‘स्थानीय तह विकासमुखी संस्था भएकाले दिगो विकासमै जोड दिनुपर्छ’
बागमती गाउँपालिका मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरुमध्ये एक हो । विशेषगरी कृषि र पर्यटनका माध्यमबाट विकास र समृद्धिका लागि प्रशस्तै सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल ओमबहादुर दर्जी कार्यरत हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दर्जीसँग बागमती गाउँपालिकामा संचालित विकास निर्माणका योजना, कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया, सुशासनका लागि गरिएका प्रयासलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सुरेशराज बरालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- बागमती गाउँपालिकामा अहिले हामीले नागरिकलाई केन्द्रमा राख्दै प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी जवाफदेहिता र वडा सशक्तीकरणमार्फत सेवा प्रवाहलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गरिएको छ ।
- कमजोर अवस्थामा रहेका सूचकहरुलाई सुधार गर्दै अहिले गाउँपालिका फामा दोस्रो, लिजामा तेस्रो र वित्त आयोगको सूचकमा १३ बाट ६० अंकसम्म उक्लिन सफल भएको छ ।
- हाम्रो गाउँपालिकामा चाहे त्यो सामान्य एउटा कुनै सिफारिस होस्, चाहे त्यो भुक्तानी प्रक्रिया होस्, चाहे जुनसुकै होस् स्थानीय तह विकासको काम गर्ने एउटा संस्था पनि हो । हामीले डकुमेन्ट मिलेर आएको खण्डमा कुनै पनि बाहानामा हाम्रो भुक्तानी रोकिने, सिफारिस रोकिने हुँदैन ।
- आमनागरिकको आय आर्जनका लागि करिब ५ करोडको दीगो पूँजी कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, बजारीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड दिएका छौं ।
- बेरुजु भ्रष्टाचार मात्र नभई प्रक्रियागत कमजोरी र कागजात अभावबाट पनि उत्पन्न हुने भएकाले यसलाई सन्तुलित र सापेक्ष रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । कार्यालय प्रमुखको नेतृत्व, टिमवर्क, समयमै प्रक्रिया पालन र नैतिक–जवाफदेही अभ्यासमार्फत बेरुजु न्यूनीकरण र आर्थिक पारदर्शिता सुदृढ गर्न सकिन्छ ।
- बागमती गाउँपालिकाले पूर्वाधारसँगै रोजगार सिर्जना, कृषि–उत्पादन, उद्योग प्रवर्द्धन र पर्यटनमा लगानी गरी समग्र आर्थिक विकासमा प्राथमिकता दिएको छ । आगामी बजेट र कार्यक्रममा ती क्षेत्रलाई निरन्तर जोड दिँदा गाउँपालिका समृद्ध, सवल र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
तपाइँले बागमती गाउँपालिकामा सुशासनसहितको सेवा सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले सेवा प्रवाह, जनउत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारका विषयमा के कस्ता सुधारका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनुभएको छ ?
बागमती गाउँपालिका मकवानपुर जिल्लाको भित्री मधेशको १० औं स्थानीय तहमध्येको एउटा स्थानीय तह हो । यहाँको भूगोलचाहिँ अलिकति जसरी समग्र नेपालको भूगोलमा विविधता छ, यहाँको पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा विविधता छ । त्यो विविधतामा अब यहाँ मधेश, पहाड र हिमालको हावापानी भेटिन्छ । मिस्रित बसोबास भए पनि यहाँ तामाङ जातिको बाहुल्यता छ । म यहाँ आइसकेपछि यहाँको अलिकति प्रशासनिक भवन नबनेको, एउटा कोठामा धेरै शाखाहरु संचालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेछ । अनि अर्को कुरा सेवाग्राहीहरुलाई सहज पहुँको अवस्थामा पनि अलि साँधुरो रहेछ । मैले सबैभन्दा पहिले गाउँपालिकाको प्रशासनिक सुधार, विशेषगरी सहायता कक्षको स्थापना, त्यसैगरी गाउँसभा हलको व्यवस्थापन लगायतका अलिकति आधारभूतरुपमा गर्नुपर्ने केही केही सुधारका कामहरु भए ।
त्यस्तै कर्मचारी प्रशासनमा हामीलाई अलिकति आरोप पनि लाग्ने गर्दछ कि निजामती सेवा वा सरकारी कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति अलि अनुउत्तरदायी हुने, त्यसैगरी अलिकति हाम्रो ढिलासुस्ती भनौं न, फेरी हाम्रो प्रक्रिया पनि त्यस्तै छ । प्रक्रियामा पनि अलिकति अग्रसरतापूर्वक अगाडि बढ्यो भने सहरीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसको केही अभाव महसुस भयो र विशेषगरी कर्मचारीहरु समयै कार्यालयमा आउने, समयावधिसम्म बसेर जाने एउटा परिपाटी आंशिकरुपमा रहेको मैले पाएँ । त्यसलाई हामीले नियमित बनायौं । त्यसैगरी कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउनेदेखि लिएर केही केही प्रशासनिकरुपमा कर्मचारीको जुन जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले हामीले अलिकति सेवाग्राहीप्रति अलि बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ । हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारी राज्यले जुन सेवा गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ त्यो अवसरलाई हामीले राष्ट्र सेवामा समर्पित गर्नुपर्छ । नागरिकप्रति जवाफदेही, नागरिकप्रति एउटा सेवाभावको विकास अनि उहाँहरुलाई विनम्रतापूर्वक सेवाको वातावरण बनाउनुपर्छ । नागरिकहरु भनेको हाम्रा एउटा भगवान सरह हुन् । उहाँहरुले नै तिरेको करले हामीलाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रुपमा राज्यले हामीलाई तवल दिन्छ । सेवा सुविधाहरु भुक्तानी गरेको छ । त्यही नागरिक नआउने हो भने हामी पनि त्यो सेवामा हुने थिएनौं भन्ने हिसाबले एउटा सैद्धान्तिकरुपमा पनि र व्यवहारिकरुपमा पनि हामीले अनुभूति गरेर प्रशासनिक सुधारका कार्य अगाडि बढायौं ।
अर्को कुरा हाम्रो प्रशासनमा थोरै कर्मचारीको अभाव भन्नुपर्छ वा विविध कारणले गर्दाखेरी वडामा हिजोको स्थापना कालमा जे जति समस्या थियो त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ । मेरो त यो चौथो स्थानीय तह हो । यहाँका वडामा करारका कर्मचारीहरुबाट पञ्जिकरणको काम भइरहेको रहेछ । म आइसकेपछि मैले स्थायी कर्मचारीबाट सम्पादन गर्नुपर्छ यो करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई हामीले दिन मिल्दैन, हिजोको बाध्यतात्मक अवस्थामा हिजो भए होलान् तर अब पनि फेरी ती हाम्रा पुराना कमजोरी भनौं वा गल्तीलाई दोहोयाउन हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले कर्मचारीको व्यवस्था गर्यौं । वडा सचिवहरुलाई हामीले स्थायीरुपमै तलव पठायौं । वडाको कामहरुलाई वैज्ञानिक र सहज तरिकाले प्रवाह गर्नका लागि सबै वडामा हामीले फेरी करारकै कर्मचारीहरुलाई पनि तालिम दिएर किनभने सेवा प्रवाहको सुरुवाती बिन्दु वडा नै भएको हुनाले वडालाई हामीले बलियो बनाऔं, आधारभूतरुपमा स्रोत साधन सम्पन्न बनायौं भनेमात्रै गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने सामान्य काम पनि वडामार्फतै गयो भने सेवाग्राहीले जुन सहजता महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले वडालाई प्रशासनिक सेवा प्रवाहका हिसाबले बलियो बनाउने जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यही हिसाबले प्राविधिक कर्मचारी पनि पहिला यहाँबाट वडामा जान मान्नु भएको रहेनछ । हामीले एउटा समन्वयात्मक तरिकाले छलफल गरेर वडालाई अलि बढी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्राविधिक कर्मचारीहरु पनि त्यहाँ पठायौं । हाम्रा प्राविधिक कर्मचारीका अलवा अरु कृषि, त्यसैगरी पशु सेवाका कर्मचारीहरु, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि हामीले वडामा पठाउने, सेवामा पठाउने र त्यहिँबाट प्रभावकारी तरिकाले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने हेतुले त्यस्तो काम अगाडि बढायौं ।
अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो तीन लाखसम्मको योजनाहरु वडा तहबाट नै सम्झौता हुन्छन् । धेरै विकट भूगोलका नागरिकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु एउटा सामान्य नागरिकताको फोटोकपी वा अरु कुनै डकुमेन्टको फोटोकपी छुटे पनि बागमती गाउँपालिकाको केन्द्रबाट फर्किनुपर्ने अवस्था हिजो थियो भने अहिले सबै कामहरु वडा तहबाट नै अब आधारभूत कामहरु त्यहाँबाट संचालन हुने हुनाले उहाँहरु घण्टौं लगाएर गाउँपालिकामा आउनुपर्ने र एउटा सानो कागजका कारण पनि फर्किनुपर्ने, कार्यालय प्रमुख वा कुनै शाखा प्रमुख नहुँदा वा जनप्रतिनिधि नभेटिँदा फर्कनुपर्ने एउटा बाध्यताात्मक अवस्था हटाउनलाई तल्लो तहमा पनि पुर्याउने प्रक्रियाबाट अगाडि बढेका छौं । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराएका छौं । एकदम टाढाका जेष्ठ नागरिकहरु जोचाहिँ अपांगता, अशसक्त भएका नागरिकहरु, शारीरिकरुपमा कमजोर भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता राज्यले संरक्षणको रुपमा प्रदान गर्दै आएको छ । यसलाई पनि हामीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिने समझदारी गरेर उहाँहरुलाई त्यो सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सकेसम्म फिल्डमै सेवा दिनेगरी व्यवस्था गरेका छौं । यता घुम्ति सेवाहरुमा स्वास्थ्यका सामान्य उपचार सेवा पनि वडा तहबाट नै प्रदान गर्ने भन्ने हिसाबले नागरिक केन्द्रित, नागरिक मैत्री, त्यसैगरी कर्मचारीलाई सक्रियरुपमा तालिम प्राप्त र स्रोतको व्यवस्थापन गराएर तल्लो तहबाटै सेवा दिने भएको हुनाले त्यसमा हामी प्रतिवद्ध छौं ।
