मुख्यसचिवको कार्यभार
- सरकारका नीति तथा कार्यक्रम नागरिकसम्म पुर्याउने अर्थात सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको प्रमुख मुख्यसचिव हुने भएकोले गुणात्मक सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु पाउने नागरिकको हकको प्रत्याभूति गर्ने दिशामा आमसर्वसाधारणको अभिभावक पनि मुख्यसचिव नै हो ।
- सरकारका नीति तथा कार्यक्रम नागरिकसम्म पुर्याउने अर्थात सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको प्रमुख मुख्यसचिव हुने भएकोले गुणात्मक सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु पाउने नागरिकको हकको प्रत्याभूति गर्ने दिशामा आमसर्वसाधारणको अभिभावक पनि मुख्यसचिव नै हो ।
- सामान्य प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिको हरियो बत्तिको खोजी गर्ने हालको कमजोर निजामती सेवालाई शासन संचालनका विधि र मापदण्ड विपरित आउने राजनीतिक दवावलाई रातो बत्ति देखाउन सक्ने बनाउनु पर्नेछ । देशको विद्यमान अवस्थाको दोष कर्मचारीतन्त्रमाथि थोपार्ने राजनीतिक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
- नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त हुने अध्ययन, तालिम सम्बन्धी अवसरहरुको न्यायोचित वितरण गर्न गठन हुने समितिको संयोजक मुख्यसचिव रहने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनको दफा ४०ख. मा रहेको छ । अवसरहरुको वितरण पारदर्शी एवम् न्यायोचित हुन नसकेको कारण आसेपासेहरुले पटक पटक सुविधा पाउने र वास्तविक हकदार सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा वितरणको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यलाई आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
मुख्यसचिव निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो । देशको लागि मुख्यसचिव अवकाश हुने र नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त हुने विषय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र हो । व्यक्तिका लागि निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा राखिएको सबैभन्दा महत्वकांक्षी लक्ष्य चुम्नु सामान्य विषय होइन र नहुन सक्दछ । बिरलै पाउने पद प्राप्ति भयो यसमै गर्व छ भन्ने हो भने यसले कुनै महत्व राख्दैन । हजारौंमा एकले पाउने अवसर प्राप्त भएको छ भावि पुस्ताले सम्झिन लायक छाप छाडेर जानु पर्दछ भन्ने सोच राख्ने हो भने यो पदले चुनौतीसँगै अवसर बोकेर ल्याउँछ । सामान्य अवस्था र परिस्थितिमा प्राप्त हुने कुनै पनि पदले अवसर र चुनौती दुवै नदिन सक्दछ वा त्यस हिसाबमा नलिन पनि सकिएला । नेपालको प्रशासन अहिले संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । सङ्घीयता व्यवस्थापनमार्फत आमनागरिकलाई परिवर्तनको लाभांश वितरण गर्नैपर्ने दायित्व निजामती प्रशासनमा रहेको छ । अर्कोतिर राजनीति र आमनागरिकका दृष्टिमा टाढिँदै गएको निजामती प्रशासनलाई लयमा ल्याउने चुनौती पनि छ । प्रशासनिक सङ्घीयतालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन जति आवश्यक छ त्यति निजामती सेवालाई जिम्मेवार, उत्तरदायी बनाउँदै नागरिक अपनत्व स्थापित गराउन त्यतिकै आवश्यक छ ।
कुनै पनि देश त्यहाँको सार्वजनिक प्रशासनभन्दा राम्रो बन्न सक्दैन भन्ने आममान्यता स्थापित भएको छ । सामान्य प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिको हरियो बत्तिको खोजि गर्ने हालको कमजोर निजामती सेवालाई शासन संचालनका विधि र मापदण्ड विपरित आउने राजनीतिक दवावलाई रातो बत्ति देखाउन सक्ने बनाउनु पर्नेछ । देशको विद्यमान अवस्थाको दोष कर्मचारीतन्त्रमाथि थोपार्ने राजनीतिक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । आफ्नो बिदाइका अवसरमा प्रायजसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफुले देशको मुहार फेर्न चाहेको तर कर्मचारीतन्त्र यसमा बाधक रहेको भन्ने गरेको पाइन्छ । यसमा को कति पानी माथिको ओभानो भन्ने विषय अनुसन्धान एवम् बहसको विषय होला । राजनीति त्यस्तो संयन्त्रको रुपमा विकास भएको छ की उसले कुनै समारोहमा व्यक्त गरेका विचारलाई कर्मचारीले मूर्तरुप दिनु पर्दछ भन्ने ठान्दछ । प्रशासनिक, कानुनी एवम् प्रक्रियागत मूल्य, मान्यताहरुले ती विचारलाई स्थापित गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेतर्फ राजनीति संवेदनशील भइदिँदैन र त्यसको मार कर्मचारीतन्त्रमाथि पर्दै आएको छ । अहिलेको निजामती सेवाले न यसको प्रतिवाद नै गर्न सक्छ न कार्य सम्पादनका माध्यमबाट चुनौती नै पस्कन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिवले आफ्नो कार्यकालमा निजामती सेवालाई यही अवस्थामा छाडेर जान्छन् वा केही उल्लेखनीय छाप छाडेर विदाई हुन्छन् ? उनको सफलता यसले नै निर्धारण गर्नेछ ।
