‘गोलन्जोरमा नागरिकमुखी आधारभूत सेवा सुनिश्चित भएको छ’
गोलन्जोर गाउँपालिका सिन्धुली जिल्लाको एउटा स्थानीय तह हो । ‘शिक्षा, सडक सिंचाई र कृषि गोलन्जोरको पूर्वाधार, तरकारी खेती, पशुपालन र पर्यटन विकास समृद्धिको मूल आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ विकासको पथमा लम्किने प्रयास गरिरहेको एउटा गाउँपालिका पनि हो । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका शंकरराज बरालले अहिले यस गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अध्यक्ष बरालको नेतृत्वमा गोलन्जोर गाउँपालिकाले नागरिकलाई आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै सुशासनको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहेको छ । नागरिकका लागि स्थानीय तह राज्यको सबैभन्दा नजिकको, छिटो प्रतिक्रिया दिने र प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत गर्न सकिने संरचना हो । यस अर्थमा स्थानीय तहहरू संघीय शासनको मूर्त प्रतिनिधीमात्र होइनन्, नागरिक–सरकार सम्बन्धको जीवन्त स्वरूप पनि हुन् । लामो समयदेखि राजनीति र समाज सेवामा सक्रिय अध्यक्ष बरालसँग गोलन्जोर गाउँपालिकाको विकासका लागि कार्यकालको ४ वर्षको अवधिमा गरेका कामको समीक्षा र भावी योजनाका सन्दर्भमा यशोदा कोइरालाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
- गोलन्जोर गाउँपालिकामा हामीले आधारभूत सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न सबै वडा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाएका छौं । आवश्यक क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्दै १५ शैयाको व्यवस्थित अस्पताल संचालनमा ल्याएका छौं भने विद्यालय भवन निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौं ।
- पालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवनको निर्माण सम्पन्न गरी नयाँ भवनबाट सेवा दिने तयारीमा छौं भने पालिकाको केन्द्रसम्म पहुँच विस्तार गर्न चक्रपथ निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ ।
- कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं । कतिपय जिर्ण भएका सिंचाइ कुलोहरुको मर्मत तथा निर्माणको काम पनि हामीले गरेका छौं । किसानहरूलाई सम्भव भएसम्म निःशुल्क तथा लागत साझेदारीको आधारमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने कार्य गरिरहेका छौं ।
- नागरिकको आयआर्जन वृद्धि र स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि सीप विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
- हाम्रोमा यो काम चाहिँ अधुरो छ भन्ने छैन । हामीले सुरु गरेका प्रोजेक्टहरु दुई महिना, पाँच महिनाभित्रमा सबै बन्छन् । त्यसमा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीहरु, खानेपानीका योजनाहरु छन् । अझ गोलन्जोरका फलफूल तथा जुनार बगैंचा पुग्न सहज पहुँचका लागि बाह्रै महिना मोटर चल्ने सडक निर्माणमा हाम्रो जोड रहन्छ ।
तपाइँले नेतृत्वको गरेको गोलन्जोर गाउँपालिकामा ४ वर्षको अवधिमा नागरिकलाई दिगो विकास र सुशासनको अनुभूति गराउने गरी कस्ता मुख्य योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुभयो ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलाई अहिले मौलिक हकको रुपमा राज्यले लिएकाले मूलभूतरुपमा हामीले ती क्षेत्रमा काम गरेका छौं । विद्यालय भवनहरु, खानेपानीको धारा जडान, अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले अस्पतालै संचालन गरेका छौं । ठाउँठाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरु निर्माण गरेर स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध गराएका छौं । राष्ट्रियस्तरका गंगालाल त्यसैगरी सिभिल अस्पतालका विशेषज्ञ टोलीमार्फत हामीले स्वास्थ्य शिविरहरु पनि संचालन गरेका छौं । खानेपानी लागि पनि लगभग साढे ११ सय घरधुरीलाई सफा खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि लागि धेरै काम भइसकेका छन् भने कतिपय काम भई पनि रहेका छन् । यसरी मूलभूतरुपमा दैनिक आवश्यक पर्ने र नगरी नहुने कुराहरु भइरहेका छन् । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौं ।
तपाईंले ४ वर्षअघि घोषणापत्रमा गरेका बाचा र अहिले भइरहेको विकासको आजको अवस्थाबीच कत्तिको एकरुपता छ ?
