सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन
- प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिज्ञहरु आ–आना क्षेत्रका जनताहरुसँग विभिन्न किसिमका बाचा बन्धन गरी बहुमत हासिल गरेर सत्तामा आएका हुन्छन् र सत्ता प्राप्तिपछि बाचा बन्धन पूरा गर्न उनीहरुबाट नै नीतिहरु तर्जुमा गर्ने कार्य गरिन्छ ।
- अल्पविकसित देशमा मानवीय पूँजी निर्माणको लागि पूँजीको आवश्यकता अपरिहार्य छ । यसको विपरीत यी देशसँग वित्तीय साधनहरूको कमी छ । त्यसमा पनि भएको साधनसमेत अत्यधिकरूपमा उपयोग हुन नसकी खेर गइरहेको छ । मानवीय पूँजी निर्माणको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणमा लगानी गर्नको लागि धनराशी आवश्यक हुन्छ ।
- विकासोन्मुख देशहरूमा तालिम नीतिको स्पष्टताको कमी, तालिमको आवश्यकताको ठोस मूल्याङ्कनको कमी, औपचारिक तालिम संरचनाको सुदृढीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिनु, पेशागत प्रशिक्षणको कमी, तालिममा सहयोगी सामग्री र भौतिक सुविधाको कमी, तालिमको लागि कमजोर बजेट व्यवस्था आदि समस्या रहेको देखिन आउँछ ।
नीति भन्नाले कुनै पनि कार्य गर्न बनाइएको पूर्वनिर्धारित योजनालाई बुझिन्छ । यसले कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा गाइडलाइन्स प्रदान गर्दछ । अर्थात् नीति भन्नाले एउटा आचरणको रुपमा लिने गरिन्छ । यसले कुनै पनि कार्य गर्ने वा नगर्ने या कुन रुपमा गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट गरेको व्यापक अवधारणात्मक पक्षलाई जनाउँछ । नीति शब्दले विभिन्न जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदायका प्रवर्तकबाट लोक व्यवहारको संचालनका लागि निर्धारित आचरण, आचार पद्धति, आचार संहितालाई पनि बुझाउँछ । तसर्थ नीति भन्नाले कुनै पनि कर्ताले कुनै उद्देश्यका साथ गर्न थालिएका कार्यको पूर्वनिर्धारित योजनालाई बुझिन्छ । ‘विकास’ र ‘नीति’ दुई अलग अलग शब्दको अर्थको आधारमा विकास नीतिको पनि अर्थ निस्कन्छ । यसरी विकास नीति भन्नाले आमजनता वा मानिसको जीवनस्तर उठाउने र दिगो बनाउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा गरिएको पूर्वनिर्धारित योजनालाई बुझ्ने गरिन्छ ।
सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, मानवीय, राजनैतिक लगायत विविध पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अँगालिने नीतिलाई नै विकास नीति भनिन्छ । दुईवटा पृथक–पृथक शब्द मिलेर बनेको पाइन्छ । सामान्यत रूपमा यसलाई हेर्दा विकास नीति भन्नाले कुनै ठाउँ, क्षेत्र, समुदाय या वर्गको विकास गर्न बनाइएको नीतिलाई विकास नीति भनिन्छ । तर यतिले मात्रै विकास नीतिको अर्थ स्पष्ट नपार्न सक्दछ त्यसैले यी दुईवटा पक्षलाई संक्षिप्तरूपमा बेग्लाबेग्लै ढंगले प्रष्ट्याउनु जरुरी पर्दछ ।
विकास शब्दलाई साधारणतया मानिसले व्यक्ति, समुदाय वा राज्यमा आउने सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन हो भनेर बुझ्ने तथा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । तर यथार्थतामा विकासले आयामिक रूपले जस्तै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा व्यक्ति, समाज वा राज्यलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ, तबमात्र त्यो विकास हुन्छ । आर्थिकरूपले आयमा समान वितरण, सामाजिकरूपले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको पालना, राजनीतिकरूपले जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक सहभागिता तथा सांस्कृतिकरूपले वैज्ञानिक संस्कृतिको ग्रहण आदि भएमा मात्र त्यो साँचो अर्थमा विकास बन्न पुग्छ । मानिसले विकासको अनुभुती गर्न आधारभूत आवश्यकताका पक्षहरूको उपयोग, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान पाउनुपर्छ । यदि यी तीनवटा पक्षहरूमध्ये कुनै एक मात्र पाएनन् भने साँचो अर्थमा त्यो विकास ठहर्दैन । त्यसैले साँचो अर्थमा मानवीय पक्षमा समानुपातिक ढंगले आउने सकारात्मक परिवर्तन जसले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दछ त्यो नै विकास हो ।