देश सङ्घीयतामा गई राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्घीयताले एउटा आकार लिइसक्दा पनि प्रशासनिक सङ्घीयता बाटो बिराएको बटुवा जस्तै अलमलमा परिरहेको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकले मूर्तरूप लिन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय सेवासमेत प्रभावित भइरहेको छ । यत्रो राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने हाम्रो नेतृत्व प्रशासनिक व्यवस्थापनमा किन उदासिन भएको होला भन्ने कौतुहलता आमजनमानसमा देखिएकै पनि छ । यसको नेतृत्व न राजनीतिले लिन चाहेको छ न त स्वयम् प्रशासनले नै । आवश्यक सङ्घीय कानूनको अभावमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह आ–आफ्नै तालमा चलिरहेका छन् । सिधै भन्नु पर्दा अहिलेको सार्वजनिक प्रशासन तदर्थवादबाट चलिरहेको छ । कति प्रदेशले त सङ्घीय निजामती सेवा जारी नहुँदै प्रदेश निजामती कानुन जारी गरेर पनि निष्प्रभावी भइरहेका छन् । नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सीमा नाघिसक्यो भनी आलोचना हुने गरेको छ । आलोचकहरू त यतिसम्म भन्दछन् कि प्रशासनमा राजनीतिले हस्तक्षेप गरेको नभई स्वयम् कर्मचारीतन्त्रले रातो कार्पेट बिच्छाइरहेको छ । प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध र सीमालाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीयता व्यवस्थापनका लागि अघि सारिएका कर्मचारी समायोजन लगायतका कार्यहरू विवादरहित बन्न सकेनन् । यतिका समय भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजनको विषय निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त प्रायः छ । सङ्घबाट कर्मचारी खटाउने वा खटिएका कर्मचारीले नियमितरूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । सरुवामा सङ्घले मनोमानी गरेको तथा प्रदेश तथा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्न नसकेको भने आरोप प्रत्यारोप पनि भइरहेको छ । निजामती प्रशासनभित्र सरुवा, पदस्थापना लगायतका विषय पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन न त कर्मचारी मैत्री छ, न नागरिकमैत्री नै । प्रहरी समायोजनको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील बनिरहेको छ । यस लेखमा मुख्य सचिवको निर्दिष्ट कार्यजिम्मेवारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
के हुन् मुख्य सचिवका काम, कर्तव्य र अधिकार
मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा सुशासन ऐन तथा नियमावली, निजामती सेवा ऐन, तथा नियमावली, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियमवाली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसका साथसाथै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार निजले सो परिषद्को सचिवको रुपमा समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिव बैठकको अध्यक्षता, केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको अध्यक्षता समेत मुख्यसचिवले गर्ने गर्दछ । मुख्यसचिव योजना आयोग लगायतका निकायमा पदेन सदस्यसमेत रहने गर्दछ ।
सुशासन ऐन तथा नियमावलीले मुख्यसचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुने र सोही हैसियतमा निजले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको सुपरिवेक्षण तथा निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्नु पर्दछ मुख्य सचिवले । सुशासन ( व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा १० तथा नियमावलीको नियम ३ अनुसार मुख्यसचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार रहेको छः
१०. मुख्य सचिव तथा निजको जिम्मेवारी (१) मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनेछ र सोही हैसियतमा निजले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नेछ,
(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्यसचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः
क) प्रधानमन्त्रीको सुपरीवेक्षण तथा निर्देशनको अधिनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सो कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने वा गराउने,
ख) नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले निजहरुले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
ग) विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्वद्ध निकायहरुको प्रशासनिक कामकारबाहीलाई समन्वय गर्ने वा गराउने,
घ) शासकीय सुधारलाई मुलुकी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन विभिन्न मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायबीच समन्वय गर्ने,
ङ) मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने,
च) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई परिचालन गर्ने वा गराउने र ती निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने,
छ) मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने,
