आयातमा निर्भरता र व्यापार घाटाः सुधार र सहजीकरणका विकल्पहरू
विषय सन्दर्भ
व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य व्यापारको समष्टिगत स्वरूप नै व्यापार हो । नेपालमा बाह्य अर्थात् वैदेशिक व्यापारमा अपेक्षित निर्यात प्रवर्द्धन नहुँदा तथा आयातको हिस्सा निकै ठूलो भएकाले व्यापार घाटाको खाडल ठुलो हुँदै गएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले बढ्दो व्यापार घाटाबारे व्यापक चर्चा हुन थालेको अवस्था छ । आयात र निर्यातको अन्तराल दिनानुदिन फैलँदो छ । तर, देशको समग्र अर्थतन्त्रको विकासक्रममा हुने सबै व्यापार घाटा हानिकारक मात्र हुदैनन् । यसलाई समग्र देशको आर्थिक अवस्था र अन्य आर्थिक सूचकहरूसँग समेत तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा उच्च निर्भर छ, जसका कारण वर्षेनी व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ । यस्तो उच्च आयात निर्भरता आर्थिक असन्तुलन मात्र होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउने, रोजगारीका अवसर सीमित बनाउने र दीर्घकालीन विकासलाई कमजोर बनाउने कारक बन्छ ।
- सामान्यतया व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । तर, राज्यको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक विकासका लागि निश्चित समयको व्यापार घाटा अनिवार्य शर्त पनि हो ।
- हाम्रो नीतिगत संरचना पनि दीर्घकालीन देशको फाइदाभन्दा तत्काल राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा बढी ध्यान दिने खालको भएकोले जसरी पनि बढी राजस्व उठाउनमात्र ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ ।
- खाडीमा कमाइएका रेमिट्यान्स अनावश्यक वस्तुमा खर्च हुँदा राजस्व त बढ्छ तर व्यापार विचलन, छायाँ अर्थतन्त्र र आर्थिक अपराध बढाएर देशको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँछ ।
- बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले चीनले उपलब्ध गराएका चार समुद्री बन्दरगाह र तीन सुक्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।
- नेपालको व्यापार सहजीकरणमा कागजात आवश्यकता र तयारीमा लाग्ने समय, महसुल तथा कर भुक्तानी, सामान क्लियरेन्समा हुने ढिलाई र व्यापार पूर्वाधारको अभाव मुख्य चुनौती बनेका छन् ।
- ‘विकासका लागि निकासी’ भन्ने नाराको सान्दर्भिकता कमजोर बन्दै गएको छ, किनकि समृद्धि एजेन्डा शीर्षमा भए पनि निर्यात–प्रोत्साहन, शुल्क सहुलियत र प्रक्रियागत सरलतामा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको छ । रेमिट्यान्सबाहेक भुक्तानी सन्तुलन सुधारका लागि निर्यात वृद्धि र नीतिगत सुधारमा गम्भीर ध्यान आवश्यक छ ।
व्यापार घाटाका प्रभावहरू
सामान्यतया व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । तर, राज्यको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक विकासका लागि निश्चित समयको व्यापार घाटा अनिवार्य शर्त पनि हो । वर्तमानको व्यापार घाटाले भविष्यमा नाफा आर्जनको आधार खडा गर्ने हुँदा यस्तो व्यापार घाटालाई पनि सोहीरूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा यस्तो व्यापारघाटालाई त्यसको स्वरुप र प्रवृत्तिका आधारमा सकारात्मक र नकारात्मकरूपमा दुई फरक किसिमले चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा समग्र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने र तत्काल घाटा भए पनि भविष्यमा नाफा दिलाउने व्यापारघाटालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा निर्माणका लागि सकारात्मक तथा फाइदाजनक मानिन्छ । यसले आन्तरिक स्रोत–साधनको बढोत्तरी गरी समग्र देशको आर्थिकस्तर वा अवस्था बढाउँछ । बेरोजगारी समस्या समाधान गरी आन्तरिकरूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दछ र समयक्रममा यस्तो व्यापार घाटाले निकासी बढाएर भविष्यमा नाफा हुने वातावरण बनाउँछ । आफ्नो श्रम बेचेर पठाएको विदेशी मुद्रा यस्ता अनावश्यक वस्तुमा खर्च गर्दा तत्काल देशको राजस्व बढे पनि यसले व्यापार विचलन बढाउने, छायाँ अर्थतन्त्र फस्टाउने र आर्थिक अपराध बढ्न गई समग्र देशको आर्थिक अवस्था नै नकारात्मक बनाउँदै लैजाने देखिन्छ ।
