‘गोलन्जोरको विकासमा योजनावद्ध अवरोध भइरहेको छ’
गोलन्जोर गाउँपालिका सिन्धुली जिल्लामा पर्ने एउटा स्थानीय तह हो । यस पालिकाको अध्यक्ष शंकरराज बराल हुनुहुन्छ । उहाँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ वागमति प्रदेशको कोषाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । अध्यक्ष बराल डेढ वर्ष अघिदेखि गोलन्जोरको नेतृत्वमा आएसँगै विकासका गतिविधि जनभावनाअनुसार नै हुने आमगाउँपालिकाबासीको अपेक्षा रहेको थियो । उहाँले गोलन्जोरको विकासका लागि कार्यकालको पहिलो वर्षमा गरेका कामको समिक्षा, भावि योजनाका साथै सुशासनका सन्दर्भमा कार्यकारी सम्पादक कश्यप बरालले गरेको कुराकानीको प्रस्तुत छः
- पहिलो कुरा म एउटा जुन दलबाट निर्वाचित भएँ त्यो दलको स्पष्ट बहुमत छैन । खासमा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिकाका ७ वटा वडामध्ये २ वटा वडामा हामीले जितेका छौं । मसहित हाम्रो तीन जना मात्रै हो । त्यसैगरी गठनबन्धन गरेर माओवादीका प्रतिनिधिहरुले पनि जित्नु भएको छ । तर नेपाली कांग्रेसबाट जित्नु भएका जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत छ । त्यसैले यहाँ काम गर्न अत्यन्तै कठिनाई छ ।
- नागरिकका अत्यन्त न्यूनतम् आवश्यकताहरु पूरा गर्नु पहिलो शर्तहरु हुन् । आधारभूत कुराहरु सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र दीगो स्रोत खोजीको बाटो हुने रहेछ । अहिले त गोलन्जोर गाउँपालिकामा दीगो स्रोतको लागि मैले अप्ठ्यारो नमानी भन्दा सुरुवात नै भएको छैन ।
- आन्तरिक स्रोत पनि त्यति धेरै छैन । संघ र प्रदेशबाट आउने बजेटमै अहिलेसम्म निर्भर रहनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले सोचे जस्तो धेरै काम गर्न सकिएको छैन तर पनि अब मंसिर पुसदेखि चाहिँ मैले एउटा दातृ निकायसँग कुरा गरेको छु । उक्त संस्थाबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा काम भएको देखिने अवस्था छ ।
- गोलन्जोरको दीगो स्रोत भनेको मैले देखेको जुनार खेती हो । सबै नेपालीले जुनार के हो भनेर चिनेकै छैन । जुनार अत्यन्तै राम्रो फल हो तर यसको बोट कस्तो हुन्छ, बगैंचा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबै नेपाललीलाई थाहा छैन । त्यसैले जुनार फल्ने ठाउँमा बाह्रै महिना चल्नेगरी यातायातको साधन पुर्याउन सकियो भने जुनार पर्यटनको यहाँ सम्भावना छ ।
गाउँपालिकाबासीलाई विकास र सुशासनको अनुभूति दिनेगरी अहिलेसम्मको अवधिमा के के काम सम्पन्न गर्नुभयो ?