ज) नेपाल सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र सचिव बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने,
भ) विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरुको प्रशासनिक कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने,
ञ) नेपाल सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगे नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेश गर्ने र अङ्ग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने,
ट) नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने गराउने,
ठ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
नियमावलीको नियम ३
३. मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनको दफा (१) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्य सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
क) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा मातहत निकाय, आयोजना, कार्यालयको प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
ख) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय, आयोजना, कार्यालयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने,
ग) कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय, आयोजना, कार्यालयहरुको निरीक्षणबाट प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको विपरित कुनै कार्य भइरहेको वा हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ भन्ने जानकारी हुन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने ।
सरकारी संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कर्मचारीको शासकीय शैली र व्यवहारप्रति आमजनमानसमा सकारात्मक धारणा बन्न सकिरहेको छैन । सङ्घीयताको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने आरोप राजनीतिले प्रशासनतर्फ लगाइरहेको छ । देशको भौतिक तथा अन्य क्षेत्रमा आशातित विकास हुन नसक्नुको जड कर्मचारीतन्त्रलाई ठानिदै आएको तितो सत्य पनि हाम्रो सामु रहेको छ । जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधको विषय जति माथिल्ला पदमा गयो त्यति नै कमजोर छ भन्नेहरुको पनि कमी छैन । सुधार वा परिवर्तनका लागि नेतृत्व उदाहरणीय बन्न सकेको छैन भनी आलोचना गर्नेहरुसँग प्रतिवाद गर्न सक्ने धरातल बनिरहेको पनि देखिँदैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा मुख्यसचिवले सबैभन्दा पहिला त आफुलाई विद्यमान कानुनले प्रदान गरेको किटानी जिम्मेवारीको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्पष्ट उल्लेख भएको आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको परिपालना गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । यसका साथसाथै समग्र सार्वजनिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । समन्वयसँगसँगै नियमन, निर्देशन र नियन्त्रणको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह होस् वा विकास निर्माणमा अहिलेको आवश्यकता भनेको जिम्मेवार नेतृत्व नै हो । पदीय जिम्मेवारीको पालना भन्दा पनि निर्देशन एवम् आदेशको पर्खाइमा रमाउन खोज्ने कर्मचारीतन्त्रीय प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । असल कार्यका लागि अभिभावकको भूमिका जति अपेक्षित छ त्यति नै दूषित मनसायबाट प्रेरित हुनेहरुका लागि कानुनी दण्डाधिकारीको ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः
मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणित गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, निर्णय कार्यान्वयनस्थितिको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी सुशासन ऐनले मुख्यसचिवलाई सुम्पेको छ । यसैगरी मन्त्रालयका सचिवमार्फत नेपाल सरकारको निर्णयको लागि आउने प्रस्ताव जाँचबुझ गरी अङ्ग पुगेको भए मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र अंग नपुगेको भए सम्वन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने अधिकार पनि उसमै निहीत छ । यस हिसाबले नेपाल सरकारबाट हुने निर्णयहरुको शुद्धता, त्यसको कानुनी आधार, गुणस्तरीयताको पक्ष मुख्यसचिवको क्रियाशिलतामा भर पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक वा प्रशासनिक वा विभागीय स्वार्थ प्रेरित भई आउने प्रस्तावको पहिचान गरी फिर्ता गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता प्रस्ताव आउन निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । लोकप्रियतावादी निर्णय हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखी त्यस्ता निर्णय नहुन् भन्नका लागि त्यसको राजनीतिक, कानुन, आर्थिक, सामाजिक एवम् प्रशासनिक विश्लेषणका माध्यमबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाह सुझाव प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।