देशको दीर्घकालीन उत्पादन र रोजगारी बढाउने, ठूला–ठूला उद्योगको यन्त्र उपकरणहरू, त्यसका कच्चा पदार्थहरू र नागरिकहरूको दक्षता अभिवृद्धी गर्ने तथा शिक्षा–स्वास्थमा सुधार गर्ने साधनहरूको आयात देशका लागि हितकर हुन्छ । यसबाट पनि घाटा बढ्ने र तत्कालका लागी विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने नै हुन्छ । तर, नेपालजस्तो मुलुकका लागि दीर्घकालीन स्रोत–साधन जुटाउन र समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागी यसलाई अनिवार्य आवश्यकता पनि मानिन्छ । यस्तो व्यापार घाटाले तत्कालीनमात्र नभई दीर्घकालीनरुपमा समेत देशको आर्थिक अवस्थालाई झन् बिगार्ने र जर्जर बनाउने कार्य गर्दछ । यसबाट उत्पादन बढ्नुको साटो झन् झन् घटाउने काम हुन्छ ।
उपभोगमुखी संस्कार र प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ । देशमा विदेशी मुद्राको अभाव तत्काल र दीर्घकालमा झन् बढी देखिन्छ, जसका कारण देशको सामान्य प्रशाानिक खर्च धान्नसमेत वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने र देश परनिर्भर बन्दै जाने अवस्था बन्छ । देशका लागि आवश्यक र दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मालवस्तुभन्दा तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्ने र राजस्व बढी उठ्ने विलासी र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुने अनावश्यक मालवस्तुको आयात बढदै जान्छ । यसबाट आन्तरिक उत्पादनभन्दा विलासी संस्कार बढ्दै जाने र अव्यवस्थित शहरीकरण तथा उपभोगमुखी संस्कार बढ्दै जाँदा आन्तरिक उत्पादनहरू झन् झन् खुम्चिँदै जाने र देशमा परनिर्भरता बढ्दै जान्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा व्यापार–घाटा
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याड्ढअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो घाटा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेकोमा २०८१/८२ मा यो ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ । नेपालले विशेषगरी भारत र चीनजस्ता देशहरूसँग ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । परनिर्भरता बढ्दै जाँदा नेपालले सियोदेखि सुनसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले कुल २० खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो । भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । यो आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.२५ प्रतिशतले बढेको हो ।
यद्यपि, यस वर्ष निर्यात वृद्धिले भने रेकर्ड तोडेको छ। २०८१/८२ मा नेपालले २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा ८१.८० प्रतिशतले बढी हो, जतिबेला १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको थियो ।
