दिइरहेको हामीले पाइरहेका छौं । यसले सकैलाई विभेद पनि गर्दैन । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ । फरदर प्लानिङका लागि पनि त्यसले हामीलाई बेस दिन्छ । यो एउटा सर्भिस दिनका लागि केही न केही जवाफदेहिता वृद्धि गर्नको लागि मुख्य विषयको रुपमा रहेको हुनाले मैले योभन्दा अगाडि थुप्रै कार्यालयमा काम गरिरहँदा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहबाट मात्रै अब जनतालाई हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गर्न सक्छौं भन्ने अनभूति र अनुभव सँगालेको अवस्था छ । म आफैं पनि इगभर्नेन्समा पिएचडी गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरी मलाई के लाग्छ भने अब साँच्चिकै यो देशमा यदि हामीले जनतालाई छिटो छरितो ढंगाबाट सेवा प्रदान गर्ने हो भने आईसीटी बेस सर्भिस डेलिभरी प्रदान गरिनुपर्छ । त्यसमा आधारित सेवा प्रदान गर्नुपर्छ हैन भने हामी विश्वव्यापीरुपमा जहिले पनि एउटा गरिब राष्ट्रको रुपमा रहन्छौं । हामी समकक्षीरुपमा विकसित हुन सक्दैनौं । त्यसकारण पनि हामीले हरेक सेक्टरमा ईगभर्नेन्स लागू गर्नुपर्छ । आईसीटी बेसमा सर्भिस डेलिभरी प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसले सरकारको प्रतिष्ठालाई पनि बढाउँछ । टोखा नगरपालिकाले त्यही भएर पनि यसलाई महत्व दिएर अगाडि बढिरहेको छ ।
हामीले आफ्नै सर्भर रुम पनि बनाउन खोजिरहेको अवस्था छ । घर नम्बरिङ प्रणाली पनि विकास गरिरहेका छौं । म टोखा नगरपालिकामा आइसकेपछि मैले जुन एउटा नलेज दिएको छु, अनुभव दिएको छु । जुन निकायमा बसेर काम गर्दैगर्दाखेरी मैले जुन कुरा बुझेको छु । आइसीटी बेस डेलिभरी सर्भिस अबको सेवा प्रवाहको माध्यम हुन्छ र यसलाई हामीले अस्तव्यस्थ ढंगबाट नभई व्यवस्थित ढंगबाट गुरु योजना बनाएर जानुपर्छ । विस्तारै राज्यले पनि डिजिटल गभर्नेन्सको कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हामीले त्यही कुरालाई अलिकति जोड दिएर टोखा नगरपालिकामा अभ्यास गरिरहेका छौं । यद्यपी अझै केही गर्न भने बाँकी छ ।
कार्यसम्पादनका क्रममा पालिकामा विकासका आवश्यकता र सम्भावनाका साथसाथै चुनौतिहरु के के देख्नुहुन्छ ?
टोखा नगरपालिकाले विकासका पूर्वाधारहरुलाई उच्च प्रथामिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ । हामीले यहाँका ११ वटै वडामा समविकास, सर्वाङ्गिण विकास, सर्वपक्षीय विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर रहेक वडामा उत्तिकै विकास हुनुपर्छ । समान ढंगबाट विकास हुनुपर्छ भन्ने हेतुले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको अवस्था छ । त्यसमा सडक विस्तार, खानेपानी, सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास यी पाँच वटै क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्व दिएर हामीले तद्अनुरुप योजना र बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । टोखा विकासको हिसाबले काठमाडौं उपत्याकाभित्रको त्यसमा पनि महानगरसँग जोडिएको नगरपालिका स्रोतको हिसाबले पनि एउटा ठिकैको नगरपालिका हो । अब स्थानीय सरकारहरु पनि संस्थागत हुँदै जाँदाखेरी विकासले गति लिने नै भयो । अहिले टोखा नगरपालिकाले आफ्नै ढंगले विकास गर्दै गइरहेको छ । खासगरी सामाजिक क्षेत्रमा केही अझै विकास गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रमा औद्योगिकरणको विषयलाई पनि नगरपालिकाले उठान गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरुलाई अझ व्यापक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यद्यपी पूर्वाधार विकासमा नगरपालिकाले राम्रै स्थान हासिल गरेको छ । औषतरुपमा हरेक वर्ष नगरपालिकाले ७०/८० प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्छ । यद्यपि विकास गरिरहँदा थुप्रै चुनौतिहरु पनि छन् । पहिलो कुरा हामीसँग भएका जति पनि स्रोतहरुको सम्भावना