निष्ठा, अनुशासन र सुशासनः प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको नयाँ मार्ग
राज्य र प्रशासनिक प्रणालीको सार जनताको जीवनस्तर उन्नत पार्नु, सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नु र दीगो विकास सुनिश्चित गर्नु हो । तर संरचना वा नियम बनाउनुले मात्र प्रशासनिक दक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित हुँदैन । त्यहाँ निष्ठा र अनुशासन जस्ता मूल्यहरू अपरिहार्य आधार बन्नुपर्छ । निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली नै सुशासनको वास्तविक मार्ग हो ।
कार्यसम्पादनलाई व्यावसायिक र जनमुखी बनाउने मूल्य, सिद्धान्त र मानकहरूको अवलम्बन नै नैतिकता र सदाचारिता हो । सदाचार र नैतिकता हरेक मानिसले पालना गर्नुपर्ने असल व्यवहार वा आचरण हो । प्रत्येक पदाधिकारीबाट सेवाग्राहीले खास व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा प्रभावकारिता आउँछ र सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन्छन् । राज्यलाई सधैं इमानदार मानिसहरूको खाँचो पर्दछ । सर्वसाधारणहरूको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै कमजोर रहेको अवस्था छ । नागरिकहरू स्तरीय सेवा र सेवामैत्री व्यवहारको अपेक्षामा छन् । तर त्यसको सामथ्र्य र तत्परता सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको छैन ।
- निष्ठा भनेको आफ्नो कर्तव्यप्रति ईमानदारी, सत्यनिष्ठा र प्रतिबद्धता हो, जसले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ । निष्ठावान कर्मचारीले निर्णयमा न्याय, पारदर्शिता र नागरिकको भलाइ सुनिश्चित गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता घटाउँछ ।
- नेपालमा प्रशासनिक प्रणालीले विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर विगतदेखि अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा, प्रशासनिक क्षेत्रमा निष्ठा र अनुशासनको कमीले सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
- नेपालको निजामती सेवामा नैतिक आचरण र सदाचार कमजोर रहेको पाइन्छ । यसको कारण राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरिता, दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु, आचार संहिता कार्यान्वयनको अनुगमन नहुनु, र दण्डहीनता बढ्नु हो ।
संस्थाहरूको कर्मचारीतन्त्रीकरण र सेवा वितरणमा राजनीतीकरणले प्रशासनयन्त्र पक्षपाती देखिएको छ । सदाचार र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । सदाचार भएका नागरिक बिना सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने सुशासन कायम गर्न नसकिएमा सदाचारीता हराउँदै जान्छ र दुराचारीले समाजमा राज गर्छन्। जसको कारण राष्ट्रको गरिमा, समृद्धि बढ्नु त परै जाओस् सामान्य मानवीय सम्बन्धमा समेत गिरावट आउँछ । कारण राष्ट्र निर्माणमा सदाचार र सुशासनको ठूलो महत्व छ । मानव समाज नीति, कर्म र आचरणबाट चल्ने हो ।
निष्ठा आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति ईमानदारी, सत्यनिष्ठा र प्रतिबद्धता हो । जब कर्मचारी आफ्नो कार्यमा निष्ठावान हुन्छ, तब उसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई परास्त गरेर सार्वजनिक हितलाई सर्वोच्च मान्छ । निष्ठावान प्रशासनिक कर्मचारीले निर्णय गर्दा न्याय, पारदर्शिता र नागरिकको भलाइको दृष्टिले विचार गर्छ । यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्य नकारात्मक प्रवृत्तिलाई न्यून गर्छ ।
अनुशासन कार्यप्रवाहमा निश्चित नियम, समयबद्धता र जिम्मेवारी पालन गर्ने क्षमता हो । अनुशासनबिना कुनै पनि संगठन प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रशासनमा अनुशासनको अभाव हुँदा काम ढिलो हुन्छ, जिम्मेवारी छुट्छ, र निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता बढ्छ । अनुशासनले मात्र कर्मचारीलाई व्यक्तिगत दक्षता र संगठनात्मक लक्ष्योद्वारमा केन्द्रित बनाउँछ ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि, जहाँ प्रशासनिक प्रणाली ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनीतिक दबाबसँग जुझ्दै आएको छ । निष्ठा र अनुशासनको महत्व अझ बढी छ । कर्मचारीले आफ्नो काममा नैतिक जिम्मेवारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय, नीति निर्माता र नागरिकबीच सहकार्य हुँदा मात्र सुशासन साकार हुन्छ ।