संवैधानिक परिषद्मा भूमिका
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यााधीश एवम् संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीको लगि सिफारिश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संवैधानिक परिषद्को सचिवसमेत मुख्यसचिव रहने व्यवस्था छ । यस प्रकारको सिफारिशमा मुख्यसचिवको प्रत्यक्ष एवम् निर्णायक भूमिका त रहँदैन तर ती सिफारिशलाई विवादरहित बनाउने सन्दर्भमा उसको भूमिका भने रहन्छ । खासगरी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको अलग अलग सूची तयार गरी राख्ने, सूचीमा सूचीकृत व्यक्तिको योग्यता, उसको चारित्रिक अवस्था, विगतमा उसले खेलेको भूमिका एवम् पृष्ठभूमिसमेतको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्न सकियो भनेमात्र अयोग्य एवम् विवादित व्यक्ति सिफारिश हुन पाउँदैन । यस कार्यमा मुख्यसचिवले आफु र आफ्नो सचिवालयलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्ने हुन्छ । आवेदन दिएका मात्र होइन राज्यले ज्ञान, सीप, अनुभव एवम् व्यवसायिकताको उपयोग गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरुलाई कसरी आकर्षित एवम् राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सूचनाको वर्गीकरण
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सूचनाको संरक्षण गर्न नीतिगत रुपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण एकातर्फ सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भने संरक्षित गर्नुपर्ने, गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको संरक्षण हुन र गोप्यता कायम हुन सकेको छैन । यसरी सूचना वर्गीकरण नहुँदा सूचना अधिकारीले अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु परेको छ भने दूषित मनसाय राख्नेहरुले चलखेल गर्ने अवसर पनि पाइराखेका छन् । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको साख पनि कमजोर बनेको छ । मुख्यसचिवले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखी व्यापक बहस छलफलको आधारमा सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐनको दफा २७ मा निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छः
२७. सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था (१) सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछः
क) नेपाल सरकारको मुख्यसचिव – अध्यक्ष
ख) सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव – सदस्य
ग) कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ – सदस्य
(२) उपदफा (१) अन्तर्गतको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नु पर्ने हो सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरिका समेतका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
अभिभावकत्व
मुख्यसचिव निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा माथिल्लो पद हुनुको नाताले यो समग्र निजामती सेवाको अभिभावकको रूपमा रहन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम नागरिकसम्म पुर्याउने अर्थात सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको प्रमुख मुख्यसचिव हुने भएकोले गुणात्मक सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु पाउने नागरिकको हकको प्रत्याभूति गर्ने दिशामा आमसर्वसाधारणको अभिभावक पनि मुख्यसचिव नै हो ।
निजामती सेवाको पद भए पनि जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको हिसाबले समग्र सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावककै रूपमा लिइनु पर्दछ । राम्रा कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस कर्मचारीतन्त्रमाथि थुपार्ने राष्ट्रिय प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । नीतिगत एवम् कानुनी सुरक्षाका साथसाथै कार्यस्थलमा हुने शारीरिक सुरक्षाका हिसाबले प्रशासन निरीह बन्दै गएको आभाष हुन्छ । कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण, मानसिक यातना लगायतको विषय सामान्य जस्तो बन्दै जाँदा मुख्यसचिव मौन प्रायः बसिरहँदा अभिभावकीय कर्तव्य पालनाको कसीमा कमजोर मान्नु पर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक प्रशासनका कारण आमनागरिकले सास्ती भोग्नु परिरहेको भनी आलोचना पनि भइरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा मुख्यसचिवको भूमिका थप प्रभावकारी हुन जरुरी छ । नीति, कानुन निर्माणमा होस् वा कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता एवम् तटस्थता कायम राख्ने दिशामा दरिलो खम्बा भई उभिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
जिन्सी व्यवस्थापन र मिनाहा