सार्वजनिक नीतिको उद्देश्यहरु:
– सार्वजनिक हितको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्नु,
– राज्य वा सरकारका गतिविधिहरुलाई वाञ्छित मार्गप्रशस्त गर्नु,
– राज्यका सामयिक मुद्दाहरुको समुचित सम्बोधन गर्नु,
– नागरिक आवाज र आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्नु,
– राज्यका प्रतिवद्धताहरुलाई रुपान्तरण गर्न नीतिगत तथा कार्यगत आधार तय गर्नु,
– राज्यको बहुआयामिक र अग्रगामी समुन्नतिको आधार सुनिश्चित गर्नु,
– राज्यका विविध मूल्यहरु संरक्षण गर्नु,
सार्वजनिक नीतिका विशेषताहरु:
सार्वजनिक क्षेत्र एक बृहत् कार्यक्षेत्र भएको राज्य प्रणालीको आधार भएकोले विशेषताको सीमित गर्नु वा यत्ति मात्रै हात्ती छामेको शैली हुन सक्छ । मुख्यतः सार्वजनिक नीतिका विशेषताहरु निम्न छन्ः
– उद्देश्यमुलक हुन्छन्, तर्जुमाको खास प्रक्रिया हुन्छ, कानुनमा आधारित हुन्छन् र वैधानिक निकायले तर्जुमा गर्छन्,
– जनचाहाना र आवश्यकतामा आधारित हुन्छन्, कानुन र अख्तियार सम्मत निर्णयहरु हुन्,
– सहकारी क्रियाकलापको श्रृङ्खला हो, सार्वजनिक नीतिहरुको आधार बृहत् हुन्छन्,
– सार्वजनिक नीतिहरु आवश्यकताको उपज हुन्, नीतिहरुको सराकारको विषय सार्वजनिक चासो हो,
– सार्वजनिक नीतिहरु सामान्यतया समानरुपले लागु हुन्छन्, सार्वजनिक नीतिहरु सरकारले कुनै खास काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता हो ।
– उद्देश्यमूलक र लक्ष्योन्मुखः सार्वजनिक विषय, मुद्दा वा समस्याको प्रतिनिधित्व गर्ने । पूर्वनिर्धारित कार्यश्रृङ्खलाः राजनीतिक बहुलवादसँग निकटस्थ रहने ।
– क्रियाकलापहरुको ढाँचाः सरकार वा सार्वजनिक संस्थाका लागि आफ्नो सामाजिक, उत्तरदायित्व महसुस गराउने साधन ।
– वास्तविकतामा आधारितः सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्ने माध्यम । कानुन र अख्तियारसम्मतः सुशासनको अन्तरवस्तुको रुपमा रहने ।
– सकारात्मक वा नकारात्मक: सामाजिक समावेशीकरणको हतियार ।
– सारवान र कार्यविधि नीति, नियन्त्रणकारी र स्वनियन्त्रणकारी नीति, पुनर्वितरणमुखी र वितरणमुखी नीति, राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीति, नैतिक, पुँजीकरण र सांकेतिक नीतिहरु ।
नेपालमा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियाहरु
१. कार्यपालिकाः मूलभूत रुपमा कार्यपालिका नै सार्वजनिक नीतिको निर्माता हो । सरकारका मन्त्रालयरु, राष्ट्रिय योजना आयोग÷राष्ट्रिय योजना परिषद् नै वास्तविक नीति निर्माता हुन् ।
२. ब्यवस्थापिकाः व्यवस्थापिका समेत नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश हुन्छ । व्यवस्थापिकाले कानून तर्जुमा गर्छ जुन सार्वजनिक नीति अन्रगत पनि पर्दछ । संसदीय समितिमा सार्वजनिक नीतिको विषयमा छलफल हुन्छ । सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारी नीतिमा रिभ्यु गर्न सिफारिस पनि गरिन्छ ।
३. न्यायपालिकाः न्यायपालिका पनि नीति निर्माता हो । कतिपय न्यायिक फैसलाहरु सार्वजनिक नीतिकै रुपमा रहन्छन् । न्यायालयले सरकारलाई नीति सिफारिस पनि गर्छ र सुझाव पनि दिन्छ ।
४. राष्ट्रिय योजना आयोगः नेपालमा राष्ट्रिय विकास एवं समुन्नतिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय योजना तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यवस्था छ । यो आयोगले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयको आ–आनो क्षेत्रको प्रस्तावित क्षेत्रगत विकास योजना वा कार्यक्रमको आधारमा राष्ट्रिय योजना तयार गर्दछ । राष्ट्रिय योजनामा राष्ट्रिय उद्देश्य, लक्ष्य आदि निश्चित गरिन्छन् । यी लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योजना आयोगले विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्दछ ।
५. संवैधानिक निकायः संविधान बमोजिम गठित संवैधानिक निकायलाई संविधान तथा ऐनद्वारा प्रदत्त काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको हुन सक्छ ।
