सार्वजनिक प्रशासनमा मानवीय सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तन : गती र दिशा
- सरकारले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीमा प्रोत्साहन र इन्सेन्टिभ्स प्रदान गर्नु पर्दछ । यसले सेवा प्रदायकहरूको उत्कृष्टता, आविष्कार र नवीनतामा योगदान गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ । अनुदान, पुरस्कार, सम्मान आदिको माध्यमबाट नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
- ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स, २०२० मा रहेका १३१ राष्ट्रमध्ये ११७ औं स्थानमा रहनुले हाम्रो दयनीय अवस्थाको प्रतिविम्वित गर्छ । परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतिको विषय हो । विज्ञान प्रविधिमा लगानी बढाउन बलियो विज्ञान प्रविधि नीति शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ ।
विषय प्रवेश
नवीनताको आवश्यकताको बोध गर्नु र खोजी गर्नु मानवीय सिर्जनशीलताको नतिजा हो । आफ्नो परिवेशमा आउने स्वाभाविक परिवर्तनलाई स्वीकार्न र समायोजन हुन हिच्किचाउने हिजोको मानवीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन भई जीवनका हरेक विषय, क्षेत्र, समस्या र समयमा आज नयाँपनको अनुयायी बनेको छ । विश्वमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा खोजिएको, रोजिएको, रुचाइएको, पछ्याइएको र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणाको रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको पाइन्छ । जसका कारण विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा विज्ञान र प्रविधि हुँदै आज नवप्रवर्तन केन्द्रित भएको छ । नवप्रवर्तन नीतिमार्फत शासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउनु पर्दछ । सुचना प्रविधीको उच्चतम् प्रयोग गर्दै यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नसक्नु आजको समयको माग रहेको छ । नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नविनतम् अवधारणा हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्पर्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई कुरा सुनाउने होइन जनताको कुरा सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलागायतका विशेषता बोकेको छ । नयाँ सार्वजनिक शासन २१ औं शताब्दीमा शासन प्रक्रिया अभ्यास गर्ने क्रममा विकास भएको पछिल्लो मान्यता हो । यो मान्यतामा प्रशासकहरूको भूमिका वास्तविकरूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्षरूपमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ ।
नवप्रर्वतन
२१औं शताब्दीमा उपभोक्तारूपी जनतालाई सेवा पुर्याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ । प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता, इमान्दारीता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता हो । त्यो व्यक्तिमात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ । व्यवस्थापकीय नैतिकताअन्तर्गत मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकतामा जोड दिन थालिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रर्वतनको थालनी गर्दै यसबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु समयको माग हो । नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रक्रियामा सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनुपर्छ । प्राप्त गुनासोउपर गुनासो सुन्ने अधिकृतले कुन कार्य प्रक्रियाद्वारा सो गुनासोको समाधान गरी सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, यसको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ । नवप्रर्वनत सम्बन्धमा हिजोआज विश्वव्यापी बहसले निरन्तरता पाईरहेको अवस्था छ ।