घोषणापत्रमा गरेको बाचा र अब अहिलेको काम गराइएको अवस्था भन्नुपर्दा ठ्याक्कै ५० प्रतिशत काम चाहिँ पूरा भएका छन् । हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि गोलन्जोर गाउँपालिकामा लगभग ४०÷४५ प्रतिशत घर परिवारहरुमा बिजुली बत्ति पुगेको थिएन । हामी आएपछि त्यसका लागि पहल कदमी गर्यौं । अहिले गोलन्जोरको सबै ठाउँमा बत्ति बलेको छ । त्यसपछि बाटोघाटो निर्माण त्यति धेरै सन्तोषजनक नभए पनि अहिले धेरै ठाउँहरुमा बाटोको सहज पहुँच सबै बस्तिहरुमा पुगेको छ । त्यसैगरी कतिपय जिर्ण भएका सिंचाइ कुलोहरुको मर्मत तथा निर्माणको काम पनि हामीले गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा खासगरी कृषकलाई आवश्यक पर्ने टनेल, पोखरी निर्माणका लागि प्लाष्टिक उपलब्ध गराएका छौं । किसानलाई सम्भव भएसम्म निःशुल्क तथा लागत साझेदारीमा भए पनि कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने कामहरु भइरहेका छन् ।
नागरिकको आयआर्जन र स्वरोजगारका लागि सीप विकासअन्तर्गत मोबाइल मर्मत, ब्यटिसियन तालिम, त्यसैगरी कपडा सिलाउने, प्लम्बर, स्टिलको काम गर्न चाहनेहरुलाई पनि तालिमहरु दिएका छौं । यसरी हामीले अनगिन्ती काम गरेका छौं तर ठोसरुपमा भन्नुपर्दा सामान्यतया जो जसले पनि आएर गर्ने खालका काम त गरेकै छौं । त्यसमा हामीले यसो गर्यौं; त्यसो गर्यौं भन्न उपयुक्त पनि हुँदैन । तर पनि मूलभूतरुपमा हामीले के गर्यौं भन्ने सन्दर्भमा सबै वडा कार्यालयहरु व्यवस्थित गर्यौं । कतिपय वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकीहरु थिएन । ती ठाउँहरुमा हामीले स्वास्थ्य चौकीहरु बनाएर अहिले नागरिकको सहज पहुँच पुर्याएका छौं । गाउँपालिकाको केन्द्रमा एउटा व्यवस्थित १५ शैयाको अस्पताल संचालन गर्नाले पनि हामीले एउटा त्यो महत्वपूर्ण काम गर्यौं । अहिले पालिकास्तरीय अस्पतालबाट एमबिबिएस डाक्टरको सुविधासहित सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
त्यस्तै कतिपय विद्यालय भवनहरु थिएनन् । अहिले पनि विद्यालय भवनहरु धमाधम निर्माणको चरणमा छन् । दुई वटा विद्यालय भवनहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ती भवनबाट पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । यस्ता कार्यहरु गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । केन्द्रको प्रशासनिक भवन बनिसक्यो भन्दा पनि भयो । अब बैशाखमा नयाँ भवनबाट सेवा दिने गरी तयारीमा छौं । त्यसैगरी हामीले पालिका केन्द्रसम्म आउजाउका लागि एउटा चक्रपथको अवधारणा ल्याएका छौं । त्यसका लागि ल्याण्ड पुलिङको कार्यक्रम पनि हामीले ग्वाल्टारमा सुरुवात गरेका छौं । त्यसको लागि सम्भावना छ कि छैन भनेर अध्ययनकै चरणमा छ । खुर्कोटमा पनि ल्याण्ड पुलिङको काम अन्तिम चरणमा छ । मलाई लाग्छ यो चुनाव नभएको भए यही फागुनमा उपभोक्तालाई हामीले जग्गा फिर्तागर्थ्यौं । अब चैतभरीमा जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा छौं ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि जे जस्ता योजनाहरु अगाडि सार्नुभएको थियो यो बिचमा जेन–जी आन्दोलन, चुनाव लगायतका कारणले त्यसको लक्ष्य भेट्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
हामी लक्ष्य भेट्टाउने गरी नै अगाडि बढेका छौं । त्यसमा समस्या छैन । हाम्रा योजनाहरुमा काम भइरहेका छन् । त्यसमा कुनै पनि असर छैन ।
तपाइँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेशको कोषाध्यक्ष पनि भएको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वयमा कत्तिको जोड दिनुभयो ?
