अनुशासन र निष्ठाले निर्देशित प्रशासनिक पुनर्जन्म
प्रशासनिक पुनर्निर्माण केवल संरचनात्मक परिवर्तन मात्र होइन, नैतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि हो, जहाँ सेवा नै धर्म र इमानदारी नै शक्ति मानिन्छ । सुशासन कानुन र नीतिमा मात्र सीमित हुँदैन; यो निष्ठा, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधले पोषित हुने एक जीवन्त संस्कार हो, जसले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँछ ।
नेपालमा प्रशासनिक प्रणाली विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भएता पनि विगतदेखि हालसम्म निष्ठा र अनुशासनको कमीले सरकारका योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाबदेहिताको अभावले जनविश्वासमा चोट पुर्याएको छ र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती तथा असमानता निम्त्याएको छ । यद्यपी संविधानमा पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको व्यवस्था भएता पनि व्यवहारमा यी मूल्यहरू कमजोर छन् । त्यसैले नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण अत्यावश्यक छ ।
निष्ठा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा र नैतिक दायित्वको दृढ प्रतिवद्धता हो । यसले भ्रष्टाचार, स्वार्थप्रेरित कार्य र अनैतिक व्यवहारलाई न्यून गर्छ । निष्ठा र अनुशासनको संयोजनले मात्र प्रशासनिक निर्णय पारदर्शी, निष्पक्ष र जनहितमुखी बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन सुशासन र जनविश्वासको सुनिश्चितता गर्छ ।
निष्ठा भनेको कर्मचारीको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र ईमानदारी हो, जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ । अनुशासनले समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र व्यवस्थित व्यवहार सुनिश्चित गर्छ । यी दुबै मूल्यको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमिततामा फस्छ । वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा यस्ता कमजोरीहरूले सरकार र जनताको दूरी बढाएको छ । सुशासनको प्रभावकारिता प्रशासनिक निकायको पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहितासँग जोडिएको हुन्छ र यसको मूल आधार निष्ठा र अनुशासन नै हुन् ।
अनुशासन समयपालन, नियमको सम्मान, र कार्यप्रति उत्तरदायित्व हो । अनुशासनको कमी हुँदा प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र अव्यवस्था पैदा हुन्छ । जब प्रशासनिक संयन्त्रमा अनुशासन कायम हुन्छ, सेवा प्रवाह तीव्र, व्यवस्थित र विश्वसनीय बन्छ । यसले जनतालाई समयमै, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्दछ ।
सुशासनको मार्गमा निष्ठा–अनुशासनको पुनर्जागरण व्यक्तिगत सुधार होइन यो नीति, प्रणाली र संस्थागत आचरणमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । पारदर्शी प्रशासनिक संरचना, स्पष्ट कार्यविभाजन, कडा आन्तरिक अनुगमन प्रणाली र निरन्तर तालिममार्फत कर्मचारीहरूलाई निष्ठा र अनुशासनको अभ्यासमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
विश्वको सफल प्रशासनिक व्यवस्थामा देखिन्छ जहाँ निष्ठा र अनुशासन उच्चस्तरमा छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून, विकास कार्य तीव्र र जनसन्तुष्टि उच्च हुन्छ । यसको उल्टो अवस्थामा अविश्वास, असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ ।
निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस् । कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्याङ्कनलाई सुदृढ पार्नु पर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्तिमात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकुन् । नियमित प्रशिक्षण र मूल्याङ्कनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउनेछ । हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
नेपालमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणको मूल आधार मूल्य–आधारित रूपान्तरण हो । कुनै पनि राज्यको प्रशासन त्यतिबेलामात्र प्रभावकारी हुन्छ जब त्यसमा निष्ठा र अनुशासन संस्थागत रूपमा स्थापित हुन्छ । निष्ठा भनेको कर्मचारीको आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार प्रतिवद्धता हो, जसले सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउँछ । अनुशासन भनेको नियम, समय, प्रक्रिया र उत्तरदायित्वप्रति निरन्तर पालनशीलता हो, जसले प्रशासनलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँछ । यी दुई मूल्यबिना प्रशासन केवल औपचारिक संरचनामात्र रहन्छ, जसले जनविश्वास गुमाउँछ र विकासको गति कमजोर बनाउँछ ।
नेपालको वर्तमान प्रशासनिक चुनौतीहरू भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमित निर्णय प्रक्रिया र कमजोर जवाफदेहिता मुख्यतः नैतिक आधार कमजोर भएकै कारण उत्पन्न भएका हुन् । संविधानले पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ । यही अन्तर नै प्रशासनिक पुनर्जागरणको आवश्यकताको प्रमुख प्रमाण हो । संरचना सुधारमात्र पर्याप्त हुँदैन; जबसम्म कर्मचारीमा सेवा–भाव, निष्ठा र अनुशासनको संस्कार विकसित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि नीति प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
