सार्वजनिक सेवामा प्रतिभा आकर्षण
विश्वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा वस्तु, सेवा, पूँजी, प्रविधि, विचार, जनशक्ति र सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह भइरहँदा यसबाट उच्चतम् लाभ लिन संसारभर प्रतिस्पर्धा छ । विश्वका अति विकसित तथा उदीयमान राष्ट्रहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सफलताको सूत्र नै मानव पूँजी विकासमा जोड मानिएको छ ।
खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा रहेका कम्पनीहरूमा प्रतिभाको नेतृत्व पहिचान र व्यवस्थापनले संस्था विशेषको कार्यशैली, उद्यम र संस्कृतिमा आश्चर्यजनक रूपान्तरण गरिदिएको छ । मूलतः गुगलको नयाँ सोच, डाटामा निर्णय, चेन्ज ओरियन्टेसनमा सुन्दर पिचाई, सीईओको योगदान, म्याक किन्से एण्ड कम्पनीको रणनीतिक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता, आत्मविश्वासी र नेतृत्व क्षमता, अमेजनको ग्राहक सन्तुष्टि, द्रूत गति, शीघ्र एवं प्रभावकारी सेवा, प्रोक्टर र ग्याम्बलको व्यवस्थित ढाँचा, अनुशासन प्रक्रिया, परिणाम र समूह प्रयत्न, टेस्ला/स्पेसएक्सका एलन मस्कको नवीन सोच, लक्ष्य अभिमुखीकरण, जोखिम वहन, चापमा काम गर्न सक्ने उत्साह, गोल्डम्यान स्याक्सको प्रतिष्पर्धीपन, उच्च लक्ष्य, तर्कशील, उच्च दवावबीचको कार्य शैली, नेट फ्लिक्स हो स्वतन्त्र, नयाँ सोच र आत्म अनुशासन अनुकरणीय छन् ।
पेप्सिको, पूर्व सीईओ, इन्द्रा नुयी, फेसबुक (मेटा) का शेरिल स्यान्डबर्ग, बम्बलका संस्थापक ह्विटनी वोल्फ हर्ड, माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नाडेला जस्ता प्रतिभाहरु विश्वकै लागि उदाहरणीय छन् ।
सन् १९९० को दशकमा प्रतिभा व्यवस्थापनले तुलनात्मक रुपमा चर्चा पाएको हो । खासगरी म्याकिन्सेद्वारा प्रतिभा व्यवस्थापनको नवीन अवधारणा उजागर भई योग्य जनशक्ति आर्जन, क्षमता पहिचान, नेतृत्व विकास, एकीकृत मानव पूँजी योजनामा ध्यानाकर्षण बढेको हो । सन् २०१० पछि डिजिटल युग र सन् २०२० पछिको एआई, डाइभरसिटी, इक्विटी र इन्क्लुजनको संयोजनले युगान्तकारी रूपान्तरणमा प्रोत्साहन गरिदिएको छ ।
सन् १९६० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले प्रतिभा खोज समिति गठन गरी राष्ट्रियरूपमा असाधारण प्रतिभाहरुको पहिचान र खोजी गरी अमेरिकी प्रशासनमा हलचल ल्याएको अमेरिकी इतिहास साक्षी छ ।
- सरकारको स्थायी कार्यकारी अंग नै निजामति सेवा भएकोले आमूल राजनीतिक रुपान्तरणको संस्थागत सुदृढीकरणको आधारस्तम्भ पनि यही मूल सेवा हो । सारमा जनताले सरकारको प्रतिविम्व पाउने मूल संरचना पनि निजामति सेवा नै हो ।
- समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यसका लागि सरकारको मूल कार्यकारी संयन्त्र निजामति सेवा स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ, परिवर्तनबोधी, सुशासनमुखी, प्रविधिउन्मुख, पारदर्शी, परिणाममुखी, निष्पक्ष, व्यावसायिक, जनउत्तरदायी, समावेशी र नैतिकवान हुनु जरुरी छ ।
- कर्मचारीहरुको रुखो व्यवहार, कमजोर कार्य सम्पादन, कुर्सीमा बसेपछि मालिक झैँ प्रस्तुत हुने शैली र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिले सामाजिक विश्वास, प्रतिष्ठा र स्वयं कर्मचारी संयन्त्रको मनोविज्ञान एवं नैतिकता कमजोर, स्खलित र क्षयीकृत हुँदै गइरहेको छ । यही प्रतिकूल वातावरणले अकुशलहरुको खराब साम्राज्यको आम धारणामा झन्झन बल पुर्याइरहेको छ ।
नेपाल सन्दर्भः
