निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । लामो रस्साकस्सी पछि बहुप्रतिक्षित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट पारित भएको हो । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयकले मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि झण्डै १० वर्षसम्म देखिएका प्रशासनिक चुनौतीहरुलाई चिर्नेछ। संघीयतामा प्रशासनको उचित व्यवस्थापन भई संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघय निजामती विधेयकलाई लामो समयसम्म छलफल गरी सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको यस कानुनले प्रशासकीय व्यस्थापनका साथै तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू हुनेछ। विधेयकले प्रवेशको उमेर हद पुरुषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ३९ वर्ष निर्धारण गरेको छ। अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु¥याइएको छ भने विधेयक पारित भएको वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू हुनेछ। त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यका साथ सहसचिवको खुला प्रवेशलाई रोक लगाएको छ। त्यस्तै सचिवको अवधि चार वर्ष र मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष कायम हुनेछ ।

यस विधेयकको एउटा पक्ष भनेको कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था भएको छ ।