नवप्रवर्तन हिजोआज निकै चलनचल्तीमा आएको शब्द हो । नवप्रवर्तन शब्दको अर्थ फराकिलो छ । नवप्रवर्तन शब्दले सामान्यतया विकासका लागि नयाँ विचारको सफल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बुझाउँछ । यस अर्थमा कुनै पनि प्रक्रियालाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउन फरक ढंगले सोच्नु र प्रयोग गर्नुलाई नवप्रवर्तन भन्न सकिन्छ । नवप्रवर्तन आविष्कारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । तथापि नवप्रवर्तन र आविष्कार फरक विषय हुन् । आविष्कार नयाँ विचार वा ज्ञानको सिर्जना हो भने नवप्रवर्तन देश विकासका लागि नयाँ वा पुरानो विचारलाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउन फरक ढंगले प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो । विश्वमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा खोजिएको, रोजिएको, रुचाइएको, पछ्याइएको र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणाको रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको पाइन्छ जसका कारण विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा विज्ञान र प्रविधि हुँदै आज नवप्रवर्तन केन्द्रित भएको छ । नवप्रवर्तन स्वतः वा संयोगबाट प्रस्फुटन हुने प्रक्रिया होइन । मानव जीवनका विविध पक्षसँग सम्बन्धित विचार वा सोच, वस्तु वा उत्पादन, सेवा वा व्यापार, विधि पद्दति वा प्रणालीमा खोजिने वा सिर्जना गरिने उन्नत फरकपन नै वास्तवमा नवप्रवर्तन हो । जसले मानवीय गतिविधिलाई सरल, सहज, सुपथ, प्रभावकारी, गतिशील, नतिजामूलक र समसामयिक बनाउँदछ । नवप्रवर्तनलाई हालको समस्यामा नयाँ समाधानको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । नवप्रवर्तनका लागि नयाँ विचार वा ज्ञानको पहिचान र छनौट गर्न उपयुक्त नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ । यस्तो नवप्रवर्तन नीतिको सही कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञहरू रहेका प्रभावकारी संयन्त्र र सञ्जाल आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा शासन र नवीनता दुवै एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् । नवीनता लागु गर्न शासनले नयाँ र आधुनिक प्रविधी, विचार, रणनीति र व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्न सक्छ । यसबाट नेपालमा सरकारी सेवाहरूले सुचारू र उचित प्रदान गर्न सक्छन् र जनतालाई वृहतर लाभ पुर्याउन सक्छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक शासन प्रक्रियामा नवप्रर्वतनका क्षेत्रहरू
डिजिटल शासनः नेपालमा डिजिटल शासनको अवस्था विकसित गर्न सकिने गरी सरकारी सेवाहरूले इलेक्ट्रोनिक तथा अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । यसले नागरिकलाई सरकारी सेवाहरूमा सुगमता, अवसर र अधिकारको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ ।
खुला सरकारः नेपालमा खुला सरकारको अभियानले सरकारले निर्णय गर्ने प्रक्रिया, सूचना, र निर्णयको प्रकाशन खुल्ला गरेर जनताले पहुँच प्राप्त गर्न सक्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नागरिकमैत्री, जवाफदेही र समावेशी बनाउन मद्दत गर्दछ ।
सार्वजनिक–निजी सहकार्यः नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बीच सहकार्यको प्रयोग गर्ने अभियानले नयाँ र नवीनताका उपायहरू खोज्न सहयोग गर्दछ । यसले सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको संसाधनहरू र विशेषज्ञतालाई उपयोग गर्न सक्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नयाँ माध्यमः सार्वजनिक सेवाहरूले नयाँ माध्यमहरू जस्तै इन्टरनेट, सोसल मिडिया, मोबाइल एप्लिकेसन, आदि प्रयोग गर्ने गरी नागरिकहरूलाई सजिलो र सुगमतामा सेवा प्रदान गर्न सक्छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रर्वतनको आवश्यकता
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका मान्यताहरु ग्रहण गर्न आवश्यक छ । नयाँ विचार र नवीनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने हो भने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता र गतिशीलता आई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकहरूले नयाँ प्रविधि, मुल्य, मान्यता र औजारहरुको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिशिलता ल्याउनु पर्दछ । उदाहरणार्थ, वेवसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनहरूका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाह गर्न सकिन्छ । यसबाट नागरिकहरूले आफ्नो आवेदनहरू वा अनुरोधहरू घरबाटै दर्ता गर्न र सार्वजनिक सेवा लिन सक्दछन् ।
नेपाल एक्सेलेरेटर ल्याव र सार्वजनिक सेवा प्रवाह