यसमा धेरै कुरा मैले गरिन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा जति समन्वय हुनुपथ्र्यो त्यो छैन । जो मन्त्री हो त्यसको नजिकको मात्रै हुनुपर्ने तर जुन कुरामा समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो कुरामा छैन । राज्यको स्रोत साधनहरु आवश्यकता अनुसार समुचित वितरण भएको छैन; त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मागदावी हो । आवश्यकता अनुसार राज्यको स्रोत साधन वितरण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । पहुँचवालाको काम हुने तर पहुँच नहुनेको काम नहुने अवस्था छ । त्यसलाई हामीले नै अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
त्यसो त भन्ने बेलामा त स्थानीय तहलाई संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाठशाला भने पनि संविधानको भावना विपरित संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सानातिना योजनाका लागि आफैं अघि सर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक दोहोरोपना, स्रोतको विखण्डन, कार्यान्वयनमा हुने ढिलाई जस्ता कुराले कत्तिको चुनौति थपेको अनुभूति गर्नुभएको छ ?
आवश्यकता नभएका योजनाहरु लाद्ने, हामीलाई जानकारी नै नगरीकन जस्केलाबाट भनेपनि अथवा जे गरी बुझ्दा पनि आवश्यकताको पहिचान नगरिकन योजनाहरु जाने गर्छ । त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि पालिकालाई अधिकार पनि नदिने र जहाँ आवश्यकता हो जहाँ क्रमागत रुपमा हामीले सिफारिस गरेका योजनाहरु नपर्ने यो समस्या छ ।
आमनागरिकलाई स्थानीय रोजगारीमा जोड्न सीप विकास, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, सहकारी सहयोग र बजार व्यवस्थापनका लागि तपाइँको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय सरकारले ४ वर्षको अवधिमा कत्तिको सफलता पाएको अनुभूती गर्नुभएको छ ?
हामीले विभिन्न संघ संस्थाबाट होस् या हाम्रो सरकारी तहबाट होस् त्यसमा विभिन्न युवायुवतीहरुलाई अहिलेको बजारले खोजेको सीपहरुको तालिम दिइरहेका छौं । हामीले कुकको तालिम दिएका छौं । त्यस्तै महिलाको लागि ब्युटिसियन, कपडा सिलाउने तालिम दिएका छौं । प्लम्बरको तालिम दिएका छौं । मित्रीको तालिम दिएका छौं । तालिम दिने कुरा हामीले दिएका छौं । तर पनि विभिन्न कारणले अब आर्थिक समस्या या अन्य परिवेशको कारणले गर्दा त्यसको दिगोपनले निरन्तरता लिन नसकेको जस्तो पनि छ । उहाँहरुले तालिम लिएपछि त्यो लिएको सीप अनुसार आफुले काम गरेर रोजगार बन्ने किसिमको त्यो बाटो लिन नसकेको हो कि ? तर त्यसमा हाम्रो प्रयासचाहिँ छ ।
स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरालाई चिर्न पनि आफ्नो पालिकामा बेरुजु नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिरहनुभएको छ नि ?