दीर्घकालीनरुपमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने उधोगधन्दाका यन्त्र उपकरण र विकास–निर्माण अगाडि बढाउने र दक्षता वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा आवश्यक मालवस्तु र सेवा क्षेत्रमा आयात बढाउनु पर्दछ । अझ कतिपय वस्तुको आयात त हाम्रो आन्तरिक खपतका लागि नभइ भारत जस्ता छिमेकी मुलुकमा सोझै पैठारी गर्न नपाइने वा नेपालमा आयात भएर तस्करी गरी भारत पठाउँदा पनि भारतमा सोझै पैठारी गर्दाभन्दा लागत कम पर्ने भएकाले नेपालमा आयात भइरहेको देखिन्छ । हाम्रो नीतिगत संरचना पनि दीर्घकालीन देशको फाइदाभन्दा तत्काल राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वमा बढी ध्यान दिने खालको भएकोले जसरी पनि बढी राजस्व उठाउनमात्र ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ ।
नेपालको जनसंख्याभन्दा झण्डै दोब्बर परिमाणमा पैठारी हुने छातादेखि प्रतिव्यक्ति क्वीन्टलभन्दा बढी पर्ने गरी सुपारी र मटरको आयात हाम्रो आवश्यकता हो त ? अनि नेपालमा १० प्रतिशत पनि उपभोग नहुने, अस्वभाविक परिमाणमा हाम्रो विदेशी मुद्रा खर्च हुनेगरी पोस्तादानाको आयात गर्न कोटा किन दिनुपर्ने ? सामान्य विवाहजस्ता चाडपर्वमा मात्र किन्ने र त्यो पनि सकभर घरमा रहेको पुरानोलाई नै नयाँ बनाएर सुनको प्रयोग गर्ने संस्कारमा हुर्किएका हाम्रो लागि प्रतिमहिना आयात भएको सुनको परिमाणले के कहाली लाग्दैन ? नेपालकै झापा–मोरङमा उत्पादन भएको सुपारी निकासी गर्न नपाएको गुनासो आइरहेका बेला के नेपालका गुट्खा उद्योगको आवश्यक कच्चा पदार्थ र हाम्रो खपतका लागी सुपारीको करौडौं टनको आयात परिमाण जायज हो त ? यसतर्फ बेलैमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । होइन भने हाम्रा नागरिकहरूले खाडी मुलुकको गर्मीमा आफ्नो श्रम बेचेर पठाएको विदेशी मुद्रा यस्ता अनावश्यक वस्तुमा खर्च गर्दा तत्काल देशको राजस्व बढे पनि यसले व्यापार विचलन बढाउने, छायाँ अर्थतन्त्र फष्टाउने र आर्थिक अपराध बढ्न गई समग्र देशको आर्थिक अवस्था नै नकारात्मक बनाउँदै लैजाने देखिन्छ ।
नेपाल विकास निर्माण सामग्री र उपभोग्य वस्तुका लागि आयातमा धेरै निर्भर छ । यसको आयात उपभोग्य वस्तुको अनुपात, सबै पुँजीगत वस्तुहरू र सबै निर्माण सामग्रीहरूका लागि आयातमा निर्भर छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको आपूर्ति पक्षलाई सुदृढ पार्न उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरण प्रमुख आवश्यकताहरू हुन् । नेपालले तेस्रो मुलुकको व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न र बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोग गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच भएको नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । भूपरिवेष्टित देशले शेन्जेन, लियानयुङ्गाङ, झान्जियाङ र तियानजिन गरी चारवटा बन्दरगाह र चीनले रेलमार्ग निर्माण गरिसकेका लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेमा तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने भएकाले नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण छ । यी बन्दरगाहहरूले विदेशी व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहमाथिको नेपालको एकमात्र निर्भरता अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
नेपालले १६ मुलुकसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेको छ । खासगरी भारत, चीन, बंगलादेश र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग समय समयमा बैठक हुने गरेको छ । तर बाँकी मुलुकसँग भने सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन, पुनरावलोकन वा परिवर्तित आर्थिक सन्दर्भमा सम्झौताको समीक्षा गर्ने कार्य भएको छैन । त्यसैगरी नेपालले क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको उपयोग गरेर व्यापार विस्तार गर्न सकेको छैन । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापारको लागि भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्दा भारतसँगको पारवहन सन्धि लागू हुन्छ भने भारतसँग हुने व्यापारमा भारतसँगको व्यापार सन्धि लागू हुन्छ । भारतीय ट्रकको प्रयोग गरेर नेपालभित्र आउने सामानको लागि नेपालको सालबसाली आर्थिक ऐनले प्रबन्ध गरेको छ । सो अनुसार भारतीय ट्रकले ४८ घण्टाभित्रमा रित्तो फिर्ता गएमा कुनै शुल्क नतिरी नेपाली भूमिमा चल्न सक्छन् । नेपाली ट्रक भने काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासको स्वीकृति लिएर मात्र भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्न सक्छन् । बंगलादेशसँग हुने व्यापारको लागि काकडभिट्टा–पानीट्यांकी–फुलबारी–बंगलाबन्ध मार्ग प्रयोग हुने व्यवस्था छ ।
उत्तरमा रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट चिनियाँ भन्सार विन्दुसम्म नेपाली ट्रकले प्रवेश पाउँछन् । नेपाल–चीनबीच सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौता बमोजिम चीनका चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरेर नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउने गरी पारवहन यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । तर हालसम्म दुवै पक्षबीच आवश्यक वार्ता तथा गृहकार्य हुन नसकेकाले चिनियाँ पारवहन मार्ग प्रयोग गरी व्यापान हुन सकेको छैन । हाल भारतको कोलकता र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट छुटेको नेपाली कार्गो रेल सिधै नेपालको वीरगन्ज सीमामा आइपुग्ने व्यवस्थाको लागि विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले भारतले रेल्वेबाट मात्र यस्तो ट्रान्ससीपमेन्ट सुविधा दिएकोले भारतीय बन्दरगाहबाट ट्रकबाट नेपाल आउने कार्गोमा समेत लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच मोटर भेहिकल्स सम्झौता भएको छ ।
तर भुटानले अनुमोदन नगरेको कारण सम्झौता बमोजिमको कार्य हुन सकेको छैन । भन्सार बिन्दुबाट मालसामानको ओसारपसारमा हुने विलम्ब कम गरी व्यापार सहजीकरण गर्न विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित केही मापदण्ड कार्यान्वयन भएका छन् । कतिपय मापदण्डको पालनाको लागि प्रस्तावित भन्सार ऐनमा प्रबन्ध गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि संसद्मा अड्किएकाले व्यापार सहजीकरणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार सहजीकरणको लागि सूचना प्रविधि प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ । नेपाल भन्सार स्वचालित प्रणाली सबै भन्सारमा लागू गरिएको छ र सबै किसिमका सेवा एकद्वार प्रणालीद्वारा प्रदान गर्ने कार्यमा प्रगति भएको छ । यातायात, भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहका भौतिक पूर्वाधारमा सुधार भएको छ । तर अझै पनि गोदाम र शीतभण्डारको कमीले गर्दा आयात निर्यातमा अवरोध रहेको छ । (श्रोतः नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति, २०८०)
व्यापार सहजीकरणमा रहेका चुनौतीहरु
नेपालको व्यापार सहजीकरणमा कागजात आवश्यकता र तयारीमा लाग्ने समय, महसुल तथा कर भुक्तानी, सामान क्लियरेन्समा हुने ढिलाई र व्यापार पूर्वाधारको अभाव मुख्य चुनौती बनेका छन् । कतिपय निर्यात प्रक्रियामा अत्यधिक कागजात आवश्यक पर्ने हुँदा कागजी काममा समय लाग्ने गरेको छ भने नेपाल–भारतबीच सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली भए पनि व्यवहारमा अझै भौतिक कागजात नै प्रयोग भइरहेको छ । भन्सार नाकामा महसुल तथा करको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुन नसक्दा र करिब ६० प्रतिशत कार्गोको