स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण र नेपाली परिवेश
विषय सन्दर्भ
स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरणको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एउटा महङ्खवपूर्ण पक्ष हो । उन्नत प्रजातन्त्र भएका देशहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएर अनुचित निर्णय नलिऊन् र सार्वजनिक हितविरुद्ध आफ्नोे कार्यालय र पदको दुरुपयोग नगरून् भनेर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी रुपान्तरण गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । ती देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा मात्र नहेरी फौजदारी कसुरजन्य भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी संस्थागत प्रणाली विकास गरी ती देशमा निरन्तर प्रयास गरिएको पाइन्छ । द्वन्द्वको रुपान्तरण नगर्दा प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक संस्थाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी भएर सार्वजनिक हितमा काम गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा यस्ता संस्थाप्रति जनविश्वास घट्छ । स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरणको प्रत्यक्ष साइनो हाम्रो कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणसँग जोडिएको छ । सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति कुनै पेशा–व्यवसायमा रहँदा आफ्नो पदबाट प्रभावित भएर व्यक्तिगत लाभ लिएको खण्डमा त्यसलाई स्वार्थ बाझिने कार्यको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । स्वार्थ बाझिने कार्य निराकरण हुन नसकेमा त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिने जोखिम देखिएको छ । नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्नका लागि कुनै कानुन बनिसकेको छैन । कानुन नभएपछि स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु नै नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेका छन् ।
- राज्यका सबै अंग स्वार्थको द्वन्द्वबाट अछुता छैनन् । देशको कार्यकारिणीदेखि न्यायपालिका र विधायिकादेखि वडासम्म पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी फैलिएको छ । न्यायपालिकाका प्रमुख नै स्वार्थको द्वन्द्वमा चुर्लुम्म डुब्दा न्यायपालिका इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको अवस्था विधमान छ । कार्यकारिणीको एक सदस्यले स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न हुँदै आफ्नै बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ ।
- हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडा जस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ सालपछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको अवस्था विद्यमान छ ।
- स्वार्थको द्वन्द्व केवल नैतिक आचरणसँग जोडिएको न्यूनतम आचारसंहिताको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वच्छता, नैतिकता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र तटस्थता जोडिएको आचरणगत पक्ष र गम्भीर कानुनी प्रश्न हो, प्रस्ट शब्दमा भन्दा यो भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरसमेत हो ।
- नेपालीको विकासप्रतिको तीव्र चाहना पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी रुपान्तरण नहुँदा नेपालले चाहे अनुरूप वैदेशिक लगानी नआउन सक्छ । सन् २०१२ को उक्त अध्ययनले स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण मूलतः उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र इन्ट्रेस्ट सार्वजनिक नगर्ने देशहरूमा वैदेशिक लगानी कम आउने देखाएको छ ।
- संयुक्त राष्ट्र संघको १४औं महासभाबाट सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको घोषणापत्र जारी गरिएकोमा नेपाल त्यस दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने देशका रूपमा रहेको छ । त्यस दस्तावेजले स्वार्थको संघर्षलाई भ्रष्टाचारको एक स्वरूपका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सम्बन्धित राष्ट्रले आफ्नो कानुनमा संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन निर्माण गरेर यस अपराधलाई भ्रष्टाचारसरह नै दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न समेत समझदारी बनाएको छ । तर, नेपालको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन ।
- वाफिया जस्तै नेपालमा बनेका अधिकांश कानुन नागरिकमैत्री छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुने गरी कानुन निर्माण भएकै छैन । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको प्रचलन गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर बिचौलियाको प्रभावमा बनेका कानुनले निजीकरण र उदारीकरणको सैद्धान्तिक आवरण दिएर लुटतन्त्रलाई वैधानिकता दिएका छन् ।
सुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व
सामान्यतयाः कुनै पनि पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नोे व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई स्वार्थ बाझिने भनेर हेरिन्छ । २०६४ सालमा बनेको सुशासन रुपान्तरण र सञ्चालन ऐनको दफा १८ मा भनिएको छ– “यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने बिषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नोे कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न पाउने छैन ।” त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीले स्वार्थ बाझिने विषयलाई भ्रष्टाचारको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै निजी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नोे कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु सामान्य भइसकेको अवस्था विद्यमान छ । हाम्रोमा स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरणको विषय उपेक्षित रहँदै आएको अवस्था छ । सार्वजनिक जानकारीमा आएका मामिला मात्रैलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारीबाट देश आक्रान्त बनेका अवस्था छ ।
मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरणसम्बन्धी केही प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐनको दफा २९ र ३३ मा न्यायाधीशहरूको स्वार्थ रुपान्तरण गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सुशासन (रुपान्तरण र सञ्चालन) ऐनको दफा १८ ले कार्यकारी अंगमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण गर्न खोजेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण गर्न प्रयास गरिएको छ ।
स्पष्टरूपमा परिभाषा नगरी स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण हुनै सक्दैन । किनकि स्वार्थको द्वन्द्व आफैंमा व्यापक र जटिल अवधारणा हो । त्यस्तै, सम्भावित र भविष्यमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानहरू मौन छन । प्रायोजित भ्रमण, खाना र अन्य सुविधा, सार्वजनिक अभिनन्दन, मानार्थ डिग्री, छात्रवृत्ति, सम्मान, गोप्य सूचनाजस्ता स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छैन । त्यस्तै, यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई आचरणका रूपमा मात्र हेरिएको छ, जबकि स्वार्थको द्वन्द्वसँग आचरण र कानुनी प्रश्न दुवै जोडिएको हुन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर हो ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको निजी स्वार्थको प्रभाव उनीहरुको व्यवसायिक निर्णय र जिम्मेवारीमा पर्नसक्ने अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ । स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्थामा निष्पक्ष भएर निर्णय लिन कठिन हुन्छ । लोकतन्त्रमा निष्पक्ष नीति निर्माण भन्ने सिद्धान्तले नै स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरणको परिकल्पना गरेको हुन्छ । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वका बारेमा अध्ययन गरेका किरण चापागाईका अनुसार यहाँ त्यसको आधारभूत बुझाइमै कमजोरी रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पाउने उपहार, नियुक्ति भएपछि उनीहरूलाई गरिने अभिनन्दन, सम्मानस्वरुप दिइने पदवी, विदेश यात्राको खर्चको स्रोत, आतिथ्य सत्कार, छात्रवृत्तिलगायतका कार्य स्वार्थको द्वन्द्व हुन् । जसलाई हामीले सामान्यरुपमा लिन्छौँ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था
राज्यका सबै अंग स्वार्थको द्वन्द्वबाट अछुता छैनन् । देशको कार्यकारिणीदेखि न्यायपालिका र विधायिकादेखि वडासम्म पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी फैलिएको छ । न्यायपालिकाका प्रमुख नै स्वार्थको द्वन्द्वमा चुर्लुम्म डुब्दा न्यायपालिका इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको अवस्था विधमान छ । कार्यकारिणीको एक सदस्यले स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न हुँदै आफ्नै बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा विज्ञका रूपमा म्यानपावर व्यवसायीलाई नियुक्त गरिएको छ । कुनै खास व्यापारिक समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न वार्षिक बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु कार्यकारिणीका लागि सामान्य भएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वको सामाजिकीकरण भएको छ । तर यो पीडादायी यथार्थले हाम्रा सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म अलिकति पनि छुन सकेको छैन । स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरणको विषय अहिले पनि नीतिनिर्माणको तहमा प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । स्वार्थ बाझिएको विषयमा यसलाई यथा समयमा नियन्त्रण गर्ने र गलत कार्यमा संलग्न हुनेलाई दण्डित गर्ने सबल कानुनको व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन । नेपालका कतिपय शासक स्वार्थ बाझिएका विषयमा निर्णय लिनु दैनिकी ठान्छन् । यो जघन्य अपराध हो भन्ने सामान्य सोच उनीहरू देखिँदैन । जनताले अत्यन्त ठूलो आशा गरेका दलहरू नै स्वार्थको संघर्षका हिसाबले आलोचित छन् ।
विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पुर्याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर÷सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिशन लिने जस्ता भ्रष्टाचारका काम हुने गरेका छन् । पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटाला गर्ने काम पनि भएको पाइन्छ । निर्माणका लागि सामान खरीद गर्दा गराउँदा कमिशन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नोे मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गराउने जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भनी आरोप छ ।
हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडा जस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ सालपछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको अवस्था विद्यमान छ । ठेकदार सांसदहरूले विकास समितिमा बसेर आफ्नै निर्माण कम्पनीले पाएका ठेक्कापट्टाबारे छलफल गर्दा पनि हाम्रो संसद्ले थाहा नपाउने अवस्था विद्यमान छ । अझ त्यस्ता सांसदहरूले आफ्नोे स्वार्थ घोषणा नै गर्नु नपर्दा देशको सुशासनको अवस्था छर्लंग हुन्छ । सम्झौतायुक्त कानुनहरू (सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन आदि) बनाउनु र सांसदहरूले आफ्नोे तलब र सुविधा आफैं निर्धारण गर्नु हाम्रो विधायिकाको चरित्र नै बनिसकेको अवस्था विद्यमान छ । पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षका डोजर र ट्याक्टरहरूले मात्र स्थानीय तहमा काम पाउने तीतो यथार्थ हामीसामु विधमान छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुखहरू आफ्नोे स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विकास–निर्माण कार्यमा निस्फिक्रीरूपमा संलग्न हुनु हाम्रा लागि सामान्य भएको अवस्था विद्यमान छ ।