६. कानून तथा न्याय मन्त्रालय (कानून मन्त्रालय): सरकारको नीतिअनुकूलको कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयको हो । विधेयक, अध्यादेश, नियम तथा समिति गठन सम्बन्धी आदेशको तर्जुमा गर्ने अधिकार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ ले कानून मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ ।
७. नेपाल कानून आयोगः सार्वजनिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी अंगका रुपमा नेपाल कानून आयोगको पनि केही हदसम्म भूमिका हुन्छ । यसलाई कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा निष्क्रिय तथा समयानुकूल नभएका कानूनको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई उपयुक्त सुझाव तथा सिफारिस पेस गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
८. सरकारी कार्यालयः नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली अनुसार जुन काम जुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ सोही मन्त्रालयबाट त्यस्ता कामसँग सम्बद्ध नीति तर्जुमादेखि नीति कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यसँग सम्बद्ध भई काम गरिरहेका हुन्छन् । सरकारका कार्यकारिणी निकायअन्तर्गत रहेका प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, नीति निर्माण, विश्लेषण एवं नीति कार्यान्वयन र मूल्यांकनको कार्यसँग सम्वद्ध रहेको मानिन्छ ।
९. स्थानीय निकायः स्थानीय निकायले सम्वद्ध ऐन र नियमको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न नियम बनाउन सक्छन् । ऐनद्वारा स्थापित स्वशासित एवं संगठित संस्थाको रुपमा स्थापित संस्थाले आफ्नो विषयसँग सम्वद्ध नियम तथा विनियमको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने गर्छन् ।
१०. विकास समितिः विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित विकास समितिले आनो कार्यसञ्चालनका लागि नियम, विनियम तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विकास समितिले आनो कार्यविधि आफैं तय गर्न सक्ने गरी नीति निर्माणमा भूमिका रहेको छ ।
११. न्यायालय: तीन तहको (सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत) अदालतीय व्यवस्था भएको नेपालको न्यायिक व्यवस्था सर्वोच्च तहको अदालतको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको शक्ति र न्यायिक निर्णय लिने शक्ति पाएकोले यसले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्नमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रसिद्धि पाएको छ ।
१२. विविध
(क) सचिवालय, विभाग र मन्त्रालय– सरकारलाई सहयोग पुर्याउने प्रशासनिक निकायका रुपमा रहने यिनीहरुले पनि नीति निर्माणमा भाग लिने गर्दछन् ।
(ख) स्थापित सदस्यहरु – नेपाल राष्ट्र बैंक, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग जस्ता संगठित संस्थाहरुले पनि नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् ।
(ग) गैरसरकारी संस्थाहरु – नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रियामा सरकारी संस्था तथा निकायहरु मात्र संलग्न नभई बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुसमेत संलग्न हुन्छन् । जसमा निम्न प्रमुख छन्ः (अ) राजनीतिक दलहरु (आ) दबाब वा हित समूह (इ) व्यक्तिगत नागरिक ।
(घ) बाह्य एजेन्सीहरु – विदेशी ऋण सहयोगबाट चलेको नेपालको वार्षिक बजेटमा पनि विदेशी ऋण सहयोगको अत्यधिक चाप छ, त्यसैले गर्दा गरिबीको कारणले गर्दा नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दातृ संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।
सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनः
सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको महत्वका बारेमा कानून तर्जुमा दिग्दर्शनमा यसरी उल्लेख भएको पाइन्छ । कतिपय नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन कानून निर्माण गर्नु आवश्यक छ । खासगरी व्यक्ति, वर्ग तथा समुदायको हक अधिकारको सिर्जना, अदालतको गठन, स्थापना, क्षेत्राधिकार र न्याय प्रशासन सञ्चालन, विभिन्न तहका राजनीतिक निकायको गठन, निर्वाचन र काम, कर्तव्य र अधिकार, संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्ता पदाधिकरीको चयन प्रक्रिया, पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्त र सुविधा, शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, कर तथा राजस्व, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, संचालन र नियमन, उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय तथा सेवाको संचालन तथा नियमन, सामाजिक सेवा संचालन तथा नियमन, भूमिको स्वामित्व, व्यवस्थापन र नियमन, देवानी, दुष्कृति, कसुर र सजाय, सार्वजनिक सेवाको गठन, सेवाका सर्त तथा सुविधा, नेपाल पक्ष भएको बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व, संविधानको बाध्यात्मक वा ऐच्छिक प्रावधानसँग सम्वद्ध कतिपय विषयका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गरिन्छ ।
सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा भई विधिवत् आधिकारिक निकायबाट स्वीकृत भइसकेपछि नीतिमा उल्लिखित व्यवस्था, कार्यक्रमिक निर्णय, कार्यव्यवस्थाको कार्यान्वयन र अनुगमनद्वारा सरकार र जनताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गतिशील, फलदायी, सकारात्मक र उत्तरदायी तुल्याउने कार्यको समग्र व्यवस्थालाई सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन भनिन्छ । सामान्य प्रकृतिका कुनै हक, अधिकार र दायित्वको सिर्जना गर्ने उद्देश्य नराखेको नीतिलाई कानूनमा रुपान्तरण नगरिकन पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । जस्तैः वैदेशिक सहायता नीति, परराष्ट्र नीति, वाणिज्य नीति, कृषि नीति आदि ।
नीति विश्लेषण गर्दा माथि उल्लिखित प्रश्नहरुको परिधिमा रहेर गरिन्छ । यो अनुसन्धानात्मक, वौद्धिक तथा अध्ययनशील कार्य हो । त्यसैले नीति विश्लेषण गर्दा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान, सीप र उच्च दक्षता भएका व्यक्ति तथा संस्था, समूह, समीक्षक विश्लेषक, प्राध्यापक आदिको आवश्यकता पर्छ ।
निष्कर्ष
नीति निर्माणका समयमा नै नतिजा र परिणामको प्रक्षेपण र पूर्वानुमानका साथै आइपर्ने समस्या र चुनौतिको पूर्वआँकलन गर्न नसक्नु तथा नीति कार्यान्वयनको गुणस्तर अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण हुन नसक्नु, नीति तर्जुमालाई बढी सहभागितामूलक र यथार्थपरक तुल्याउन आवशयक पर्ने समय र साधन स्रोतको अभाव, कमजोर सूचना व्यवस्थापन, नीति निर्माणका लागि आवश्यक र उपलब्ध ज्ञानको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसक्नु, नीतिको मूल्यांकन र अनुपोषण प्रणालीको अभाव, साधनस्रोतको अभाव, अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन नहुनु, कमजोर राजनीीतक सहभागिता, प्रतिवद्धता र क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकीय नेतृत्वबीच भूमिका र जिम्मेवारीको विषयमा सामन्जस्य र सहकार्यात्मक सम्बन्ध कायम हुन नसक्नु र यसले गर्दा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु, नीति निर्माणमा आनो व्यक्तिगत फाइदा हेर्ने प्रवृत्ति रहनु, राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासकीय संयन्त्रमा विद्यमान तर्कसंगत अज्ञानताको अवस्था, नवीनता र सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन नहुनु, नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनयन्त्रमा आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको अभाव रहनु, सरकार, नागरिक समाज र सम्बद्ध पक्षमा समूह गतिशीलता र समूह भावनाको अभाव हुनु, विदेशी दातृ समुदायप्रति परनिर्भरता कायम रहनु, दक्ष र विशेषज्ञको उपयोगका लागि उत्प्रेरणा र सकारात्मक हौसला नहुनु ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिज्ञहरु आ–आना क्षेत्रका जनताहरुसँग विभिन्न किसिमका बाचा बन्धन गरी बहुमत हासिल गरेर सत्तामा आएका हुन्छन् र सत्ता प्राप्तिपछि बाचा बन्धन पूरा गर्न उनीहरुबाट नै नीतिहरु तर्जुमा गर्ने कार्य गरिन्छ । यसरी राष्ट्रिय माग एवं आवश्यकताभन्दा अलग प्रकृतिका निर्वाचकीय प्रतिवद्धता अनुरुपका नीतिहरु पनि