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात वि.सं. २००८ मा मन्त्रालय, विभाग र सचिवालयहरूमा तत्कालिन लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई कार्यभार सुम्पिएको देखिन्छ । खासगरी त्यतिबेलाको प्रशासनमा प्रखर प्रशासकहरू श्री प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, प्रेमनरसिंह प्रधान, कुलशेखर शर्मा, हिमालयशम्शेर राणा, नरेन्द्रमणि आ.दिः, भीमबहादुर पाण्डेको योगदान नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले अंकित छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने जनशक्तिलाई बैंकमा अधिकृतको तहकालागि सकारात्मक भर्ना प्रणाली अवलम्बन गरेको प्रयासले प्रतिभा पहिचानको केही सत्प्रयास भएको मान्न सकिन्छ । विगतको विहङ्गम दृष्टिकोण समेत समेटी अबको भावी सार्वजनिक प्रशासनको मार्गचित्र कोर्न फेरि ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।
संघीय निजामति सेवाको विधेयकका बारेमा अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा निरन्तर वहस छ । अन्य विषयका अतिरिक्त मूलतः देहायका विषयमा नीतिगत छलफल केन्द्रित छ ।
– श्रेणी कि तहगत प्रणाली अथवा दुवै
– उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिष्पर्धा
– प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव खटाउने
– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने
– अतिरिक्त सचिव व्यवस्था
– कर्मचारी वढुवा र वृत्ति विकासको वैज्ञानिक/वस्तुनिष्ठ आधार
– कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठता
– ट्रेड युनियन अधिकार
– कुलिङ पिरियड
– आरक्षण कोटाको पुनरावलोकन
सरकारको स्थायी कार्यकारी अंग नै निजामति सेवा भएकोले आमूल राजनीतिक रुपान्तरणको संस्थागत सुदृढीकरणको आधारस्तम्भ पनि यही मूल सेवा हो । सारमा जनताले सरकारको प्रतिविम्व पाउने मूल संरचना पनि निजामति सेवा नै हो । राजनीतिले नीति निर्माण गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको कार्यभार निजामति सेवाले नै वहन गर्नुपर्ने हुनाले यसको दूरगामी प्रभाव पनि रहन्छ ।
नेपालमा हालसम्मका राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिहरुले राजनीतिक रुपान्तरणमा ठोस योगदान पुर्याइसकेकोले अबको राष्ट्रिय कार्यसूची सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक उन्नयन र सुखी, समृद्ध, आधुनिक नेपाल निर्माणमा केन्द्रित छ । अझ भनौँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यसका लागि सरकारको मूल कार्यकारी संयन्त्र निजामति सेवा स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ, परिवर्तनबोधी, सुशासनमुखी, प्रविधिउन्मुख, पारदर्शी, परिणाममुखी, निष्पक्ष, व्यावसायिक, जनउत्तरदायी, समावेशी र नैतिकवान हुनु जरुरी छ । यस्तो गुुणस्तरीय सेवा निर्माणका लागि निजामति सेवाको भर्ना प्रणाली र वृत्ति प्रणाली पनि वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रतिष्पर्धी हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।