अर्को कुरा अब विभिन्न टोल विकास संस्थाहरु गठन पनि हामीले अगाडि बढाएका छौं । यसपालि हामीले बजेटमै त्यो व्यवस्थापन गरेर टोल विकास संस्थालाई पनि अलि अगाडि लानुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाएको अवस्था छ र म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि जुन इन्डिकेटरहरु बागमती गाउँपालिकाका एकदम कमजोर थिए ती हुँदै नभएका पनि होइनन् तथापी एकदम औसतभन्दा पनि तल थिए । लिजा, फा, त्यसैगरी वित्त आयोगका सूचकहरुमा पनि गाउँपालिका अलि कमजोर नै छ । ती इन्डिकेटहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, हामीले अलिकति डकुमेन्टको पार्टलाई स्ट्रङ्गली अगाडि बढाउँदै अर्को कुरा विषयगत शाखा, विषयगत समितिहरु त्यसैगरी हाम्रा जति पनि आधारहरु छन्, तिनीहरुलाई प्रयोग गरेर लिजामा, फामा त्यसैगरी वित्त आयोगको सूचकहरुमा पनि राम्रो प्रगति हासिल गर्न हामी सफल भएका छौं । बागमती गाउँपालिका अहिले मकवानपुरका १० औं स्थानीय तहमध्ये फामा दोस्रो हुन सफल भएको छ । त्यस्तै लिजामा तेस्रो हुन सफल भएको छ । वित्त आयोगको सूचकमा पनि म आउनुभन्दा अगाडि जम्मा १३ नम्बर प्राप्त गरेको रहेछ । म आइसकेपछि ६० नम्बर प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
अनावश्यक ढिलासुस्ती, सिफारिस र कागजी झन्झट घटाउन प्रविधिमुखी सुधारका लागि कत्तिको जोड दिनुभएको छ नि ?
सिफारिसहरुका लागि हामीले टेमप्लेटहरु निर्माण गरेका छौं । त्यो टेमप्लेटहरु निर्माण गरिसकेपछि सहज तरिकाले, छिटो तरिकाले सेवा प्रवाह हुन्छ । अर्को कुरा हाम्रो नागरिक सहायता कक्ष अलिअलि साँघुरो भए पनि त्यहाँबाट हाम्रा कार्यालय सहयोगीहरुले नै जो पनि नागरिक आउनुहुन्छ, उहाँहरुले त्यहाँबाट निवेदन लेखाएर उहाँले कस्तो प्रकृतिको सेवाहरु चाहनुहुन्छ त्यहीअनुसार एकदम छिटोछरितो तरिकाले हामीले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यद्यपी हामीले कतिसम्म गरेका छौं भने अब कुनै सेवाग्राही म विदामा बसेको बेलामा उहाँहरु यहाँ आउनुभयो भने फेरी म आफैं नै चाहिने अवस्थामा उहाँलाई जहाँ सहज छ त्यहाँ पुगेर अथवा उहाँलाई बोलाएर भए पनि हामीले सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसले गर्दा नागरिकमा एउटा आशा, एउटा हामीप्रतिको विश्वास क्रमिकरुपमा सुधार भइरहेको अवस्था छ । हाम्रो गाउँपालिकामा चाहे त्यो सामान्य एउटा कुनै सिफारिस होस्, चाहे त्यो भुक्तानी प्रक्रिया होस्, चाहे जुनसुकै होस् स्थानीय तह विकासको काम गर्ने एउटा संस्था पनि हो । हामीले डकुमेन्ट मिलेर आएको खण्डमा कुनै पनि बाहानामा हाम्रो भुक्तानी रोकिने, सिफारिस रोकिने हुँदैन । अब रह्यो डकुमेन्ट नमिलेको कुरामा पनि त्यसलाई हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो भनेर यो यो डकुमेन्टहरु तपाइँको आवश्यकता पर्छ भनेर एउटा चेक लिस्ट प्रदान गर्ने र त्योअनुसार आफैंले बरु डकुमेन्ट बनाउन पनि सहजिकरण गरिदिएर भए पनि हामीले नागरिकका कामहरु गरेका छौं ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिँदा बजेट कार्यान्वयन्वयनको अवस्थामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
बागमती गाउँपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पनि थोरै रिफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । बागमतीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ ८६.१५ प्रतिशत हाम्रो खर्च हुन सफल भएको छ । पुँजीगत ८६.८६ अनि यता चालु खर्च चाहिँ ८५.१५ भनेको हाम्रो पुँजीगत खर्च बढाउँदा पनि हामी समान भेटिन्छौं । स्थानीय तहमा चालु खर्च चाहिँ ह्वात्तै अलिकति बढी नै हुने अनि पुँजीगत खर्च कमजोर हुने तर हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ एकदम बराबरीमै छ । त्यो पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको फरक भनेको ०.५ प्रतिशत जति होला ।