बन्दछन् । यसरी बनेका नीतिहरुको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्दा परिणामहरु नकारात्मक पनि देखिन सक्छन् । नीति मूल्याङ्कनमा आर्थिक अवरोध पनि विशेष समस्याका रुपमा रहेको हुन्छ । खासगरी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकहरु नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनतर्फ नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्दछन् र यसका लागि साधन र स्रोतको अभाव रहन दिँदैनन् । तर मूल्याङ्कनका लागि भने छुट्टै साधन र स्रोतको व्यवस्था नै नहुने र व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त मात्रामा हुने गर्दछ । यस अवस्थामा मूल्याङ्कन जस्तो जटिल कार्य, समयजन्य, प्रविधिगत र विश्लेषणपरक कार्य साधन र स्रोतको अभावमा केवल औपचारिकमात्र हुने स्थिति रहन्छ ।
अल्पविकसित देशमा मानवीय पूँजी निर्माणको लागि पूँजीको आवश्यकता अपरिहार्य छ । यसको विपरीत यी देशसँग वित्तीय साधनहरूको कमी छ । त्यसमा पनि भएको साधनसमेत अत्यधिकरूपमा उपयोग हुन नसकी खेर गइरहेको छ । मानवीय पूँजी निर्माणको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणमा लगानी गर्नको लागि धनराशी आवश्यक हुन्छ । तर, अल्पविकसित देशहरूमा मानवीय साधनमा पर्याप्तरूपमा खर्च गर्न साधनको कमी हुन्छ । मानिस गरिब हुनाले आफैंले यसको व्यवस्था पनि गर्न सक्दैनन् । मानवीय पूँजी निर्माणमा तालिमको निकै महत्वपूर्ण रहन्छ । तर, विकासोन्मुख देशहरूमा तालिम नीतिको स्पष्टताको कमी, तालिमको आवश्यकताको ठोस मूल्याङ्कनको कमी, औपचारिक तालिम संरचनाको सुदृढीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिनु, पेशागत प्रशिक्षणको कमी, तालिममा सहयोगी सामग्री र भौतिक सुविधाको कमी, तालिमको लागि कमजोर बजेट व्यवस्था आदि समस्या रहेको देखिन आउँछ ।
चालु आवधिक योजना, चालु बजेट र कार्यक्रमको बीचमा समुचित तालमेल मिलाउनुपर्दछ । बेरुजु फस्र्यौट महत्व दिई जसको पालाको बेरुजु उसले फस्र्यौट गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्दछ । बेरुजु फस्र्यौटलाई पुरस्कार र दण्डसँग आवद्ध गरिनुपर्छ । सरोकारवालाहरुको बीचमा समुचित समन्वय तथा सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्नुपर्छ । पहिले पहिले नीति निर्माण राजनीतिक तहबाट र त्यसको कार्यान्वयनमात्र प्रशासन तहबाट गर्ने अवधारणा व्याप्त रहेको, वर्तमान समयमा यस्ता नीतिको निर्माण राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहबाट समन्वयात्मक तवरले हुने गरेको, यसैले प्रशासनको महत्वपूर्ण सहभागिता, संलग्नता र सहयोगबिना यस्तो नीतिनिर्माण वा तर्जुमाको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने । नीति तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रत्येक चरणमा प्रशासनको सक्रिय सहभागिता रहने, नीतिको लागि आवश्यक सूचना र जानकारी संकलन गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो अनुभव, सुझाव, राय, सल्लाह दिने, लाभ लागत र फाइदा तथा प्रभावबारे विश्लेषण गर्ने, स्रोत साधनको अनुमान गर्ने र व्यहोर्ने सम्भावित स्रोत पहिचान गर्ने । नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने, विभिन्न तह, चरण र क्षेत्रमा सरोकारवालासित सुझाब लिने, सरकारी निकायहरुबाट राय, प्रतिक्रिया, सहमति प्राप्त गर्ने, मस्यौदालाई अन्तिम रुप प्रदान गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का सम्वद्ध समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने । वित्त व्यवस्थापनको समग्र पाटोमा युवा जनशक्तिको सहभागिता र परचालन गर्नु गराउनुपर्दछ । कर्तव्यनिष्ट राष्ट्रसेवकहरु, दृढ इच्छाशक्ति सहितको स्वप्नद्रष्टा राजनीतिज्ञ, चेतनशील नागरिक समाज र खोजपूर्ण पत्रकारिताको विकास गरी सरकारी पहलमा आर्थिक ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी आर्थिकरुपमा समृद्धिशाली र आत्मनिर्भर राष्ट्रका सुखी र खुसी नेपालीको सपना पुरा गर्न सक्ने देखिन्छ, सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