छ त्यो स्रोतहरुको उच्चतम् परिचालन गर्न सकिएको छैन । जस्तो हामीसँग ५/७ वटा करका स्रोतहरु छन्, आधारहरु छन् । सम्पत्ति कर छ, व्यवसाय कर छ, घर वहाल कर छ, विज्ञापन कर छ । ती विभिन्न करहरुलाई हामीले सबै तह तप्कामा गएर संकलन गर्न अझै पनि सकिएको छैन । हामीले कर संकलन प्रगति बढाउनलाई विभिन्न प्रकारको अभियानहरु पनि संचालन गरिरहेका छौं । यस्ता अभियानहरुबाट ठूला करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याइरहेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा हामीले राम्रैसँग कर संकलन गर्न सफल भयौं । एक वर्षमा ११ करोड आन्तरिक आय बढाउन सफल भइयो । यो भनेको नगरपालिका भित्र धेरै सम्भावना छ भन्ने हो । अझै करको दायरा बढाउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
अर्को कुरा करको दायरामा धेरै नआएका, आउन नमान्ने यो खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरी अब यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर करको दर नभई दायरालाई पनि बढाउने, करमा समावेश र समाहित नभएकाहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउने प्रयास नगरपालिकाले फेरी पनि गर्नुपर्छ । यो हाम्रो लागि एउटा सम्भावना र चुनौति दुवै हो । एउटा आफ्नै स्रोतमा निर्भर हुने पालिका बन्नुपर्ने पनि जरुरी छ । अर्को विकासको चुनौति भनेको अहिले वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने स्रोत घट्दै गइरहेको छ । विकासका लागि बजेटको कमी भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । अर्को चाहिँ हाम्रा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने एउटा चुनौति छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि विकासमा कुनै पनि पक्षहरुमा विभेद नगर्ने खालको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तहमा टुक्रे योजनाहरु तर्जुमा गर्ने पहिल्यैदेखिको जुन एउटा परिपाटी छ त्यसमा पनि सुधार गरेर अलिकति देखिने खालका, ठूला, प्रदेश बैंकमा प्रविष्ठ भएका योजनाहरुलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, आवधिक योजनासँग बजेटलाई जोड्ने र विकासको गुणस्तरीयता कायम गर्ने ती हाम्रा चुनौति र अवसरहरु दुवै देखिन्छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको १० वर्ष भइसक्दा पनि आर्थिक र प्रशासनिक पाटो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले स्थानीय तहलाई कस्तो खालको असर पारिरहेको देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । अहिले मैले अनुभूति गरिरहेको कुरा जहाँसम्म जुन स्थानीय सरकार साँच्चिकै जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिने सरकार रहेछ । यसलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ । अझ संस्थागत हुँदै जानुपर्छ । कमीकमजोरीहरु हटाउँदै जाने हो भने र यदि सवल स्थानीय सरकार हुने हो भने जनताले खोजेको सेवा प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने जुन कुराहरु छ । यसलाई व्यवहारिक रुपमा साँच्चिकै उतार्न सकिएको खण्डमा जनताले खोजेको त सेवा नै हो, विकास नै हो । त्यो दिन सक्ने त्यो डेलिभर गर्न सक्ने हैसियतचाहिँ स्थानीय सरकारले राख्छ नै । यसमा केही कमीकमजोरीहरु छन् । ती कमीकमजोरीहरुलाई हटाउँदै स्थानीय सरकारलाई अझ सशक्त बनाउँदै, साधन स्रोतयुक्त बनाउँदै, आत्मनिर्भर बनाउँदै अझ व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक क्षमतासँगसँगै राजनीतिक सुझबुझ बढाउने हो भने स्थानीय सरकार राम्रो हुन सक्थ्यो ।
अहिले स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानु, विकासमा अपनत्व लिन नखोज्नु, संरक्षणमा चासो नहुनु एउटा समस्या देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमा पनि विचौलिया हावी हुँदै गएको भन्ने जस्ता कुराले स्थानीय तहको विकासमा कत्तिको बाधा पारेको अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