अहिलेको अवस्थामा हामीले अलिकति साउन महिनामा एउटा व्यवस्थापकीय रुपमा स्थानीय दररेटहरु स्वीकृत गर्ने त्यस्तैगरी विभिन्न विषयगत समितिहरुलाई सक्रिय बनाउनेदेखि लिएर वार्षिक खर्च निर्माणको कुराहरु अगाडि बढायौं । त्यसमा हामीले अब धेरै स्थानीय तहहरुमा वा गाउँपालिकामा साउन महिनामा एउटा निर्णय गर्ने समय लिन्छौं । साउनबाट नै कुनै कार्यविधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसको निर्माणदेखि लिएर व्यवस्थापकीय रुपमा चुस्त भएर बस्ने । त्यो पछाडि हामी योजना कार्यान्वयनको कुराहरुमा वडा, हाम्रो विषयगत समिति, कार्यपालिकामा बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने परिपाटीको पछिल्लो चरणमा विकास गरेका छौं । यो हुँदै गर्दाखेरी अहिले हाम्रो विकास निर्माणका कामहरुमा अब ठेक्का प्रक्रियाहरु पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ ।
अन्य उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने कामहरु पनि हाम्रो वडा तहबाट नै उपभोक्ता समिति गठन हुने अनि त्यसको सम्झौताको कामहरुचाहिँ तीव्ररुपमा अगाडि बढेको अवस्था छ । विषयगत शाखाहरुले पनि संचालन गर्नुपर्ने जति पनि बजेटहरु छन् शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपंक्षी विकास शाखा लगायतका जति पनि सशर्त अनुदान, त्यसैगरी गाउँपालिकाबाट दिइने बजेटलगायतका सबै काम हाम्रोमा एकदम पाइप लाइनमा योजनावद्ध तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था छ । अहिले हामीलाई अलिकति थोरै पछिल्लो राजनीतिक संक्रमण जेन–जी आन्दोलन पछाडि निकासा पाउनलाई केही समस्या भएको कारणले गर्दाखेरी काम सम्पन्न भएता पनि केही योजनाहरुमा बहुवर्षिय योजनाहरुको हामीले भुक्तानी दिन सकेका छैनौं । अरु कामहरु भने नियमितरुपमा अगाडि बढेका छन् ।
स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको अनुदान रकम पनि पूर्णरुपमा हस्तान्तरण नहुने परिपाटीले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ ?
यसबाट हामी धेरै प्रभावित छौं । अब अलिकति सामान्य अवस्थामा पनि विगतका आर्थिक वर्षहरुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटमा केही रकम कटौती भएर आएकै हुन्छ । त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो । अहिले यो पछिल्लो चरणमा पनि देशको जुन अवस्था छ त्यसको कारणले गर्दाखेरी पनि बजेटहरु समयमा निकासा हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दाखेरी विगतमा अलिकति केही केही कुराहरुमा अन्यौलता पनि थियो । स्थानीय तहहरुमा जाने बजेटमा कुन कुन शीर्षकमा कति जाने भन्ने विषयमा अलिकति अलमलता पनि थियो । त्यो कुरा अर्थ मन्त्रालयबाट आएको परिपत्रबाट प्रष्टचाहिँ भएको छ । तथापि पनि नियमितरुपमा जसरी विगतमा बजेट निकासाका तरिकाहरु थिए त्यसमा केही तलमाथि हुन गएको हुनाले हाम्रो योजनाहरु प्रभावित भएका छन् । हामीले गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, हाम्रो एउटा कर्मचारीको टिम सबैको समन्वयमा बजेट नआएता पनि ती योजनाहरु कामको हिसाबले रोकिएका छैनन् । तथापी पनि अलिकति काम भइसकेपछाडि निर्माण व्यवसायीलाई पनि हामीले समयमा भुक्तानी दिन सफल भयौं भने त हाम्रो कार्यसम्पादन सही तरिकाले अगाडि बढ्छ । अनि हामीलाई फेरी किन बजेट होल्ड गरेको होला, काम सम्पन्न भइसक्दा पनि भुक्तानी किन नदिएको भनेर आवाजहरु पनि आउन सक्छन् । ती कुराहरुले गर्दा अलि समस्या छ ।
फेरी स्थानीय तहमा अब हामी जति आन्तरिक स्रोतको प्रक्षेपण गर्छौं त्यो प्रक्षेपणअनुसारको स्रोत विविध कारणले जुट्दैन । ती कारणहरुले गर्दाखेरी भनेजति राजश्व संकलन हुन नसक्दा, संघीय सरकारबाट पनि प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट सिलिङअनुसारको प्राप्त नहुने, स्थानीय तहबाट पनि बजेट निर्माणको क्रममा जति प्रक्षेपण हामीले गरेका छौं त्यो हामीले प्राप्त गर्न नसक्दा वा उठाउन नसक्दा हाम्रा आयोजनाहरुको भुक्तानी प्रक्रियाचाहिँ अलिकति नियमित नहुने, ढिलोचाँडो हुने र आगामी आर्थिक वर्षको लागि दायित्व सर्ने पछिल्लो चरणमा एउटा ठूलो समस्या रहँदा यसले गर्दाखेरी हामीलाई अलिकति समस्या छ ।
त्यसो त स्थानीय तहलाई प्राप्त अनुदान पनि राजनीतिक निर्णयको आधारमा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटीका कारणले अनुदान रकमको पनि सही सदुपयोग हुन सकेन भनेर ओभरसाइट एजेन्सीहरुले औंल्याइरहँदा कमजोरीचाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ नि ?
यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको बुझाई, कर्मचारी प्रशासनले पनि कत्तिको बुझाउन सक्यो भन्ने कुरा पनि निर्भर रहन्छ । हामीले कानुनभन्दा बाहिर गएर बजेटलाई रकमान्तर गर्ने वा शीर्षकहरु परिवर्तन गर्ने वा अनुत्पादक क्षेत्रलाई अलिकति बढोत्तरी गर्ने भन्ने कुरा विल्कुलै छैन । हामी यतिसम्म कि बागमती गाउँपालिकाको चालु खर्च चालु प्रकृतिका नियमित तलवभत्ता त सुविधाअनुसार उपलब्ध गराउनु परिहाल्यो । त्योभन्दा बाहेक त्यस्तो धेरै अनावश्यक फजुल खर्च एकदमै छैन भन्दा पनि हुन्छ एउटा कुरा यो चाहिँ बागमती गाउँपालिकाको हकमा भन्दैछु । अर्को कुरा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७९ मा जुन व्यवस्था गरिएको छ, एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकमचाहिँ रकमान्तर गर्न नपाइने भन्ने कुरा पनि छ । त्यस्ता कुरामा हामी सचेत पनि छौं ।
बागमती गाउँपालिकामा त्यो अवनावश्यक रुपमा त्यस्ता प्रकृतिका बजेटहरु नभएको, अनावश्यक रुपमा रकमान्तर नगरिएको अवस्था भएको हुनाले हामीले करिब करिब बेरुजुमा कम अब विगतमा पनि तीन करोडभन्दा बढी थियो भने अहिले हामी औसतमा लाखमा बेरुजु न्यून गर्न सफल भएका छौं । ती कुरा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले पनि हेरिरहेको अवस्था छ । यसबाट पनि हामीले अब स्थानीय तहमा के के कुराहरुमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले सचेत गराएका छन्, महालेखापरीक्षकबाट हामीलाई कुन कुन कुराहरुमा सचेत गराइएको छ भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट, अरु ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई हामीले दिएको रिपोर्ट राम्रोसँग कार्यालय प्रमुखले अध्ययन गरेर कार्यालयका विषयगत शाखाहरुलाई, समितिहरुलाई त्यसैगरी गाउँ कार्यपालिका बैठकमा पनि खुलस्तरुपमा छलफल गरेर कमी गर्न सकियो भने धेरै हदमसम्म एउटा हाम्रो बानीचाहिँ के छ भने आफु नगर्ने अनि भएन भन्ने एक खालको प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दा थोरै समय त लागि हाल्छ ।
आमनागरिकको सशक्तिकरणका लागि आयआर्जन बढाउने सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले के कस्ता पहल गरिरहेको छ नि ?