यस सिलसिलामा विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐननियम बने तापनि राजनीतिक विकृतिका कारण कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् । राजनीतिक प्रतिवद्धता छैन । नातावाद, कृपावादले बढी प्रशय पाएको छ । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा नियमावली, विभिन्न ऐन नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्वद्ध छन् । सार्वजनिक खरीद ऐनले सार्वजनिक खरीद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा ‘आफु पदमा बहाल रहँदाका बखत खरीद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफु पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म काम नगर्ने, ‘आफू संलग्न भएको खरीद कारबाहीमा आफ्नो नजिकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफुभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरून्त जानकारी दिई त्यस्तो खरीद कारबाहीबाट आफु अलग हुनुपर्ने, ‘खरीदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत हुने काम नगर्ने’ । ‘प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने लगायतका आचरण सम्वनधी व्यवस्था गरेको छ ।
यसै ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ । यो ऐन अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने सवालमा प्रभावकारी देखिन्छ । यस ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न, बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरीदसम्बन्धी काम बाँडफाँट गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने लगायतका आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्यांकनमा वा प्रस्तावको मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिनसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । कुनै खरीद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने वा खरीद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आवद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरीदको बोलपत्रसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्न अहिलेसम्म स्पष्ट कानुन बनेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको छ । त्यस्तै, न्याय परिषद् ऐनले पनि न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा स्वार्थ रुपान्तरणको विषय उल्लेख गरेको छ । कानुनको अभावमा स्वार्थ बाझिने कार्यलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ भन्ने हो भने स्वार्थ बाझिने विषयमा नेपालमा कानुनी परिभाषा नै छैन । कानुनका जानकारहरुले आवश्यक दवाव सिर्जना गर्न सके नयाँ कानुन बन्न सक्ने र त्यसका लागि सो विषय संसदमा प्रवेश गर्न सक्ने बताएका छन् ।
कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने बित्तिकै अस्वाभाविक रूपमा बधाईको ओइरो आउने गर्छ । सञ्चार माध्यममा बधाई सन्देश प्रवाह गर्ने, खादा मालासहित वृहत् सम्मान आयोजना गर्ने, स्वेदश तथा विदेशमा प्रायोजित भ्रमण आयोजना गर्ने, भव्य भोजमा निमन्त्रणा गर्ने, विनाकारण सम्मान र सार्वजनिक अभिनन्दन गर्ने, मानार्थ शैक्षिक डिग्री प्रदान गर्ने, मायाको चिनोका नाममा विभिन्न उपहार प्रदान गर्नेजस्ता विकृति निकै मौलाएका छन् । यस्ता उपहार, सम्मान, भ्रमणजस्ता क्रियाकलाप सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई प्रभावित पारेर अनुचित लाभ उठाउने दूषित मनसायबाट प्रेरित भएकामा द्विविधा छैन । यी क्रियाकलापको सोझो असर सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रस्ट छ । स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यी विषयलाई कानुनमा समेटिएको छैन । स्वार्थको द्वन्द्व केवल नैतिक आचरणसँग जोडिएको न्यूनतम आचारसंहिताको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वच्छता, नैतिकता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र तटस्थता जोडिएको आचरणगत पक्ष र गम्भीर कानुनी प्रश्न हो, प्रस्ट शब्दमा भन्दा यो भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरसमेत हो ।
राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य–मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण हुन सकेको छैन । सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वले नीति निर्माणमा नराम्रो असर पार्छ । रुपान्तरण नगरिएको स्वार्थले गर्दा सम्झौतायुक्त कानुन र नीति बन्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो देशको अनुभवले यही भन्छ । संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण नगर्दा बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन जस्ता सम्झौतायुक्त कानुन बन्न पुगेको तीतो अनुभव हामीसामु छ । जब नागरिकमा नीति निर्माताहरू कसैको स्वार्थमा परेर निर्णय लिन्छन् भन्ने पर्छ, तब हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू र सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूप्रति विश्वास घट्छ । नागरिकले सार्वजनिक निकाय, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास नगर्ने अवस्था आउँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउँछ । यो अवस्थामा हाम्रो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन । यो प्रवृत्तिप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्था विधमान छ । यस्ता सम्झौतायुक्त कानुन र नीतिमा जनविश्वास हुँदैन ।