यस सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूको पुनःपवबद्र्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त समाजमा सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता र इमानदारीलाई प्रशासनिक संस्कृतिको हिस्सा बनाउन आवश्यक छ । कर्मचारीलाई सेवक मानसिकतामा रूपान्तरण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । यसका लागि प्रेरणादायी नेतृत्व, पारदर्शी कार्यसंस्कृति र नियमित मूल्य–आधारित प्रशिक्षण अनिवार्य हुन्छ ।
त्यसैले प्रशासन सुधार चेतनात्मक रूपान्तरण हो । जब निष्ठा र अनुशासन संस्थागत हुन्छ, तब पारदर्शिता स्वतः बढ्छ, भ्रष्टाचार घट्छ र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्छ । यसरी मूल्य–आधारित प्रशासन नै सुशासनको वास्तविक आधार बन्न सक्छ, जसले अन्ततः राष्ट्रको दिगो विकास र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्छ ।
प्रशासनको सुधार नीतिगत संरचनामात्र होइन, त्यो संस्थागत संस्कार र नेतृत्वको व्यवहारसँग पनि जोडिएको हुन्छ । नेपालको प्रशासनिक नेतृत्वमा निर्णय लिने क्षमताको अभाव, अकर्मण्यता र दलीय भागबन्डाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारिता र निष्पक्षता घटाउँछ । जब नेतृत्व स्वयं अनुशासित र निष्ठावान हुँदैन, तिनले कार्यदललाई मूल्य–आधारित बनाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसैले, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली र जवाफदेही मूल्याङ्कनको अभ्यासमार्फत नेतृत्व तहमा रूपान्तरण आवश्यक छ ।
कर्मचारीहरूको पेशागत आचरणले प्रशासनको छविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यदि कर्मचारीहरू सेवामुखी, इमानदार र नियमअनुसार काम गर्ने बानिमा छैनन् भने जनता प्रशासनप्रति वितृष्णा राख्छन् । यस्तो स्थिति सुधार गर्न कर्मचारीहरूमा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक चेतना र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रशासनिक प्रशिक्षणमा शुद्ध सेवा भाव, सदाचार, पारदर्शिता र नागरिक–केन्द्रित सोचका विषयहरूलाई जोड दिनुपर्छ । थप रूपमा, सेवालाई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट पारदर्शी र छिटो बनाइ जनताको सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।
प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ बनाउन सेवा अनुशासन ऐन र कार्यसंचालन निर्देशिकाहरूलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीका घटनामा छिटो कारबाही हुने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक हितविरुद्ध हुने कार्यमा जीरो टोलरेन्सको नीति अपनाउँदै छुट्टै अनुशासन समिति, सघन अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार अनिवार्य हुन्छ । पारदर्शी सूचना प्रवाह, फिडब्याक संयन्त्र र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभ्यासले पनि अनुशासनमा योगदान पुर्याउँछ ।
निष्ठा वैयक्तिक सदाचारमात्र नभई संस्थागत संस्कार हो । कार्यालयको वातावरण नै भ्रष्ट र अकर्मण्य भए नयाँ कर्मचारी पनि त्यस्तै प्रवृत्तिमा लिप्त हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, विभागीय संस्कृति सुधार, पारदर्शी रिपोर्टिङ, निगरानी संयन्त्र र उत्तरदायित्वका मापदण्डमा सुधार आवश्यक छ । इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अनियमितलाई सजाय दिने प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ ।
जनताको प्रशासनप्रतिको विश्वास बढाउन संचार, शिक्षा र जनचेतनाका अभियान संचालन गर्नुपर्छ । सेवा पाउने अधिकार, उजुरी प्रक्रिया र जनसहभागितामूलक अनुगमनले पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता बढाउँछ । जनप्रतिनिधिले पनि प्रशासनसँग समन्वय गर्दै जनचाहना अनुसार सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
निष्ठा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रसेवामा समर्पित बनाउँछ भने अनुशासनले नियमपालन, समयपालन र जिम्मेवारी निर्वाहको संस्कार दिन्छ । यी दुबै मूल्यहरू स्थापित भएमा मात्र जनविश्वास बढ्छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ र सुशासन सम्भव हुन्छ । निष्ठा र अनुशासन हराए प्रशासन खोक्रो बन्छ र विकास अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक पुनर्निर्माण संरचनात्मक मात्र होइन, नैतिक रूपान्तरण पनि हो जहाँ सेवा नै धर्म हो र इमानदारी नै शक्ति ।
सुशासन कानुन र नीतिमा सीमित छैन, यो एक जीवन्त संस्कार हो, जसलाई निष्ठा र अनुशासनले पोषण गर्छ । यदि प्रत्येक सार्वजनिक सेवकले आफ्नो कर्तव्यलाई ईश्वरप्रदत्त जिम्मेवारीको रूपमा ग्रहण गरी निष्ठा र अनुशासनलाई आफ्नो कार्यजीवनको मूल सूत्र बनायो भने प्रशासनिक पुनर्जागरण सम्भवमात्र होइन, अपरिहार्य हुनेछ ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