नेपालमा एक्सेलरेटर ल्यावले सहयोग, सहसिर्जन र असफलताबाट सिक्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्दछ र जटिल विकास मुद्दाहरू समाधान गर्न नयाँ दृष्टिकोण र विधिहरूको विकासलाई समर्थन गर्दछ । स्थानीय ज्ञान र विशेषज्ञताको उपयोग गरेर, प्रयोगशालाले नेपालमा दीगो विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने सन्दर्भ विशिष्ट समाधानहरू खोज्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल एक्सेलेरेटर ल्यावले तीन चरण प्रक्रिया पछ्याउँछः अन्वेषण, प्रयोग र मापन । अन्वेषण चरणमा, प्रयोगशालाले सन्दर्भ बुझ्न, प्रमुख चुनौतिहरू पहिचान गर्न र सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन गहिरो गोताखोरी र अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छ । प्रयोगको चरणमा, बिभिन्न विचार र प्रोटोटाइपहरू स्थानीय साझेदारहरू र समुदायहरूसँगको सहकार्यमा विकसित, परीक्षण र परिष्कृत हुन्छन् । अन्तमा, स्केलिङ्ग चरणमा सफल पहलहरू र हस्तक्षेपहरू ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्न मापन गरिन्छ । नेपालमा एक्सेलरेटर ल्यावले नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन, प्रमाणमा आधारित समाधानहरू सिर्जना गर्न र देशमा विकासका चुनौतीहरूको लागि अनुकूल र लचिलो दृष्टिकोणलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने बिभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ । त्यसैगरी नवप्रवर्तनको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ खोज, विधि, पद्दति, मान्यता र उपायहरू अवलम्वन गर्ने र सिर्जनशीलतालाई सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनता, अनुसन्धान, विकास र सिर्जनशिलतालाई बढावा दिनु आवश्यक छ । नेपालमा सेवा प्रदानमा नवप्रवर्तन लागू गर्नका लागि बिभिन्न नीति र कार्यक्रमहरुको थालनी गरेको छ । उदाहरणस्वरूप, वेवसाइटहरू, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, ईसेवा पोर्टलहरू, बारकोड प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, इलेक्ट्रोनिक प्रशासनिक कामकारबाही, जनसम्पर्क प्रणाली, डिजिटल रेकर्ड निर्माण र व्यवस्थापन, गभर्नमेन्ट–टू–गभर्नमेन्ट पोर्टलहरू, अनलाइन समर्थन दस्तावेज, नागरिक एप, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आदि औजारहरुको सुरुवात गरिसकेको अवस्था विधमान छ ।
नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका समस्याहरू
नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको क्षेत्रमा केही समस्याहरू छन् जसले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियामा अवरोध प्राप्त गर्दछन् । यसरी नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रगतिमा बाधा विरोध खडा गर्दछ । नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका समस्याहरूमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको क्षेत्रमा कानूनी–नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको महसुस गरिन्छ । कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ तर यसको अभावले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रयासहरूलाई समस्यामुलक बनाउँदछ । नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका संस्थागत बाधाहरू महत्वपुर्ण समस्याकोे रूपमा रहेको छ । कमजोर संस्थागत संरचना, प्रक्रिया सिर्जनामा रमाउने रोगग्रस्त कर्मचारीतन्त्रले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दछन् । जसको परिणामस्वरूप नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियाहरु गतिशीलताको अभावमा फस्न सक्छन् । त्यसैगरी नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको अवस्था छ । नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीतामा विश्वासहीनता पनि एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो । विश्वासहीनताले नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका सार्वजनिकतालाई संकटमा राख्ने कार्य गर्दछ ।
यसरी, नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीतामा बिभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । जसले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीताको आविष्कार र विकासलाई अवरोध गर्दछ । यसका समाधानका लागि सकारात्मक नीति र कार्यहरूको विकास, सांगठनिक समन्वय र सहकार्य, विश्वासयोग्यता र अधिकारिकताको अभावलाई प्रभावकारीरुपमा समाधान गर्न प्रयास शासकीय व्यवस्थापनका सबै तह र पात्रहरुबाट आजैबाट गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने ?