मेरो कार्यकालको अहिलेसम्मको अवधिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरेका छौं । परिणाम देखिने गरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गोलन्जोरमा रहेका अति गरिब, दलित परिवारहरुको स्वास्थ्य बीमा गरेका छौं । अघिल्लो वर्ष पनि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेर आवश्यक औषधीसहित शिविरहरु संचालन गरियो र यो साल पनि हामीले त्यस्तै खालका शिविरहरु संचालन गर्छौं । विद्यालय जाने सबै बालबच्चाहरुमा खासगरी आँखामा समस्या रहेछ भन्ने कुरा बुझेर शिविर संचालन गर्यौं । त्यसमा आवश्यक पर्नेलाई औषधी, चस्मा त्यस्तै मोतिबिन्दु भएकालाई औषधी उपचारको पनि व्यवस्था गरियो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा भने आउँदो मंसिर पुसदेखि कामहरु सुरु हुन्छन् । जस्तै विद्यालयहरु, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा भवनहरु, ठाउँ ठाउँमा बर्थिङ सेन्टरसहितका स्वास्थ्य कार्यालयहरु पनि निर्माण हुँदैछन् । यसरी मंसिरमा लगभग सात वटा अलि ठूलै खालका खानेपानी योजनाहरु र लगभग ६० कोठाका विद्यालय भवनहरु, त्यसैगरी बर्थिङ सेन्टरसहितका पाँच वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरु र केन्द्रमा सुविधासहितको अस्पतालको निर्माणका लागि शिलान्यास हुँदैछ । यी ठूला पूर्वाधारका कामहरु सम्पन्न भएपछि भने परिणाम देखिन थाल्छ ।
उत्पादनको क्षेत्रमा विस्तारै गोलन्जोर गाउँपालिकामा दुध उत्पादन बढाउने हिसाबमा किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा अनुदान दिने भनेर पनि यो आवदेखि कार्यक्रम राखेका छौं । अर्को जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने कुरामा पहिले गाउँपालिका केन्द्रित भएर सबै योजनाहरु विनियोजन गर्नुपथ्र्यो भने अहिले वडा वडाबाटै सम्झौता हुने, वडामै फस्र्यौट हुने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले यो यो काम सम्पन्न गर्यौं भनेर यसको ठ्याक्कै परिणाम चाहिँ एक दुई वर्षपछि देखिने छ । त्यसैगरी हाम्रो गोलन्जोर गाउँपालिका जुनार उत्पादनमा जिल्लाकै मात्र नभएर देशमै नेपालको सबैभन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने क्षेत्र हो । त्यसका लागि पनि हामीले प्राविधिक र किटनाशक औषधीहरुको व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीसँग स्रोत साधन धेरै नभएकोले पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन ।
शिक्षा क्षेत्रमा यहाँमात्र होइन धेरै गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपरेको छ । विद्यालयमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी नभएका कारणले लगभग तीन करोडभन्दा बढी बजेट अनुदानको रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा जान्छ । आन्तरिक स्रोत पनि त्यति धेरै छैन । संघ र प्रदेशबाट आउने बजेटमै अहिलेसम्म निर्भर रहनु पर्ने अवस्था भएको हुनाले सोचे जस्तो धेरै काम गर्न सकिएको छैन तर पनि अब मंसिर पुसदेखि चाहिँ मैले एउटा दातृ निकायसँग कुरा गरेको छु । उक्त संस्थाबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा काम भएको देखिने अवस्था छ ।
अधिकांश पालिकाहरुले आफ्ना भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको अवस्थामा गोलन्जोरचाहिँ किन पछि पर्यो ?
मैले यसमा कसैलाई लक्षित गरिन । वास्तवमा यो कुरा सही नै हो । नेपालका धेरै गाउँपालिकाहरुको आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माण भएका छन् । तर हाम्रोमा हिजोका दिनमा किन बनेन त्यत्तापट्टि जान्न तर म आइसकेपछि अहिले टेण्डरको सम्झौता भइसकेको छ । मलाई लाग्छ, यो दुई महिनाभित्रमा शिलान्यास गरेर काम सुरु हुन्छ ।
तपाइँले गोलन्जोर गाउँपालिकाको विकासका लागि भनेर जे जस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा के कस्ता चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको छ ?
नेपालको सबैभन्दा नमूना गाउँपालिका गोलन्जोर गाउँपालिका, सहमति, सहकार्य, समझदारी गरेर अत्यन्त कुशलतापूर्वक, अत्यन्त आवश्यकता अनुसारको कामहरु संचालन भइरहेका छन् भन्ने कुराको सूचना दिन पाउँदा मलाई सन्तोक हुन्थ्यो, त्यो अवस्था भएन । नेपालमै नमूना वादविवाद भइरहने, कर्मचारीलाई बस्न नदिने यो वातावरणको गाउँपालिका कुन हो भन्दा गोलन्जोर भएको छ । पहिलो कुरा म एउटा जुन दलबाट निर्वाचित भएँ त्यो दलको स्पष्ट बहुमत छैन । खासमा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिकाका ७ वटा वडामध्ये २ वटा वडामा हामीले जितेका छौं । मसहित हाम्रो तीन जना मात्रै हो । त्यसैगरी गठनबन्धन गरेर माओवादीका प्रतिनिधिहरुले पनि जित्नु भएको छ । तर नेपाली कांग्रेसबाट जित्नु भएका जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत छ । त्यसैले यहाँ काम गर्न अत्यन्तै कठिनाई छ । राजनीतिक समाज सेवामा समस्यासँग जुधेरै त्यो समस्याका बारेमा सिक्ने कुरा पनि भयो । त्यसैले समस्या भएको ठाउँमा त्यसको विकल्प के हो त भन्ने कुरा खोजी गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा समन्वय गर्दै विकासका काम अगाडि बढाउने भूमिका नेतृत्वमा नै हुन्छ । तपाइँले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि समस्या देखिएको हो कि, एकलौटी गर्दै अगाडि बढ्न खोज्दा समस्या भएको हो ?