बागमती गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो कि यहाँ बजेट निर्माणको पाँच वटा विषयगत क्षेत्र छ । सबैतिर बजेटहरु पूर्वाधारमा मात्रै विनियोजन हुन्छ भन्ने एउटा स्थानीय तहलाई आरोप छ । त्यो सत्य पनि हो त्यो आवश्यकताले पनि हुन्छ । तथापी पनि बागमती गाउँपालिकामा जसरी यो विभिन्न विषगत क्षेत्रहरु छन् पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, त्यसपछि संस्थागत सेवा प्रवाहलगायतका पाँच वटा कष्टममा हामीले सकेसम्म त्यसलाई सन्तुलित तरिकाले लाने र खासगरी बागमती गाउँपालिकाले यहाँको सहकारीको लागि, यहाँको स्थानीय आर्थिक विकासको लागि करिब करिब पाँच करोडजति दीगो पूँजी कार्यक्रमअन्तर्गत गाई र भैंसीको व्यवसायीक पालनका लागि हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छौं । अहिले यहाँको दुधको अभावलाई चिर्दै हाम्रो करिब करिब १० हजारको हाराहारीमा प्रतिदिन दुध उत्पादन भएर हाम्रा विभिन्न सहकारीहरुले डेरीहरुमा बिक्रीवितरण गरेका छन् । त्यसलाई उल्लेख्य एउटा प्रगतिको रुपमा लिनुपर्छ अनि अन्य सेक्टरहरुमा पनि त्यसैगरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, यहाँको आर्थिक विकासमा उद्यमसँग सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सँगसँगै जोडेर पछिल्लो चरणमा बजारीकरणका लागि गाउँपालिका आफैंले पहलकदमी गरेर अन्य ठूला उद्योगहरुसँग यहाँका स्थानीय व्यवसायमा सहकारीहरुलाई पनि त्यहाँ जोडिनेगरी आफैं रोहवरमा बसेर त्यस्ता कुराको समक्या समाधान भएको छ ।
अर्को कुरा यहाँको कृषि समूहहरुलाई विशेषगरी एक जनालाई एक लाख बराबर अनुदान दिन्छौं । त्यसबाट उहाँहरुले उच्च नश्लको उन्नत जातको गाई अथवा भैंसी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी उन्नत जातको बाख्राहरु हामीले कृषक समूह, कृषि सहकारीहरुलाई प्रदान गरेको अवस्था छ । उद्यमशिलताको लागि पनि व्यवसायिक हिसाबले एउटा सफल उद्यमी अथवा एउटा सफल व्यवसायी बन्नको लागि विभिन्न प्रकारका तालिमहरु दिने र त्यो तालिमको साथसाथै त्यसलाई व्यवहारिकरुपमा उतार्नको लागि प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि बागमती गाउँपालिकाको आर्थिक विकास, यहाँको उद्यमशिलता, यहाँको बजारीकरणको लागि विगतको तुलनामा अहिले राम्रोसँग अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा बर्षेनी बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा ओभरसाइट एजेन्सीहरुले प्रश्न उठाइरहँदा प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले कत्तिको सजगता अपनाउने गर्नुभएको छ ?
बेरुजुको सवालमा भन्दा बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । अब जति पनि बेरुजु आउँछन् ती केही केही प्रक्रियाहरु नपुगेर, डकुमेन्टहरु महालेखापरीक्षकबाट परीक्षणको क्रममा उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरी त्यस्तो बेरुजु देखिने हो । तर त्यो भन्दैमा फेरी बेरुजु केही पनि होइन भन्नेचाहिँ होइन । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने पनि हुनुभएन । त्यसलाई सन्तुलित तरिकाले लिनुपर्ने हुन्छ, सन्तुलित तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो केमा आयो, कसरी आयो, के हामीले फलो गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणले गर्दा आयो कि वा हाम्रो इन्टेन्सन पनि त्यस्तै प्रकृतिको थियो भन्ने कुराले चाहिँ ठूलो महत्व राख्छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी यसलाई निरपेक्षभन्दा पनि सापेक्षतामा बुझ्दै त्यो बेरुजु नआउन के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी कार्यालय प्रमुख अर्थात् आर्थिक उत्तरदायी नीतिहरु विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको हकमा, त्यसैगरी आर्थिक शाखाको प्रमुख, लेखाका कर्मचारीहरु र जुन शाखाबाट त्यो कामको सुरुवात हुन्छ, यहाँ खर्च प्रक्रियाको एउटा सुरुवात हुन्छ । त्यो समयमै प्रक्रियागत तरिकाले अथाव रिजल्ट वेसमा अथवा त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि क्वान्टिटी र क्वालिटी निर्माण गर्नको लागि एकदम चिन्तशिल भएर जाने हो र एउटा टिम वर्कमा काम भयो भने बेरुजु नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्छौं ।
बेरुजुको सबैभन्दा पहिलो प्रमुख जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकै हुने हुँदा कार्यालय प्रमुखले बेरुजुको बारेमा अरुलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्यो, अनि आफैं पनि कन्भिन्स हुनुपर्यो । आफ्नै प्रयासबाट बेरुजु न्यूनिकरणमा तत्काल पहल गर्नुपर्यो । त्यसबाट गर्दाखेरी बेरुजुचाहिँ कम गर्न सकिन्छ । अलिकति स्थानीय तहहरुमा चाहिँ समस्या कार्यालय प्रमुखहरुको छिटो छिटो सरुवा हुने वा अन्य विभिन्न कारणले गर्दाखेरी अब म त कम्तिमा पनि औषतमा एउटा स्थानीय तहमा दुई वर्ष बसेको छु । त्यसले गर्दाखेरी अलिकति आफुमा भएको क्षमतालाई पनि त्यहाँ उपयोग गर्न सकियो । आफ्नो एउटा दृष्टिकोण लागु गर्न सकियो तर छिटोछिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुने, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सरुवा हुँदाखेरी अब एक हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ, फेरी अर्को आइसकेपछि बुझाईमा फरक होला । त्यस्ता विभिन्न कुराले गर्दा अलिकति आर्थिक पारदर्शिता, आर्थिक जवाफदेहितामा समस्या देखिएको हो । फेरी हेर्ने दृष्टिकोण स्थानीय तहलाई सबै सके, सबै खाए सिध्याए भन्ने पनि छ तर त्योचाहिँ विल्कुलै होइन । त्यो बुझाइमा समस्या होला । त्यो एउटा केन्द्रिकृत मानसिकता पनि हुन सक्छ । म सुरुवाती चरणदेखि नै स्थानीय तहमै रहेर कार्यसम्पादन गरिरहेको हुनाले त्यस्ता कुराहरु सुनिन्छ । त्यसकारणले हाम्रो तहबाट अलिकति पहल गर्यौं भने आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गर्न सकिन्छ । हामी अलिकति नैतिकवान हुनुपर्यो, जिम्मेवार हुनुपर्यो । अलिकति राष्ट्रको लागि आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल भयो भनेचाहिँ सकारात्मक रिजल्ट दिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी गाइडेन्स भयौं भने अवश्य सुधार हुन्छ ।
स्थानीय तहहरुले आफुले सकेको विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढाइरहँदा पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका गतिविधिमा नागरिक सहभागिता घट्दै गइरहेको, अपनत्व र संरक्षणमा चासो नदिने एउटा समस्या छ भनिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिको नाममा विचौलीया हावी हुँदै गइरहेको भन्ने कुराले स्थानीय तहको विकासमा कस्तो खालको बाधा पारिरहेको अनुभूति गरिरहनुभएको छ नि, तपाइँले ?
स्थानीय तहमा अहिले नागरिकको सहभागिता अलि नागरिकहरुमा पनि त्यो एउटा चेतनाको अभाव हो वा इच्छा शक्तिको अभाव हो त्यो विविध कारणले हुन सक्छ । एक त अहिले वैदेशिक रोगजारीको लहरले गर्दाखेरी पनि होला । अहिले गाउँघरमा युवा जनशक्ति भेटिनै मुस्किल पर्छ । अलिकती बजार साइडमा भए पनि गाउँघरका कुना काप्चातिर महिला र जेष्ठ नागरिकभन्दा बाहेक अरु कोही पनि भेटिँदैन । जसले गर्दा नागरिक सहभागितामा अलिकती कमी भएको होला । जुन नागरिकमा सिर्जनशिलता छैन जुनमा सक्रियता छैन त्यो छँदैछ, भएकाहरुमा पनि त्यो प्रकारको यो आफ्नो ठाउँ हो जुन स्थानीय तहलाई हामीले आफ्नो तहबाट सफल बनाउनको लागि हाम्रो गाउँमा आएको, हाम्रो टोलमा आएको बजेटलाई गुणस्तरीय र प्रभाविकारी तरिकाले खर्च गर्न हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आभासमा केही कमी पाइन्छ ।
अर्को उपभोक्ता समितिमा पनि बिचौलीया हुने भन्ने कुरा पनि यदाकदा छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । तर हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा महालेखापरीक्षकबाट आएको सुझाबहरुलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि अगाडि बढेको अवस्थामा हाम्रोमा उपभोक्ता समितिबाट हुने कामचाहिँ एकदम कम हुन्छ । म आइसकेपछि पनि लगभग ३० वटा योजना हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाअनुसार टेण्डरमार्फत गर्यौं । बागमतीमा उपभोक्ता समितिहरुबाट गर्ने कामहरु भए पनि त्यसमा हाम्रा विभिन्न सरकारी संरचनाहरु त्यसैगरी हेवी स्टक्चरहरुबाट गर्ने ढलानका कामहरु, स्ल्याव निर्माण जस्ता कामहरु हामी उपभोक्ता समितिलाई दिँदैनौं । फेरी उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणमा विचौलीया हावी हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी सबै सरोकारवालाहरु सचेत पनि छौं । उपभोक्ता समितिहरुलाई क्रियाशिल गराउने, उपभोक्ता समितिलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अर्को खासगरी टोल विकास संस्थाहरुलाई अलि बढी महत्व दिएर हामीले टोलभित्र भएका समस्यालाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौं ।
अर्को कुराचाहिँ सार्वजनिक पदको सही सदुपयोग, नागरिकलाई पनि यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट जति पनि योजनाहरु, कार्यक्रमहरु आएका छन् तिनको सही सदुपयोग भए नभएको उल्लेख्यरुपमा अनुभव गर्ने, अथवा उसले गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको बजेटको सदुपयोगचाहिँ भएको छ, यसले गाउँको विकास भएको छ, मैले यहाँ पानी खान पाएको छु, मैले यहाँ बाटोको उपभोग गर्न पाएको छु । मैले यहाँ बिजुलीको उपभोग गर्न पाएको छु भन्ने कुराको पनि हामीले विश्वास दिलाउनको लागि जुन प्रकारको काम गर्यौं भने पनि त्यो सबै कुरामा यहाँ नागरिकको मात्रै दोष छैन त्यसमा हाम्रा पनि कमीकमजोरी होलान् । यी दुई वटै पक्षलार्ई सँगै मिलाएर लान सकियो भनेचाहिँ हल हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले पनि विकासका नाममा विशेषगरी छिटो परिणाम देखिने पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिनु त्यसबाहेक मानव विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई पनि सँगसँगै नसमेट्नुले विकासका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेका हुन कि जस्तो लाग्दैन, तपाइँलाई ?