वास्तवमा स्थानीय तहको विकासमा जनसहभागिता भनेको प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । पछिल्लो अवधारणाले विकासमा यदि जनसहभागिता भयो भने विकास एउटा त दीगो हुन्छ । दोस्रोचाहिँ विकासमा लगानी पनि व्यवस्थित हुन्छ । किनभने एक प्रकारले उनीहरुको पनि साझेदारी हुन्छ । तेस्रो कुराचाहिँ विकास दुई वटा ढंगबाट अगाडि बढ्छ । यी मूल्य र मान्यताका साथ उपभोक्ता समितिमार्फत जनतालाई समावेश गराएर विकास गरिनुपर्छ भनेर उपभोक्ता समितिको अवधारणा आएको हो । यद्यपि अहिले स्थानीय तहमा एक प्रकारको विकृति र विसंगती देखिन्छ । कुनै पनि काम उपभोक्ता समितिबाट गरिन्छ भने त्यो विशुद्ध उपभोक्ताको आफ्नो योगदान, केही श्रमदान र केही उहाँहरुको योगदानको अपेक्षाचाहिँ स्थानीय विकासमा गरिन्छ । यद्यपि अहिले उपभोक्ता समितिबाट गरिने कतिपय कामहरुमा ठूला मेसिन प्रयोग गरिने, ठूला ठूला निर्माणहरुका लागि पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने खालको गलत अभ्यास विभिन्न स्थानीय तहमा देखिन्छ । उपभोक्ता समितिको क्षमताभन्दा बाहिरको विकास निर्माणको योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दाखेरी त्यसको गुणस्तरीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने भयो ।
दोस्रो समयमा कार्यान्वयन नहुने भयो र तेस्रो विशुद्ध उपभोक्ता नभएर विचौलियाहरुले खेल्ने ठाउँ पनि अझै देखिएको कारणले गर्दा स्थानीय तहमा एक खालको विकृति देखिन्छ । यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ र त्यसका लागि पहिलो कुरा कानुनै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामको परिकल्पना उहाँहरुको आफ्नो श्रम प्रयोग गरेर गर्ने प्रकारको कामका लागि मात्रै हो । जस्तो गाउँमा खानेपानी योजना निर्माण हुँदैछ भने आफ्नो गाउँठाउँको लागि खानेपानी ल्याउनका उहाँहरु स्वयम्लाई राखेर त्यसको सट्टामा ज्याला दिने वा पारिश्रमिक दिने अथवा खाद्य सामाग्रीहरु दिने प्रचलनबाट उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कार्यक्रम सुरु भएको हो । तर पछिल्लो पटक ठूलाठूला कामहरु, भवन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सडक ढलान गर्ने, सडक मर्मत गर्नेलगायतका कामहरु पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन खोज्दाखेरी कामको गुणस्तरीयतामा ठूलो गुनासो आएको देखिन्छ, यसो गरिनु हुँदै । बरु यसलाई कानुनसम्मत ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि संघीय सरकारले कानुन बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर त्यसमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामहरु यी यी हुन् भनेर तथ्य किटान गरिदिनुपर्छ । यस्ता खालका विकृतिलाई हटाउनुपर्छ । यद्यपी विभिन्न निकायहरुबाट जस्तो अख्तियार दुरुपयोग, महालेखापरीक्षक लगायतका निकायहरुबाट उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामहरुलाई अनुगमन गर्नुपर्छ । अहिले विभिन्न ठाउँमा उपभोक्ता समितिबाट गरिएका कामहरु व्यवस्थित हुन सकिरहेको देखिँदैन । पछिल्लो पटक काठमाडौं जस्तो ठाउँमा वास्तविक उपभोक्ता खोज्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था पनि छ । वास्तविक उपभोक्ताहरुको पहिचान गर्न सकिँदैन । बाहिरबाट आएका अन्यहरुले विचौलियाको रुपमा काम गर्ने, उपभोक्ता समितिमा बस्नका लागि हानाथाप गर्ने यस्तो खालको गलत प्रचलन पनि देखिएको छ । यसलाई सबै मिलेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरुले विकासका नाममा विशेषगरी छिटो परिणाम देखिने पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिनु, त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई गम्भिररुपमा नलिँदा पनि विकासका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् कि ?