नीति र सार्वजनिक व्यवस्थाको नियमनमा परिवर्तन गर्ने: सरकारले नवीनता प्रोत्साहन गर्न नीति र नियमन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । नयाँ नीति र व्यवस्थाहरूले नवीनतालाई समर्थन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
संगठनात्मक समन्वय र सहकार्यः सरकारी संस्थाहरूले संगठनात्मक समन्वय र सहकार्यमार्फत नवप्रवर्तनका लागि, संगठनात्मक समन्वय र सहकार्यको संचालनमा जोड दिनु पर्दछ । संगठनहरूले कर्मचारीहरूलाई नवीनताका लागि अवसरहरू प्रदान गर्ने, उनीहरूको विचार र सुझाबलाई समावेश गर्ने र नवीनताका लागि आवश्यक साधन सुविधाहरू प्रदान गर्ने गर्नुपर्छ । बिभिन्न स्थानीय संगठन, गैरसरकारी संगठनहरू, विश्वविद्यालय, तथा गैरसरकारी संगठनहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्छ । समाजले नवीनता विकासका लागि एकसाथ आउन सक्ने गर्दछ र यसले सेवा प्रदान प्रणालीमा नवीनता ल्याउन सहयोग प्रदान गर्दछ ।
सामुदायिक सहभागितामा जोड: नेपालमा सामुदायिक सहभागितामार्फत नवीनता प्रोत्साहनमा सरकारले नागरिकहरू, स्थानीय संघ संस्थाहरु, गैरसरकारी संगठनहरू, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूसँग सहभागितामा रही नवीनता योजनाहरूको विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
प्रोत्साहन र इन्सेन्टिभ्सः सरकारले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीमा प्रोत्साहन र इन्सेन्टिभ्स प्रदान गर्नु पर्दछ । यसले सेवा प्रदायकहरूको उत्कृष्टता, अविष्कार र नवीनतामा योगदान गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ । अनुदान, पुरस्कार, सम्मान आदिको माध्यमबाट नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नवीनता संचालनको विकासः सरकारले नवीनता संचालनको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । नवीनता संचालनका लागि नीति, दिशा निर्देशन र मार्गदर्शनहरुको विकास गर्नुपर्छ । यसका साथै सामग्री, साधन, प्रविधि र कौशलको उचित संयोजन र विकास गर्नु पर्दछ ।
आवश्यकता निर्धारण र उपयोगकर्ता समीक्षाः सेवा प्रदायकहरूले सटिकरूपमा आवश्यकताको पहिचान तथा निर्धारण गर्नुपर्छ र नवप्रर्वतन उपयोगकर्ताहरूको सेवा प्रवाहमा त्यसको प्रयोग र पालनाको समीक्षा गर्नु पर्दछ । यसले नयाँ विचार र नवीनतालाई अनुकरण गर्न अनुमति दिन्छ ।
प्रविधी प्रगति र डिजिटलीकरणः प्रविधिको प्रगतिले सेवा प्रदान प्रणालीमा नवीनता ल्याउँछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीनता र रुपान्तरण ल्याउन नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म र ईसेवाहरूको विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ । डिजिटलीकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई उपयुक्त, गतिशील र दक्ष समाधान प्रदान गर्दछ ।
अभियान र प्रशिक्षणमा जोडः नवप्रर्वतन र नवीनता विकासमा अभियानहरू चलाउनुपर्छ र सेवा प्रदायकहरूलाई नवीनतम् सोच र कौशलहरूको विकासका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नु पर्दछ । नेपालमा नवप्रर्वतनको विकास गर्ने क्षेत्रमा समूह प्रशिक्षण, कार्यक्रम र गतिविधिहरू आयोजना गर्ने उपायहरू अपनाउन जरुरी छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपायहरूमा सुशासन ऐनका माध्यमबाट नीति निर्धारण, मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिने कार्यलाई आउट सोर्सिङ र कन्ट्राक्टिङ आउट गरी सेवा वितरण कार्यमा प्रावकारिता ल्याउन सकिने देखिनेछ । सेवा वितरणको कार्यमा सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटै निकायबाट बिभिन्न