नेपालको सार्वजनिक सेवामा योग्यता र क्षमताको किसिमले प्रतिभावान जनशक्ति पनि छ । यसका साथै प्रतिभावान जनशक्तिको आकर्षण मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, राष्ट्र बैंक, विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था, प्राइभेट कम्पनी, विदेशी कम्पनीहरु र परियोजनातिर छ । बाँकी प्रतिभाहरुको विदेश पलायन हुने क्रम बढीरहेको पाइन्छ । एकातिर निजामति सेवामा न्युन तलव भत्ता, सुविधा एवं निर्वाहमुखी वातावरणले केही निराशा पैदा गरेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न विषयहरु घोकेर लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिच्छाले गर्दा अब्बल जनशक्ति अपेक्षित रुपमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । विश्वव्यापीकरणसँगै युवावस्थामा विदेशी मोहले पनि प्रतिभावान जनशक्तिलाई मुलुकबाहिर नै उत्प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । वाह्य मुलुकको अनुभव लिई सेवा गर्ने भावना जागृत हुँदासम्म उमेरहदले अवरोध गरिसकेको हुन्छ ।
यस्तैगरी कर्मचारीहरुको रुखो व्यवहार, कमजोर कार्य सम्पादन, कुर्सीमा बसेपछि मालिक झैँ प्रस्तुत हुने शैली र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिले सामाजिक विश्वास, प्रतिष्ठा र स्वयं कर्मचारी संयन्त्रको मनोविज्ञान एवं नैतिकता कमजोर, स्खलित र क्षयीकृत हुँदै गइरहेको छ । यही प्रतिकूल वातावरणले अकुशलहरुको खराब साम्राज्यको आम धारणामा झन्झन बल पुर्याइरहेको छ ।
यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा उत्कृष्ट जनशक्तिलाई सेवाको विभिन्न चरणमा भित्र्याउने रणनीति कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय गम्भीर एवं विचारणीय छ । हुन त विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालयको राम्रो ग्रेडसिटले उत्कृष्ट ठहरिएका जनशक्तिहरुले मात्र राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् र अरु औसत ग्रेडसिटको कार्य सम्पादन कमजोर रहन्छ भन्ने कुरा युक्तिसंगत नदेखिएला किनकी सैद्धान्तिक (पढ्नु) र व्यावहारिक (कार्य सम्पादन) फरक–फरक सन्दर्भ हुन् । तथापि सिद्धान्तमा (अध्ययनमा) अब्बल ठानिएको जनशक्तिले कार्य सम्पादनमा नतिजा दिन सक्छन् भनी अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः अधिकृत तृतीय तहसम्म विश्वविद्यालय/विद्यालयको डिस्टिङसन होल्डर/ए प्लस प्रमाणित जनशक्तिका लागि निश्चित आरक्षण फलदायी हुन सक्छ । यो प्रतिभा आरक्षण २० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने विषयमा पनि वहस हुनु त्यत्तिकै जरुरी छ ।
आरक्षणको विषय उठान गर्दा प्रतिभावान जनशक्तिलाई पनि किन आरक्षण ? उनीहरु यसै आयोगमा उच्च सफलता हासिल गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न नउठ्ने होइन । आरक्षण त पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायको मूल प्रवाहीकरणको लागि पो हो त । सही हो, अहिलेसम्म विद्यमान आरक्षणका प्रावधानहरुलाई पनि केही परिष्कृत गरी कायम गरिनुपर्छ । तर यो प्रतिभा आरक्षणको प्रकृति र आशय नै फरक रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी प्रतिभाहरुलाई आकर्षण गरी पलायन हुन नदिन, नयाँ प्रतिभाहरुमाझ निजामति सेवाको सन्देश पुर्याउन र सेवा गुणस्तरको संघुलनको लागि उच्चतम योग्यताधारी जनशक्तिलाई भित्र्याउन यो प्रकृतिको आरक्षण पनि अपरिहार्य छ ।
निजामति प्रशासनको उच्च नेतृत्व बहु आयामिक उच्चतम मूल्यमान्यतायुक्त, दूरद्रष्टा, रणनीतिक सोचयुक्त, आध्यात्मिक र प्रतिभावान हुनु जरुरी छ । निजामति प्रशासनको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको विद्यमान् एस म्यान चरित्र रुपान्तरण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको मूल मर्म अनुरुप लोकतन्त्रको प्रतिफल आम जनतामाझ पुर्याउने संकल्प वर्तमानको ज्वलन्त आवश्यकता पनि हो ।