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १११ को उपनियम (५) मा पाँच लाखभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्मकोे सार्वजनिक सम्पत्ति, श्रेस्ता वा कागजातको नियमानुसार मिनाहा गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ । यो समितिले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको जिन्सी मिनाहा गर्नु पर्दा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यो समितिलाई प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारणबाट क्षति भएको सरकारी सम्पत्ति तथा सरकारले प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर प्रयोग नहुने अवस्थाको हकमा भने उक्त अधिकार प्राप्त छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै उपयोग हुन नसकी कौडिको भाउमा लिलाम हुने वा कतिपय अवस्थामा मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस विषयलाई महालेखाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याउँदै आएको पनि छ । सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गराउने नैतिक जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व मुख्यसचिवको हुन्छ नै । कानुनद्धारा निर्दिष्ट गरिएको आफ्नो भूमिका प्रभावकारीरुपमा निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा मुख्य सचिवले पक्कै पनि ध्यान दिनु हुनेछ ।
अवसरहरुको न्यायोचित वितरण
नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त हुने अध्ययन, तालिम सम्बन्धी अवसरहरुको न्यायोचित वितरण गर्न गठन हुने समितिको संयोजक मुख्यसचिव रहने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनको दफा ४०ख. मा रहेको छ । यस समितिले अवसरहरुको बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको कामको वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अवसरहरुको वितरण पारदर्शी एवम् न्यायोचित हुन नसकेको कारण आसेपासेहरुले पटक पटक सुविधा पाउने र वास्तविक हकदार सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा वितरणको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यलाई आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
कामको मूल्याङ्कन
मुख्यसचिव राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसका साथै निजहरुको नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्ने समितिको संयोजक पनि मुख्यसचिव नै हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्दा निजामती कर्मचारीले नेतृत्व गरेको संस्थाको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, नीति विश्लेषण क्षमता, कार्य सम्पादन गर्दा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता, निर्णय गर्ने क्षमता, सेवाग्राही वर्गको सन्तुष्टी, वेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति, संवैधानिक अङ्गको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको वेरुजु, सामूहिक कार्य प्रणाली, पेशागत संवेदनशिलता, अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध तथा कार्यरत निकायमा गरेको रचनात्मक वा सिर्जनात्मक सुधारसमेतलाई आधार मान्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत निकायका कर्मचारीबाट गोप्यरुपमा कामप्रतिको व्यवहार र आचरणको सूचना संकलन गर्ने कार्य पनि यो समितिको रहेको छ ।
यसैगरी निजामती कर्मचारीहरुको पुरस्कार सिफारिश समितिको अध्यक्ष पनि मुख्यसचिव नै हुने व्यवस्था छ । निजमाती प्रशासनमा यी तीनवटै विषय विवादित र आलोचित हुँदै आएको देखिन्छ । निजामती प्रशासनले सर्वोत्कृष्ठ कर्मचारी प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अन्य पुरस्कृत कर्मचारीहरु छनौटको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण बाहिर आउन सकेको छैन । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले संगठनको मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । कार्य विववरण, कार्य सम्पादनको मापदण्ड, सम्पादित काम मापनको वस्तुनिष्ट सूचक, सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण हुने प्रणालीको थालनीसम्म हुन सकेको छैन । विभागीय प्रमुखको रुपमा महत्ववपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहसचिवहरुको नेतृत्व मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुने हो भने निजहरु थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्ने अपेक्ष गर्न सकिन्छ ।
गुनासो सुनुवाई