संघबाट फलानो हाकिमको सरुवा हुँदैछ गोलन्जोरमा भनेपछि नम्बर खोजी गरेर थर्काइहाल्ने, त्यो मान्छे यहाँ हाजिरै गर्न नआएपछि कहाँबाट सहमति गराउनु यो एउटा समस्या । यहाँ विकास निर्माणको भागवण्डामा यो योजनामा भएन, त्यो योजनामा भएन भन्ने विषयको विवादै होइन । विवाद भनेको यहाँ कुनै पनि शर्तमा काम गर्न नदिने एक सूत्रीय कुरा हो । गाउँपालिकाको बैठक बस्दैछ भनेपछि केही साथीहरु सल्लाह गरेरै यसो गर्ने भनेर पूर्वनिर्णय गरेर गएपछि त्यहाँ अर्को निर्णय गराउन सकिँदैन । यहाँ योजनावद्धरुपले नै अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले केही साथीहरु लागि पर्नु भएको छ । त्यसमा म यो दल, ऊ दल भन्दिन, किनभने सबै दलको मत आएर म निर्वाचित भएको हो । त्यसैले म कुनै दलप्रति लक्षित गर्दिन । तर पनि केही साथीहरु योजना बनाएर अप्ठ्यारो पार्ने, काम गर्नै नदिने, असफल पार्ने, कतिसम्म तयारी गर्नुहुन्छ भने गत सालको दशैंमा र यो सालको दशैंमा लेखा अधिकृत पनि नहुने, कार्यालय प्रमुख पनि नहुने वातावरण सिर्जना गरिदिएर सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत तलव पनि खान नदिनेसम्मको गतिविधि भयो । तर धेरै प्रयत्न गरेर गत सालको दशैंमा फुलपातिको दुई दिन अगाडि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकाशा गर्न सकियो । लेखा प्रमुख नभएको र आउनलाई पनि रोक्ने काम भयो । त्यसैगरी कार्यालय प्रमुखलाई पनि रोक्ने काम गरेपछि एक जनालाई धेरै प्रयास गरेर निमित्त बनाएर ल्याइको फेरी लेखामा नहुने । बल्लबल्ल अहिले अस्थायी रुपमा दशैं अगाडिको काम चलाउनको लागि जिल्ला कोलेनिका शाखाबाट सहयोग मागेर मैले एक जना कर्मचारी लिएर आएको छु । उहाँले काम गरिरहनु भएको छ । यहाँ अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो छ । मैले धेरै अप्ठ्यारा कुरा गरिन । अप्ठ्यारैबाट सिक्ने र अप्ठ्यारैले विकल्प दिने भएको हुनाले प्रयत्न जारी छ तर असहयोग गर्नेहरुले असहयोग गरिरहेकै अवस्था छ ।
संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकार विपरित संघ र प्रदेश साना साना योजना कार्यान्वयनका लागि आफैं अगाडि सर्ने, सशर्त अनुदानमै जोड दिने, पालिकासँग समन्वय नगरी तोक आदेशका भरमा २/४ लाखका पनि योजना पठाउने गर्नाले डुप्लिकेसनका समस्याहरु देखिने, समयमै काम सम्पन्न नहुने, गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने जस्ता कारणले स्थानीय सरकार संचालनमा तपाइँलाई कत्तिको असर गरिरिहेको छ ?
म गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ वागमती प्रदेशको कोषाध्यक्ष पनि हो । हामीले त्यो फोरममार्फत सम्बन्धित ठाउँमा यो कुराको खबरदारी गरेका छौं । आवश्यकता एकातिर अर्कोतिर पैसा निकासा गरिदिने, त्यसको अनुगमन, मूल्यांकन गाउँपालिकाले गर्नु नपर्ने त्यो समस्या छ । २/४, ५/१० लाखका योजना संघ र प्रदेशबाट गाउँपालिकासँगको समन्वय वेगर योजना विपरित त्यसरी आउने क्रम छ, त्यो राम्रो होइन । हामीले सम्बन्धित ठाउँमा लिखितरुपमै महासंघको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हरेक गाउँपालिकाको पञ्च वर्षिय योजना हुन्छ, त्यसमा वार्षिक योजना र पञ्च वर्षिय योजनाभित्रबाट छनौट भएर आउँदा त खासै फरक परेन । यता एउटा ठाउँमा न्यूनतम शर्तको पूर्ति गर्न सकिएको छैन, मानौं कुनै एउटा ठाउँमा स्वस्थकर खानेपानी सर्वसुलभ तरिकाले दिन सकिएको छैन, अर्को ठाउँमा चाहिनेभन्दा बढी पहुँचका आधारमा आउने र त्यसमा अनियमितता हुने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसमा प्रत्यक्षरुपमा पालिका जोडिदैन । माथिकै कर्मचारी आउँछन्, हेर्छन् । त्यो कसरी निकासा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुने अवस्था चाहिँ हो । यस्ता समस्याका लागि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा एउटा फोरममार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यो कुरा कानुन विपरित हो त्यसो गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहलाई संविधानको भावनाअनुसार मजबुत बनाउने हो भने स्थानीय तहले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरेका योजनाहरुमा मात्रै रकम निकासा गर्दा उपयुक्त र कानुनसम्मत हुन्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
तपाइँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ वागमती प्रदेशको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुहुन्छ । पालिकाहरुले बजेटमा धेरै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनमै समस्या देखिने गरेको छ । विकास लक्ष्य समयमै हासिल गर्न नसक्नु पछाडि कहाँ समस्या देख्नु हुन्छ ?
नयाँ नयाँ भएकाले सिक्ने कुरा पनि भयो । कर्मचारीका सन्दर्भमा भन्दा राज्यले आवश्यकमात्रामा दरबन्दीअनुसारको व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन । करारका कर्मचारीको भरमा काम गर्नु परेको छ । जसले गर्दा कताकता तारतम्य नमिलेको अवस्था छ भने अर्को कुरा राजनीतिक भागबन्डा जुन हुन्छ त्यसले पनि समस्या पार्छ । मानौं कुनै वडा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा पनि ठूलो हुन्छ भने कुनै वडा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा सानो हुन्छ तर पनि त्यसमा दलियरुपमा भागवण्डा गर्ने, बराबरी नै लान खोज्ने र आवश्यकता एकातिर काम अर्कोतिर गर्ने, जनताले खोजी गरेको योजना दिन नसक्ने तर दलिय लाभका आधारमा काम गर्न खोज्ने प्रवृतिले गर्दा पनि समस्या छ । तर पनि सिक्ने, सिकाउने कुरा रह्यो । मेरो पालिकामा चाहिँ बजेट नै खर्च गर्न नसकेको त्यस्तो ठूलो समस्या छैन । खासगरी समस्या भनेको योजनाहरु बेलामा सम्पन्न नहुने, समयमा निकासा माग गर्नु पर्नेमा काम सम्पन्न नगर्ने अथवा नसक्ने जस्ता समस्या छन् । यसमा सुधार गर्दै जाने कुरामा हामी लागिरहेका छौं ।
विभिन्न प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटनाहरु बढिरहेको देखाइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिबाट गोलन्जोरलाई टाढै राख्न कत्तिको सजगता अपनाउनु भएको छ ?
विधि र नियम विपरित कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन । यसमा कर्मचारीहरुले पनि मान्नु हुन्न र हामीले पनि त्यो खालको दवाव दिएर यो काम गर्नै पर्छ भन्दा नैतिकताको कुरा पनि भयो । म गोलन्जोरमा आएसँगै त्यस्ता समस्या देखिएको छैन । विगतमा के भयो भन्ने कुरातिर म जान्न । म नियम विपरित आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने पक्षमा छैन र त्यसको विरोधी पनि हो । हामीबाट त्यस्तो क्रियाकलाप कुनै हालतमा पनि हुँदैन ।
तल्लो तहका जनतामा तीव्र विकासको चाहना छ, तपाइँले पनि पालिकाको विकासको लागि भनेर जनतासँग एक खालको प्रतिवद्धता पनि गर्नुभएको छ तर आर्थिक विकेन्द्रकरण अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएको देखिन्छ । माथिल्ला निकायबाट पाउँदै आएको अनुदान पनि घट्दै गएकोले परनिर्भर्ता घटाउँदै जान आफ्नै स्रोत वृद्धिमा के कस्ता प्रयास गरिरहनु भएको छ ?