नेपालीको विकासप्रतिको तीव्र चाहना पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी रुपान्तरण नहुँदा नेपालले चाहे अनुरूप वैदेशिक लगानी नआउन सक्छ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य पक्षका अलावा स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण भए–नभएको पनि हेर्ने गरेको तथ्य विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१२ को उक्त अध्ययनले स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण मूलतः उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र इन्ट्रेस्ट सार्वजनिक नगर्ने देशहरूमा वैदेशिक लगानी कम आउने देखाएको छ । यसको अर्थ वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न पनि स्वार्थको प्रभावकारी रुपान्तरण अपरिहार्य हुन्छ ।
यसैगरी म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्व विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव जस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने इजाजत पनि हो । विशेष गरी रोजगारको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत दिँदा चलखेल तथा निहित स्वार्थ हुन गई उपभोक्तालाई ठूलो दुःख हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको १४औं महासभाबाट सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको घोषणापत्र जारी गरिएकोमा नेपाल त्यस दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने देशका रूपमा रहेको छ । त्यस दस्तावेजले स्वार्थको संघर्षलाई भ्रष्टाचारको एक स्वरूपका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सम्बन्धित राष्ट्रले आफ्नो कानुनमा संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन निर्माण गरेर यस अपराधलाई भ्रष्टाचारसरह नै दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न समेत समझदारी बनाएको छ । तर, नेपालको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन । यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदासम्म पनि तयार गरिएको छैन । यस अर्थमा नेपालमा यसलाई कानुनीरूपमै दण्डित गर्नेभन्दा नैतिकताको कसीमा जोडेर हेर्नेगरी छाडी दिएको छ । नैतिकता दयगत कानुनले नभई समाजले दण्डित गर्दछ तर नेपाली समाज स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गर्न अभ्यस्त छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ यसको ताजा उदाहरण हो । यो विधेयकबारे नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा त्यसवेला सांसद रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, लघुवित्त सञ्चालक गोपाल दहित, मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा र सनराइज बैंकका संस्थापक सेयरधनी विमल केडिया समिति सदस्य थिए । उनीहरू वित्तीय संस्थासँगको आवद्धता नत्यागेरै समितिमा बसे, विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सहभागी भए, आफ्नोे व्यावसायिक स्वार्थलाई सहज बनाउने गरी कानुन बनाउन सफल भए ।
वाफिया जस्तै नेपालमा बनेका अधिकांश कानुन नागरिकमैत्री छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुने गरी कानुन निर्माण भएकै छैन । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको प्रचलन गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर बिचौलियाको प्रभावमा बनेका कानुनले निजीकरण र उदारीकरणको सैद्धान्तिक आवरण दिएर लुटतन्त्रलाई वैधानिकता दिएका छन् । राज्यको नीति बनाउन पाउने तथा नियमनकारी भूमिकासमेत कमजोर हुने गरी कानुन निर्माण भएका छन् । स्वार्थको संघर्ष हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयमा मात्र होइन, विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान, बोर्ड, नियामक संस्था र तिनका सञ्चालक समितिमा थुप्रै स्वार्थ बाझिने व्यक्ति पदासिन छन् । उनीहरूले स्वतन्त्र र व्यावसायिक हैसियतमा त्यस्ता संस्थाको काम कारबाही गर्ने कुरै भएन । राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य–मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण हुन सकेको छैन । स्वार्थ समूहहरू नीतिगत तह र सत्तामै पुगेर धमाधम आफुअनुकूल निर्णय गर्न सफल भइरहेका छन् । सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न सरकारी निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आर्थिक, वित्तीय तथा औद्योगिक क्षेत्र र संस्थामा पनि स्वार्थ बाझिनेहरूलाई कानुनबाटै स्थान दिएर घुसाइएको छ । अहिले स्वार्थ समूहहरू सीधै विधायिका र कार्यपालिकामा पुगेका छन् । ठेकेदार सांसदहरूले संसदीय समितिमा आफ्नै निर्माण कम्पनीको ठेक्कापट्टाबारे छलफल गरिरहँदा हाम्रा सांसदले थाहै पाउँदैनन् । त्यस्ता सांसदले आफ्नोे स्वार्थ घोषणा नै गर्नु पर्दैन ।
स्वार्थको द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा हामीमा प्रस्टता र एकरूपतासमेत छैन । केही मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण गर्न खोजिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐन, सुशासन ऐनको दफा १८, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीलगायत केही कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वको रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, यी कानुनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुरूप छैनन् । संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको सो प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ । सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकार छैनन् । जानकारी राखेका पुराना सांसदहरु पनि स्वार्थको द्वन्द्व रुपान्तरण गर्ने विषयलाई महङ्खवपूर्ण मुद्दाको रुपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन् । जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।
संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व रुपान्तरणलाई सांसदहरुको आचरणसँंग मात्रै नजोडी सुुशासनको दृष्टिकोणबाट समेत हेरिनुपर्दछ । संसदमा सांसदहरुको पृष्ठभूमी र चासोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी रुपान्तरण नगर्दा भइरहेका स्वार्थ केन्द्रीत नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचवि हुन् ।)