हैन यस्तो छ, यसलाई कसरी बुझिदिनुपर्यो भने यो स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति कहिल्यै पनि नहुने, एउटा कुरा भयो । अर्को कर्मचारी आएर दुई महिनामै सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा कर्मचारीको दीगो व्यवस्थापन नहुनुका कारणले पनि व्यवस्थित खातापाताहरु हुन नसक्नु, बेरुजु न्यूनिकरणका लागि लेखा अधिकृत नबस्ने, वर्षभरी एउटै लेखा अधिकृत टिक्न नसक्ने, प्रशासकीय अधिकृत तीन तीन महिनामा परिवर्तन भइरहने, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुने जस्ता कारणले गर्दा भयो । त्यस्तै दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा बेरुजु व्यवस्थापन, बेरुजु अन्त्य गर्ने अथवा बेरुजु घटाउने कुरामा समस्या हुँदोरहेछ ।
जनप्रतिनिधिहरूले गाडी, इन्धन र भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च गरे भन्ने आरोप छ, तपाईंको पालिकामा यो खर्च कति छ ?
पालिकामा हाकिमले गाडी चढ्छन्, उपाध्यक्ष, अध्यक्षले गाढी चढ्छन् । अब नियन्त्रण गर्ने कुरामा अध्यक्षले मात्रै नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हुँदोरहेनछ । सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ । सबै एउटै दलबाट सबै एउटै पार्टीबाट पनि जितेको हुँदैन । त्यसैले अंकुश लगाउने, आदेश गर्न पनि अलि असहज हुने रहेछ । तर पनि मेरो तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने, मैले देखाउनु पर्ने पारदर्शिता, इमान्दारिता मैले प्रकट गरेको जस्तो मलाई लाग्छ । चौपट्टै दुरुपयोग भएको छ भन्नेचाहिँ मलाई पनि लाग्दैन । तर पनि ठ्याक्कै शतप्रतिशत सदुपयोग भएको छ भन्न पनि सकिँदैन ।
स्थानीय तहमा संविधानले प्रतिपक्षविहिन स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलगत स्वार्थले निर्णय प्रक्रियामा कत्तिको असर पार्ने गर्छ ?
सुरु सुरुमा व्यापकै अप्ठ्यारो थियो । हामी पनि नयाँ भयौं । हामी पनि सिक्नेक्रममै थियौं । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं ।
तपाइँले गोलन्जोर गाउँपालिकाको कार्यभार सम्हालेको ४ वर्ष पुग्दा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी के कुरामा हासिल गरेजस्तो लाग्छ ?