गोलन्जोर गाउँपालिकामा अलिकति आर्थिक रुपले सम्पन्न परिवारहरु सहर केन्द्रित हुँदै बसाँइसराई गरेर गइरहेको अवस्था छ । अहिले जति हुनुहुन्छ त्यसमा आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकको संख्या नै बढी छ । नागरिकका अत्यन्त न्यूनतम् आवश्यकतामा बिहान बेलुकी खान, आफ्ना बालबाच्चालाई राम्रो विद्यालयमा शिक्षादिक्षा दिने, आफ्ना बालबच्चाहरु र बुढा बाआमाहरु बिरामी हुँदा औषधी उपचार गर्ने, सबै टोल बस्तीमा सामान्य यातायातका साधनहरु पुर्याउने, सुलभ तरिकाले विद्युत् उपलब्ध गराउने, खानेपानी उपलब्ध गराउने, पानी छ व्यवस्थित सिँचाई छैन । त्यसैले यी चिजहरु पहिलो शर्तहरु हुन् । यस्ता आधारभूत कुराहरु सम्पन्न गरिसकेपछि स्रोत खोजीको बाटो हुने रहेछ । अहिले त गोलन्जोर गाउँपालिकामा दीगो स्रोतको लागि मैले अप्ठ्यारो नमानी भन्दा सुरुवात नै भएको छैन । किनभने मैले फेरी भने नागरिकका न्यूनतम् आधारभूत कुरा सम्पन्न गरेपछि अनिमात्र दीगो स्रोतको कुरा हुन्छ । हामीले नागरिकलाई आधारभूत कुराकै सुविधा दिन सकेकै छैनौं भने करमात्रै लिने कुरा पनि भएन ।
गोलन्जोरको दीगो स्रोत भनेको मैले देखेको जुनार खेती हो । सबै नेपालीले जुनार के हो भनेर चिनेकै छैन । जुनार अत्यन्तै राम्रो फल हो तर यसको बोट कस्तो हुन्छ, बगैंचा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबै नेपाललीलाई थाहा छैन । त्यसैले जुनार फल्ने ठाउँमा बाह्रै महिना चल्नेगरी यातायातको साधन पुर्याउन सकियो भने जुनार पर्यटनको यहाँ सम्भावना छ । त्यसैगरी अर्को भनेको अब सम्भव होला नहोला सुनकोशी २ बाट विद्युत निकाल्न एउटा सर्भेचाहिँ भएको थियो । यो सफल भयो भने हाम्रो अधिकांश भाग ठूलो तलाउको रुपमा निर्माण हुन्छ । तलाउ बन्यो भने त्यो पनि एउटा पर्यटनको सम्भावना हुन्छ । यो गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्न सकिने योजना पनि होइन । माथिबाट योजना ल्याइयो र गरियो भने एउटा दीगो स्रोतको सम्भावना त्यो रहेको छ । अर्को भनेको नेपालमै अत्यन्तै ठूलो विभिन्न खालका ढुंगाको खानी यहाँको ४ नम्बर वडामा छ । त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकियो र त्यसबाट विभिन्न खालका आकृतिहरु बनाएर बाहिर पठाउन सकियो भने पनि दीगो आम्दानी हुने सम्भावना त्यतिकै छ । नत्र भने गोलन्जोरले अझै १०/१५ वर्ष त्यस्तो दीगो स्रोतको बाटो बनाउन सक्ने अवस्था म देख्दिन ।
अन्य पालिकाभन्दा गोलन्जोर फरक छ भनेर देखाउने अरु आधारहरु पनि छन् कि ?
गोलन्जोरको पहिलो आधार भनेकै जुनार खेती हो । दोस्रो यहाँ अत्यन्तै लोपोन्मुख हायु र माझी जातिको बस्ती पनि छ । मलाई लाग्छ यहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनजातिको नै बसोबास रहेको छ । सबै खालको हावापानी भएको, महाभारत क्षेत्रमा बेग्लै मौसम छ भने बीचमा गर्तिल छ । सुनकोशी नदी किनारको हावापानी, माटो, उत्पादन, बस्ती फरक फरक खालको छ । यो हिसाबले भन्दा अन्य ठाउँभन्दा फरक भन्न सकियो नत्र उन्नत विकास गरेको, उन्नत सुशासन दिएको, अत्यन्तै समझदारीका साथ योजना निर्माण भएको भन्ने कुरा चाहिँ दिन सकिएको छैन । सत्य कुरा बोल्नुपर्छ । माथिबाटै आएको स्रोत साधनको मात्रै समुचित र आवश्यकता अनुसारको वितरण गर्न सकियो भने पनि नमूना हुन्थ्यो, विविध कारणले त्यही पनि कठिन भइरहेको छ । अन्य दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा सिन्धुलीकै फिक्कल पनि हामी जस्तै छ भने सुनकोशी पनि यस्तै हो । अन्य तुलनामा हामी फरक छौं भन्ने कुरामा यहाँ उत्पादन हुने जुनार फरक हो भने बस्ती समुदायमा लोपोन्मुख हायु, माझी बस्तीका कारण एउटा पुरानो संस्कृति भएको हुनाले पनि अन्य पालिकाको तुलनामा केही फरक छ भन्न सकियो ।
गोलन्जोरको नामै परिवर्तन गरेर जुनार गाउँपालिका राख्न खोज्नु भएको हो र ?