खालका सेवा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उपभोक्तको गुनासो सुन्ने, अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्ने र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएवापत क्षतिपूर्तिको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ । स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्णय गर्ने तहहरू घटाउने र सकेसम्म निर्णय गर्ने कार्य कार्यस्थलमा नै खटिने कर्मचारीबाट गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहभागिताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीबाट अन्तर्क्रिया गरी फिडब्याक लिने परम्परा बसाल्नु पर्छ । कर्मचारीमा सेवाग्राहीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नवप्रर्वतन र आगामी कार्य दिशा
ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स, २०२० मा रहेका १३१ राष्ट्रमध्ये ११७ औं स्थानमा रहनुले हाम्रो दयनीय अवस्थाको प्रतिविम्वित गर्छ । परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतिको विषय हो । विज्ञान प्रविधिमा लगानी बढाउन बलियो विज्ञान प्रविधि नीति शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ । विज्ञान प्रविधि नीति शासन भन्नाले जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग गरी राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने शासन बुझ्न सकिन्छ । प्रशासनिक तहमा गरिने विज्ञान प्रविधि नीति व्यवस्थापनलाई विज्ञान प्रविधि प्रशासन भन्न सकिन्छ । यसले ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रलाई जोड दिने भएकाले प्रशासनलाई स्थापित गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई लागु गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभामा वैज्ञानिकहरुलाई निर्वाचित गर्ने, समानुपातिक सिटलगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वैज्ञानिकहरुलाई पनि उम्मेदवार बनाउने, विज्ञान प्रविधिको अवस्था र आवश्यक नीति, रणनीति आदिको बारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल, बहस चलाइराख्ने, संसद्मा विज्ञान प्रविधि समितिको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु आवश्यक पर्छ । यी राजनीतिक सवालहरु विज्ञान प्रविधि सुशासन स्थापित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने र अनुसन्धानलाई समाजसँग जोड्ने कार्य गर्नुपर्छ । यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान प्रविधिका साथसाथै व्यावसायीक शिक्षा तथा उद्यमशिलता हासिल गर्ने शिक्षासमेत प्रदान गर्नुपर्छ । विद्यमान विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न, अनुदान व्यवस्थापन गर्न, बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन नियमको आवश्यक पर्ने हुन्छ । यस्तै विज्ञान कूटनीति पनि अर्को पहल हुन सक्छ । विश्वका प्रविधिको दृष्टिकोणले शक्तिशाली देशहरुसँग यस खालको सम्झौता हुन सकेमा नेपाललाई फाइदा नै हुने छ । यसैगरी नेपाल पक्ष भएका बिभिन्न महासन्धिहरुमा नेपालको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढंगबाट निभाउन समन्वयको खाँचो छ । जसबाट नेपालले अधिकतम् लाभ लिन सकियोस् । यसैगरी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघीय संघ संस्थाहरुसँगको सदस्यता तथा अन्य दातृ निकायहरुसँगको सम्बन्धमा पनि विज्ञान प्रविधिका सवालहरु पनि जोड्नु पर्छ । तसर्थ नेपालले विज्ञान कूटनीतिलाई उच्च महत्व दिई आर्थिक कूटनीति कै एउटा पाटोको रुपमा लिनुपर्छ । विज्ञान प्रविधि नीतिको उन्नयनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक र बौद्धिक लगानी महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै विज्ञान र प्रविधिमा पनि समावेशीकरणको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत वा जातिगत वा लिंगगत आर्थिक क्षमताको आधारमा समावेशीकरण हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । देशको सबै पालिकाको प्राविधिक अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्छ र तत्पश्चात् प्राविधिक विभाजनलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्छ । प्रविधि परीक्षण, प्राविधिक प्रत्याशिकरण, अनुसन्धान प्रभाव मूल्यांकन, नवप्रवर्तन व्यवस्थापन प्रणाली, विज्ञान प्रविधी नीति सूचना प्रणाली, प्रचारप्रसार, प्रविधि आयात, सेन्टर फर एक्सिलेन्सको स्थापना, मेड इन नेपाल, नेपालीद्वारा निर्मित जस्ता कार्यक्रमहरु देशको लागि रुपान्तरणकारी कार्यक्रम सावित हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, आज विश्वको भूमण्डलीकरणले गर्दा नवप्रवर्तन नीतिको महत्व अझ बढेको छ । भूमण्डलीकरणकै कारण राष्ट्रहरूलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्न र विश्व बजारमा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाध्य पारेको छ । यस्ता चुनौतीको सफलतापूर्वक सामना गर्न हरेक विकसित तथा विकासशील देशलाई प्रभावकारी नवप्रवर्तन नीतिको आवश्यकता पर्छ । राष्ट्रिय नवप्रवर्तन नीतिअन्तर्गत अनुसन्धान तथा विकास, विज्ञान प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिजस्ता देश विकाससँग सम्बन्धित बिभिन्न विषयसँग सम्बन्धित नीतिसमेत पर्छन् । विज्ञान प्रविधि नीति नवप्रवर्तन नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तथापी नवप्रवर्तन नीति विज्ञान प्रविधि नीतिभन्दा धेरै व्यापक र फराकिलो छ । विज्ञान प्रविधि नीति मूलतः आधारभूत विज्ञान र व्यावहारिक प्रविधिको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गर्छन् । विज्ञान प्रविधिद्वारा निर्मित नयाँ ज्ञान र प्रविधिलाई आर्थिक सामाजिक विकासका लागि उचित प्रयोग गर्न र बढी उपलब्धिमूलक बनाउनसमेत नवप्रवर्तन नीतिले मत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नवप्रवर्तन नीतिमार्फत शासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउनु पर्दछ । सुचना प्रविधीको उच्चतम् प्रयोग गर्दै यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नसक्नु आजको समयको माग रहेको छ ।
निष्कर्ष
शासन प्रणालीलार्ई जनमैत्रीय, प्रजातान्त्रिक, समता र समन्यायिकता प्रवद्र्वन जस्ता विशेषताले युक्त बनाउन विधि, पद्दती, विधान, परिपाटीमा नवप्रवर्तन वा सिर्जनशीलताको अवलम्बन गर्ने राज्य नवप्रवर्तन राज्य हो । यसका साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक आविष्कार, वैश्विक शासनको सम्बोधन, दीगो विकासका नीतिको अवलम्बन नवप्रवर्तन राज्यका अन्य विशेषताहरू हुन् । शासन प्रणालीको नियमित प्रजातान्त्रिकीकरण, बहुलवादको प्रयोग, समावेशी अवधारणाको प्रयोग, शासकीय सहकर्ताको प्रवेश र सहकार्य, जनमुखी सेवा प्रवाह संयन्त्र, सेवा प्रवाहका आयाममा सेवाग्राहीहरूको सहज पहुँच, सूचनाको हक, सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग, सेवाग्राहीहरूको मागबमोजिम सेवा प्रवाह र वितरण प्रणाली, बजारको खण्डीकरण, सामजिक सञ्जालको उचित प्रयोग र बजारीकरण, सरकारी संयन्त्रबीच सूचना सञ्जालको आवद्धता, पादर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता पक्षको अवलम्बनद्वारा शासन प्रणालीलार्ई नवप्रवर्तनमुखी बनाउन सकिन्छ ।
– उपसचिव, नेपाल सरकार