मैले आफुले मतदातासँग गएर गरेको प्रतिवद्धतामा वाचा गरेभन्दा फरक काम गरेको भनेको गोलन्जोर गाउँपालिकामा एउटा १५ शैयाको व्यवस्थित अस्पताल निर्माण भएको छ । भर्खरै संघीय मन्त्रालयबाट अनुगमन भएको थियो । उहाँहरुले भनेअनुसार ६५ वटा अस्पतालको अनुगमन मध्येमा सबैभन्दा सेवा प्रयोजनको लागि उत्कृष्ट भवन गोलन्जोरको लाग्यो भन्नुभएको थियो । अब अरु कुरामा विभिन्न ठाउँहरुमा विद्यालय भवन अत्यन्तै जीर्ण भएर पठनपाठनमा असर भइरहेको थियो । ती विद्यालय भवनहरु निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय निर्माण सम्पन्न पनि भएका छन् । त्यसैगरी कतिपय वडाहरु, स्वास्थ्य चौकी कार्यालयहरु अत्यन्त जीर्ण थिए । ति जिर्ण भएका स्वास्थ्य चौकीहरुलाई निर्माण गरेर व्यवस्थित भए ।
कतिपय ठाउँमा खानेपानीको अत्यन्त समस्या थियो । करिब ११ सय घरधुरीलाई एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार प्रत्येक घर घरमा धारा निर्माण गरेर खानेपानीको व्यवस्थापन भएको छ । यस्ता काम मैले प्रतिवद्धता गरेको भन्दा छुट्टै काम हो । यो काम गरेकोमा मलाई अलिकति सन्तोष पनि छ । तर राजनीति गर्ने, सामाजिक काम गर्ने सवालमा एउटा आवश्यकता पूर्ति गर्ने बित्तिकै अर्को आवश्यकता तत्कालै देखिने कारणले गर्दा सबै कुरा व्यवस्थित भयो, सबै काम सम्पन्न भयो भन्न मिल्दैन । यहाँ धेरै कुराको आवश्यकता छन्, धेरै काम गर्नुछ । अझै धेरै ठाउँहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या, त्यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि प्रविधिको आवश्यकता छ । सबै टोलबस्तीहरुमा व्यवस्थितरुपमा सधैंभरी बाह्रै महिना सहज मोटर चल्ने बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी छ । त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने अझै धेरै बाँकी छन् । तर पनि काम केही भएका छन् भन्ने हिसाबले धेरै असन्तोष गर्नुपर्ने पनि अवस्था पनि छैन । सबै भएको छ भनेर सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन ।
अब कार्यकालको बाँकी एक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि ?
हाम्रोमा यो काम चाहिँ अधुरो छ भन्ने छैन । हामीले सुरु गरेका प्रोजेक्टहरु दुई महिना, पाँच महिनाभित्रमा सबै बन्छन् । त्यसमा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीहरु, खानेपानीका योजनाहरु छन् । बाँकी अझ गर्नुपर्ने अरु धेरै कुराहरु छन् । त्यसको लागि योजनाको छनौट गर्ने काम हुन्छ । अब मलाई लाग्छ, हाम्रो सिन्धुली या गोलन्जोरको फलफुल बगैंचा, जुनार बगैंचासम्म सहजरुपमा मोटर बाटो चलाउने कुरामा त्यो अहिले नगरी नहुने एउटा काम हो । आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको लागि जोड रहन्छ । जस्तो तीनकन्या, नाकाजोली जस्ता क्षेत्रमा बाह्रै महिना सहजरुपमा गाडी पुग्ने बाटो बनाउने कुरामा मेरो जोड रहन्छ ।
तपाइँको ४ वर्षको अनुभवमा स्थानीय सरकार संचालनको लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर तथा चुनौती के देख्नुभयो ?
स्थानीय तह भनेको यहाँ राजनीति पनि ज्यादै हुने, अपेक्षा पनि ज्यादै हुने हुँदोरहेछ । किनभने सबै हक अधिकारहरु, सबै स्रोत साधनहरु स्थानीय तहमा छ भनेर राष्ट्रियरुपमा एकखालको प्रचार पनि छ । जसले गर्दा जनताको अपेक्षा सधैंभरी जनताहरु, पब्लिकहरु गाउँपालिकामा जाने, आफ्नो आवश्यकताको कुरा राख्ने तर त्यो यथार्थ होइन; यथार्थ त्यस्तो छैन, त्यो एउटा समस्या छ । यसमा मलाई के लाग्छ भने संघ र प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा राजनीति पनि बढी हुने हुनाले यी चुनौतिहरु हुन् । तर पनि यस्ता कुरामा हामी गर्छौं भनेर लागिसकेपछि समस्याबाट पन्छिने कुरा पनि भएन; त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । समाधान गर्दै, सहजीकरण गर्दै, छलफल गर्दै, वातावरण मिलाउँदै हामीले जनतालाई सेवा डेलिभरी गर्ने कुरा भनेको एकखालको चुनौति पनि हो भने अवसर पनि हो ।