हामीले नियमित प्रक्रियामार्फत निर्माण व्यवसायीहरुमार्फत ठेक्काबाट गराउने कामहरु, नागरिकबाट गराउने कामहरु, यद्यपी उपभोक्ता समितिबाट गरिएका कामहरु पनि केही मात्रामा राम्रै भएका छन् । सबै भद्रगोलै छन् भन्ने पनि होइन । उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई हामीले व्यवस्थित गर्दै गइरहेका छौं । अब सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवस्थित गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो । टेण्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्यो । जहाँ काम हुँदाखेरी गरेको कुराको गुणस्तरलाई कायम गर्नेगरी अगाडि बढ्दै गयौं भने यी खालका समस्याहरुको समाधान हुन्छन् । हामीले अनुगमन पक्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
टोखामा जनघनत्व बढिरहेको सन्दर्भमा सहरी व्यवस्थापनचाहिँ कत्तिको चुनौति देखिन्छ ?
टोखा नगरपालिकाले सहरी तथा करिडोर व्यवस्थापनका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । हामीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानलाई अत्यधिक महत्व दिइरहेको अवस्था छ । म टोखा नगरपालिकामा आएदेखि नै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानमा निरन्तररुपमा लागिरहेको छु । अहिले हामीले १४ सय रोपनी विभिन्न स्थानका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेका छौं । नौ किलोमिटर करिडोरको ट्रयाक खोलेका छौं । विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिमार्फत सार्वजनिक जग्गा नापजाँचको काम गरिरहेका छौं । अव्यवस्थित र अवैध ढंगबाट बनाएका संरचनाहरुलाई निरन्तरुपमा भत्काएर सहरको कुरुपतालाई राम्रो बनाउने, वातावरणको संरक्षण गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, नगरपालिका र राज्यलाई चाहिएको बखत उक्त सार्वजनिक जग्गालाई सही ढंगबाट उपयोग गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौं । टोखा नगरपालिकाभित्र थुप्रै नदीहरु पनि छन् । ती नदीहरुको सरसफाई गर्नको लागि पनि हामीले विभिन्न अभियानहरु संचालन गरेका छौं । फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएका छौं । वातावरण संरक्षण, प्रदुषण नियन्त्रण लगायतका विषयलाई व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजना गरेर यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । अहिले सामाकोशी चोकदेखि टोखा पुरानो सहरसम्म अस्तव्यस्त भएर लत्रिएका तारहरुको पनि व्यवस्थापन गर्दै छौं । त्यस्तै ठेलागाढा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु गरेका छौं । ढल व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवस्थापन लगायतका कुराहरुमा योजना बनाएर अगाडि बढिएको छ । भोलिका लागि यहाँको सहरी व्यवस्थापन अथवा सहरी विकासका लागि योजना बनाएरै अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौं ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नगरपालिकाले कस्ता प्रयास गरिरहेको छ ?
शिक्षामा पनि धेरै काम गरेका छौं भने स्वास्थ्यमा पनि त्यत्तिकै काम गरेका छौं । टोखामा ८४ वटा संस्थागत र ९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । एउटै मापदण्डबाट यी सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई हिँडाउने प्रयास गरिएको छ । नियमितरुपमा विद्यालयको अनुगमन गर्ने, नगरपालिकाले आधारभूत शिक्षासँग सम्बन्धित परीक्षा व्यवस्थापन लगायत पाठ्यक्रमको विकास गर्ने कुराहरु गरिरहेको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम टोखा नगरपालिकाले मलाई लाग्छ नेपालमै पहिलो पटक सुरुवात गरेको र त्यसपछि संघीय सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएर अहिले दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । नगरपालिकाको यो एकदमै प्रभावकारी कार्यक्रम भएको छ । हामी आफैंले पनि दिवा खाजाका लागि योगदान गर्छौं । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको लागि, पूर्वाधार विकासका लागि, सूचनामैत्री शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणालीलाई पनि जोडेका छौं । त्यस्तै हाम्रा सबै वडामा एउटा एउटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामार्फत हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहमा वर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शीताका सावालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा सामाजिक जवाफदेहिताको लागि प्रशासनिक तहबाट कत्तिको सजगता अपनाइरहनु भएको छ ?