स्थानीय तहको यो दोस्रो कार्यकालको लगभग अन्तिममा पनि अब करिब डेढ वर्ष बाँकी छ । अलि अगाडि स्थानीय तहमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेटको बढी अंश खर्च भएको देखिन्छ । संघका कतिपय मन्त्रालयका परिपत्रअनुसार हामीले विकासका अन्य क्षेत्रहरुलाई पनि समेट्नुपर्छ । वातावरण र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि समेट्नुपर्छ । संस्थागत विकासका क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने छ । जुन प्रकारले एउटा मार्किङ गर्ने एउटा इन्डिकेटहरुको विकास गरेर मन्त्रालयलहरुले रिजल्टहरु प्रकाशन गर्ने भइसकेपछाडि पछिल्लो चरणमा जनपतिनिधिहरु पनि अलिकति विकास पूर्वाधारमा मात्रै हुँदोरहेनछ, अरु क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरु अगाडि बढ्नुभएको छ र भलै अहिले पनि बजेट पूर्वाधारमै अलि बढी छ तर विगतको तुलनामा चाहिँ कम हुँदै हुँदै अरु क्षेत्रलाई पनि समेट्दै गएको अवस्था छ । अब स्थानीय तहको पछिल्लो गतिविधिमा हिजोको भन्दा व्यापक सुधार हुँदै गइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
समृद्ध पालिका र सवल नागरिकको लक्ष्य पूरा गर्न बागमती गाउँपालिकाले अबका वर्षमा कस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
बागमती गाउँपालिकाको समग्र समृद्धिको लागि अनि आर्थिक विकासको लागि विशेषगरी व्यवसायजन्य क्षेत्रमा अलि बढी लगानी गर्नुपर्छ । रोजगार सिर्जना हुने, पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने जति पनि उत्पादन र उत्पादक क्षेत्रहरुसँग जोड्ने गरी विकासका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसमा बागमती गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो कि जहाँ कि हाम्रो यो ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ४ सय ६० वटा गाउँपालिका छन् । त्यसमा सबभन्दा बढी हेवि इक्युम्मेन्टबाट कामहरु हुने र जनतालाई चाहिँ तत्काल रेस्पोन्स गर्ने, काहीँ पहिरो गयो, काहीँ बाटो बिग्रियो, काहीँ केही भयो भने हाम्रो चाहिँ १५/२० जना कर्मचारीहरु पनि त्यही शाखामा हुनुहुन्छ । हामीले संघीय सरकारलाई पनि विपद्को अवस्थामा पुलहरु भत्किँदा आदि इत्यादि हुँदाखेरी हामी जुन पूर्वाधारमा एकदम अगाडि बढेको गाउँपालिका हो । त्यसलाई कायम गर्दै अहिले जस्तो कि बागमती गाउँपालिकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, कृषि र पशुपंक्षी प्रवर्द्धनलाई जोड दिने, पर्यटनलाई जोड दिने भनेर अगाडि बढेको छ ।
अहिले पूर्वाधारको विकास सबै ठाउँमा पुगेको छ । त्यसलाई अलिकति स्थायी गरेर थोरै आर्थिक विकास, सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु, वन, वातावरण र विपद्का क्षेत्रहरुमा, सेवा प्रवाहमा पूर्वाधारको भारलाई घटाउँदै आय आर्जन र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु, नयाँ नयाँ उद्योग स्थापना र भएका उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यही तरिकाले हामीले यो आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । आगामी वर्षहरुको बजेटमा पनि त्यस्ता कार्यक्रममा उत्तिकै जोड दिन सक्यौं भने बागमती गाउँपालिका समृद्ध, सवल र आर्थिक विकासका हिसाबले आत्मनिर्भर गाउँपालिका बन्छ जस्तो लाग्छ ।