भौतिक परीक्षण हुने भएकाले पनि क्लियरेन्समा ढिलाई हुने गरेको छ । कृषिजन्य वस्तु र खाद्य पदार्थको हकमा उपयुक्त प्रयोगशाला नहुँदा समस्या थपिने गरेको छ । एकीकृत जाँच चौकी बाहेक अन्य भन्सार नाकाहरूमा गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव, पर्याप्त गोदाम र ह्यान्डलिङ सुविधाको कमी, छरिएर हुने उत्पादनहरूको संकलन, ग्रेडिङ र ढुवानी व्यवस्थाको कमजोरी तथा खण्डित र स–सानो स्वामित्वमा आधारित ढुवानी व्यवसायका कारण लागत पनि उच्च भएको छ । यी सबै कारणले व्यापार प्रक्रिया जटिल र महँगो बनाएको छ, जसले नेपालको व्यापार सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन बाधा पुर्याइरहेको छ ।
आगामी कार्य दिशा नेपालले बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) मा प्रवेश गरिसकेकाले, बीबीआईएन द्रुत निर्यात वृद्धिका लागि सिफारिस गरिएको रणनीतिमा नेपालको विशेष सन्दर्भमा समावेश हुने अपेक्षा रहेको छ । श्रम गहन निर्यात विस्तारमा थप ध्यान केन्द्रित गरिने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन । एकैसाथ आईटी र आईटी सक्षम सेवाहरू जस्तै सफ्टवेयर र अन्य अर्धनिर्मित, निर्माण र सीपमा आधारित सेवा उत्पादनहरूजस्ता उत्पादनहरूको फराकिलो दायरामा विविधीकरण; व्यापार र निकासी विकास केन्द्रजस्ता निर्यातका लागि संस्थागत पूर्वाधारको सुदृढीकरण, दुवै उत्पादन र छनोट भएका बजारहरूमा विशेषज्ञता; साथै अन्य व्यापार प्रवर्द्धन संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र प्रक्रियागत बाधाहरूको उन्मूलन; व्यापार सहजीकरण, निर्यात शुल्क र करहरू घटाउने र हटाउने प्रोत्साहनको तर्कसंगतीकरण, निर्यात उत्पादनसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, उपकरण र कम्पोनेन्टहरूको द्रुत वितरण– स्वदेशी होस् वा आयातित र निर्यात सहायताको प्रावधानमा शीघ्रता सहयोगी विनिमय दर र माग व्यवस्थापन र निर्यात उत्पादन उद्योगको उच्च एकाग्रता भएको पूर्वाधारका लागि पर्याप्त लगानीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा हामीले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण नगरेसम्म निर्यात व्यापारको सफलताको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले कृषि उत्पादन र व्यापारको विकास, सुदृढीकरण र प्रवर्द्धनमा इमानदार प्रयास गर्नु नेपालको यथार्थ, बाध्यता, आशा, माग र पूर्वशर्त हो । पछिल्लो समय सेवा क्षेत्रको कारोबार पनि बढिरहेको छ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने सम्भावना देखाएको छ । कोभिड–१९ पश्चात् पर्यटनको द्रुत विस्तारका लागि परिस्थिति अनुकूल छ । पर्यटन उद्योगले संरक्षणवादी अवरोधहरूको सामना गर्दैन । यो आज एक उचित पूर्वाधार आधारसँग सुसज्जित छ र थप छिटो वृद्धिका लागि तयार छ । पर्यटनको भावी विस्तार मुख्यतया निजी क्षेत्रबाटै हासिल गरिनुपर्छ । राज्यले विकासका फराकिला रणनीतिहरू योजना बनाएर, अत्यावश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर उद्योग, उपभोक्ता र वातावरणको हित संरक्षण गर्न प्रभावकारी नियामक संयन्त्र बनाएर योगदान गर्न सक्छ । सरकारले उत्पादन बढाउनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादनदेखि निर्यात बजारसम्म पुर्याउन बलियो उत्पादन विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र वा प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले उत्पादन क्षमताहरूको पहिचान र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, उत्पादनका लागि प्रोत्साहन र निर्यातका लागि उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्नुपर्छ ।