टोखामा बेरुजु न्यूनिकरण गर्नका लागि थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् । हाम्रोमा बेरुजु न्यूनतम् नै छ । काम गर्नेक्रममा देखिएका बेरुजुहरुलाई फस्र्यौट गर्ने कुरालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । अब अडिट हुँदासम्म थुप्रै बेरुजुहरुको सम्परीक्षण हुँदैछ । त्यसकारण पनि बेरुजु घट्नुपर्छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । लेखालाई व्यवस्थित गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनेलगायतका सबै प्रयासहरु निरन्तररुपमा गरिरहेका छौं । बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा हामी एकदमै सजग छौं ।
समृद्ध पालिका र सवल नागरिकको लक्ष्य पूरा गर्न टोखा नगरपालिकाले अबका वर्षका गर्नुपर्ने कामहरु के के हुनुपर्छ ?
पहिलो प्रयास पूर्वाधारको विकास सबै वडामा सन्तुलित ढंगबाट गरिनुपर्छ । विकासको गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको क्षमता विकास गरेर अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । टोखा नगरपालिकामा प्रशस्त स्रोतको सम्भावना छ । नगरपालिका भित्रका स्रोतलाई अधिकतम् परिचालन गरेर आत्मनिर्भर टोखा नगरपालिका बनाउनुपर्छ । अब टोखा नगरपालिकाले औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि औद्योगिक ग्राम बनाउने कुराहरु, उद्योग कलकारखनाहरु खुल्ने वातावरण, प्रोत्साहनका कुराहरु, सुविधा दिने कुराहरु, प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरु, सम्वर्द्धन गर्ने कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ताकी नगरपालिकाले निजी क्षेत्रमा प्रशस्तमात्रामा रोजगारी छ भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले सीपमूलक तालिमहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई संचालन गर्नुपर्छ ।
अर्कोकुरा टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कुराहरुलाई तीव्रता दिनुपर्छ बाँकी रहेका विभिन्न स्थानका सार्वजनिक जग्गालाई पनि संरक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले व्यवहारिकरुपमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने मैले देखेको छु । सँगसँगै अर्को वातावरण संरक्षण र फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । सहरीकरण हुँदैजाँदा नागरिकको चाप बढ्दै गएको र अझ सघन बस्तीहरुको विकास हुँदै गएको अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । नगरपालिकाले आफ्नै छुट्टै आधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेर त्यसको व्यवस्थापन र सरसफाईलाई जोड दिनुपर्छ । हराभरा टोखा नगरपालिका बनाउनु पर्छ । सडकको दायाँबायाँ बायोइन्जिनियरिङ्ग लगायत वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिएर सडक पेटीहरु पनि ठूलो बनाउनुपर्छ । बाटोलाई पनि राम्रो बनाउनुपर्छ, ट्रयाकहरु खोल्दै जानुपर्छ, करिडोर खोल्नुपर्छ । सामाखुसीदेखि माथिसम्मको जुन बाटो छ त्यो वैकल्पिक बाटोलाई करिडोरको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । ढल व्यवस्थापनलाई महत्वपूर्णरुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्कोकुरा, सामाजिक विकासमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रलाई अझ गणुस्तरीय बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले हामीले मानिसहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रलाई हामीले अझ विशेष महत्व दिएर सामाजिक पूँजी निर्माण गर्ने कुराहरु, मानव पूँजी निर्माण गर्ने कुराहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