निजामती कर्मचारीलाई ऐन तथा नियमावली वमोजिमका सेवा, शर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कुनै विषयमा आफुलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएमा निजले आफुलाई परेको पिर, मर्का तथा गुनासो राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था ऐनको दफा ७३क. र नियमावलीको नियम १३३क. मा रहेको छ । यस्ता संयन्त्रमध्ये केन्द्रियस्तरको गुनासो व्यवस्थापन समितिको संयोजक मुख्यसचिव हुने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । जिल्लादेखि केन्द्रसम्म रहने यस्ता संयन्त्र निष्क्रिय बन्दा कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना तथा सेवा सुविधाहरुको वितरण लयागतका अन्य गुनासो राख्ने संयन्त्रको रुपमा कर्मचारी युनियनहरु बनेको देखिन्छ । यी कानुनी संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा वा नचाहँदा चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद वा अन्य कानुनले नचिनेका संयन्त्रहरुको दवदवा निजामती प्रशासनमा देखिएको छ । यसतर्फ मुख्य सचिवको ध्यान आकर्षित हुनु पर्दछ ।
योग्यता प्रणालीको संरक्षण
निजामति लगायतका सार्वजनिक सेवामा लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भई आउनु पर्ने विद्यमान व्यवस्थाले भर्ना तथा छनोटमा योग्यता प्रणालीको सम्मान गरिरहेको नै छ । प्रशासनमा योग्यता प्रणाली भनेको भर्ना तथा नियुक्तिको सिफारिस मात्र होइन । पदस्थापना, कार्य जिम्मेवारी, सरुवाका साथसाथै पुरस्कार एवम् दण्ड व्यवस्था पनि पर्दछ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा सफल भई आउने कर्मचारीको जोस जाँगर सिंहदरबार प्रवेशसँगै भताभुङ्ग हुने अवस्थामा सुधार आजको आवश्यकता हो । नाम निकाल्नभन्दा जागिर खान (पदस्थापना, सरुवा आदि) कठिन भन्ने मनोवृत्ति झाँगिदै गएको छ । यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । मुख्यसचिवले यसमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । योग्यता प्रणाली प्रशासनमा मात्र होइन राजनीतिक नियुक्तिमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने त्यस्ता नियुक्तिमा आफ्नो अडान राख्ने, मन्त्रालयहरूबाट हुने नियुक्तिहरूका लागि सचिवहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा हुँदा विकास निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भइरहेको छ । उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पद र उपयुक्त समय (द राइट म्यान, इन द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम) भन्ने सामान्य सिद्धान्तको पालना हुन सकेको छैन । आशा गरौँ मुख्यसचिवले सचिव सरुवाबाट यसको थालनी गर्नु हुनेछ ।
सहजकर्ताः
सरकारको चालु खर्च अनियन्त्रित तरिकाले बढी रहेको तथा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको भनी सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च कर्मचारीतन्त्र एक्लैको प्रयासबाट प्रभावकारी हुन सक्दैन तथापि मुख्य जिम्मेवारी भने उसकै हो । संसदीय समितिका प्रतिवेदन, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन, अख्तियारको प्रतिवेदन लगायत जुनसुकै अध्ययन प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने पनि अन्तर सरकार, अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा समग्र विकास प्रक्रियाले आशातित प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । साना आयोजना हुन् वा गौरवका आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिवको क्रियाशीलता बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
सचिवको बैठकमा प्रस्तुति सुन्ने र निर्देशन दिने परम्परागत शैलीले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन । समस्या सुन्ने र समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ । धेरै आयोजनाको समय तालुक पदाधिकारीहरूको स्वागत, ब्रिफिङ, बिदाई जस्ता अनुत्पादक कार्यमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । समस्या छन् तर समस्या सुनिदिने र सल्टाइदिने कोही नभेट्ने आयोजनाहरूको समान पिडा छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा एउटा असल अभिभावक, उत्प्रेरक, सहजकर्ताको रूपमा क्रियाशील हुन पर्दछ । समस्या कहाँ छ राजनीतिमा वा प्रशासनमा त्यसको लेखाजोखा गरी समाधान गर्न आफु र आफ्नो संयन्त्र पूर्णरूपमा क्रियाशील हुनु गराउनु पर्दछ । लामो समयसम्म फाइलहरुमा निर्णय नहुने समस्या समाधानका लागि प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयहरुबाट फाइलहरुको अवस्था माग गरी तत्काल निर्णय गर्न लगाउने र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ ।
अन्तमा,
कुनै पनि शासन प्रणालीप्रति आमनागरिकको अपनत्व भावमा बढोत्तरी हुने भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरबाट नै हो । अर्थात आमनागरिकले सरकालाई चिन्ने र देख्ने भनेको प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवाका माध्यमबाट नै हो । कर्मचारी संयन्त्रको माथिल्लो पदाधिकारी हुनुको नाताले मुख्यसचिवले यसको नेतृत्व लिन सक्नु पर्दछ । देशको सार्वजनिक प्रशासन एउटा गम्भिर तर महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको बेला यसको उचित गन्तव्य निर्धारण गर्न र सो मार्गमा सबैलाई डोर्याउन मुख्यसचिवलाई सफलता मिलोस् शुभकामना ।