‘विकासका लागि निकासी‘ भन्ने नारा विगतमा थियो, अहिले त्यसको सान्दर्भिकता हराएको आभास हुन्छ । समृद्धि एजेन्डाको शीर्षमा छ तर मुद्रा कमाउने व्यापार निर्यातलाई नगद प्रोत्साहन, शुल्कमा कमी इत्यादिका हिसाबले कम प्राथमिकतामा राखिएको अवस्था छ । प्रक्रिया झन्झटिलो छ । नेपालले भुक्तानी सन्तुलन सहजताका लागि प्राप्त गरिरहेको, रेमिट्यान्स रकमबाहेकमा गम्भीर विचार र ध्यान दिनु आवश्यक छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो, जससँग यसको बढ्दो व्यापार घाटा छ ।
विदेशी र युरोपेली संघका बजारहरूमा निर्यातका लागि नेपालको मुख्य वस्तुहरू रेडिमेड गार्मेन्ट, ऊनी गलैंचा, हस्तकला, ऊनीका सामानहरू आदि पर्छन् । नेपालले दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा चाँदीका गहना, मसला र आवश्यक तेलहरू निर्यात गर्न सक्छ । यी उत्पादनहरूको विकासका लागि, व्यावहारिक परियोजनाहरू पहिचान र अन्वेषण गरिनुपर्छ । व्यापार लजिस्टिक्स सुधारको लागि मुख्यतया व्यापारिक पूर्वाधार सुधार तथा निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन एउटा गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापारिक पूर्वाधारको लागि मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, यातायात बाहेकका अन्य व्यापार पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेकोले गैरयातायात व्यापार पूर्वाधारको स्वरूपमा स्पष्टता हुनुपर्ने, विद्युतीय व्यापारलाई सहयोग पुग्नेगरी हुलाक सेवाको विकास र लजिस्टिक्स सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालले अनावश्यक विलासी वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित नगरेसम्म व्यापार घाटा न्यून हुने छैन । यस्ता वस्तुहरूले उपभोक्तामा कृत्रिम माग सिर्जना गर्छन्, विदेशी मुद्राको असावधानीपूर्वक बिदेशिन मद्दत गर्छन् र दीर्घकालीन रूपमा उपभोगमुखी संस्कारलाई प्रश्रय दिन्छन्, जसले आत्मनिर्भर उत्पादन संरचनामा लगानी गर्न न रोकिन्छ न उत्प्रेरित गर्छ । यसको विपरित, नेपालमै प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध कच्चा पदार्थ र मानव संसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर निकासीमुखी उद्योग स्थापना गर्नु दीर्घकालीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र व्यापार घाटा न्यूनीकरणको आधार हो ।
हालसम्म कृषिजन्य र जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थलाई निर्यात गर्न मात्र सीमित राखिएको छ, जसबाट न्यूनतम लाभ मात्र नेपालमा रहन्छ। प्रशोधन गरेर निर्यात गर्दा मूल्यवद्र्धन हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, औद्योगिकीकरण तीव्र हुन्छ र विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्छ । तर, यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण, सहज भन्सार र लजिस्टिक सुविधा, विद्युतीय भुक्तानी र कागजात व्यवस्थापन, बजार पहिचान, प्रविधिमा पहुँच र दीर्घकालीन स्थिर नीतिगत प्रतिबद्धता अपरिहार्य छन् ।
यसकारण, तत्काल व्यापार घाटा थपिएको देखिए पनि, दीर्घकालीन रूपमा आयातमा निर्भरता घटाउन र विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन यस्ता कच्चा पदार्थको प्रशोधन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु रणनीतिक हितमा पर्दछ । स्वदेशी श्रम, सीप, पुँजी र कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनु नै सकारात्मक व्यापार सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्ने एक मात्र विवेकशील विकल्प हो ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)