अर्को कुरा सुशासन हो । सुशासन भन्ने वित्तिकै हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई नै बढीजस्तो बुझ्ने गर्छौं । कर्मचारी प्रशासनलाई पनि चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी, सूचनामैत्री, कर्मचारीको क्षमता विकास, राजनीतिक सुझबुझ र जनप्रतिनिधिहरुबीचमा विकासमा राजनीति नगर्ने खालको सोच विकास हुनुपर्छ । असल नियतले गरेका कामहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले दिएको एउटा दृष्टिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम कर्मचारी प्रशासन रहनु जरुरी छ । समग्ररुपमा नगरपालिका संस्थागत ढंगले अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि समृद्ध टोखा नगरपालिका र सुखी नागरिक बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
तर यो नियमले मात्र हुँदैन, नियत सफा हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिमा, कर्मचारीमा, सरोकारवालामा, आमनागरिकमा असल नियतले आफ्नो पालिका बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय सरकार भनिसकेपछि घरघरको सरकार हो, त्यसकारण अबचाहिँ जनताको वरिपरि सरकार हुनुपर्छ, नकी सरकारको वरिपरि जनता, जनताको वरिपरि सरकार जानुपर्छ । अब घरदैलो सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो भनेको जनताको वरिपरि सरकार पुग्नुपर्छ, नकी सरकारका केही निकायहरु छन् त्यसको वरिपरि जनता आउने अवस्थाबाट अब मुक्त हुनुपर्छ । तबमात्रै हामी समृद्ध हुन्छौं ।
स्थानीय तहमा रहेर कार्यसम्पादन गरिरहँदा स्थानीय प्रशासनमा जे जस्ता समस्याहरु देख्नुभयो, भोग्नुभयो, त्यसको सुधारका लागि व्यक्तिगतरुपमा के सुझाब दिनुहुन्छ ?
मैले स्थानीय तहका सवालमा केही कुरा राख्ने प्रयास गरेँ । हामीले प्रशासन सुधारका लागि गरेका धेरै कुराहरु छन् । यद्यपी यो पूर्ण होइन, धेरै कुरा अझै गर्न बाँकी छन् । यसका लागि हरेक स्थानीय तह, हरेक पालिकामा अझै पनि बन्न बाँकी रहेका नीति कानुनहरु बनाउनु पर्छ । अब पालिकाहरुले सूचनामैत्री सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । साधन स्रोतको अधिकतम् परिचालन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । एउटा कर्मचारीलाई कम्तिमा पनि दुई वर्ष एउटै पालिकामा बस्ने वातावरण हुनुपर्छ । किनभने अस्थिर भइरहँदा नयाँ प्रशासकले त्यहाँको कुनै पनि चिनानी बुझेको हुँदैन । उसले जनप्रतिनिधिको जनादेश थाहा पाएको हुँदैन । जनताले के खोजेका छन् त्यो ठाउँको विकासका लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बुझ्न सकेको अवस्था हुँदैन । त्यसकारण एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई निराश गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी ओभरसाइट एजेन्सीको नाममा विभिन्न प्रकारका धम्कीहरु, केही गरौंभन्दा निरुत्साहित गर्ने, अख्तियारमा हाल्छु भन्ने, मिडियाहरुले पनि कहिलेकाहिँ अनावश्यक प्रेसर दिने जस्ता कुराले विकासका गतिविधिमा अवरोध पुग्छ । राम्रा कामहरुलाई पनि उजागर गर्ने, नराम्रा कामहरुलाई त्यही ढंगबाट निगरानी गर्ने, रचनात्मक सुझाब दिन सबैको साथ जरुरी छ । त्यसकारण नराम्रा कामहरुलाई खबरदारी गर्ने र राम्रा कामहरुको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सबै पक्षबाट भइदियो भने पालिकाले काम गर्न सक्छ । यसमा फेरी पनि मान्छेको नियत राम्रो हुनुपर्छ । विकास गर्ने मानसिकता हुनुपर्छ । एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । यसका लागि एउटा दूरदर्शि नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ । अनि त्यसलाई पूरा गर्ने इच्छाशक्ति भएको प्रशासक जरुरी छ । यति कुरा भयो भने मलाई लाग्छ पालिकाले राम्रो गर्न सक्छ ।