ऐतिहासिक बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक प्रणाली अनुरुपको राज्य पुनर्संरचना र सोही अनुरुप प्रशासनिक संस्थागत सुदृढीकरण विशिष्ट मोडमा हामी पाइला बढाउँदैछौँ । इतिहासले उपहारस्वरुप टकर्याएको यो प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको कालखण्डमा अदम्य आँटका साथ जडसूत्रवादी प्रशासन संयन्त्रमा नवीनतम सोच, सिर्जनशीलता, खोज र नवप्रवर्तनात्मक रुपान्तरणको लागि आवश्यक खाका कोर्ने ऐतिहासिक दायित्व र अवसर हामीलाई प्राप्त छ । अतः संगठित अराजकताको स्पर्शबाट मुक्त भई सरकारको मूल कार्यकारी अंग निजामति सेवाको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र नवीकरणका लागि देहाय बमोजिम प्रावधान परिमार्जनसहित संयोजन गर्नु युगीन हिसाबले न्यायसंगत देखिन्छ ।
– संघीय निजामति सेवाका उच्च तहका पदहरु उपसचिव, सहसचिव र सचिव (रा.प. द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणी) का लागि २० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताको प्रतिष्पर्धा, १० प्रतिशत विविधता/सांस्कृतिक आरक्षण र बाँकी कार्य क्षमताद्वारा पूर्ति गरिनुपर्छ ।
– बढ्दो औषत आयु, अनुभवी कर्मचारीहरुको आवश्यकता, पेन्सनको बढ्दो भार, सार्क राष्ट्रहरुको अभ्यास र रिटायर द रिटायरमेन्टका अवधारणा समेत विश्वले आत्मसात गरिरहेको संस्मरण गर्दै अवकास उमेर हद ६० वर्ष वा सो भन्दा बढी (६३) कायम गरिनुपर्दछ ।
– निजामति सेवाभन्दा बाहिरलाई आकर्षण गर्न उमेर हद पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्छ उपसचिवका लागि कम्तिमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, सहसचिवका लागि सम्बन्धित विषय समेत जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर वा एम.फिल र विशिष्ट श्रेणीका लागि सम्बन्धित विषयको स्नातकोत्तर सहितको पिएचडी कायम गर्न सकिन्छ ।
– राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय तहका मान्यता प्राप्त संस्थाहरुमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव
(उपसचिवका लागि शाखा अधिकृत सरहको पाँच वर्षे अनुभव, सहसचिवका लागि उपसचिव सरहको सातवर्षे अनुभव र विशिष्ट श्रेणीका लागि सहसचिव सरहको सातवर्षे अनुभव) अनिवार्य कायम गरिनुपर्छ । यसो गर्दा लघुताभास पनि हुन पाउँदैन ।
– उच्च पदहरुलाई नै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा खटाई राष्ट्रिय एकताको सशक्त आधार तयार पार्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको बलियो जग निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्ष अग्रसर हुनैपर्छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा परिष्कृत आरक्षणसहित सांस्कृतिक विविधता व्यवस्थापनको सुनिश्चितता वर्तमान समयको अभिष्ट पनि हो ।
– युगीन परिवर्तनका संवाहक विद्यमान राजनीतिज्ञ एवं सिर्जनशील दूरद्रष्टा प्रशासक, प्रशासनविद् र नीति निर्माताहरुलाई उपर्युक्त आधुनिक वैज्ञानिक मापोलाई ऐनमा समाहित गर्न सम्पूर्ण पक्षबाट सकारात्मक वहस थालनी हुनुपर्छ ।
निजामति सेवामा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु (उप/सह), अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका विज्ञहरु, अनुसन्धाताहरु, अर्ध सरकारी र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिभाहरुको खुला आमन्त्रणका लागि कानुनतः मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ । यसो गर्न सके नयाँ संस्करणका अब्बल प्रतिभाहरुको सार्वजनिक प्रशासनमा आगमनद्वारा निजामति सेवाको कायापलट गर्न सकिने तथ्य स्वतः पुष्टि हुनेछ ।