निष्ठा, अनुशासन र सुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीले मात्र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ । यसले नागरिकको विश्वास बढाउँछ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ, नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउँछ र दीगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ । यही मूल्यमा आधारित प्रणालीले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई मात्र सुदृढ बनाउने छैन, भविष्यका पुस्ताका लागि एउटा समृद्ध, उत्तरदायी र विश्वासिलो राज्यको निर्माण गर्ने छ ।
नेपालमा प्रशासनिक प्रणालीले विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर विगतदेखि अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा, प्रशासनिक क्षेत्रमा निष्ठा र अनुशासनको कमीले सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाबदेहिताको अभावले जनविश्वासमा चोट पुर्याएको छ । यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, असमानता र अनियमितताहरू निम्त्याएको छ, जसले विकास प्रक्रिया निकै प्रभावित बनाएको छ । यद्यपि संविधानमा भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनको व्यवस्था भएता पनि व्यवहारमा यी मूल्यहरू कमजोर भएका छन् । त्यसैले नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण अत्यावश्यक छ ।
नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको लागि पहिलो प्राथमिकता हो—निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना। निष्ठा कर्मचारीहरूको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र ईमानदारी हो, जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ । अनुशासनले समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ । यी दुबै मूल्यहरूको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमितताको चपेटामा पर्छ । नेपालमा वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा त्यस्ता कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्, जसले जनतासँग सरकारको दूरी बढाएको छ । यसरी, शासनप्रणालीमा विश्वास कायम राख्न र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निष्ठा र अनुशासन पुनःस्थापना अनिवार्य छ ।
निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस्। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नु पर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्ति मात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून् । साथै, नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउनेछ । हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
नेपालमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पुनःप्रबद्र्धन । नेपाल विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको मुलुक हो । यसै विविधता भित्र इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीहरूले आफूलाई देश र जनताको सेवक मानेर काम गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रेरणादायक नेतृत्व, सकारात्मक कार्यसंस्कृति र सहकार्य बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म कर्मचारीहरूमा सेवा भाव र अनुशासन नआउँछ, तबसम्म प्रशासनिक सुधार पूर्ण रूपमा सम्भव छैन ।
प्रशासन सुधार राज्यको संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गरिने सुनियोजित प्रयास हो । यो राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो र सार्वजनिक कार्यको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य राख्छ । सुशासन प्रशासनको अग्रभाग हो, जसले शासनको दक्षता र वैधानिकता बढाउँछ । सदाचार राम्रो आचरणसँग सिमित नभइ जीवनमा गति र दिशा दिन्छ, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगति सुनिश्चित गर्छ । नागरिकमा सदाचारको विकासले सुशासनलाई सहज बनाउँछ र यसले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
सदाचार व्यक्तिको विवेक वा अन्तरात्मामा छिपेर रहने त्यस्तो शक्ति हो, जसले व्यक्तिलाई गलत काम नगर्न सचेत गराउँछ । सदाचारी मानिस अन्तरात्माको यही आवाजका कारण स्वार्थ, लोभ, लालसा, आग्रहजस्ता कमजोरीसँग सम्झौता गर्दैनन्। सदाचारका मान्यताका रूपमा वैधानिकता, सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थहीनता, इमानदारिता र सदाचारिता जस्ता विषयहरू पर्दछन् । जसले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा संस्थालाई आदर्श अवस्थामा पुर्याउन मद्दत गर्छन् । त्यसैले संस्थाका मूल्य घोषणा गर्ने र ती मूल्यअनुरूपका पदाधिकारीका आचरण व्यवस्थित गर्न नीति, नियम र आचारसंहिता लागू गर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्दा निष्ठाको शपथ लिनेजस्ता कार्यहरू गरिन्छन् ।
अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिएको विषय नै सदाचार र सुशासन हो । सदाचार र सुशासन एक–अर्कामा अन्तर–आबद्धित छन् । सार्वजनिक संस्थाहरू समाजलाई व्यवस्थित गर्न सिर्जना भएका हुन् । संस्थाको नेतृत्व पनि समाजमा असल आचरण स्थापित गरी संस्कार र सभ्यता व्यवस्थित गर्न निर्माण भएको हुन्छ । नेतृत्व मूलतः विधि र निष्ठाको प्रतीक हो । नीतिप्रतिको निष्ठा नेतृत्व निर्माणको आधार हो, यसरी नेतृत्व निर्माण भएपछि उसले नीतिनिष्ठालाई बलियो बनाउँछ । नेतृत्वको उदाहरणीयताले संस्थाहरू बलिया हुन्छन् । संस्थाहरू बलिया हुनु सुशासनको जग बस्नु हो । सुशासनका लागि नै पदाधिकारी तथा संस्थाहरू परिचालित हुन्छन्, जसमा नैतिकता, सदाचार र व्यावसयिकताका मूल्य आचरणमा देखिनुपर्छ ।
नेपालको निजामती सेवामा नैतिक आचरण र सदाचार कमजोर रहेको पाइन्छ । यसको कारण राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरिता, दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु, आचार संहिता कार्यान्वयनको अनुगमन नहुनु, र दण्डहीनता बढ्नु हो । यसले सरकारी सेवा र विकास कार्यमा असर पुर्याउँछ र सुशासन कायम गर्न चुनौती पुर्याउँछ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा हाम्रा संस्कार, कार्यशैली, आचरण र व्यवहारमा सुधारको कमीले आजको समाजमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनताको प्रशासन संयन्त्रप्रति बढ्दो वितृष्णा र निराशा हो । जब प्रशासनिक प्रणाली प्रभावकारी, पारदर्शी र नैतिक दृष्टिले कमजोर हुन्छ, तब नागरिकको विश्वास कमजोर पर्छ र शासन व्यवस्थामा असंतोष फैलिन थाल्छ । यसले न केवल सार्वजनिक प्रशासनको छवि बिगार्छ, अपितु राष्ट्रको समग्र विकास र सुशासनमा पनि विघ्न पुर्याउँछ । प्रशासनिक प्रणालीको सुधारको लागि संस्थागत सुधार र सशक्त नेतृत्वको आवश्यकता छ । सबै स्तरका अधिकारीहरूलाई नैतिक मूल्यमान्यता र उच्च आचरणका साथ काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ । यस्तो वातावरणमा भ्रष्ट्राचार र अन्य अनियमितताहरू स्वतः कम हुनेछ । यस्ता सुधारले मात्र प्रशासनमा विश्वास पैदा गर्न सक्छ र सुशासनको दिशा तय गर्न सकिन्छ । यस प्रकार, प्रशासन सुधारका लागि समर्पण, समन्वय र सामूहिक प्रयासले राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।
प्रशासन सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रशासनिक प्रणालीमा निष्ठा, आचरण, संस्कार, कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्नु हो । प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नागरिकमैत्री, भ्रष्ट्राचारमुक्त र नैतिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यस्ता गुणहरूलाई आफ्नो प्रशासनिक कर्तव्यको अंश बनाउने कार्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि, शासकीय व्यवस्थापनका सबै तहका पात्रहरू बीच सहकार्य, संवाद र समन्वयको संस्कृति बनाउनु पर्छ, जसले नैतिक आधारलाई मजबुत पार्न मद्दत पुर्याउँछ ।
निष्ठा र अनुशासनको संयोजनले सुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्छ । सुशासन केवल कानूनको पालना होइन; यो निर्णयको पारदर्शिता, प्रक्रिया र नतिजामा जनसामान्यको विश्वास कायम गर्ने क्षमता हो । सुशासन भएको राज्यमा सेवा प्रदायक र नागरिकबीच पारस्परिक भरोसा बढ्छ, भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनिन्छ र दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण विकासको मूल आधार हो । यसका लागि कानुनी, नीतिगत र व्यवहारगत सुधारहरू अनिवार्य छन् । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कडा निगरानी र प्रशिक्षणमार्फत मात्र प्रशासनिक प्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ । यसले मात्रै जनताको विश्वास पुनःपाएको र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ । जहाँ प्रशासनिक कर्मचारीहरू निष्ठावान र अनुशासित हुन्छन्, त्यहाँ मात्रै दिगो विकास र शान्तिपूर्ण समाज सम्भव हुन्छ । नेपाललाई सशक्त, सक्षम र उत्तरदायी प्रशासन चाहिन्छ, जसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ ।