सही हो, मैले धेरै वटा सेमिनार गोष्ठिहरुमा सरसल्लाह गर्ने सन्दर्भमा गोलन्जोर भनेको के हो, त्यहाँको छुट्टै पहिचान के छ भन्ने कुरा आउँदा यहाँ जुनार धेरै उत्पादन हुन्छ भन्दा कतिपय ठाउँका मान्छेहरुले जुनार भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो ? त्यसैले जुनार गाउँपालिका राख्दाखेरी के हुन्छ भन्ने कुरा मैले गएको गाउँसभामा एउटा प्रस्तावको रुपमा छलफलमा ल्याएको थिएँ । यसमा क्रियाप्रतिक्रिया आए । तर पनि सबैबाट यही गर्नुपर्छ भन्ने खालको सहमति भएन । मैले प्रस्तावको रुपमा आमसर्वसाधारणको प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर एउटा कुरा राखेको थिएँ । त्यसमा हामी निर्णयमा पुगेनौं । मेरो तर्फबाट यहाँको पहिचानलाई समेत झल्काउने हुनाले जुनारको पहिचान दिएर यहाँ उत्पादन हुने जुनारको प्रवद्र्धन पनि हुने र यसको महत्वको बारेमा प्रचारप्रसार पनि हुने भएकोले त्यो प्रयास गरिएको हो । यसबाट आर्थिक दृष्टिकोणले पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो । यसमा सर्वसहमति नजुटेको कारणले यो कार्यान्वयनमा गएन ।
तपाइँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ वागमती प्रदेशको कोषाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर एउटा स्थानीय तहको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालको डेढ वर्षको अवधिमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौति देख्नुभयो ?
संघीयताको सन्दर्भमा मेरो छुट्टै धारणा छ । म एउटा दलमा आवद्ध भएपनि मेरो दलले के भन्ला त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो । नेपालको भूगोल र क्षेत्रफल हेर्ने हो भने संघीयतामा प्रदेशको आवश्यकता म त्यति देख्दिन । सिधै स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउने, संविधानले किटान गरेका अधिकार स्थानीय तहलाई पुरै दिने र त्यो खालको क्षमता र गुणस्तर पनि स्थानीय तहले प्रदर्शन गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । म पनि थोरै राजनीतिक चेतना भएको मान्छे हुनाले देशको परिस्थिति, अहिलेको सबै वातावरण, जनतासँगको दलिय सम्बन्ध, राजनीतिक दलको गतिविधि अहिले जे छ, यो समग्र कुरा हेर्दाखेरी संघ अथवा राज्य दरो हुनुपर्छ र स्थानीय तहलाई मजबुत र अधिकार सम्पन्न बनाएर साधन स्रोत पनि सिधै ल्याउने परिपाटी भएमा राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको त्यति खाँचो छ जस्तो लाग्दैन । किनभने हामी प्रदेशको सदरमुकाम हेटौंडा गइरहन्छौं । हामीले हेर्दा त्यहाँ ठ्याक्कै परिणाम दिएर माग्दा दिइहाल्ने अवस्था छैन । काम नभएर होला कर्मचारी पनि त्यत्तिकै बसेको देखिन्छ । मन्त्रिहरु पनि सामान्य शिलान्यास र उद्घाटनमै सीमित भएको देखिन्छ । हामीले कल्पना गरेअनुसारको प्रदेश खासै चलेको जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले सबै दलहरुलाई चेत आएर राज्यलाई दह्रो बनाउँ भन्ने भावना हुने हो भने स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर स्रोत साधन पर्याप्तमात्रामा दिने हो भने त्यही नै जनताको लागि ठीक होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रशासनिक सरोकार मासिकको कात्तिक अंकको प्रिन्ट संस्करणबाट
